न्या. लोया केस – कोर्टाने जनहित याचिका रद्द करण्यामागचे कारण

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

न्यायमूर्ती लोया यांच्या संशायास्पद मृत्यूवर पुन्हा एकदा चौकशी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती ती नुकतीच न्यायालयाने फेटाळून लावली. या मृत्युच्या संदर्भात सर्व चौकशी झालेली असून याचिकेत व्यक्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही शंकांना तसूभरही जागा नाही असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका बेदखल ठरवली आहे. न्यायाधीश लोया यांचा मृत्यू संशायास्पद होता आणि त्यात विद्यमान भाजप अध्यक्ष अमित सहा यांचा हात होता असे सांगत ही याचिका दाखल केली गेली. या प्रकरणात संपूर्ण चौकशी झालेली असताना आणि लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक होता असा थेट निर्णय दिलेला असतानाही ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

जनहित याचिका का दाखल केली गेली?

सोहराबुद्दीन फेक इंकाउंटर प्रकरणात जस्टीस लोया हे न्यायाधीश होते. या प्रकरणाचा तपास आणि न्यायालयीन चौकशी चालू असताना लोया यांचा नागपूर येथील गेस्ट हाउसमध्ये अपघाती मृत्यू झाला. या मृत्यूच्या मागे भाजप अध्यक्ष अमित सहा यांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त करत जनहित याचिका दाखल केली गेली आणि कोर्टाच्या निवाड्याला आव्हान देण्यात आले.

 

loya-inmarathi
scroll.in


जनहित याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया काय असते ?

देशाच्या नागरिकांना संविधान काही महत्वाचे मुलभूत अधिकार देते. जर एखाद्या नागरिकाच्या या मुलभूत अधिकाराचे हनन होत आहे असे त्याला किंवा त्याची बाजू मांडणाऱ्या नागरिकांना दिसून आले तर ते उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर याचिका दाखल करू शकतात आणि आपल्या मुलभूत अधिकारासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकतात. जर हे प्रकरण वैयक्तिक न राहता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने यावर विचार होणे आवश्यक आहे असे वाटत असेल तर त्याचे रुपांतर जनहित याचिकेत करता येऊ शकते.

अशा वेळी ही याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला, या प्रकरणावर विचार होणे जनहितासाठी कसे आवश्यक आहे हे पटवून द्यावे लागते. जर प्रकरण वैयक्तिक हिताचे असेल आणि त्याचा सार्वजनिक हिताशी काही संबंध नसेल तर त्याला जनहित याचिका म्हणून मान्यता दिली जात नाही. मग त्या प्रकरणांना ‘पर्सनल इंटरेस्ट लिटीगेशन’ म्हणून वर्ग केले जाते आणि त्याच्या नियमांच्या मर्यादेत अशा केसेसवर निर्णय दिला जातो.

 

janahit-yachika-inmarathi
m.dailyhunt.in

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका का फेटाळून लावली?

ही याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की ‘सदर याचिका तथ्यहीन आहे आणि तपासातून समोर आलेल्या सत्याचा हा अपमान आहे. न्यायव्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीवर आणि निर्णयप्रक्रियेवर संशय घेण्याचा हा कुटील डाव होता. न्यायमूर्ती लोया यांचा मृत्यू पूर्णतः नैसर्गिक होता आणि त्या मृत्यूबाबत संशयाला कुठलीच जागा नाही.’

याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण आणि इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर कुरघोडी करत लोया यांच्यासोबत नागपूर येथे काम करत असलेल्या तीन न्यायमूर्तींवर अविश्वास दाखवण्यासाठी न्यायालयाची दिशाभूल केली. या तीन न्यायाधीशांसोबत लोया हे नागपूर येथे गेस्ट हाउसवर राहत असताना त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने विनाकारण किंवा राजकीय फायद्यासाठी दाखल केल्या जाणार्या अशा याचिकांवर आणि ती दाखल करणार्यांवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. कोर्ट म्हणते की ‘राजकीय लढाया या कोर्टाच्या बाहेर लढाव्यात. न्यायालय हे तुमच्या राजकीय लढायांचे मैदान नाही.

 

judge-loya-inmarathi
scroll.in

गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी ढिगाने जनहित याचिका दाखल होत आहेत. आणि त्यावर न्यायव्यवस्थेला विनाकारण वेळ घालवण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. यामुळे बाकीच्या महत्वाच्या प्रकरणांत वेळ देण्यास न्यायालय असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळे ज्या काही राजकीय लढाया खेळायच्या असतील त्या राजकीय पटलांवर आणि निवडणुकीच्या मैदानात खेळल्या जाव्यात, कोर्टाला कोर्टाचे काम करू द्यावे.

राजकीय फायद्यासाठी जनहित याचिका दाखल करून विनाकारण न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्याची ही पहिली वेळ नाही. सप्टेंबर २०१६ मध्ये जबलपूर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना या प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती अनुराग कुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले की सबळ पुरावे असल्याशिवाय जनहित याचिका दाखल करणे न्यायालयाचा अपमान मानला जाईल.

यानंतर आज न्यायमूर्ती लोया यांच्या प्रकरणात दाखल केल्या गेलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारे कठोर शब्दात मत व्यक्त केले आहे. यापुढे राजकीय फायद्यासाठी आणि विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी न्यायालयाचा दुरुपायोग केला गेला तर ते खपवून घेतले जाणार नाही हा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *