GST वर बोलू काही-भाग ४ – अप्रत्यक्ष करप्रणालीमाधल्या त्रुटी

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

भाग ३ ची लिंक: VAT आणि इनपुट टॅक्स क्रेडीट

आतापर्यंतच्या भागांमध्ये आपण आपल्या देशात अस्तित्वात असलेले वेगवेगळे अप्रत्यक्ष कर, त्यांच्याशी संबंधित राज्यघटनेतल्या तरतुदी, या सगळ्या करांच्या बाबतीत अस्तित्वात असलेली ‘मूल्यवर्धित करप्रणाली’ (Value Added Tax System) आणि  Input Tax Credit अशा महत्वाच्या गोष्टींबद्दल माहिती करून घेतलेली आहे.

आज आपण बघणार आहोत या सगळ्या सिस्टीम मधे नेमक्या काय त्रुटी आहेत की ज्यांमुळे या सिस्टीममधे बदल करण्याची गरज निर्माण झाली. जुन्या सिस्टीममधल्या ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करायचा प्रयत्न नवीन GST प्रणालीमध्ये करण्यात आलेला आहे.

सध्याच्या सिस्टीममधल्या मोठ्या आणि त्रासदायक समस्या अशा आहेत.


  • करबाहुल्य (Multiplicity of Taxes)

सध्याच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीमधे अस्तित्वात असलेले अनेक प्रकारचे वेगवेगळे कर ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे. आपल्या नेहमी नजरेसमोर असणारे असे उत्पादनशुल्क, सेवाकर, कस्टम्स ड्युटी, VAT हे कर आहेतच. पण या सगळ्यांबरोबरच एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात माल नेताना लागणारा प्रवेश कर (Entry Tax), वेगवेगळे अधिभार, सेस, सरचार्ज असे मिळून १६-१७ प्रकारचे वेगवेगळे अप्रत्यक्ष कर अस्तित्वात आहेत.

multiplicity-of-taxes-marathipizza

स्त्रोत

या करांमधले काही कर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात तर काही राज्य सरकारच्या. प्रत्येक कारसाठीचे कायदे आणि नियम वेगवेगळे आहेत. यातले कोणते कर कुणी भरायचे, कधी भरायचे, त्या त्या करांची विवरणपत्रं (Returns) भरण्याच्या तारखा, प्रत्येक करासाठी करावी लागणारी नोंदणी (Registration) पद्धती आणि नोंदणीसाठीची टर्नओव्हरची मर्यादा, प्रत्येक कारसाठी लागू असणारे Input Tax Creditचे नियम, प्रत्येक कायद्याअंतर्गत लागू असणाऱ्या ऑडीटचे नियम, सरकारकडून होणाऱ्या चौकशीच्या पद्धती, अपील दाखल करण्याच्या पद्धती, रिफंड मागण्याच्या पद्धती, मिळणारी सूट (Exemptions) अशा प्रत्येक बाबतीत वेगवेगळे नियम आहेत.

या सगळ्यावर अजून एक कडी म्हणजे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या करांचे नियम प्रत्येक राज्यागणिक आणि केंद्रशासित प्रदेशांगणिक वेगवेगळे आहेत.

एवढ्या सगळ्या भानगडीत ज्यांचे उद्योग देशाच्या विविध राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत किंवा जे उद्योगधंदे वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीयल सेगमेंट्स मधे काम करतात त्यांना किती त्रास होत असेल? या सगळ्या करांच्या काम्प्लायंससाठी किती कर्मचाऱ्यांची एनर्जी आणि कंपनीचा पैसा खर्च होत असेल? अशा वातावरणात भारतात उद्योग करणं खरंच सोपं आहे का? अशा वातावरणात जर आपण ‘मेक इन इंडिया’ योजनेअंतर्गत परदेशी उद्योगधंद्यांना भारतात यायचं आमंत्रण देऊन खरंच ते उद्योग इकडे येतील का? उत्तर अर्थातच ‘नाही’ हेच आहे. Multiplicity of taxes हे अनेक समस्यांचं मूळ आहे.

हा सगळा प्रकार बंद करून सर्वत्र एकसारखेच नियम असणारी व्यवस्था GST च्या रूपाने येऊ घातली आहे.

  • करावर कर (Cascading Effect of Tax)

सध्याच्या सिस्टीम मधे tax वर परत tax लागण्याचं प्रमाण लक्षणीय आहे. कालच्या उदाहरणात आपण बघितलं की VAT लावण्यासाठीची आधारभूत किंमत ठरवताना आपल्याला Excise धरून आलेली किंमत विचारात घ्यावी लागते. म्हणजे असं की वस्तूची मूळ किंमत समजा १०० रुपये असेल आणि त्यावर १० रुपये Excise लागत असेल तर १००+१० अशा ११० रुपयांवर VAT भरावा लागतो. म्हणजेच १० रुपये Excise वर सुद्धा परत VAT लागतो. एका करावर परत दुसरा कर लागणं यालाच cascading effect of tax असं म्हणतात. असा करावर कर लागल्यामुळे अंतिम ग्राहकाला कराचं जास्त ओझं झेलावं लागतं आणि वस्तूची किंमत आणि परिणामी महागाई वाढते.

GSTप्रणालीत हा दोष पूर्णपणे दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

 

  • एकाच वस्तूवर लागणारे दोन कर (Double Taxation)

सध्याच्या प्रणालीमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या करांची विभागणी ‘वस्तू’वर लागणारे कर आणि ‘सेवां’वर लागणारे कर अशी करायची म्हटली तर सर्व्हिस टॅक्स हा सेवांवर लागणारा कर आहे आणि बाकीचे बहुतेकसे कर हे ढोबळमानाने वस्तूंवर लागणारे आहेत. अशा सिस्टीम मधे कुठला कर लागणार हे ठरवताना ती गोष्ट ‘वस्तू’ आहे की ‘सेवा’ आहे ते ठरवणं महत्वाचं ठरतं. वस्तू आणि सेवा यांमधली विभागणी वरवर पाहता सोपी वाटत असली तरी काही काही बाबतीत मात्र अशी विभागणी कठीण होऊन बसते आणि त्यावर कोणता कर लागणार असा गोंधळ होतो. काही काही बाबतीत तर एकाच व्यवहारावर VAT आणि Service Tax असे दोन्ही टॅक्स लागतात.

आपल्या रोजच्या बघण्यात अशी अनेक उदाहरणं आहेत की ज्यावर VAT आणि Service Tax असे दोन्ही टॅक्स लागतात. उदा. AC हॉटेल, McDonald, SubWay इ. मधे बघा. बिलात दोन्ही टॅक्स लावलेले दिसतील. सॉफ्टवेयर वर बरेचदा दोन्ही टॅक्स लागतात. आपण घर खरेदी करतो तेव्हा दोन्ही टॅक्स लागतात. लीजवर एखादी वस्तू घेतली वापरायला तरीही दोन्ही टॅक्स लागलेले दिसतील बिलात.

या सगळ्याचा परिणाम एकच :

जास्त टॅक्स = जास्त किंमत = महागाई.

 

  • Input Tax Credit मिळण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी

याबद्दल आपण कालच्या भागात सविस्तर बोललो आहोत. Input Tax Credit न मिळाल्यामुळे खरेदीची cost कशी वाढते आणि पर्यायाने वस्तूची किंमत कशी वाढते ते आपण कालच्या भागातच उदाहरण घेऊन बघितलं आहेच. दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या (Inter-state) खरेदी-विक्री व्यवहारांमधे Input Tax Credit न मिळाल्याने व्यापाऱ्यांना आणि उत्पादकांना खूप फटका बसतो.

GST आल्यावर हा प्रश्न अगदी पूर्णपणे नाही सोडवला जाणार. पण तरीही GST कायद्यातल्या तरतुदींमुळे या प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावलं उचलण्यात आलेली आहेत.                                  

 

  • करचुकवेगिरी

आपण पहिल्या मुद्द्यात बघितलं आपल्याकडची सध्याची सिस्टीम किती ‘complicated’ आहे ते. अशा व्यवस्थेमध्ये काम करताना अनेकांचा काल tax evasion कडे म्हणजेच करचुकवेगिरीकडे वळलेला दिसतो. सगळे नियम पाळून धंदा करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा करचुकवेगिरी करून केलेला धंदा परवडतो अशी परिस्थिती निर्माण होणं हा सिस्टीमचा अजून एक मोठ्ठा दोष आहे. करचुकवेगिरीची पुढची परिणती सरकारचा रेवेन्यू लॉस, भ्रष्टाचार, काळा पैसा अश्या अनेक प्रकारच्या गंभीर समस्यांमध्ये होते हे सगळ्यांनाच माहित्ये.

GST आल्यावर करचुकवेगिरीला पूर्णपणे आळा बसेल अशी अपेक्षा करणं व्यर्थ आहे. पण त्याचं प्रमाण कमी होईल अशी अशा बाळगायला हरकत नसावी.

 

  • लॉजिस्टीक आणि माल साठवणुकीचा खर्च

प्रत्येक राज्याराज्यांचे करांचे नियम वेगवेगळे आहेत आणि काही वस्तूंवर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेताना त्यावर Entry Tax भरावा लागतो. या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी राज्यांच्या सीमेवर चेकपोस्ट ठेवण्यात आलेले आहेत. या चेकपोस्ट्स वर मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रक्सचा खूप वेळ वाया जातो आणि परिणामी या ट्रक्सनी कापलेल्या प्रतिदिन अंतरात खूप फरक पडतो. अमेरिकेत असे ट्रक्स दर दिवशी ८०० किलोमीटर अंतर कापतात तर आपल्याकडे हेच अंतर प्रतिदिन फक्त २८० किलोमीटर आहे यावरून काय तो अंदाज करा. या गोष्टीमुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी माल नेण्यासाठी लागणारा कालावधी आपल्याकडे जास्त आहे. ट्रान्सपोर्टचा कालावधी वाढला की साहजिकच विक्रेत्यांना stock मधे जास्त माल ठेवावा लागतो आणि हा माल चांगल्या स्थितीत राहण्यासाठी खर्च करावा लागतो. शिवाय stockमधे माल जास्त राहिल्यामुळे त्यात पैसा जास्त अडकून राहतो, लोकांना जास्त CC घ्यावं लागतं आणि व्याज भरावं लागतं.

 

प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या आणि त्यातल्या त्यात जास्त परिणाम करणाऱ्या काही समस्या तुमच्यासमोर ठेवल्या आहेत. याशिवाय लहान सहान असे अनेक प्रश्न आत्ताच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीमधे आहेत. या सगळ्या त्रुटींचा एकत्रित परिणाम काय होत असेल तो हा की आपला भारत हा देश एक असला तरी ‘एकसंध बाजारपेठ’ म्हणून तो विकसित होऊ शकलेला नाही. प्रत्येक राज्यात नियम वेगळे, कायदे वेगळे, यंत्रणा वेगळ्या, taxes वेगळे! या सगळ्यांचा अजून एक परिणाम म्हणजे ‘ease of doing business’ मधे आपला भारत जगभरात फार मागे पडतो. नवनवीन उद्योजकांना आपल्याकडे आकर्षून घेण्यात अनेक अडचणी होतात आणि या सगळ्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर होतो.

या सगळ्या अडचणी सोडवण्याच्या मार्गावर असताना देशात GST प्रणाली implement करणं हे अत्यंत महत्वाचं पाउल आहे.

नक्की कसा असेल GST? त्याचे फायदे काय होतील? GST आल्यावरही कोणत्या समस्यांना आपल्याला तोंड द्यायला लागू शकेल? पाहूया उद्याच्या भागात.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *