भारताच्या लोकशाहीसमोरील संकट काँग्रेस वा भाजप नाही – “हे” लोक आहेत…

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

भारताची लोकशाही संकटात आहे. विनोद नाही, खरंच संकटात आहे. आणि सर्वात वाईट गोष्ट ही की हे संकट राजकीय पक्षांमुळे नाही. लोकशाहीचं रक्षण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या पहारेकऱ्यांकडून उभं राहिलेलं संकट आहे हे.

भारतात निवडणूका भावनिक मुद्द्यांवर होतात. इकडे जात-धर्म-भाषा ह्यांवर विभागणी होते. ऐतिहासिक विषयांवर भावना भडकावल्या जातात.

 

secular-inmarathi
therightwingpolitics.com

ह्या तक्रारी आहेत अनेकांच्या. योग्यच आहेत. पण हे असं का होतं आणि ते कसं बदलायचं – ह्यावर विचार करतो का आपण?

कोणत्याही समाजाचे साधारण तीन भाग पडतात. पहिला असतो सत्तेच्या वर्तुळातील लोकांचा. हे वर्तुळ म्हणजे “फक्त सत्ताधारी लोक” नव्हे.


सत्ताधारी, विरोधक, उद्योजक, उद्योजकांचे दलाल, त्यांना विविध परवानग्या मिळवून देणारे दुय्य्म उद्द्योजक, कुणाचेतरी मिंधे पत्रकार, सरकारी अधिकार इ सगळे “शक्तिशाली लोक”. थोडक्यात – लोकशाहीच्या तीन स्तंभातील आणि त्यांच्या अवतीभोवती असणारे लोक.

दुसरा भाग असतो ह्याच्या अगदी विरुद्ध – कुणीही गॉडफादर नसलेले, सामान्य जागतिक. ह्यांचं लोकशाहीत एकच काँट्रीब्युशन असतं. मतदान. दुसरं काही करण्याची शक्ती, बुद्धी, इच्छा ह्यांच्यात नसते. (आणि ती अपेक्षादेखील चूकच. बहुसंख्य लोकसंख्या सुजाण, कृतिशील activist असली असती तर आपल्याला लोकशाहीचे ३ स्तंभ उभे करण्याची गरजच पडली नसती. असो.)

 

evm voting machine
ndtv.com

 

पहिला वर्ग लोकसंख्येच्या प्रमाणात अगदीच नगण्य असतो. परंतु सर्व शक्ती तिथेच एकवटलेली असते.

दुसरा वर्ग अजस्त्र आहे. परंतु अगदीच शक्तिहीन.

आणि मग येतो तिसरा वर्ग. जो पहिल्या दोन्ही वर्गावर खूप मोठा प्रभाव टाकून असतो.

The Intelligentsia. बुद्धिवंत, विचारवंत लोक. The Activists. कार्यकर्ते लोक.

हे लोक काय बोलतात, काय करतात, कोणते मुद्दे उचलतात, कशाला प्राधान्य देतात – ह्यावर समाजाची दिशा ठरते.

माध्यमांनी संध्याकाळी कोणते विषय चर्चेला घ्यावे?
लोकांनी मोर्चे कोणत्या विषयांवर काढावेत?
वृत्तपत्रांमधे अग्रलेख कोणत्या विषयांवर असावेत?

हे नि असे सगळे निर्णय, हा वर्ग कळत-नकळत घेत असतो. समाजाचं मन त्यातूनच घडत असतं. आणि त्यातूनच समाजाची दिशा ठरत असते.

आपल्या लोकशाहीला धोका ह्या गटाकडून निर्माण झालाय.

ह्या गटाची दिशा भरकटली आहे. ह्यांच्या प्राथमिकता गंडल्या आहेत. हेतू बदलले आहेत.

कुणीतरी काहीतरी फालतू विधान करतं आणि त्यावर चारचार दिवस चर्चा झडतात. कुणीतरी कुठेतरी एक भाषण देतं आणि त्यावरून इतिहासातील दुसऱ्या कुणाचीतरी भाषणं आठवतात. कोण कोणते कपडे घालतंय आणि त्याची सुरूवात नेमकी कुणी केली नि त्या डिझाईनवर नेमका “नैतिक हक्क” कुणाचा – ह्यावर चर्चा रंगतात.

 

ndtv-ban-debate-01-marathipizza

हा आजच्या विचारवंत, कार्यकर्त्यांच्या प्राथमिकतेचा लसावि आहे.

“पुतळे काय उभारता, लोकांच्या प्राथमिक गरज पूर्ण करा!” अशी मागणी करणाऱ्यांनी गेल्या १०० दिवसांत कोणत्या प्राथमिक गरजांकडे लक्ष वेधून त्यांवर काय काय करायला हवं हे सुचवलं होतं?

गोरखपूर आठवतंय? तिथे दगावलेली बालकं आठवताहेत? ट्रेण्डिंग टॉपिक होता! खूप चर्चिला गेला…! काय झालं त्याचं पुढे? किंबहुना, त्या निमित्ताने देशातील सर्व सरकारी इस्पितळांतील दयनीय अवस्था आणि ती अवस्था बदलण्यासाठीचा रोडमॅप का पुढे येऊ शकला नाही? तो विषय आजही चर्चेत का नाही?

आसिफा आठवतीये? अनादर ट्रेण्डिंग टॉपिक. राजकीय पक्षांचं गलिच्छ राजकारण बाजूला ठेऊ या. स्त्री सुरक्षा महत्वाची वाटणाऱ्यांनी काय केलं पुढे?

पोलिस-गुन्हेगार-स्थानिक राजकीय नेते ही अभद्र युती फुटावी म्हणून कोणते रिफॉर्म्स सुचवले गेले? जे आधीच सुचवले गेलेत आणि लाल फितीत अडकलेत, त्यांवर किती जणांनी आवाज उठवला?

पुण्याची पाणी समस्या आ वासून उभी आहे. त्यावर काही सोल्युशन-ओरिएण्टेड आंदोलन वगैरे?

डोंबिवलीतील प्रदूषण वाढतच चाललंय. त्यावर पर्यावरण प्रेमींचा काही ऍक्शन प्लॅन?

ज्युडिशिअरी रिफॉर्म्स? एनी वन?

बरं हे सगळे विषय आज सत्तेत असणाऱ्यांना अडचणीत आणू शकणारेच आहेत, नाही का? म्हणजे, “आमचा पक्ष एकच! विरोधी पक्ष!” “आम्ही नेहेमी विरोधकांच्या भूमिकेत!” असं म्हणणाऱ्यांच्या सोईचेच विषय आहेत हे!

मग ह्या विषयांवर चिवटपणे काम का होत नाही?

जर हे विषय “चर्चेत” आणलेच गेले नाहीत, तर जनता त्यांवर आधारित मतदान कसं नि का करेल?

गंगेसाठी प्राणार्पण करणाऱ्या तपस्वीवर, तो जिवंत असताना एक शब्द खरडू नं शकणाऱ्यांना, जनतेला मुर्खात काढण्याचा काय अधिकार आहे?

मोदी येतील, मोदी जातील. मनमोहन येतील, मनमोहन जातील.

प्रॉब्लम मोदी वा मनमोहन नसतात.

समाजावर आणि सत्तावर्तुळावर प्रभाव पाडू शकणारे पण प्राथमिकता हुकलेले लोक – हे लोकशाहीचे खरे शत्रू असतात.

त्यांचं सामाजिक स्थान त्यांच्याकडून हिसकावून घेतल्याशिवाय लोकशाही वाचणार नाही.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Omkar Dabhadkar

Editor @ इनमराठी.कॉम

omkar has 232 posts and counting.See all posts by omkar

One thought on “भारताच्या लोकशाहीसमोरील संकट काँग्रेस वा भाजप नाही – “हे” लोक आहेत…

  • November 9, 2018 at 4:38 pm
    Permalink

    ही परिस्थिती जर बदलायची असल्यास केवळ अर्थक्रांती प्रस्ताव देशात लागू होणे हा एकच उपाय आहे.काय आहे हा प्रस्ताव ? 1.मोठ्या नोटा दोन टप्प्यात बँकेत जमा करून घेऊन चलनातून रद्द करणे.2.सर्व कर रद्द करणे.3.फक्त 2%बँक व्यवहार कर लागू करणे.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *