अॅट्रोसिटी कायद्यावरील निर्णय : दलितांच्या आत्मसन्मानावर पुन्हा एकदा पद्धतशीर आक्रमण

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

लेखक : प्रा.डॉ.प्रदीप पंजाबराव दंदे (माजी नगरसेवक,मनपा ) विलास नगर, अमरावती

===

सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीना अटक करण्यापुर्वी एस.पी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने चौकशी केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करू नये, तसेच गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीस ‘अटकपूर्व जामीन’ Anticipatory Bail देण्यात यावी, असा निकाल दिला. या निर्णयाविरोधात देशभर दलित संघटना व पक्ष यांचेतर्फे आंदोलन होत आहेत. समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेता केंद्र सरकारने व महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने सरकार विरोधातील असंतोष कायम आहे.

2 एप्रिल च्या भारत बंद आंदोलनात १२ जणांचा नाहक बळी गेला. मोदी सरकारमधील मंत्री हेगड़े,संघ प्रमुख मोहन भागवत हे घटना बदल, आरक्षण धोरणाचा फेरविचार करण्याची भाषा करतात. त्यावर दलित समाजात नाराजी आहे. यातच भाजपाच्या खासदार सावित्रीबाई फुले यांनी सरकार घटनेत बदल करण्याचे व आरक्षण बंद करण्याचे षड्यंत्र करीत असल्याचे वक्तव्य केल्यामुळे सरकारविरोधी भावनेला बळ मिळाले.


महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीत भिडे गुरुजीवर गुन्हा दाखल असूनही त्याना अटक न केल्याने दलित समाजात चीड असताना सर्वोच न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.

त्यामुळे घटनेने दिलेले घटनात्मक संरक्षणाचे कवच कुंडले काढून टाकल्याची एकूनच भावना दलित आदिवासीमध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय 20 मार्चला दिल्याने तो निर्णय थेट “महाड चवदार तळे सत्याग्रह ” ची आठवण करून देतो.

 

 

२० मार्च हा दिवस मानवी अस्मितेचे स्फूल्लिंग चेतवणारा दिवस! यादिवशी आंबेडकरानी दलितांसाठी महाडचे चवदार तळे खुले करीत मानवी मुलभूत हक्काचा लढा दिला होता. आंबेडकरी समाज २० मार्च हा दिवस “महाड क्रांती दिन” म्हणून साजरा करतो. नेमके याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचा अॅट्रोसिटी कायदा बोथट करणारा निर्णय दिला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे समतेचे चक्र पुन्हा उलट्या दिशेने घेवून जाण्याचे हे षडयंत्र असल्याचेच मानले जाते.

डॉ.आंबेडकरांनी संविधानात भारतातील सर्व नागरिकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकारने घटना लागू झाल्याच्या दहा वर्षाच्या आत करावी असे सुचविले.

सोबतच शिका,संघटीत,व्हा हा मूलमंत्र दिला. डॉ.आंबेडकरांची त्यामागची भूमिका अशी होती कि, समाज शिकला की त्याला स्वत्वाची जाणीव होईल व यामुळे समाजात असलेली जातीभेदाची वीण (वेणी) सैल होईल. परंतु वर्तमानाचे वास्तव असे सांगते की,शिक्षणामुळे जातीयतेची विण सैल होण्याऐवजी ती अधिक घट्ट झाली आहे. संविधानातील तरतुदी आणि प्रयत्नाची पराकाष्ठा या आधारे आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करणारया या समाजाला जात,आरक्षण,अॅट्रोसिटी या अस्मितेच्या फेर्-यातच गुरफटून रहावे लागत आहे.

अॅट्रोसिटी अॅक्ट :

Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (SC/ST Act) हा ‘अॅट्रोसिटी अॅक्ट’ या नावाने ओळखला  जातो. या कायद्यात दलित आदिवासीवर अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. देशातील महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या व अन्य राज्यात मोठ्या प्रमाणात दलित आदिवासीच्या वस्त्या जाळणे, त्यांची हत्या करणे, महिलांवर बलात्कार करणे अशा घटना घडत होत्या. या विरोधात दलित आदिवासीना संरक्षण देण्यासाठी अॅट्रोसिटी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत सर्व राजकीय पक्षानी 18 तास प्रदीर्घ चर्चेअंती लोकसभा व राज्यसभेत अॅट्रोसिटी अॅक्ट पारित केला.

भारतीय संविधानात कलम १७ नुसार अस्पृश्यता पाळणे गुन्हा आहे.अश्पृश्यता पाळणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद करणारा नागरी हक्क सुरक्षा कायदा (1955) केला. तरी सवर्ण समाजाकडून दलित आदिवासींवर अन्याय अत्याचाराने आपली परिसीमा गाठली होती.

त्यासाठी १९८९ साली अॅट्रोसिटी अॅक्ट कायदा अधिक कडक करण्यात आला. हा कायदा अस्तित्वात असूनही मानवाधिकार आयोगाच्या आकडेवारी नुसार दलित-आदिवासीवरील अन्याय कमी झाला नाही. महाराष्ट्रातील खैरलांजी, जवखेडा, ही त्याची उदाहरणे आहेत. उत्तरप्रदेशमधील एका गावात दलित कार्यकर्त्यांनी मिशा ठेवल्याने त्यांच्या मिशा कापल्या गेल्या ? कां तर आमच्या सारख्या मिशा ठेवतो म्हणून? उससे हमारी मुछे नीचे आयी असा सवर्णांचा प्रतिवाद ?

उत्तर प्रदेशच्या कासगंज मधील संजय कुमार या तरुणाला घोड्यावरून वरात काढण्याची परवानगी मागावी लागली. स्थानिक पोलीस प्रशासनाने घोडीवर बसून जाणारी वरात सवर्णाच्या वस्तीतून जाणार असल्याने परवानगी नाकारली?

 

 

नंतर सवर्णाच्या वस्तीतून वरात न नेण्याच्या अटीवर परवानगी दिली. त्याविरोधात संजय कुमार हायकोर्टात गेला. हायकोर्टाने ही स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या अहवालावर घोडीवर बसून वरात काढण्याची परवानगी नाकारली ? या गावात ३०० घर सवर्ण समाजाची तर ४० घरे दलितांची आहेत. हायकोर्टाच्या मध्यस्तीने आता कुठे वरात काढण्याची परवानगी मिळाली.

स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षाच्या कालखंडानंतरही दलितांना सवर्णाच्या वस्तीतून वरात काढणे गुन्हा आहे काय? असा संजय कुमार याने प्रशासनाला प्रश्न केला होता ?

त्याचा विवाह 20 एप्रिल 2018 ला होतो आहे. राजस्थानात तर उत्तरप्रदेश पेक्षा परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. घोडीवरून वरात काढणाऱ्याच्या वरातीवर दगडफेक करणे,घोडीवरून उतरवण्याचे 38 गुन्हे दाखल असल्याचे राजस्थानच्या गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले. हरियाणा, व अन्य काही राज्यात शाळेत मिळणाऱ्या मध्यांन्न भोजन (मिड डे मिल) देताना दलित विध्यार्थ्यांना वेगळे बसविले जाते. देशातील अनेक गावात दलित,आदिवासी सरपंचाना झेन्दावंदन करण्यापासून रोखल्याची उदाहरणे आहे. गुजरातच्या उना येथे तरुणांना बेदम मारहाण करण्यात आली. मेहसना जिल्ह्यात तर दलितांना विहिरीचे पाणी भरू दिले जात नाही, सवर्ण विहिरीवर आल्यावर त्याने पाणी काढून दिले तरच पाणी घरी नेऊ शकतात. तासनतास थांबूनही कधीकधी पाणी न घेता परत जावे लागते अशी स्थिती आहे.

यूपीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गावात येत असल्याने दलितांनी त्यांच्या भेटीला येताना आंघोळ करून यावे म्हणून पोलिसांनी दलिताना साबण तेल पुरविले होते. या सर्व घटना ‘जात’ अजूनही किती तीव्र आहे हेच दर्शवितात.

समूह पातळीवरच जात पोसले जाते असे नव्हे तर ती प्रशासनातही पाळले जात असल्याची उदाहरणे आहेत. 2009 नंतर सार्वजनिक मोकळ्या जागेवर मंदिर –मशीद,विहार बांधण्यास सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली आहे. अमरावती शहरात अनेक ठिकाणी आजही मंदिरे बांधली जात असताना तपोवन परिसरातील एका वस्तीत बौद्धांनी झाडावर पंचशील झेंडा बांधला म्हणून तो व अन्य ठिकाणचे पंचशील ध्वज, पुतळे अमरावती महानगरपालीकेने उध्वस्त केले.

अमरावती जिल्ह्यातील विर्शी व रिसोड येथे मातंग समाजातील नवरदेव लग्नाला जाताना हनुमानाची पूजा करण्यासाठी गेले असता हनुमान मंदिरात जाण्यापासून रोखले. प्रेमविवाह करणाऱ्यांची ‘ऑनर किलिंग’ च्या नावावर जोडप्यांची हत्या केली जाते. याशिवाय आदिवासीच्या जमिनी बळकावणे, बलात्कार करणे, मारहाण करणे, ह्या घटना नित्याच्या आहेत. अश्या घटना घडू नयेत घडल्यास त्यावर प्रतिबंध लागावा म्हणून अॅट्रोसिटी कायदा आहे.

समाजाने मानसिकता बदलवली की मग अश्या कायद्याची गरजच राहणार नाही. परंतु जोपर्यंत जातीयता पाळल्या जाते तो पर्यंत दलित आदिवासीवर होणाऱ्या अन्याय रोखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे.

 

 

अस्तित्वात असलेल्या अट्रोसिटी कायद्यातर्गत गुन्हा घडून आल्यास त्याचा तपास करण्याचा अधिकार पोलीस स्टेशनच्या ठाणेदाराला नाही तर ACP दर्जाच्या अधिकारी यांचे मार्फतच तपास केला जातो. चौकशी अधिकार्याला सदर गुन्हा खोटा असल्याचा तपासाअंती निदर्शनास आल्यास न्यायालयात चार्ज शीट दाखल करताना तो गुन्हा कमी करण्याचा तपास अधिकारी म्हणून अधिकार आहे. असे असूनही अॅट्रोसिटी कायद्यात खोटे गुन्हे दाखल होतात त्यामुळे जर चौकशी करूनच गुन्हा दाखल करावा असा न्यायालयाचा तर्क असेल तर खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ 22% आहे .

मग अश्या गुन्ह्यात माफी मिळालेले 78 % गुन्हे खोटे मानायचे का ? तसेच बलात्कार,कौटुंबिक हिंसाचार,मनी लोन्द्रिंग या गुन्ह्यातही शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प आहेत. खून, बलात्कार, दंगलखोर , चोर, दरोडेखोर यांचेवर खोटा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असे तर न्यायालयाला म्हणायचे नाही ना ?

सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यात आधी चौकशी करूनच मग गुन्हा दाखल का करू नये ? केवळ अॅट्रोसिटी कायद्यात गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी आधी तपास करण्याचा अट्टाहास कशासाठी ? अॅट्रोसिटी प्रकरणी निर्णय देणारे एक न्यायाधीश उदय ललित हे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे एका इन्काउन्टर प्रकरणात वकील होते त्यामुळे या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका शंकास्पद वाटते ?

जात,आरक्षण

जातीच्या उतरंडीतून निर्माण झालेल्या उच्च-नीचतेच्या भावनेमुळे परंपरेने जातीयता पाळली जात होती. परंतु स्वातंत्र्यानंतर जात व आरक्षण या बाबी दलित आदिवासी वरील चीड असण्याची मुख्य कारणे आहेत का हे पाहणे महत्वाचे ठरते. कारण आरक्षण घेणाऱ्याना सरकारचे जावई म्हणून हिणवणारा प्रस्थापित ब्राम्हण, जाट, राजपूत, गुर्जर,पाटीदार मराठा, मुस्लीम समाज आरक्षणाची मागणी करताना दिसून आला नसता.

आज देशातील एकही अशी जात नाही, जी आरक्षण मागत नाही.त्यामुळे आरक्षण बंद करा अश्या ज्या मागण्या होतात त्या हास्यास्पद आहेत.

आरक्षण बंद करा यापेक्षा आम्हाला आरक्षण द्या हेच यातून स्पष्ट होते. भारतीय समाजात असलेली आहेरे-नाहीरे वर्गाची दरी कमी करण्यासाठी संविधानाने व्यवस्थेने नाकारलेल्या समूहासाठी आरक्षणाची तरतूद केली. सामाजिक आर्थिक मागासल्या कारणावरून SC,ST समाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळाले. त्यामुळे या समुहाने नाही म्हणता मागील काही वर्षात बऱ्यापैकी प्रगती केली.तरीही या घटकातील मोठा वर्ग अजूनही आर्थिक विवंचनेत आहे. शिक्षण घेताना या वर्गाची आबाळ होऊ नये म्हणून आरक्षित घटकातील विध्यार्थ्याना भारत सरकार शिष्यवृत्ती,राहण्यासाठी वसतिगृहाची सोय केली. शिष्यवृत्तीच्या बळावर आरक्षित घटकातील तरुण उच्च शिक्षित झाल्याने शासकीय व अन्य ठिकाणी नोकरी धंदे करू लागला.

१९९० ला पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग सरकारने मंडल आयोग लागू केल्याने आरक्षित घटकात ओबीसी वर्गाची वाढ झाली. ओबीसीना २७% आरक्षण मिळाले.

हे होत नाही तोच १९९२ साली पंचायतराज कायदा लागू झाला. पंचायत राजमध्ये एस.सी., एस.टी., ओबीसी या मागासघटकांसाठी लोकसंख्येच्या आधारावर जागा राखीव ठेवल्याने अनेकांना सरपंच, महापौर,पंचायत समितीचा सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली. यामुळे अनारक्षित घटकांसह आरक्षित घटकात स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाची नवी पिढी जन्मास आली. गाव पातळीवर सत्तेची सूत्रे प्रस्थापिताकडून मागास घटकांच्या दारावर लोळण घेवू लागली.

महिलांनाही यात आरक्षण असल्याने अशिक्षित महिला सत्ताधारी झाल्या. दरम्यान भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली नाही तोच माहितीचा स्फोट झाला. त्यामुळे शिक्षणाची,रोजगाराची नवनवे क्षेत्र उपलब्ध झाली.

 

 

शिक्षण घेताना शैक्षणिक फी, वसतिगृहाच्या सोयी मिळाल्याने मागास जातीतील गरीब विध्यार्थी आय.टी.,इंजिनियर, डॉक्टर झाल्याने या तरुणाना शासकीय नोकरींसह देश विदेशातील कंपन्यात मोठमोठ्या पदावर जाता आले. एकीकडे वाढती महागाई व त्यामुळे वाढती शिक्षण फी सर्वसामान्यांना न परवडणारी असताना दुसरीकडे मागास विध्यार्थी शिक्षणाची क्षेत्रे पादाक्रांत करीत आहे. शैक्षणिक फी मधील तफावत सवर्ण तरुणांमध्ये जातीय भावना बळावण्यास कारणीभूत असल्याचे सोशल मिडीयामधील पोस्ट वरून दिसून येते.ती तफावत सरकारने दूर करणे गरजेचे आहे.

संविधान लागू झाल्यापासून १९९० पर्यंत म्हणजे मुक्त-अर्थव्यवस्था स्वीकारेपर्यंत भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायाचा फेर धरला होता. तो मुक्त अर्थव्यवस्थेनंतर पार बदलून गेला.

मुक्त अर्थ व्यवस्थेत सरकारने खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारले. सरकारी खात्यात मोठ्या प्रमाणत क व ड वर्ग नोकऱ्या मिळत होत्या त्या ओउट सोर्सिंग च्या माध्यमातून भरल्या जात असल्याने मागासवर्गीयांचे नोकर्यातील प्रमाण कमी झाले. सरकारी मालकीचे मोठे उद्योगधंदे सरकारने विकायला काढले. त्यातच सरकारने सरकारी नोकऱ्यांचा आकृतीबंध ३० टक्क्याने कमी केल्याने सरकार दरबारी नोकऱ्या नाहीत असे वास्तव आहे.

देशात आरक्षण केवळ ४९.५० % आहे . यात एस.सी. १५% , एस.टी. ७.१५%, ओबीसी २७% आरक्षण आहे. उर्वरित जागा अनारक्षित (जनरल) साठी आहे.

आरक्षणामुळे देशाचा बट्टयाबोळ केला,भ्रष्टाचार वाढला म्हणून आरक्षण बंद करन्याच्या मागणी सवर्ण समाजाकडून होत असेल तर मग, करोडोंचा घोटाळा करणारे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी,ललित मोदी हे मागास जातीपैकी कोणत्या वर्गातील आहेत. राष्ट्रपती कोविंद वगळता शासन प्रशासनात देशाच्या मुख्य पदावर सवर्ण जातीचेच वर्चस्व आहे ना? अनेकांची भूमिका आरक्षण हे जातीच्या नव्हे तर आर्थिक आधारावर करावे असे म्हटले जाते. तर मग आर्थिकता कोण ठरवणार ? पन्नास शंभर रुपयात मिळणारे उत्पन्नाचे दाखले मिळतात. व त्या बळावर आर टी इ अंतर्गत प्रवेश , बीपिएलचे धान्य व अन्य सोयी मिळविणारे महाभाग कमी नाहीत ?

डॉ.आंबेडकरांची भूमिका

वर्तमान परिस्थितीचे वास्तव लक्षात घेता संविधान निर्मितीच्या वेळी केलेल्या भाषणातील भूमिका समजून घेणे उपयुक्त ठरते. 25 नोव्हेंबर 1949 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, यांचे संविधान सभेत शेवटचे भाषण झाले. त्या भाषणात डॉ.आंबेडकर म्हणतात,

“स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही स्वीकारली आहे. पण केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही.”

“सामाजिक क्षेत्रात आपला समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निष्कृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. 26 जानेवारी 1950 ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील.”

“राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत.”

अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील.

 

 

…आम्बेडकर म्हणतात केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे ? माझ्यामते, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याच अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे.

आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते.परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.

आम्बेडकरांच्या या वक्तव्याकडे आपण दुर्लक्ष केल्यास भारताचा सिरीया होईल असे जे म्हणतात ती स्थिती आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शेतकर्यांच्या आत्महत्या,वाढती बेरोजगारी,वाढती महागाई असे प्रश्न ऐरणीवर असताना जातीभेदाची ही कोंडी लवकर फोडणे समाजस्वास्थ्यासाठी महत्वाचे ठरते.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *