कंपनी राहिलेला पगार वेळेत देत नसेल तर कायदेशीर मदत घेता येते का? जाणून घ्या..

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

अनेक अश्या कंपन्या असतात ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर तर ठेवतात पण त्यांना वेळेवर पगार काही देत नाहीत. तर काही कंपन्या अश्यावेळी पगार थांबवतात जेव्हा कुठला कर्मचारी हा नोकरी सोडणार असतो. कधीकधी ह्या कंपन्या मंदीच्या नावावर कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकतात आणि त्यांचा पगार देखील देत नाहीत.

अश्या परिस्थितीत कर्मचारी स्वतःला खूप असहाय समजतात. पण ह्यात निराश होण्याची काही एक गरज नाही.

कारण अश्या परिस्थितीत तुम्ही तुमच्या कर्मचारी अधिकारांचा वापर करून आपला हक्क मिळवू शकता.

जर तुमची कंपनी तुम्हाला तुमचा पगार देण्यास नकार देत असेलं. तर तुम्ही तुमच्या कंपनीला शासकीय नोटिस पाठवू शकता. ह्यासाठी तुम्हाला एक वकील नेमावा लागेल ज्याला ह्यासंबंधी माहिती असेल.

जर तुम्ही शासकीय नोटिस पाठवू इच्छित नसाल तर तुम्ही सेटलमेंट देखील करू शकता.

कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऑफर लेटरमध्ये एक भाग असतो, ज्यात असे लिहिले असते की, कुठल्याही विवादास्पद परिस्थितीत सेटलमेंटचा मार्ग वापरल्या जाऊ शकतो.

ह्या अंतर्गत कर्मचारी सेटलमेंट अधिनियम १९९६मधील तरतुदीनुसार विवाद संपवू शकतात.

पगार न मिळाल्याची तक्रार तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील श्रम आयोग म्हणजेच लेबर कमिशनकडे करू शकता. लेबर कमिशन ही कर्मचाऱ्यांच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी असते.

पण जर लेबर कमिशन देखील तुमची मदत करू शकत नसेल, तर तुम्ही कोर्टात देखील जाऊ शकता. कोर्टात इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट अॅक्ट, १९४७ च्या सेक्शन ३३ (c) नुसार तुम्ही तुमची केस नोंदवू शकता.

जर कुठला कर्मचारी कंपनीच्या व्यवस्थापक किंवा कार्यकारीच्या वरील पदावर कार्यरत असेलं, तर ते नागरिक प्रक्रिया संहिता १९०८ अंतर्गत सिव्हील कोर्टात केस टाकू शकतात.

पण कंपनी विरोधात केस करण्यासाठी तुमच्याकडे हा पुरावा असायला हवा की त्या कंपनीने तुम्हाला कामावर ठेवले होते.

ह्याकरिता कंपनीने तयार केलेलं ऑफर लेटर किंवा करार असणे आवशयक आहे.

कंपनीने तुम्हाला पगार दिला नाही हे सिद्ध करण्यासाठी तुमच्या बँक खात्याच्या तपशीलाची प्रत असणे देखील आवश्यक असते.

जर कुठल्या कंपनीने फ्रॉड केला असेल तर त्या कंपनीविरोधात कंपनीज अॅक्ट २०१३ च्या सेक्शन ४४७ अंतर्गत केस दाखल केली जाऊ शकतो.

आणि हा फ्रॉड सिद्ध झाल्यावर एम्प्लॉयरला ६ महिने ते १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. एम्प्लॉई इंडियन पॅनल कोड अंतर्गत एम्प्लॉयरच्या विरोधात केस दाखल केली जाऊ शकते.

आपल्या देशात प्रत्येक गुन्ह्याविरोधात, तसेच अन्याया विरोधात लढण्याकरिता अनेक न्यायिक तरतुदी आहे, गरज आहे ती फक्त जागरूक राहण्याची.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.