भारतात नोट छापण्यासाठी किती खर्च येतो? ही प्रक्रिया कशी असते? समजून घ्या

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

भारतात नोट छापण्याचा अधिकार हा केंद्रीय बँक म्हणजेच आपल्या रिजर्व्ह बँकेकडे आहे. भारतीय रिजर्व्ह बँक पूर्ण देशात एक केवळ एक रुपयाची नोट सोडून सर्वच Denominations चे नोट छापते. तर एक रुपयाची नोट तसेच सर्व प्रकारचे सिक्के बनविण्याचा अधिकार वित्त मंत्रालयाजवळ आहे. म्हणून एक रुपयाच्या नोटेवर रिजर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची नाही तर वित्त सचिवांचे हस्ताक्षर असतात. पण संपूर्ण देशात मुद्रा पुरविण्याचा अधिकार केवळ भारतीय रिजर्व्ह बँकेकडे आहे.

 

Rupee-One-Currency-note-inmarathi
inrsymbol.in

भारतीय अर्थखातं आणि रिझर्व्ह बँक यांचा अखत्यारित असणारे चार शासकीय छपाई कारखाने, नाणी पाडणाऱ्या चार टांकसाळी आणि नोटाछपाईचा कागद पुरवणारा होशंगाबाद इथला एक कारखाना एकत्र करून २००६ या वर्षी ‘सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिन्टिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लि.’ ही कंपनी (SPMCIL) गठीत झाली.

नाशिकमध्ये करन्सी नोट प्रेस (CNP) उभारून नोटाछपाईला १९२८ साली सुरुवात झाली. त्यानंतर मध्यप्रदेशातल्या देवास इथे बँक नोट प्रेस (BNP) उभारली गेली. भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लि. ही प्रेस कर्नाटकातल्या मैसुरू इथं उभारली गेली. या तीन ठिकाणी भारतीय नोटांची छपाई होते. ‘इंडिया सिक्युरिटी प्रेस, नाशिक’ आणि ‘सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैद्राबाद’ इथे स्टॅम्प पेपर, पोस्टाची तिकिटं यांसारख्या शासकीय दस्तावेजांची छपाई करणारी युनिट्स आहेत.


भारतीय चलनी नोटांची छपाई करण्‍यासाठी विशिष्ट शाई व कागदाचा वापर करण्‍यात येतो. नोटासाठी वापरण्यात येणारा कागद कापसाच्या लगद्यापासून बनवण्यात येतो. नोटांचा कागद मजबूत असतो. दोन्ही बाजुने त्याला ओढला तरी तो फाटत नाही.

रिजर्व्ह बँकेच्या वार्षिक रिपोर्टनुसार त्यांनी जुलै २०१६ ते जून २०१७ च्या मध्ये नोटांच्या छापाईवर ७,९६५ कोटी रुपये खर्च केले आहे, जे मागील वर्षीच्या तुलनेत १३३% जास्त आहे. याचा परिणाम असा झाला की, रिजर्व्ह बँकेद्वारे केंद्र सरकारला दिल्या जाणाऱ्या लाभ हस्तांतरणात ५४ % वाढ झाली.

पण नेमका या नोटांच्या छपाईसाठी किती खर्च येत असेल, हा प्रश्न आपल्या सर्वांना नेहेमीच पडत असतो.

 

new-notes-facts-inmarathi03

 

तर नोटबंदी नंतर RBI कडून जारी करण्यात आलेल्या ५०० रुपयांच्या छपाईसाठी लागणारा खर्च समोर आला आहे. सरकारने लोकसभेत १८ डिसेंबर २०१७ ला यासंबंधी माहिती दिली होती.

सरकारच्या वतीने दिल्या गेलेल्या एका लिखित उत्तरात वित्त राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले कीमागील वर्षी नोटबंदी नंतर ८ डिसेंबर पर्यंत ५०० रुपयांचे एकूण १,६९५.७ कोटी नवीन नोट छापण्यात आले. यासोबतच सरकारचे २००० आणि २०० च्या नोटांच्या छपाईला लागणाऱ्या खर्चाची माहिती देखील दिली आहे.

चला तर मग जाणून घेऊया की, कुठल्या नोटेकरिता किती खर्च येतो…

१. २०० रुपयांची नोट-

 

200-note-new-inmarathi
newstrack.com

रिजर्व्ह बँकेने आतापर्यंत २०० रुपये मूल्य असणाऱ्या १७८ कोटी नोट छापले आहेत, ज्यांचा एकूण खर्च ५२२.८ कोटी रुपये एवढा आला आहे. या प्रकारे रिजर्व्ह बँकेला २०० रुपयांचा एक नोट छापण्याकरीता २.९३ रुपये खर्च येतो.

२.५०० रुपयांच्या नोटेकरिता लागणारा खर्च –

 

500-note-inamarathi
financialexpress.com

८ नोव्हेंबर २०१६ ते आतापर्यंत रिजर्व्ह बँकेने ५०० रुपये किंमत असलेले १,६९५.७ कोटी नोट छापले आहेत. ज्यांना छापण्याकरीता एकूण ४,९६८.८४ कोटी रुपयांचा खर्च आला. म्हणजेच रिजर्व्ह बँकेला ५०० रुपये किमतीचा एक नोट छापण्याकरीता २.९४ रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणजेच ५०० च्या एका नोटेमागे सरकारला ४९७ रुपयांच्या जवळपास परत मिळतात.

३. २००० रुपयांच्या नोटेमागे लागणारा खर्च-

 

new-notes-facts-inmarathi04
dailyo.in

भारत सरकारने नोटबंदी करताना जुनी १००० रुपयांची नोट चलनातून बाद केली होती. आणि त्याजागी नवी २००० रुपयांची नोट चलनात आणली. याप्रकारे नोव्हेंबर २०१६ ते आजवर २००० रुपयांच्या एकूण ३६५.४ कोटी नोटा छापल्या गेल्या आहेत. यांच्या छपाईमागे एकूण १,२९३.६ कोटी रुपयांचा खर्च आला. म्हणजेच रिजर्व्ह बँकेला २००० ची एक नोट छापण्याकरीता ३.५४ रुपयांचा खर्च येतो.
पण रिजर्व्ह बँकेला ह्या नोटा बनविण्यासाठी लागणारा कागद, शाई, सुरक्षा धागा हे सर्व विकत घेण्यासाठी स्वतः खर्च करावा लागतो. रिजर्व्ह बँक नोट बनविण्याकरिता लागणारी शाई आणि कागद विदेशातून आयात करतात.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *