NPA म्हणजे काय, कशामुळे, कोणामुळे : NPA, दिवाळखोरी आणि भांडवली बाजार (भाग १)

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

बर्कशायर हाथवे कंपनीचे वाईस चेअरमन आणि जगप्रसिद्ध गुंतवणूकदार चार्ली मुंगर बँकेच्या व्यवसायाबद्दल बोलतांना एकदा उपहासाने म्हणाले होते की,

“बँकर्स स्वतःला अविवेकी उत्साहापासून वाचवू शकतात ह्यावर माझा विश्वास नाही..ते चरस, गांजाचे व्यसन लागलेल्यांसारखे असतात.”

त्यांच्या असे म्हणण्याचा आणि आपल्या देशातील बँकिंग क्षेत्रावरील संकटाचा जवळचा संबंध आहे. NPA हा शॉर्टफॉर्म गेल्या ३-४ वर्षात जेवढा कानावर किंवा वाचण्यात आला, क्वचितच अर्थव्यवस्थेशी निगडित दुसरा कुठला शब्द सामान्यांच्या तेवढा ऐकण्यात आला असावा.

राजकारण पूर्णपणे बाजूला ठेऊन, अर्थकारणाच्या दृष्टीने, हे कशामुळे झालं, ह्याला जबाबदार कोण आणि ह्यातून बाहेर पडण्यासाठी आणि पुन्हा असे होऊ नये यासाठी काय प्रयत्न चालू आहे त्यावरही लक्ष घालू. फायनान्स आणि अर्थकारण तसे Dry Subjects, वाचायला बोरिंगच! पण तथ्याची मर्यादा न ओलांडता मनोरंजक आणि जमेल तेवढ्या सोप्या भाषेत समजावण्याचा हा प्रयत्न.


 

money-doctor-inmarathi
NewIndianExpress

बँक नफा कसा कमवतात हे थोडक्यात पाहुयात:

भांडवलाचा स्रोत

बँक लोकांकडून ठेवीच्या स्वरूपात पैसे घेते. बँकेत लोकांच्या ठेवी म्हणजे त्यांनी बँकेला दिलेले कर्ज आणि त्याबदल्यात बँक त्यांना दरवर्षी ठराविक रक्कम Interest (व्याज) म्हणून देते आणि ठेवीची मुदत संपल्यानांतर मुद्दल परत करते. म्हणजे लोकांच्या ठेवी ही झाली बँकेची Liability (दायित्व) आणि ठेवींवरील व्याज हा झाला Expense (खर्च).

ठेवीच्या स्वरूपात मिळालेले पैसे पुढे बँक ठराविक मुदतींसाठी कर्ज म्हणून देते आणि त्या कर्जावर व्याज लावते. बँकेनी दिलेल्या कर्जाची मुद्दल बँकेला मुदत अखेरीस वापस मिळते. म्हणजेच दिलेल्या कर्जाची येणारी मुद्दल हे झाले बँकेचे Assets (मालमत्ता) आणि दिलेल्या कर्जावरील मिळणारे व्याज झाले Income (उत्पन्न).


एखादी बँक तिच्या कडे जमा असलेल्या सर्व ठेवींवर जर सरासरी ७.५% व्याज देत असेल तर ती ज्या सगळ्या लोकांना कर्ज देत आहे त्यातुन मिळणारे सरासरी व्याज हे नक्कीच ७.५% पेक्ष्या जास्त असायला हवे.

सरासरी व्याज खर्च आणि सरासरी व्याज उत्पन्न ह्यामध्ये एवढा फरक हवा की बँकेचे बाकी सर्व इतर खर्च जसेकी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, Building, Information Technology, ATM ह्यावरील खर्च निघून बँकेला Profit (नफा) व्हायला हवा.

ठेवीवरील द्यायचे व्याज म्हणून जो खर्च होतो त्याला म्हणतात Interest Expense आणि दिलेल्या कर्जातून मिळण्याच्या व्याजातून जे उत्पन्न होते त्याला म्हणतात Interest Income. ह्या दोन्ही मधील फरकाला म्हणायचे Interest Margin. उदाहरणार्थ स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ची वर्ष २०१७ मध्ये Interest Margin होती २.५%. म्हणजे जर ठेवीदारांच्या सर्व ठेवींवर SBI ने सरासरी ७.५% व्याज दिले असेल तर तिला सरासरी १०.०% व्याज उत्पन्न म्हणून मिळाले असेल.

नॉन परफॉर्मिंग असेट (Non Performing Asset किंवा NPA) : टाइम बॉम्ब

फ्लॅट घेण्यासाठी घर कर्ज देतांना कर्जदाराचे उत्पन्न, त्याने आधी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड अशा विविध गोष्टी पहिल्या जातात आणि कर्जदार हप्ता (EMI) भरू शकणार असेल असे बँकेला पटले तर त्याला कर्ज मिळते. हे कर्ज बँक देते तेव्हा तारण (Collateral) म्हणून फ्लॅट गहाण ठेऊन घेते.

जर कर्जाचा EMI वेळच्या वेळेवर येत असेल तर अशा कर्जाला Standard Asset (आदर्श मालमत्ता) असे म्हणतात.


मूलभूतरित्या बँकेने दिलेलं कुठलेही नवीन कर्ज Standard Asset असते. तारण असले तरी कर्ज दिले म्हणजे परतफेडीची जोखीम असणारच. बँकेने कर्ज म्हणून दिलेले पैसे ठेवीदारांचे होते. मग उद्या जर एखादा ठेवीदार पैसे काढायला आला तर बँक त्याला असे म्हणणार का की तुमचे पैसे आम्ही कर्ज म्हणून दिले, काही रक्कम परत आली नाही म्हणून सगळी रक्कम परत करणे शक्य नाही. असे होणार नाही.

ठेवीदारांच्या पैशात घट होऊ नये म्हणून बँक तरतूद (Provisioning) करते. म्हणजे कर्ज देतानाच बँकेला कर्जाच्या काही ठराविक टक्के रक्कम, १% रक्कम, उदा. १ कोटीच्या कर्जाला १ लाख रुपये रक्कम बाजूला काढून ठेवावी लागते आणि जो पर्यंत कर्जाची परतफेड होत नाही किंवा हे कर्ज मालमत्ता (Asset) म्हणून बँकेच्या ताळेबंद (Balance Sheet) मध्ये नोंदीत असते, तोपर्यंत ही Provisioning केलेली रक्कम बँक दुसऱ्या कुठल्या कामासाठी वापरू शकत नाही.

 

Bank customer rights.marathipizza
pbs.twimg.com

समजा कर्जदार जो नोकरी करत होता, काही कारणास्तव त्याची नोकरी गेली किंवा उत्पन्न घटले आणि तो सलग ९० दिवस EMI भरू शकला नाही. अशा वेळेस भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) घालून दिलेल्या नियमानुसार कर्ज देणाऱ्या बँकेला अशा कर्जाला अनुत्पादित कर्ज म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग असेट (Non Performing Asset किंवा NPA) म्हणून घोषित करावे लागते.


एखादे कर्ज किती दिवसांपासून NPA झाले त्यावरून त्याला ३ श्रेणीत विभागले जाते आणि प्रत्येक श्रेणीच्या Provisioning चा टक्काही बदलत जातो.

Provisioning साठी बँक जे पैसे बाजूला काढून ठेवते, ते पैसे तिच्या नफ्यामधून येतात, म्हणजेच Profit (Interest Income वजा Interest Expense वजा इतर खर्च) मधून वजा करावे लागतात.

साहजिकच बँकेचे जे काही Profit होणार होते ते Provisioning मुळे कमी होते.

१) पहिल्यांदा कर्ज NPA होते त्याला म्हणायचे Substandard Asset (कमी दर्जाची मालमत्ता). Substandard Asset श्रेणीतील कर्जाची परतफेडीची जोखीम अर्थातच वाढली असल्या कारणाने Provisioning चा टक्का होतो १५% आणि कर्जाला तारण नसेल तर २५%. म्हणजे वरील उदाहरणातील १ कोटींच्या घर कर्जामध्ये जिथे फ्लॅट तारण आहे.

जर ९० लाख येणे बाकी असतील तर बँकेला Provisioning साठी १५% च्या हिशोबाने १३.५ लाख रुपये बाजूला ठेवावे लागतील. एखादे NPA कर्ज जास्तीत जास्त १२ महिने ह्या Substandard श्रेणीत राहू शकते.

२) NPA घोषित होऊन १२ महिन्याच्या वर झाले असेल तर अश्या कर्जाला Doubtful Asset (अनिश्चित मालमत्ता) च्या श्रेणीत टाकावे लागते.


  • A) जर Doubtful Asset ह्या श्रेणीत ते कर्ज १ वर्ष राहिले तर Provisioning चा टक्का होतो २५% आणि कर्जाला तारण नसेल तर १००%.
  • B) जर Doubtful Asset ह्या श्रेणीत येऊन १ वर्षा पेक्षा जास्त झाले असेल पण ३ वर्ष पेक्षा कमी असेल तर Provisioning चा टक्का होतो ४०% आणि कर्जाला तारण नसेल तर १००%
  • C) आणि जर ह्या श्रेणीत येऊन ३ वर्षापेक्षा अधिक झाले असतील तर Provisioning चा टक्का होतो १००%.

३) NPA कर्जाची परतफेड होण्याची काहीच चिन्हे दिसत नसतील तर अशा कर्जाला Loss Asset (गमावलेली मालमत्ता) ह्या श्रेणीत टाकतात. Provisioning अर्थातच १००% असते. असे कर्ज कंपनीच्या ताळेबंद (Balance Sheet) मधून काढून टाकण्यात येते आणि ह्याला म्हणतात कर्ज Write-Off. लक्ष असू द्या, कर्ज Write-Off म्हणजे कर्ज माफी नाही.

बँकेकडे तारण म्हणून फ्लॅट गहाण आहे. बँक घर ताब्यात घेते आणि ते विकायला बाजारात आणते. घर अशी मालमत्ता आहे की तिला खरेदीदार मिळणे अवघड नाही फक्त काय किंमत मिळेल ते बाजार भावावर अवलंबून आहे. समजा ते घर ९० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीत विकले गेले तर कर्जाच्या रकमेची पूर्ण वसुली होईल आणि बँकेचे ह्या सर्व व्यवहारात शून्य नुकसान होईल.

समजा लिलावामध्ये घर ६० लाख किमतीत गेले, म्हणजे बँकेला ३० लाख रुपयांचे नुकसान झाले. पण बँकेने तर ह्यधीच पूर्ण कर्जाची रक्कम Write-Off केली होती. वसुलीतून मिळालेले ६० लाख रुपये Profit मध्ये जोडले जातात आणि Profit अर्थातच ६० लाखांनी वाढते.

NPA घोषित करायचे, मग Provisioning करायची आणि मग Write-Off करायचे, हे सगळं ह्याकरिता कारण बँकेत ज्या ठेवी आहेत त्या सर्वसामान्यांच्या आहेत आणि म्हणूनच बँकेच्या कारभारात स्पष्टता आणि पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.

 

Bank customer rights1.marathipizza
im.rediff.com

मग पाणी नेमकं मुरलं कुठे?

एखादी बँक हजारो कोटी रक्कम कर्ज म्हणून देते. एवढ्या मोठ्या रकमेत एखाद्याला दिलेल्या घर कर्जाचे १ कोटी तशी छोटी रक्कम. त्यामुळे अशा कर्जाचा EMI जर ९० दिवस थकला तर बँक त्या कर्जाला NPA म्हणून घोषित करायचा का नाही ह्यावर फार विचार करणार नाही. ती नियमानुसार त्या कर्जाला NPA म्हणून घोषित करेल, Provisioning करून नफ्यामधून ३ वर्षात ९० लाख वजा करेल, ते कर्ज Write-Off करेल. रक्कम छोटी असल्याकारणाने नफ्यात नगण्य घट होईल.

ह्यामुळे बँक चालवणारे जे व्यवस्थापन आहे ते ही फार काळजी करणार नाहीत आणि बँक जर चांगला नफा कमवत असेल आणि वर्षानोवर्ष तो वाढतही असेल मग तर अशा व्यवस्थापनाला कोणी बदलायचा विचारही नाही करणार.

कुठलेही कंपनी चालवणारे असोत वा बँक चालवणारे व्यवस्थापन, खूप मोठा तोटा होणे हे त्यांना नको असते कारण अशा वेळेस त्यांची त्या पदावरून हकालपट्टी होऊ शकते.

उदाहरण घेऊया. समजा एक स्टील बनवणारी कंपनी आहे. कंपनी कडे भरपूर ऑर्डर्स आहेत कारण स्टीलची मागणी बाजारात वाढत आहे आणि बाजारात पुरवठा मात्र कमी आहे. कंपनी स्वतःचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखी एक स्टील प्लांट टाकायचा ठरवते. कंपनी SBI बँकेकडे जाते आणि नवीन प्लांट टाकण्यासाठी भांडवल म्हणून कर्ज मागते. कंपनीला ४५०० कोटी रुपये कर्ज हवे आहे.

एकाच कंपनीला एकटीने एवढे पैसे द्यायचे ह्यात SBI ला जोखीम वाटते म्हणून SBI बँक अशा वेळेस आणखी काही बँकांना सोबत घेते, समजा पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बरोडा, ICICI बँक. ह्या ४ बॅंका ह्या कंपनीचा नवीन प्रोजेक्ट तपासून पाहतात, कंपनी वर ह्या आधी किती कर्ज आहे, भविष्यात हा प्लांट चालेल का आणि अशा विविध मापदंडावर कर्ज द्यायचे का नाही हे ठरवतात.


कंपनीला ४५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळते. ह्याबदल्यात कंपनीचा नवीन प्लांट आणि इतर काही मालमत्ता तारण (Collateral) म्हणून बँकेकडे ठेवण्यात येते. कंपनीचा नवीन प्लांट सुरु होतो, उत्पादनही वाढते.

काही दिवस सुरळीत जातात. कर्ज दिल्यानंतर एक-दिड वर्षाने मंदी येते. स्टीलची मागणी अचानक कमी व्हायला लागते. स्टील कंपनीची विक्री कमी होते आणि विक्री घटल्याकारणेने कंपनीला तोटा होतो. कंपनी कर्जाचे हफ्ते फेडणे बंद करते. बँकांचे अजूनही ४००० कोटी रुपये येणे बाकी होते.

RBI ने घालून दिलेल्या नियमानुसार जर ९० दिवस हफ्ते मिळाले नाही तर ह्या कर्जाला सर्व बँकांना NPA म्हणून घोषित करावे लागेल.

पण NPA घोषित केले कि लगेचच Substandard Asset च्या Provisioning नियमानुसार १५%, म्हणजेच ६०० कोटी रुपये नफ्यामधून वजा करावे लागतील. आता एवढी मोठी रक्कम नफ्यातून वजा करायची म्हणजे बँकेचा नफा खूपच कमी होणार, बँकेच्या व्यवस्थापनाला हे नको आहे. बँका ह्या कर्जाला NPA म्हणून घोषित करत नाहीत आणि खेळ सुरु होतो.

 

npa-inmarathi
Moneycontrol.com

कर्ज दिलेल्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाची आणि बँकेच्या व्यवस्थापनाची कर्जाच्या परतफेडीबाबत मीटिंग होते. कर्ज दिलेल्या कंपनीकडे तर व्याज द्यायला पैसे नाहीत आणि बँकांना ह्या कर्जाला NPA म्हणून घोषित करायचे नाही. अशा वेळेस बँका त्या कंपनीला एक नवीन कर्ज देऊ करतात, त्या नवीन कर्जातून ती कंपनी बँकेचे जुने कर्ज परतफेड करते.

नवीन कर्जाची रक्कमही आधीच्या रकमेपेक्षा वाढवली जाते, नवीन कर्जाचा व्याज दर कमी केला जातो आणि परतफेडीची मुदतही वाढवली जाते.

हे सर्व ह्या आशेने की त्या कंपनीचा व्यवसाय सुधारेल आणि कदाचित कर्जाची परतफेड होईल. ह्याला म्हणतात पुनर्गठित कर्ज (Restructured Loan). एखादी कंपनी आर्थिक अडचणीत सापडली असेल तर अशा Restructuring चा कंपनीवरील आर्थिक ताण कमी होण्यात फायदा होऊ शकते आणि बँकेचे कर्ज वसूल होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे कर्जाचं पुनर्गठन (Restructuring) करणे ह्यात गैर किंवा बेकायदेशीर काहीच नाही.

जेव्हा २००६ – २०१० मध्ये आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था १०% दराने वाढत होती, तेव्हा भरपूर कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी कर्ज देण्यात आले.

असे कर्ज देतांना जी जोखीम असते त्याचा सारासार विचार केला गेला नाही. अर्थव्यवस्था वाढते आहे, कंपन्या एवढे कर्ज घेऊनही नफ्यात राहतील आणि ह्यापूर्वीच्या कर्जाची परतफेड झाली आहे म्हणजे भविष्यातही ती होईलच असा विचार करून ही कर्जे देण्यात आली. सगळ्यांनाच ठाऊक आहे, २००९ च्या अखेरीस जगभरात मंदी आली. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम झाला.


अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २०१० ला १०% च्या घरात होता तो २०१३ ला ५% झाला. स्टील, सिमेंट अशा विविध गोष्टींची मागणी घटली, आणि त्यामुळे ह्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्या ज्यांनी कर्जाच्या बळावर स्वतःचा विस्तार केला होता आणि नवीन प्लांट्स टाकून उत्पादन क्षमता वाढवली होती त्या कंपन्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या.

अशा कंपन्यांना व्याजाची परतफेड करणे अवघड झाले आणि अशी सर्व कर्जे हजारो कोटींच्या घरात होती. मग अशा कर्जांना बँकांनी Restructure करणे चालू केले.

अशी कर्जे रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षणात येऊ नये म्हणून त्यांना NPA घोषित करणे बंद केले. सगळं काही कसं व्यवस्थित चाललं आहे असा आव आणण्यात आला. वारंवार Restructuring करून एखादे कर्ज NPA घोषित होण्यापासून वाचवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वरील पद्धतीला ‘कर्जाला Evergreening (सदाहरित) करणे’ म्हणतात.

रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे Restructuring करतांना घालून दिलेले नियम पाळले गेले नाही.

जसे अर्थव्यवस्थेच्या खालावलेल्या स्तिथीमुळे काही व्यवसायांना कर्ज परत करणे जमले नाही तसेच कर्ज परत फेडीची क्षमता असतांनाही काही कंपन्यांच्या मालकांनी कर्ज न फेडून बँकांना कर्ज Restructure करायला भाग पाडले. संबंधितांचे कर्ज मंजूर आणि त्यानंतर Restructuring करण्यासाठी बँकेच्या मॅनेजर्सला लाच, राजकीय हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचार ह्या गोष्टीही कारणीभूत ठरल्या.

 

corruption-marathipizza05
ndtv.com

वर्षानोवर्ष हे NPA लपविणे चालू राहिले, पारदर्शकतेच्या अभावामुळे बँकांच्या व्यवस्थापनाला स्वतःच्या मालमत्तेतील नेमकी किती कर्जे NPA झाली आहेत हे जाणून घेणे सुद्धा अवघड झाले असावं किंवा माहिती असेल तर त्यांची स्थिती सत्यम कंपनीत घोटाळा केलेले रामलिंग राजू ह्यांच्या सारखी झाली असावी.

सत्यम घोटाळ्याबद्दल बोलतांना रामलिंग राजू म्हणाले होते की

“It was like riding a tiger, not knowing how to get off without being eaten”.

म्हणजे ‘हे सगळं एखाद्या वाघाची सवारी करण्यासारखं आहे, तुम्ही वाघाला नियंत्रित करू शकत नाही आणि खाली उतरलाच तर वाघ तुम्हाला खाल्ल्याशिवाय राहणार नाही.’

हे सर्व होत असतांना भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) गाफील राहिली ह्यात दुमत नसावं. पण लक्षात असुद्या कर्ज देण्याचे काम बँकांचे आहे, रिझर्व्ह बँकेला बँकांनी त्यांच्या कर्जाबाबत जे सांगितले त्यावर तिने विश्वास ठेवला त्यामुळे तिलाही देशात NPA कर्जांची काय स्थिती आहे हे कळले नाही. परिस्थिती किती गंभीर आणि भयावह होत चालली आहे ह्याचा अंदाज २०१३ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेला जवळपास आला होता.

Regulatory Forbearance: संकटातील उपायांची नंतर झाली भुते

२००८ मधील मंदीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंपन्यांचे कर्ज Restructured केले गेले. अशा Restructured कर्जांना NPA घोषितन करण्याची सूट RBI ने बँकांना २००८ मध्ये दिली होती. ह्याला म्हणतात Regulatory Forbearance (नियामक सहनशक्ती). त्यावेळेस अशा सवलतीची गरजही होती.

आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंपन्यांवरील कर्जफेडीबाबतचे नियम शिथिल व्हावे, ज्यामुळे त्यांचा व्यवसाय सुरळीत होई पर्यंत त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी व्हावा, त्या दिवाळखोरीत जाऊ नये आणि कर्जाची वसुली व्हावी हा त्यामागचा प्रामाणिक उद्देश.

NPA घोषित न करण्याच्या सवलतीमुळे बँकांनाही NPA कर्जाला जेवढी Provisioning करावी लागते तेवढी करावी लागली नाही आणि त्यांच्याही नफ्यावर त्यामुळे काही परिणाम झाला नाही. पण टाळूवरचे लोणी खाणारे मंदी आहे म्हणून का खायचं टाळतील. अनेक कंपन्यांच्या मालकांनी बँकांच्या मॅनेजर्सशी संगनमत करून ह्या सवलतीचा दुरुपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी करून घेतला, हे माहित असतानाही की आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या व्यवसायांची सुरळीत होण्याची शक्यता नगण्य आहे.

२०१२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या बी. महापात्रा (B. Mahapatra) समितीने Regulatory Forbearance चे दुष्परिणाम नमूद केले आणि ही सवलत बंद व्हायला हवी अशी शिफारस केली. २०१३ च्या मे महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक काढले ज्यामध्ये बँकांना सूचना देण्यात आल्या की :

  • १) Restructuring केलेल्या कर्जावर Provisioning चा टक्का जो २% होता त्याला ५% करा
  • २) १ एप्रिल २०१५ पासून Regulatory Forbearance ची सवलत बंद होणार आहे त्यामुळे कुठलेही कर्ज Restructure केले तर त्याला ताबडतोब NPA म्हणून घोषित करा आणि Provisioning करणे चालू करा
  • ३) या आधी जी जुनी कर्ज Restructure केली आहेत आणि ज्यांची परतफेड अजून बाकी आहे अश्या कर्जांना NPA घोषित करून टप्याटप्याने पुढील दोन वर्षात Provisioning करा

आता रिझर्व्ह बँकेने छडी उगारल्यानंतर नियमांचे पालन करणे भागच होते. मार्च २०११ ला पब्लिक सेक्टर बँका, म्हणजे सरकारचे मालकी हक्क असलेल्या बँकामध्ये ९४,१२१ कोटी रुपयांची कर्ज NPA होती.

 

npa2-inmarathi
RBI

पुढची सलग २ वर्षे हा आकडा ४२,८७९ आणि ४६,००० कोटी रुपयांनी वाढून मार्च २०१३ पर्यंत १,८३,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. वर्षाला ४०-४५ हजार कोटी रुपयांनी वाढणारे NPA कर्जे मे २०१३ ला रिझर्व्ह बँकेने छडी उगारल्यानंतर पुढच्या फक्त ६ महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर २०१३ अखेरीस ५२,१४६ कोटींनी वाढून २,३६,००० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली.

आग लागली होती, भडका उडाला होता आणि Regulatory Forbearance ची सवलत बंद होणार असल्यामुळे १ एप्रिल २०१५ पासून ह्या आगीचे रुपांतर वणव्यात होणार होते.

बँक पुन्हा Evergreening करत आहेत आणि कर्जांची NPA घोषित करण्यासाठी अजूनही फेरफार करत आहेत अशी भीती रिझर्व्ह बँकेला होती म्हणूनच २०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने काही ठराविक बँकांनी दिलेल्या कर्जांचा दर्जा तपासून पाहायचे ठरवले.

ही तपासणी चार महिने, ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०१५ च्या महिन्यात केली गेली आणि त्याला Asset Quality Review असे म्हणण्यात आले. ह्या पडताळणीत जवळपास २०० विविध कर्जधारकांचे कर्ज NPA म्हणून घोषित करा असा आदेश रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिला. हे करण्यासाठी बँकांना ऑक्टोबर २०१५ ते मार्च २०१६, असे सहा महिने देण्यात आले. सोबतच RBI ने सर्व बँकांना हे जाहीर केले की NPA घोषित करून त्याच्या Provisioning ची स्वच्छता मोहीम २०१७ च्या मार्च पर्यंत पूर्ण करावी लागेल.

आधीच NPA घोषित करावे लागत असल्याकारणाने बँकांच्या नफ्यामध्ये Provisioning मुळे खूप जास्त घट झाली हाती. पलंगाला खिळलेल्या रुग्णासारखी परिस्थिती बँकांची झाली असताना त्यात भर पडली Asset Quality Review ची.

रिझर्व्ह बँकेच्या ह्या निर्णयाने बँकांमध्ये हाहाःकार माजला. २०१६ च्या वित्तीय वर्षात बँकांना Provisioning मुळे भयावह तोटा सहन करावा लागला. रुग्णाला औषध-पट्या लावून आता फायदा नव्हता, त्यावर शास्त्रकियेची गरज आहे असं तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले होते.

मार्च २०१५ मध्ये NPA कर्जे २.७ लाख कोटीं होती, ती डिसेंबर २०१६ ला गगनाला भिडली, सरळ ६.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. एकट्या स्टेट बँक इंडिया (SBI) ची NPA कर्जे दुपटीनं वाढून १ लाख कोटीं रुपये झाली होती.

डिसेंबर २०१७ च्या अखेरीस सरकारी बँकांचे NPA कर्ज जवळपास ७.३ लाख कोटी रुपये झाले. आतापर्यंत जो NPA कर्जांचा आकडा आपण पहिला तो होता सरकारी बँकांचा (Public Sector Banks). त्यात खाजगी बँकांचे NPA जोडले तर आजच्या घडीला, मार्च २०१८ ला सरकारी आणि खाजगी मिळून NPA कर्जे १० लाख कोटीं रुपये एवढी आहेत.

भांडवलाचे वाजले तीन तेरा : ब्रह्मास्त्राची गरज

हे सर्व होत असतांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परीणाम होत होता. NPA संकटांनी त्रस्त झालेल्या बँका सुद्रुढ व्यवसायांनाही नवीन कर्ज द्यायला धजत नव्हत्या, काचकूच करत होत्या. आपल्या देशात जिथे भांडवल उभं करायचं म्हंटलं की बँकेचे कर्ज असं समीकरण झालेलं आहे तिथे कर्जाची अनुपलब्धता म्हणजे व्यवसायाच्या वाढीचे ऑक्सिजन काढून घेतल्या सारखेच होते. तसेच Provisioning मध्ये बँकांचे खूप पैसे अडकले होते.

Provisioning मध्ये अडकलेले पैसे मोकळे करण्यासाठी बँकांना कर्ज Write-Off करणे गरजेचे असते. कर्ज Write-Off केल्यानंतर त्या कर्जाचे Provisioning साठीचे पैसे मोकळे होतात आणि ते पैसे बँक पुन्हा कर्ज म्हणून द्यायला चालू करतात.

मार्च २०११ ते मार्च २०१८ दरम्यान ३.९ लाख कोटी रुपये NPA कर्ज Write-Off केले गेले. एकट्या मार्च २०१७-२०१८ ह्या वित्तीय वर्षात १.२ लाख कोटी रुपये कर्ज Write-Off करण्यात आले.

 

npa3-inmarathi
RBI

चहूकडे सर्व बँकांना कमी-जास्त प्रमाणात तोटा होत असतांना आता बँकांच्या व्यवस्थापनालाही कदाचित तोट्याची तेवढी भीती राहिली नसावी. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाखातर का असेना पण बँकांनीही ही NPA स्वच्छता मोहीम मनावर घेतली. Provisioning आणि कर्ज Write-Off जोमात चालू आहे. बँकांची आर्थिक सुद्रुढता नफ्या-तोट्या पेक्षा जास्त महत्वाची आहे.

अजूनही RBI ला एखाद्या बँकेने एखादे मोठे कर्ज NPA म्हणून घोषित केलेले नाही असं जाणवलं की RBI तिला ते कर्ज NPA घोषित करायला सुचवते. त्यामुळे त्रास अजून संपला नाही. मार्च २०१९ च्या वित्तीय वर्षाअखेर NPA कर्जांचा आकडा आणखी फुगलेला असेल असे RBI चे भाकीत आहे.

वरील सर्व NPA आकड्यांमधून Provisioning चा आकडा वजा केलेला नाही म्हणून त्याला Gross NPA म्हणतात. Provisioning साठी राखून ठेवलेली रक्कम वजा केली तर हा आकडा कमी होईल आणि त्याला म्हणतात Net NPA.

Provisioning जशी बँकेमधील ठेवीदारांचे पैशांमध्ये घट होऊ नये म्हणून केलेली तरतूद आहे तशीच दिलेल्या कर्जाचे तारण म्हणून ठेवलेली मालमत्ता विकून वसुली करणे ही दुसरी तरतूद आहे. पण वसुलीसाठी कर्ज दिलेल्या कंपनीची दिवाळखोरी जाहीर करण्या पासूनची ते तिची मालमत्ता मिळवून ती विकण्याची प्रक्रिया कायदेशीर रित्या खूप गुंतागुंतीची होती, ज्यात विविध सरकारी मंच, न्यायालय अशा संस्थांचा हस्तक्षेप होता. त्यामुळे ह्या गोष्टीचे निराकरण होऊन वसुली करायला वर्षोनवर्ष जायचे.

म्हणूनच २०१६ च्या अखेरीस सरकारने दिवाळखोरी कायदा (Insolvency and Bankruptcy Code) आणला ज्याचा हेतू आहे की दिवाळखोरीची आणि वसुलीची प्रक्रिया एकाच ठिकाणी, वेळेत आणि पारदर्शकरीत्या झाली पाहिजे.

दिवाळखोरी कायद्यामुळे (Insolvency and Bankruptcy Code) NPA च संकट, वसुली आणि भांडवली बाजारावर कसे दूरगामी परिणाम होतील हे पुढच्या भागात पाहुयात. त्याआधी व्यवसाय, कर्ज, दिवाळखोरी ह्या बद्दल चार्ली मुंगर चे मित्र वॉरेन बफेट, जगातील सर्वात यशस्वी गुंतवणूकदार यांचे चार शहाणपणाचे शब्द,

“शेवटी कोणकोण नागडे पोहत होते हे लाट ओसरल्यावरच कळते.” – वॉरेन बफेट

मतितार्थ : बाजारात मंदी आल्यावरच कळते की कुठल्या कंपन्या कर्जबाजारी होऊन व्यवसाय चालवत होत्या आणि त्यामुळेच त्या दिवाळखोरीतही निघू शकतात.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.




Anup Kumbharikar

Author @ मराठी pizza

anup has 7 posts and counting.See all posts by anup

4 thoughts on “NPA म्हणजे काय, कशामुळे, कोणामुळे : NPA, दिवाळखोरी आणि भांडवली बाजार (भाग १)

  • February 13, 2019 at 10:37 pm
    Permalink

    उपयुक्त

    Reply
  • February 17, 2019 at 5:21 pm
    Permalink

    Good

    Reply
  • May 7, 2019 at 11:56 pm
    Permalink

    ati uttm mahiti khrokharch Khup chan mahiti…

    Reply
  • November 17, 2019 at 6:39 am
    Permalink

    good

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?