ज्या आर्थिक महामंदीने मोठमोठे देश बुडवले त्या महामंदीतून आपण काय शिकलो ?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

लेखक : स्वप्नील श्रोत्री

===

भारत सरकारने मेक इन इंडिया व प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत उद्योग – व्यवसायाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरीही त्यात अनेक त्रुटी आहेत.

थोडक्यात सांगायचे झाले तर, मोठ्या लाभाच्या लोभापाई बेकायदेशीर कर्जे देण्याचे प्रमाण कमी करून उत्पादन व निर्यात क्षेत्राला वाव मळणे गरजेचे आहे व त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.


स.न २००७ – २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक महामंदिला नुकतीच १० वर्षे पूर्ण झाली.

या आर्थिक मंदीचा भारतासह आशियाई देशांना मोठा फटका बसला नसला तरीही ह्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मात्र प्रतिकूल परिणाम निश्चितच झाला होता आता या घटनेला १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या १० वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे.

 

1991-budget-marathipizza05

 

 

विकसनशील देश म्हणून केलेल्या भारताला आता महासत्ता बनण्याचे वेध लागले आहेत. सार्वभौम भारताचे नागरिक मिहणून त्यास हातभार लावणे हे आपले सर्वांचेच कर्तव्य आहे.

परंतु, आर्थिक क्षमता आल्याखेरीज कोणताही देश महासत्ता होत नाही हेही तितकेच खरे आहे. त्यासाठी स.न २००७ – २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक महामंदीतून आपण धडा घेणे गरजेचे आहे.

स.न २००७ – २००८ मध्ये पाश्चिमात्य देश विशेष करून अमेरिकेत बांधकाम क्षेत्र ( रिअल इस्टेट ) विशेष तेजीत होते.

त्यामुळे अनेकांनी सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी रिअल इस्टेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतविला होता. त्यावेळेस अमेरिकेतील स्थानिक बँकांनी मोठ्याप्रमाणावर बेकायदेशीरपणे कर्जे दिली.

उदाहरणार्थ : ज्या लोकांची मिळकत कमी आहे, त्यांना सुद्धा मोठ्या रकमेची कर्जे दिली गेली. हे लोक कर्जे फेडू शकणार नाही हे बँकेला माहीत असूनही घराची कागदपत्रे घेऊन कर्जे मंजूर झाली.

त्यानंतर एका बँकेने ही कर्जरोखे दुसऱ्या बँकेला विकली, दुसऱ्या बँकेने तिसऱ्या, तिसऱ्या बँकेने चौथ्या बँकेला विकली. त्यामुळे चौथ्या बँकेपर्यंत कर्जरोखे येईपर्यंत त्याची किंमत मुळ कर्जाच्या किमतीपेक्षा तीन ते चार पट अधिक वाढली होती.

 

home-loan-marathipizza
cbsnews.com

परंतु तरीही सर्वच बँका असे व्यवहार करीत राहिल्या कारण त्यांना माहीत होते की, ग्राहकाने कर्ज नाही पडले तरीही त्याच्या घराची विक्री करून मोठा नफा कमाविता येईल. पुढे बँकांच्या ह्याच लालची वृत्तीने घात केला.

अनेक कर्जदारांनी कर्जे फेडण्यास असमर्थता दर्शवली. बँकांनी घरे व जमिनी विकण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु खरेदी करण्यास कोणीही पुढे आले नाही. अर्थशास्त्र हे मागणी व पुरवठा यांवर अवलंबून असते. ज्या वस्तूची मागणी जास्त व पुरवठा कमी त्या वस्तूची किंमत आपोआप वाढत जाते.

व ज्या वस्तूची मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त त्या वस्तूची किंमत कमी होत जाते. बँकांच्या लालची वृत्तीमुळे रिअल इस्टेट ची मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त झाला त्यामुळे किमती उतरल्या, परिणामी रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर घसरण सुरू झाली.

अमेरिका व युरोपमध्ये आलेले हे लोण हळूहळू उद्योग क्षेत्रात व उद्योग क्षेत्रातून निर्यात क्षेत्रात पसरू लागले. परिणामी बँका बुडण्यास सुरुवात  झाली.

अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मंदीचा परिणाम हळूहळू संपूर्ण युरोप व आशियातील काही भागात पसरू लागला त्यावेळेस अमेरिकेतील सर्वात प्रतिष्ठित असलेली लेहमन अँड ब्रदर्स ही बँक सर्वात प्रथम बुडाली.

त्यानंतर अमेरिकेतील मेरील लिंच, अमेरिकन इंटरनॅशनल ग्रुपची ए.आय.जी बँक, ब्रिटनची एच.बी.ओ.एय बँक, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड, ब्रँडफोर्ड अँड बिंगले, जर्मनीची हायपो रियल इस्टेट यांसारख्या मोठ्या व प्रतिष्ठित बँका बुडाल्या परिणामी या देशांची अर्थव्यवस्था डळमळू लागली.

अमेरिका व युरोपातील महामंदीचा फटका तेथील स्थानिक उद्योग क्षेत्राला बसला परिणामी तेथील उद्योजकांनी सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी भारत व आशियातील इतर देशांची निवड केली.

परकीय गुंतवणुकीचे तीन प्रकार आहेत.

१) एफ.डी.आय (फॉरेन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट ) : ह्यात बहुराष्ट्रीय किंवा स्थानिक कंपनी ह्यात गुंतवणूक होते. ही गुंतवणूक लवकर काढता येत नाही.

 

fdi-inmarathi
Factly.com

२) एफ.पी.आय ( फॉरेन पोर्टफोलिओ इनव्हेस्टमेंट ) : सर्व प्रकारची बँकिंग गुंतवणूक ह्यात होते. ही गुंतवणूक लवकर काढता येते.

३) एफ.आय.आय ( फॉरेन इन्टिट्यूशनल इनव्हेस्टमेंट ) : ह्यात म्युचअल फंड, इक्विटी फंडमध्ये गुंतवणूक होते. ही गुंतवणूक लवकर काढता येते.

स.न २००७ – २००८ ह्या आर्थिक वर्षात भारतात मोठ्या प्रमाणावर मोठ्या प्रमाणावर एफ.पी.आय व एफ.आय.आय अंतर्गत परकिय गुंतवणूक झाली. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर उसळी आली.

अचानक आलेल्याउसळीमुळे भारतातील शेअर ब्रोकर्स व गुंतवणूकदार खुश झाले. मात्र, हे सर्व क्षणभंगुर होते. जो जितका लवकर वर जातो, तो तितकाच लवकर खाली आपटतो हा निसर्गाचा नियम आहे. स.न २००८ च्या मध्या नंतर हळूहळू ही महामंदी उतरू लागली.

अमेरिका व युरोपीय देशांची अर्थव्यवस्था रुळावर आली. जशी परिस्थिती सुधारली तशी परकिय गुंतवणूकदारांनी भारतासह आशियाई देशात गुंतवलेली आपली गुंतवणूक काढून घेतली परिणामी येथील शेअर बाजार कोसळले, भाव उतरले व मंदी आली.

 

share-market-marathipizza01
yourarticlelibrary.com

सदर घटनेला आता १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परंतु, आपण यातून काही शिकलो का? तर दुर्दैवाने याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल आजही भारताचा जोर एफ.डी.आय कडे नसून एफ.पी.आय व एफ.आय.आय मध्ये जास्त आहे.

२.६ दशअब्ज डॉलर असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील ६ वी मोठी अर्थव्यवस्था आहे.

परंतु, भारताचे निर्यात क्षेत्र आजही कमकुवत आहे. भारताला दरवर्षी चालू खात्यात ९५ अब्ज डॉलरचा तुटवडा होत असतो.

म्हणजेच भारताची आयात जास्त व निर्यात कमी आहे आजही भारतीय बँकांचा एन.पी.ए ( बुडीत कर्जाचे प्रमाण ) जास्त आहे.

त्यात विजय माल्या, मेहुल चोकसी, निरव मोदी, विक्रम कोठारी यांसारखे बहाद्दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. परिणामी आजही आपली अर्थव्यवस्था परकीय राष्ट्रांवरच अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहे.

 

Nirav-Mehul-Feature-inmarathi

 

भारत सरकारने मेक इन इंडिया व प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत उद्योग – व्यवसायाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरीही त्यात अनेक त्रुटी आहेत.

थोडक्यात सांगायचे झाले तर, मोठ्या लाभाच्या लोभापाई बेकायदेशीर कर्जे देण्याचे प्रमाण कमी करून उत्पादन व निर्यात क्षेत्राला वाव मळणे गरजेचे आहे व त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *