एका झटक्यात ४० हजार कैद्यांची सुटका; जाणून घ्या कायद्यातील अत्यंत प्रभावी तरतूद, जनहित याचिकेबद्दल!
भारताचा नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे, शासकीय संस्था आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकतो.
Read moreभारताचा नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे, शासकीय संस्था आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकतो.
Read moreयापुढे राजकीय फायद्यासाठी आणि विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी न्यायालयाचा दुरुपायोग केला गेला तर ते खपवून घेतले जाणार नाही
Read more