पाकिस्तानी कलाकार आणि चीनी मालावरील बहिष्कार: दुसरी बाजू

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===


देशभरात ‘बहिष्कार’ ज्वर वाढत आहे. त्याबद्दल थोडं अप्रिय, पण आवश्यक.

===

“पाकिस्तानी कलाकारांना चित्रपटात घ्यायला नकोच”, हे मत सध्याच्या जनभावनेस अनुरूप असेच आहे. पण याचबरोबर आपण भारत हा जगातील एक प्रमुख देश आहे हे पण लक्षात घेतले पाहिजेत. भारताचेही करोडो लोक बाहेर जाऊन वर्कविसावर काम करतात.

अमेरिका, चीन, अरब राष्ट्रे यांचे उदाहरण देता येईल. या देशांनीही आपल्याला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. बांग्लादेश स्वातंत्र्य युद्धात अमेरिकेचे सातवे आरमार बंगालच्या खाडीत आले होते. चीन सोबत तर आपले शत्रूत्वच आहे. आपल्या जन्मजात हाडवैरी असलेल्या पाकिस्तानला ते करत असलेली मदत ही भारतास अडचणीत आणण्यासाठीच केली जात असते. आयओसी ही अरब राष्ट्रे यांची संघटना आहे त्यांनी कित्येकदा कश्मीरबाबतीत पाकिस्तानी भूमिकेची री ओढणारे करार मंजूर केलेले आहेत. हे अर्थातच सहाजिक आहे. अंतरराष्ट्रीय संबधात ज्यांना जिथे लाभ मिळेल त्यांनी तिकडे पळणे ही अगदी स्वाभाविकच अशी गोष्ट असते. पण तरीसुद्धा आज घडीस आपली बहुसंख्य लोक या देशात तर यांची आपल्याकडे काम करत आहेत.

पाकिस्तानी कलाकाराविषयी जनभावना ठीकच आहे.

ae-dil-hai-mushkil-ban

सलमान खानने केलेल्या एका वक्तव्यावर मागे इथे बराचसा गदारोळ माजलेला होता. पण सलमान खान यांचे वक्तव्य तपासले असता त्याने जनभावनेवर कोणत्याही प्रकारचे प्रश्नचिन्ह लावलेले नाही तर त्याने भारतीय सरकारच्या यासंबंधी असलेल्या धोरणावर प्रश्न विचारलाय असे लक्षात येते. परकीय देशाच्या नागरिकांना आपल्या देशात येण्यासाठी, प्रवास करण्यासाठी, काम करण्यासाठी एक निश्चित केलेली प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेत भारत सरकारच्या नियमानुसार कागदपत्रांची पूर्तता करूनच इतर देशाचे नागरिक भारतात येऊ, राहू, काम करू शकतात. त्यामुळेच पाकिस्तानी कलाकार यांचे भारतात विसा घेऊन येणे हे कायदेशीर तर आहेच याचबरोबर आपल्या सरकारच्या नियमानुसारही आहे. त्यामुळेच या व्यवस्थेतून इथे आलेल्या लोकांचे संरक्षण व त्यांच्या इतर अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी भारत सरकार अंतराराष्ट्रिय करार मदारानुसार बांधलेले आहे, हे महत्त्वाचे आहे. ही जबाबदारी भारत सरकारला जनभावनेच्या नावाखाली झटकता येणार नाही.

चित्रपट, साहित्य, लोकांच्या येण्याजाणावर बंधने घालणे हे उपाय याबाबतीत कुचकामी आहेत. हे तिन्हीही घटक मानवी बंधनांना दाद देत नसतात. हे भुतकाळातही सिद्ध झालेले आहे हे आपण जर लक्षात ठेवले तरच पुढील भावनितिरेक टाळता येऊ शकतो.


अर्थात, सध्याच्या लोकप्रिय मत असणाऱ्या हाकेला, बंदी घाला याविरोधात हे मत असल्यामुळे बर्याच लोकांना ते नं आवडण्याचीच शक्यता जास्त आहे. पण दरवेळी त्या चिमुकल्या देशाच्या नादाला लागून आपणही त्यासारखेच वागणे भविष्यातील महासत्ता बनण्याची स्वप्नं बघणाऱ्या देशास बरे दिसत नाही. भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक दर्जा व विशिष्ट स्थान आहे. त्याला अनुरूपच आपले वर्तन असले पाहिजेत.

india-superpowr-marathipizza

पाकिस्तानी फिल्मइंडस्ट्री ही पूर्णपणे वाईट अवस्थेत आहे. सत्तर टक्के भारतीय चित्रपटांवर आधारित आहे. भारतीय मालिका तिथे आवडीने बघितल्या जातात. पाकिस्तानी पेमरा या संस्थेच्या नियमानुसार वाहिन्यांना विदेशी कंटेट हा फक्त दहा टक्केच दाखवता येत असतो, यातही परत सहा टक्के इतकीच वेळ भारतीय विषयवस्तूंसाठी निर्धारित केलेली आहे. पण तरीसुद्धा तेथील काही वाहिन्या चोवीस तास भारतीय विषयवस्तू चालवतात कारण त्यांच्या फिल्म उद्योगाचा उठलेला बाजार हे होय. चोवीस तास वाहिन्या चालविण्यासाठी जो माल (मालिका, चित्रपट, विविध प्रकारचे मनोरंजक कार्यक्रम) लागतो, तोच तिथे त्या प्रमाणात निर्माण होत नसल्यामुळे त्यांना भारतीय मालिका व चित्रपट यांच्यावरच अवलंबून रहावे लागते.

हेच सर्व दुसऱ्या दृष्टिकोनातून सांगायचे झालेच तर हे भारताचे पाकिस्तानावर एक प्रकारचे सांस्कृतिक आक्रमणच आहे. जे होऊ नये वा बंद करण्यासाठी तेथील राज्यकर्ते गेले सत्तर वर्षे झाली सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. केवळ यासाठीच त्यांनी आपला असेला सामायिक इतिहास सुद्धा नाकारलाय. बंदीची घालण्याची मागणी करून आपण त्यांना याबाबतीत मदतच करत आहोत. हे म्हणजे आपण आपणहून तेथील आपला प्रभाव गमावण्यासारखेच आहे!

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा.

वाजपेयी यांचे सरकार चांगले काम करून ही का पडले? वाजपेयी यांनी ज्या प्रकारची अर्थव्यवस्था काँग्रेसला दिली होती त्याबद्दल पी. चिंदबरम (तत्कालीन अर्थमंत्री) यांनी संसदेच्या फ्लोअरवर पुढील वक्तव्य केले होते:

कुठल्याही अर्थमंत्र्यांस ज्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने पडतात तशी अर्थव्यवस्था आम्हांला वारशात मिळाली आहे.

तरी सुद्धा वाजपेयी परत निवडून आलेले नाहीत…! कारण तेव्हा त्यांच्या चांगल्या कामावर या आणि अशाचप्रकारच्या चर्चा, कुजबूजी भारी पडल्या होत्या.

आजच्या काळात सोशल मिडिया हा जनमनाचा आरसा समजला जातो…इथे सरकारच्या कारभारावर चर्चा होण्याऐवजी या किंवा यारख्या इतर फुटकळ बाबींवर चर्चा होत असताना दिसतात. या करण्यात या सरकारचे कट्टर समर्थक व कट्टर विरोधी असणारे आघाडीवर असतात. विरोधी असणारे तर ते करणारच पण यांच्या समर्थकांचे काय? हे विरोधी असणाऱ्या लोकांच्या जाळ्यात फसत चालले आहेत. आज या सरकारबद्दल जनमानसात काय परसेप्शन आहे?

modi jaitley marathipizza

 

जे मे 2014ला होते तसेच की त्यापेक्षा चांगले की वाईट? अपेक्षा दाखवून उपेक्षा झाली की ते माणसाच्या फार मनाला लागते.

लोकांच्या आपल्या प्रती असलेल्या अपेक्षा सार्थ ठरविण्यासाठी, लोकांचा विश्वास अबाधीत ठेवण्यासाठी सरकारला समर्थक वर्गाच्या सकारात्मक भुमिकेची अतिशय गरज असते. सद्यसरकारचा समर्थक वर्ग या पातळीवर अपयशी ठरताना दिसतोय. अडीच वर्षात काही चूका वगळून ठीक ठाक सरकार चालवूनही सरकारला बदनाम करण्यात विरोधी यशस्वी ठरलेले आहेत. याच आत्मपरिक्षण या सरकारच्या समर्थकांनी जरूर केले पाहिजे.

मुंबई 2008मध्ये घडलेले होते. पण तरीसुद्धा 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभेत काँग्रेस वाढीव बळाने परत निवडून आली कारण आर्थिक विकास. या सरकारच्या परतीची शक्यताही हे अर्थव्यवस्था कशी हाताळतात व 2019 मध्ये ती कुठल्या परिस्थितीत असेल? यावरच जास्त अवलंबून आहे. अर्थव्यवस्थे बाबतीत काही कमी जास्त जर झाले तर लोक यांना माफ करणार नाहीत. मा.पंतप्रधान यांचा नाराही ‘सबका साथ, सबका विकास’ हाच होता. उत्तम आर्थिक विकासाची स्वप्ने त्यांनी प्रचारादरम्यान दाखवली होती. त्यांच्या पूर्ततेसाठी अर्थव्यवस्था उत्तम पद्धतीने चालणे अतिशय आवश्यक आहे आणि अर्थव्यवस्था चांगली चालण्यासाठी तिच्यातील सर्व घटकांचे कामकाज नाँर्मलपद्धतीने चालणे अपेक्षित असते. त्यामुळेच बंदी, बहिष्कार, विरोध, राजकीय अस्थिरता, ठरवून केले जाणारे हल्ले या अशा अनेक गोष्टी या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत असणाऱ्या अनेक घटकावर प्रभाव टाकत असतात.

अर्थव्यवस्थेचीही अन्नसाखळीसारखीच एक साखळी असते. एक कडी जरी निखळी तरी सगळा बंटाधार होत असतो. एखादा करोडो कमावतो तेव्हा काहीजण लाखो कमावतात, लाखो कमवाणारे असल्यामुळे काही जणांना हजारो कमावता येतात…या अशापद्धतीने अर्थव्यवस्थेचे चक्र असते. ते बाधीत होणार नाही याची खबरदारी सरकारने घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

rich-spend-poor-earn-marathipizza

स्रोत

याचबरोबर आज चित्रपटउ द्योगाबाबतीत असलेले हे लोण इतर क्षेत्रातही पसरणार नाहीच याची कुठल्याही प्रकारची शाश्वती देता येत नाही. चित्रपट हे सर्वसामान्य लोकांच्या मनोरंजनाचे सगळ्यात स्वस्त आणि उत्तम माध्यम आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनातील ताणतणावाचा निचरा या माध्यमातून लोक करत असतात. एकाचवेळी पन्नास जणांना ठोकून काढणारा नायक वास्तवात नसतो याची त्यांना जाणीव असली तरी ते त्याला एन्जाँय करतात. वास्तवात नं करता येणारी कित्येक कामे लोक फँन्टशीच्या माध्यमातून पडद्यावर बघतात आणि त्यातून समाधान मिळवतात.

बाँलिवूड आणि क्रिकेट ही भारताची बलस्थानेच आहेत. यांना आपण जपलेच पाहिजेत. पण बाँलिवुडला मागील काहीवर्षे झाली राजकीय पक्ष व संघटना यांच्या कडून लक्ष्य केले जात आहे. ते थांबायला हवे. यासाठी लोकांनी यांच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या अपप्रचाराकडे दुर्लक्ष करायला शिकले पाहिजेत. हाच एक उपाय आहे…!

दुसरा एक मुद्दा दर दिवाळी आली की जिवंत होतो आणि दिवाळी गेली गायब होतो…तो म्हणजे चीनी मालाचा बहिष्कार करण्याची मागणी. या वर्षी तर याला राजकीय किनार असल्यामुळे चीनविरोधात सोशल मिडियात बराचसा रोष बघायला मिळतो.

boycott made in china marathipizza

स्रोत

या रोषाला व्यक्त करण्यासाठी ज्याप्रकारचे मँसेजेस करून ते व्हाँट्सअॕप वरून पाठवले गेले ते वाचून मनुष्य हसल्याशिवाय राहत नाही. अर्थातच भारतीय लोकांनी भारतीय उत्पादनेच वापरावीत हा आग्रह अतिशय अचूकच आहे. पण भारतीय कंपन्या या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सक्षम आहेत का? हा याच्याशीच संलग्न असा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर “नाही” असे नाही.

आज चीन जागतिक उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनलेला आहे. आपल्याला दैनंदिन व प्रासंगिक गरजेसाठी लागणाऱ्या बहुसंख्य गोष्टी एकतर भारतात निर्माण होत नाहीत किंवा झालेल्या आपल्या गोरगरिबांना परवडत नाहीत. त्याचबरोबर भारतीय बाजारपेठेची असलेली अवाढव्य मागणी पूर्ण करण्याची क्षमताही आपल्या स्थानिक उद्योगात नसल्यामुळे आणि ती जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत तरी आपल्याला याबाबतीत चीनवरच अवलंबून रहावे लागणार आहे. सद्य सरकारने अशी क्षमता मिळविण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ हा महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केलाय. पण अशी क्षमता निर्माण करण्यासाठी लागणाऱ्या सोयी सुविधा व कंपन्या स्थापनेसाठी अजूनही काही वर्षे लागत असतात. ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. जर चीनी मालास तोडीस तोड भारतीय बनावटीची उत्पादने तितक्याच पैशात मिळत असतील तर चीनी वस्तूंची आयात करण्याची गरज तर भासणारच नाही पण भारताचे बहूमूल्य विदेशी चलनही वाचवता येईल.

याचबरोबर “चीनला धडा शिकविण्यासाठी असे करणे जरूरी आहे”, “चीनला वठणीवर आणता येईल” यासारखे युक्तीवाद ही याबाजूने केले जात आहेत. या अशा बहिष्कारामुळे चीनला खरंच धडा मिळेल का, त्याला वठणीवर आणता येईल काय?

याचे उत्तर वस्तुस्थितीवर तपासले असता “नाही” असेच येते. याबाबतीत जी चूक पाकिस्तानी लोक भारताविषयी भूमिका घेताना करत असतात तीच चूक भारतीय लोक चीनविषयी भूमिका घेत असताना करत आहेत. पाकिस्तानी लोकांच्या भारतविषयक भूमिका या भावनेच्या आधारे निश्चित होत असल्यामुळे त्यांची नेहमीच फसगत होत आलेली आहे. सध्या हाच ट्रेंड आपल्याला चीनविषयक भारतीय मानसिकतेत दिसून येत आहे.

chinese-goods-marathipizza


स्रोत

चीनी अर्थव्यवस्थेचा आकार व त्यांच्या व्यापारातील महत्त्वाचे भागिदार देश या निकषावरही चीनचे भारतावरील अवलंबीत्व तपासले असताना ते “फुटकळ” याच श्रेणीत येते.

आमच्याकडे एक म्हण आहे –

गोमेचा एक पाय तुटला म्हणजे गोम काय लंगडी होत नसते

– चीनी वस्तू वापरणे बंद करा म्हणजे तो गुडघ्यावर वगैरे येईल. हा याविषयी दिला जाणारा तर्क वरीलप्रकारातीलच आहे. पण हाच व्यापार जर तीनशे अब्ज डाँलरचा झाला तर मात्र चीनची गठडी आपल्याला नक्कीच वळवता येऊ शकते. पण हे करण्यासाठी आपण चीनला जास्तीतजास्त निर्यात करणे तसेच त्यांच्या मालाला आयात करणे जरूरीचे असेल. जेव्हा तीनशे अब्ज डाँलरवर दोन्ही देशांचा व्यापार असेल, तेव्हाच त्याचा राजकीय लाभ आपल्याला मिळेल.

याउलट चीनचे आपल्यावर कशासाठीही अवलंबीत्वच नसेल तर ते अनेक अर्थाने आपल्यासाठी अडचणीचे व त्रासदायकच ठरेल. कारण आकाराने, पैशाने, सैनिक शक्तीने, संसाधनांनी अवाढव्य या प्रकारातील देश असल्यामुळे आपण चीनवर आपल्या हितानूरूप वा हितविरोधी भूमिका घेण्यासाठी दबाव टाकूच शकत नाहीत. आपण तिबेटचे निर्वासित सरकार का सांभाळतोय? व्हियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान यांच्याशी लष्करी व इतर संबध का वाढवतोय?! हे सर्वकाही चीनवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्यासाठीच. पण तरीसुद्धा या धोरणाच्या आपल्या मर्यादा आहेत. आणि याची जाणीव असल्यामुळेच वाजपेयी यांच्या काळापासूनच भारताने व्यापाराच्या माध्यमातून चीनला ‘एंगेज’ करण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. या द्विपक्षीय व्यापारात भारत गेली कित्येक वर्षे तोट्यातच आहे. पण तरीसुद्धा भारत सरकार हा व्यापार वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. याचे दोन हेतू आहेत.

एक – चीनचे भारतवर अवलंबीत्व निर्माण करून त्याची आपल्या उत्तर सिमेवरील आक्रमकता कमी करणे. दोन – पाकिस्तानी प्रश्नांतील त्यांची भूमिका कमी करणे.

भारताचे हे धोरण बरेचसे यशस्वी ठरलेले आहे. सन 2000 पूर्वी चीनच्या कश्मीरसंबधातील भूमिका व मागील सोळा वर्षातील त्यांच्या भूमिका आभ्यासूंनी जरूर तपासाव्यात. फरक तुमच्या लक्षात येईल…!

कुठल्याही देशाच्या भूमिका रातोरात बदलत नसतात. त्यात हळूहळू बदल होत असतात. त्यामुळेच चीन-पाकिस्तान हे पन्नास वर्षाचे सहकार्य लगेचच संपायला हवे वा संपेल अशी अपेक्षा करणे बेमानी आहे. पण चीनला पाकिस्तानपासून दूर करणे हे आपले धोरण असेल तर आपण चीनचे हितसंबंध भारतात निर्माण होऊ दिले पाहिजेत. दुसरा पर्यायच नाही. इतर पर्याय वर आलेत पण ते आपणांस परवडणारे नाहीत.

बघा विचार करा.

भावनातिरेक हा बर्याचदा नुकसानदायकच ठरत असतो. पाकिस्तानला व चीनला नमवायचे असेल तर आपल्याला डोके थंड ठेवूनच कृती करावी लागेल. सरकारवर विनाकारण अतिरिक्त दडपण आणणे अयोग्य आहेच, पण भारताच्या हिताचेही नाही.


===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.




Shivraj Dattagonde

लेखक राजकीय विश्लेषक आणि अभ्यासक आहेत.

shivraj has 27 posts and counting.See all posts by shivraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?