न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद आणि कावळ्यांची कावकाव

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

आज सर्वोच्च न्यायालयातील ४ न्यायमुर्तींनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यानंतर लगेच विरोधक,कम्युनिस्ट, फुरोगामी ह्या लोकांची रडारड सुरु झाली. सगळ्या लोकांचा सूर एकच होता की भारताची लोकशाही संकटात आहे. अर्थात हा आरोप काही नवीन नाही म्हणा, करिनाच्या तैमुर ला दिवसातुन ५ ऐवजी ३ वेळाच शी झाली तरी सुद्धा ह्यांची लोकशाही संकटात येऊ शकते आणि मोदींनी राजीनामा द्यावा हा त्यांचा आरोप बुलंद होऊ शकतोच की.

पण ह्यांच्यापैकी किती लोकांना जस्टिस जे. एम.शेलाट, जस्टिस ए.एन.ग्रोवर आणि जस्टिस के.एस.हेगडे आठवतात?

त्याच बरोबर कुणाला २०१३ साली UPA-२ नी आणलेलं दुरुस्ती बिल आठवतंय? त्यावर अश्विनी कुमार आणि कपिल सिब्बल ह्यांची प्रतिक्रिया आठवतेय का?

 

kapil sibbal ashwani kumar inmarathi

नाहीच आठवणार!


कारण ह्याबाबतीत शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस हा आजार काही आठवूच देत नाही.

आणखी एक घटना आठवण्याची शक्यता धूसर आहे कारण ती घटना १९७३ म्हणजेच इंदिरा गांधींच्या काळातील आहे. गंमत अशी आहे की सध्याच्या राहुल गांधींच्या काँग्रेसला भारताचा तर सोडाच पण स्वतःच्या पक्षाचा इतिहास देखील ठाऊक नाही.

१९७३ साली भारताचे १४ वे सरन्यायाधीश म्हणुन जस्टिस अजितनाथ रे ह्यांना तत्कालीन राष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरी ह्यांनी शपथ दिली आणि त्यानंतर वर उल्लेखलेल्या तीनही जस्टिसनी त्यावेळी ह्याचा उल्लेख “लोकशाहीतील काळा दिवस” असा केला होता.

ह्या घटनेची ठिणगी पडून मोठा भडका उडाला होता. त्यात अनेक कायदेशीर संस्था, बार कॉन्सिल हे सगळे सहभागी झाले. कित्येक महिने त्याला विरोध सुरु होता. मुख्यतः विरोध होता तो एका वयाने आणि अनुभवाने कनिष्ठ अशा न्यायमूर्तीला सरन्यायाधीशपदी नेमण्यावर. जे.सी.शाह, व्ही.एम.तारकुंडे, के.टी. देसाई,पालखीवाला ह्या सगळ्यांनी ह्या कनिष्ठ न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचा निषेध केला.

त्यानंतर आणीबाणीच्या काळात सुद्धा अनेक निःपक्ष न्यायमूर्तींच्या बदल्या, हकालपट्टी ह्या गोष्टी सुरु राहिल्या.

mizo-national-front-vs-indian-government-marathipizza05

त्यानंतर जनता पक्षाचं सरकार आलं. आणि १९८० साली तत्कालीन कायदामंत्री शिव शंकर ह्यांनी काही न्यायमूर्तींची बदली करण्याचा घाट घातला आणि त्यामुळे एका मोठ्या प्रसिद्ध खटल्याला तोंड फुटलं ते म्हणजे एस.पी.गुप्ता विरुद्ध युओआय. हा खटला एक माईलस्टोन म्हणुन गणला जातो. इच्छुकांनी जरूर ह्याचा अभ्यास करावा.

जास्त क्लिष्ट न करता त्याचा गाभा सांगतो.

ह्या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात हा लागला की न्यायमूर्ती नेमणुक आणि बदली प्रक्रियेत मतभेद असतील तर अशा गोष्टींमध्ये सरकारचं मत CJI (सरन्यायाधीश) च्या मतापेक्षा ग्राह्य धरलं जावं. पुढे हा खटला परत १९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचारासाठी आला तेव्हा न्यायालयाने आपला आधीचा अधिकार फिरविला (कदाचित न्यायमूर्तींची निवड प्रक्रिया ही बरीच बदलली होती) आणि CJI चं मत हे सरकारच्या मतापेक्षा ग्राह्य धरलं जावं हा निकाल दिला.

ह्या मुळे न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत सरकारचा हस्तक्षेप बऱ्यापैकी थांबला.

पण एप्रिल २०१३ साली यूपीए २ सरकारने जे दुरुस्ती विधेयक मांडलं होतं त्यात तत्कालीन मनमोहन सरकारचा विचार हा १९८० सालचा निर्णय लागु करण्यावर भर होता…!

ह्या बाबतीत तत्कालीन कायदामंत्री कपिल सिब्बल काय म्हणाले होते बघा :

Just as judges have enormous stake in the appointment of judicial officers in the higher judiciary [the Supreme Court and the 24 High Courts], the government has an equal stake. Since both of us have stakes in the appointments of members of the higher judiciary, the consultation of both of them is absolutely necessary. The government must have a say.

थोडक्यात –

न्यायमूर्तींच्या निवडप्रक्रियेत फक्त जजेसच नाही, सरकारसुद्धा सहभागी असायला हवा. दि गव्हर्नमेंट मस्ट हॅव अ से.

ह्याबाबतीत काँग्रेसची नियत किती साफ होती..?? आता त्यांना ह्यावर बोलण्याचा किती अधिकार आहे..??.

चीफ जस्टिस रे हे आपला कार्यकाळ पूर्ण करेपर्यंत कायम ह्याच वादात राहिले की “जस्टिस रे हे इंदिरा गांधी ह्यांच्या हातातील कळसूत्री बाहुली आहेत”. त्यांच्या अगदी छोट्या छोट्या निर्णयावर देखील इंदिरा गांधींचा प्रभाव असायचा ही चर्चा ते निवृत्त होईपर्यंत होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या निर्णयांवर ह्या सगळ्या घटनांचा काय परिणाम झाला ह्याची चर्चा कोणी केली होती का किंवा करताना दिसतात का? (सरन्यायाधीश रे ह्यांनी तीन मुख्य खटल्यांचा निकाल सरकारच्या बाजूने दिला असं म्हणतात. त्यात उल्लेख करता येईल तो प्रिव्ही पर्स केस, बँकांच्या राष्टीयकरणाच्या आणि केशवानंद भारती खटल्याचा.)

 

indira_gandhi_inmarathi
outlookindia.com

मुळात लोकशाही खेळती राहावी ह्यासाठी नागरिकांनी मतदान करून जर एखाद्या पक्षाला सत्तेत बसविले असेल तर घटनात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या सरकारला असतात. तेव्हा लोकशाही टिकावी ही जबाबदारी देखील पंतप्रधानांची पर्यायाने सरकारची नसते काय.? मग ह्या बाबतीत न्यायमूर्तींनी भाष्य, तेही आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या (न्यायालयाच्या) बाहेर एका पत्रकार परिषदेत का करावे.?

उद्या पंतप्रधान मोदींनी ह्या आजच्या भानगडीमुळे न्यायालयाच्या कामात टिप्पणीरुपी हस्तक्षेप केला तर ह्या चारही न्यायमूर्तींची आणि विरोधकांची प्रतिक्रिया काय असेल हे वेगळं सांगायला हवंय का?

आज पत्रकार परिषदेत ह्या चारही न्यायमूर्तींनी कुठला वेगळा आरोप केला आहे? ४४ वर्षांपूर्वी झालेला तोच आरोप आजही केला जातोय तो म्हणजे “लोकशाही खतरे में है” . मग हा आरोप आत्ताच का होत असावा? म्हणजे – २८ ऑगस्ट ला नेमणूक झाल्यावरच का हा आरोप झाला नाही..??

judges press conference inmarathi
hindustantimes.com

रामजन्मभूमीचा खटला आणि १९८४ च्या दंगलीची री ओपन झालेला खटला हा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ह्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या समोर निकालासाठी आहे. आणि ह्या दोन्ही खटल्यांचा निकाल हा लवकरच अपेक्षित आहे. आणि ह्या दोन्ही खटल्यांचा निकाल २०१९ साली होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर काय प्रभाव पाडु शकतो हे सांगायला कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही.

समजा खटल्याचा निकाल हा मनाप्रमाणे लागला नाही तर विरोधक खटल्याचा निकाल हा पक्षपाती होता हे म्हणायला मोकळे होणार नाही का? चीफ जस्टिसवर जेव्हा राजकीय हेतूने आरोप होतात तेंव्हा कुठेतरी त्याचा हेतू हाच असतो की जनमानसात न्यायालयाविषयी संभ्रम निर्माण करणं, आणि म्हणूनच सीबीआय न्यायालयाने टूजी घोटाळ्याच्या आरोपींना दोषमुक्त केलं तर तो घोटाळा झालाच नाही (जरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर ताशेरे ओढुन स्पेक्ट्रम आवंटंन रद्द केलं असलं तरी) आणि लालुंना दोषी धरलं तर न्यायदानात कसूर म्हणणारे दोन्ही कडचे समर्थक/विरोधक हाच ह्या लोकांचा टार्गेट एरिया असतो. ह्यातुन काय साध्य होणार आहे..??

२०१४ पासुनचे सगळे घटनाक्रम बघा. अवार्ड वापसी ते आजची पत्रकार परिषद मसुदा तोच आहे, कलाकार बदलत जाताहेत. पिंडदान केल्यावर पिंडाला कावळा शिवायला आजकाल वाट बघावी लागते, पण न्यायालयात न्यायदान झाल्यावर त्यावर मीडिया, पुरोगामी, विरोधक, समर्थक ह्या कावळ्यांनी तुटून पडायचा अवकाशच बाकी असतो.

मुद्दा इतकाच की या चारही न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घ्यायला नको होती. कारण न्यायमूर्तीच जर न्यायाची अपेक्षा बाहेरून करत असतील तर ह्या न्यायमूर्तींकडून न्यायाची अपेक्षा कोण करणार?

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *