बाबरी मशीद पाडण्यापर्यंत प्रकरण गेलंच कसं? – बाबरी मशीद लेखमाला : भाग १

पद्धतीने बाबरी प्रकरणाची खरी पार्श्वभूमी खोटारड्या प्रसारमाध्यमांकडून लपवली जाते.

Read more

जगातील या “प्रगत” देशांमध्ये अजूनही विवाहबाह्य संबंध हा कायद्याने गुन्हा आहे!

अजूनही असे बरेच देश आहेत जिथे व्यभिचार एक गंभीर गुन्हा आहे.

Read more

अॅट्रोसिटी कायद्यावरील निर्णय : दलितांच्या आत्मसन्मानावर पुन्हा एकदा पद्धतशीर आक्रमण

आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.

Read more

न्या. लोया केस – कोर्टाने जनहित याचिका रद्द करण्यामागचे कारण

यापुढे राजकीय फायद्यासाठी आणि विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी न्यायालयाचा दुरुपायोग केला गेला तर ते खपवून घेतले जाणार नाही

Read more

अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलांमुळे गोंधळ घालणारे लोक जनतेला फसवत आहेत काय?

पोलीस अधीक्षकाने अगोदर प्रकरणाची चौकशी करून त्यावर निर्णय घेतल्याशिवाय व्यक्तीला अटक होवू शकणार नाही.

Read more

‘ह्या’ निर्णयांमुळे ‘२०१७’ हे वर्ष ठरलं एक ऐतिहासिक वर्ष

१९९३ साली मुंबईत घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटातील ६ आरोपींना १६ जून २०१७ साली विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले.

Read more

जम्मू काश्मीर मधील वादग्रस्त “कलम ३५” मुळे आजवर कोणत्या समस्या उद्भवल्या आहेत? वाचा !

एखाद्या मुलीने जर एखाद्या कश्मीरी नसलेल्या मुलाशी लग्न केले, तर ती एका कश्मीरी नागरिकाला मिळणारे सर्व अधिकार गमवेल.

Read more

अखेर सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल तलाकवर आणली बंदी…….पण…!

सुप्रीम कोर्टाच्या या याचिकेवर पाच न्यायाधीशांची एक समिती काम करत होती.

Read more

होंडा, हिरो या कंपन्यांनी बाईक्सवर तब्बल १०-१२ हजारांची सुट देण्यामागचं गौडबंगाल!

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === काल तुम्ही सर्वच न्यूज वाहिन्यांवर एक बातमी बघितली

Read more

राष्ट्रगीत: सक्ती आणून शक्ती घालवू नये

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === लहान मुलाला ‘शी’ करावीशी वाटली तर त्यानं ती

Read more

चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत बंधनकारक करण्याच्या निर्णयामागचा आधार काय?

नुकताच सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की चित्रपट सुरु होण्यापूर्वी चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत चालवणे बंधनकारक आहे आणि सगळीकडे या निर्णयाची चर्चा सुरु

Read more