EVM घोटाळा – इलेक्शन कमिशनचा, राजकारण्यांचा की “आक्रस्ताळ्या” कॉंग्रेस समर्थकांचा?

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

भारताची निवडणूक हा जगातील प्रत्येक लोकशाही देशासाठी महत्वाचा उत्सव असतो. भारतासाठी तर, अर्थातच, निवडणुकीचं महत्व आहेच पण इतर देशांसाठीसुद्धा भारतीय निवडणूक ही एका दीपस्तंभासारखी असते. अठरापगड जाती, निरनिराळे धर्म-भाषा-प्रांत अश्या अनेक गुंतागुंतीची सामाजिक रचना असणाऱ्या भारतात – शिस्तबद्ध रीतीने सत्तांतर होणे — ही घटना प्रत्येक लोकशाहीने साजरी करण्यासारखीच असते. उण्यापुऱ्या ७० वर्षांपूर्वी स्वतंत्र झालेला हा देश – स्त्रिया, गोर गरीब, अशिक्षित, मागासवर्गीय – सर्वांना एकाच पातळीवर आणून, प्रत्येकाचं मत जोखून आपले प्रतिनिधी निवडतो हे आज साधारण वाटत असलं तरी तेवढं सोपं नव्हतं, नाही. ७० वर्षांपूर्वीच अक्ख जग आपल्याकडे बघून हसत होतं आणि आपापसात “किती वर्षात इंडियात सिव्हिल वॉर होईल बरे?” ह्या प्रश्नावर पैजा लावत होतं.

आज तोच देश आर्थिक महासत्ता होऊ बघतोय – त्याच लोकांच्या बळावर – लोकशाहीच्या मदतीने. निवडणूक, हा ह्या लोकशाहीचा पाया. भानूनच भारतीय निवडणूक हा एक मोठा उत्सव असतो. दुर्दैवाने, आपली निवडणूक एका उत्सवाचं पावित्र्य राखू शकली नाही.

बिहार-उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांत निवडणुकांच्या काळात होत असलेला हिंसाचार, मतदान केंद्रावरील अफरातफर आपण अनेकदा वाचतोच. आपल्या महाराष्ट्रातही निवडणुकांच्या काळात वहात असलेला पैश्यांचा पूर आपण हताशपणे बघत असतो. एवढं सगळं असूनही साधारण ६०% लोक मतदानास जातात…! ह्या बजबजपूरीतूनही काहीतरी चांगलं बाहेर येईल हा आशावाद त्या मागे असतो.

नुकतीच ह्या बजबजपुरीत एकाची भर पडलीये – EVM मधल्या अफरातफरीची.


evm voting machine

ह्या EVM, म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्स मध्ये रेकॉर्ड केलेली मतं चुकीची/बदलेली आहेत असा आरोप जवळजवळ प्रत्येक निवडणुकीत केला जातोय. कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा या आरोपाने जोर धरलाय. खरंतर हे आरोप नवे नाहीत आणि त्यामुळेच ह्या आरोपांच्या गांभीर्याबद्दल काही प्रश्न उपस्थित होतात. परंतु त्यात शिरण्यापूर्वी आपण भारतातील EVM चा इतिहास पटकन जाणून घेऊ – ज्यामुळे हे आरोप कुठल्या पार्श्वभूमीवर उभे रहातात हे कळेल.

भारतात इलेक्ट्रॉनिक मतदान पहिल्यांदा छोट्या प्रायोगिक तत्वावर घडलं १९८२ साली, केरळ मधल्या एका विधानसभा क्षेत्रातील काही मोजक्याच बूथ वर. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर मशिन्स तयार करून घेतल्या आणि १९९८ साली ४ राज्यांतील १६ विधानसभा जागांवर EVM ने मतदान घडलं. अगदी तेव्हापासूनच ह्या यंत्रांबद्दल उलटसुलट चर्चा होत आहेत. पण ह्या विषयाला सर्वांच्या मुखी नेण्याचा मान आहे, सुब्रमण्यन स्वामी ह्यांचा.

subramaniyan swami laughing marathipizza

स्वामींनी कोर्टाद्वारे निवडणूक आयोगासमोर दोन पर्याय ठेवले होते – पहिला, मतदान झाल्यावर एक पावती मिळावी – ज्यावर मतदाराचं नाव, मतदार यादी क्रमांक असेल आणि – कुठल्या चिन्हावर मत नोंदवल्या गेलंय, हे ही असेल. जर हे मंजूर नसेल – तर सरळ मतपत्रिका पद्धतीकडे परत वळावं असं त्यांचं म्हणणं होतं. अर्थातच, स्वामींच्या म्हणण्यानुसार, ह्या मागणीमागे कारण होतं EVM मध्ये गडबड होण्याच्या शक्यतेचं.

ह्या प्रकरणावर, नेहेमीप्रमाणे कोर्ट कचेरी झालीच. २०११ मधल्या एक PIL मध्ये म्हटल्या नुसार

मतदानाच्या अधिकारात, मतदानाची खातरजमा करण्याचा अधिकार अनुस्यूत आहे. EVM द्वारे ती खातरजमा करता येत नाही.

थोडक्यात, आपण ज्या चिन्हासमोर बटन दबतोय, त्याच चिन्हासाठी त्या मताची नोंद झाली आहे, ह्याची खात्री कशी बाळगावी?! अनेकांच्या म्हणण्यानुसार, एक साधी इलेक्ट्रॉनिक चिप आणि ब्लूटूथ डिव्हाईस वापरून मतदान यंत्र हॅक करता येऊ शकतं. काहींच्या म्हणण्यानुसार ट्रोजन लावून मत नोंदणी फिरवता येऊ शकते.

म्हणूनच मतदान पावतीची शक्यता समोर आली. ह्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण देखील मागितलं. परंतु स्वामींची (आणि अनेकांची) ही मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली आणि आयोगाला असे निर्देश देणं शक्य नसल्याचं सांगितलं. परंतु त्याचवेळी EVM मध्ये गडबड होऊ शकते – हे देखील नमूद केलं गेलं.

इथे इतिहास येऊन थांबतो. आणि खरे प्रश्न सुरू होतात.

पावती मिळाल्याने मत नोंदणी खात्रीलायक होईल – हे कश्यावरुन ठरलं कळत नाही.

ज्याप्रकारे आपल्याला हव्या असलेल्या चिन्हासमोरचं बटन दाबूनही नोंद मात्र दुसरीकडेच होऊ शकते – अगदी त्याच प्रकारे – फक्त प्रिंट आपण दाबलेल्या बटनानुसार येऊन नोंद मात्र तिसरीकडेच होऊ शकतेच की! फक्त ह्यात एक सोय अशी होऊ शकते की प्रिंट मिळाल्यावर मतदाराला फक्त ती बघायला मिळून अधिकाऱ्याकडे ती जमा करायची – आणि अफरातफर झाल्याचा आरोप झाल्यास, त्या पावत्यांवरून पुनर्मोजणी करायची. म्हणजेच हे मतदान पत्रिका वर परत येऊन ठेपतं.

परंतु हे विचारमंथन केंद्रीय स्तरावर, एकदाच आणि शेवटचं होऊन जाऊन त्यावर एक ठोस कार्यवाही होणं आवश्यक होतं, जे आजपर्यंत झालं नाही. झालं एकच – हरणाऱ्या पक्षाने जिंकलेल्या पक्षावर अफरातफरीचे आरोप केले आहेत.

UPA सरकार जेव्हा दुसऱ्यांदा निवडून आलं तेव्हा अश्याच शंका घेतल्या गेल्या होत्या. परंतु त्या तेवढ्या पुरत्याच…! ट्रेंडिंग टॉपिक होता तेव्हाच. नंतर सर्व काही आलबेल झालं. आणि हे खरं दुखणं आहे.

ह्या विषयावर आपण प्रश्नचिन्ह कुणावर ठेवतोय हे एकदा फायनल करूया.

evm 64 candidates marathipizza

एकतर स्पष्टपणे छातीठोकपणे घोषित करा की मतदान यंत्रात काहीही गडबड होणं अशक्य असतं – किंवा ही संपूर्ण यंत्रणा निर्दोष करा. दुर्दैवाने, एवढे मोर्चे निघत आहेत, बातम्या येत आहेत – पण अधिकृत स्टेटमेंट कुठूनही येत नाही. क्षणभर गृहीत धरू की गडबड होऊ शकतेच. मग ह्यावर उपाय काय? जबाबदार कोण?

राजकीय पक्षांवर बोट ठेऊन उपयोग नाही – स्वतःच्या स्वार्थासाठी ते असं करत रहाणारच. निवडणूक आयोगाची ही जबाबदारी आहे. खर्च वाचतो, गुंतागुंत टळते, चटकन निकाल लागतात म्हणून सोपा परंतु धोकादायक मार्ग पत्करला जाऊ नये, अशी ही जबाबदारी. परंतु त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.

गंमत ही आहे की प्रश्न निर्माण करणारे दर निवडणुकीला बदलत जातात. प्रत्येकवेळा पराभूत झालेले लोकच प्रश्न कसे विचारतात? स्वतःस समाजसेवक म्हणवणारे लोक केवळ निवडणुकीच्या निकालानंतरच कसे काय जागे होतात?

अश्यात सुब्रमणियन स्वामींच्या कोर्ट केसची लिंक आणि तो व्हिडीओ शेअर केला जात आहे. शेअर करणारे लोक जुन्या केसचा दाखल देताना, “आता स्वामी गप्प का?” हा प्रश्न विचारत आहेत. सुब्रमणियन स्वामी हे आता भाजपचे झालेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून निष्पक्ष वर्तनाची अपेक्षाच चूक. भाजप भक्तमंडळीसुद्धा (ज्यांनी पूर्वी बोंबाबोंब केली आहे) गप्पच बसतील. परंतु “आपण इतके दिवस गप्प का होतो?” हा प्रश्न समाजसेवकांनी स्वतःस विचारायला हवा.

हा विषय आज चर्चेत आलाय, म्हणून ४ दिवस evm चे आणि नंतर नवीन विषयाचे – असं काहीसं आहे हे. सलमान हिट अँड रन केस चर्चेत आली की ज्युडिशिअरी वर बोलणाऱ्या आणि २ दिवसांत लगेचच हृतिक-सुझानच्या घटस्फोटावर चर्चा करणाऱ्या “फेसबुकी कार्यकर्त्यांवर” अनेक समाजसेवक तोंडसुख घेत असतात. ती टीका योग्य आहेच. परंतु ह्या सेवकांचं वर्तन कोणतं वेगळं आहे?!

EVM मध्ये गडबड होऊ शकते ही गोष्ट निवडणुकी आधी २ वर्ष तुम्हाला माहिती नव्हती का? १ वर्ष आधी माहिती नव्हती का? निवडणूक होण्याआधी माहिती नव्हती का? मग जेव्हा तुमच्या बोलण्याने खरंच काही फरक पडू शकला असता, तेव्हा गप्प का होतात?

वेळीच आवाज उचलला गेला असता तर आयोगावर दबाव निर्माण होऊन एकतर यंत्रणा बदलली गेली असती किंवा हीच यंत्रणा निर्दोष राबवण्याची, ह्या निवडणुकीपुरती तरी सोय केली गेली असती.

पर्यायाने आज जो संभ्रम निर्माण झालाय तो टाळता आला असता. आपली निवडणूक अशी हास्यास्पद झाली नसती. पण दुर्दैवाने, समाजसेवकांना हे मंजूर नव्हतं.

त्यांना निकालांची वाट बघायची होती.

जर गैरसोयीचे निकाल लागले, तरच त्यांना आवाज करायचा होता. बरं तेही मान्य करूया. झाला उशीर, हे ही मान्य करूया – आता काय? ह्यांची उडी फेरनिवडणुकीच्या मागणीच्या पुढे जातीये काय? मतदान यंत्रांची कायमची सोय लावण्याची ह्यांची नियत दिसते काय? तर तेही नाही. सध्याचे मोर्चे, मुलाखती होऊन जातील, फारफारतर फेरनिवडणुकी होतील आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्याच. पुन्हा ही समस्या चर्चेत येण्यासाठी, पुढची निवडणूक आणि पुढच्या आरोपांची वाट बघायची.

म्हणजेच – हा आज उमटलेला आवाज देखील, पुन्हा एकदा, समस्या सोडवण्यासाठी नाहीच. केवळ स्वतःचं अस्तित्व शाबूत ठेवण्यासाठी आहे. “आम्ही आहोत आणि आम्हीच शुद्ध आहोत” तसंच, “ते जे निवडून आलेत, ते चोर आहेत” हे मतदारांना पटवून देणे – एवढाच ह्या समाजाच्या सेवकांचा हेतू आहे.

हा इतिहास, हे वर्तमान बघून – EVM च्या गडबडीचा दोष, केवळ तात्कालिक आवाज उठवणाऱ्या लोकांवर गेला नाही तरच नवल.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.

Omkar Dabhadkar

Editor @ इनमराठी.कॉम

omkar has 233 posts and counting.See all posts by omkar

One thought on “EVM घोटाळा – इलेक्शन कमिशनचा, राजकारण्यांचा की “आक्रस्ताळ्या” कॉंग्रेस समर्थकांचा?

  • May 15, 2018 at 10:16 pm
    Permalink

    very good article, Omkar.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *