प्लॅस्टिक बॅनवर राज ठाकरेंची भूमिका शास्त्रशुद्ध पद्धतीने समजून घ्या!

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात प्लास्टिकबंदी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या निर्णयावर समाजमाध्यमात उलटसुलट चर्चा झाली. अनेकांनी या निर्णयावर टीका केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही पत्रकार परिषद घेत हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले.

या पत्रकार परिषदेनंतर अनेकांनी, विशेषतः भाजप समर्थकांनी राज यांना टीकेचे लक्ष केले. प्रसिद्धीच्या या राजकारणात प्लास्टिकबंदीवर राज ठाकरे यांची नेमकी भूमिका काय याचा विचारही केला गेला नाही.

ती भूमिका खरंच शास्त्रशुध्द आणि विषयाला धरून होती का? राज यांच्या भूमिकेचा राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आढावा घेणारी पोस्ट प्रसिद्ध विचारवंत, राजकीय विश्लेषक श्री अनिल शिदोरे यांनी लिहिली आहे. ती आमच्या वाचकांसाठी प्रसिध्द करत आहोत.

 

anil-shidore-inmarathi
readgreenearth.blogspot.com

===


लेखक : अनिल शिदोरे

===

युध्द अनेक गोष्टी बदलवतं. प्लॅस्टिकच्या बाबतीत असंच झालं. १५० वर्षांपूर्वी त्याचा शोध लागला खरा परंतु त्याचा व्यापक प्रमाणात वापर दुसरं महायुध्द चालू असताना झाला.. नंतर युध्द संपलं. कारखान्यांकडे यंत्रसामुग्री पडून होती. त्याचा वापर केला गेला आणि मग घराघरात प्लॅस्टिक आलं. पसरलं. हलकेपणा, कसंही वाकवलं जाईल असा लवचिकपणा आणि अत्यंत कमी किंमत ह्यानं आपल्याला त्यानं आक्रसून टाकलं.. ते उपयोगाचंही आहे ह्यात वाद नाही.

आम्ही जेंव्हा पूरग्रस्तांसाठी काम करतो तेंव्हा हे प्लॅस्टिक आम्हाला किती आवश्यक असतं ह्याची चांगली कल्पना आम्हाला आहे. अगदी ह्रदयाच्या झडपेपासून चारचाकी गाडीतील काही भागांपर्यंत प्लॅस्टिक लागतं.

त्यामुळे प्लॅस्टिक वस्तू म्हणून वाईट आहे असं नाही. त्यानं प्रश्न निर्माण केला आपल्या वापरामुळे. तुम्हाला एक आकडेवारी माहीत आहे का? जगात आपण जेव्हढं प्लॅस्टिक निर्माण करतो त्यापैकी ४०% आपण फक्त एकदा वापरून फेकून देतो.

संशोधन असं सांगतं की एका प्लॅस्टिक पिशवीचा सरासरी उपयोग अवघा १५ मिनिटं आहे. नंतर ती पिशवी आधी जमिनीवर, तिथून नदीत आणि शेवटी समुद्रात पोचते. जिचं कधीच विघटन होत नाही. ती तशीच रहाते. तिचे बारीक बारीक तुकडे होत रहातात. आजची आकडेवारी असं सांगते की दरवर्षी आपण एकूण ९० लाख टन प्लॅस्टिक समुद्रात टाकतो. नंतर तेच प्लॅस्टिक मासे खात असणार. मग तेच मासे आपण खातो. त्यामुळे त्याचा आपल्या शरीरावर काय परिणाम होत असेल?

 

ban-plastic-inmarathi
hindustantimes.com

त्यामुळे “प्लॅस्टिक” वस्तू म्हणून वाईट नाही. सोयीचंच आहे. प्रश्न निर्माण होतो आपला उपयोग झाल्यावर आपण त्याचं काय करतो त्यामुळे. त्याचा कचरा झाला की मग प्रश्न सुरू होतो. त्यामुळे प्रश्न प्लॅस्टिकचा कचरा हा आहे. प्लॅस्टिक नाही.

आता कचरा मुळात असतो दोन प्रकारचा. एक सेंद्रीय. अन्नपदार्थ, कागद, गवत, वनस्पती इत्यादी. दुसरा प्रकार आहे, असेंद्रीय. ज्याचं विघटन होऊन जे निसर्गात संपूर्ण मिसळून जात नाही असा कचरा. प्लॅस्टिक ह्या प्रकारचा कचरा आहे. त्यात ई-कचरा, मोबाईल्स अशाही गोष्टी येतात.

आता भारतीय संविधान, त्यातून निर्माण झालेले कायदे आणि नियम पाहिले तर ह्या दोन्ही “कचरा” प्रकारांची जबाबदारी आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची. जबाबदारी म्हणजे त्याचं वर्गीकरण (जे घरून आपण करून त्यांच्या हवाली करायचं आहे), विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी.

ह्याची जबाबदारी महानगरपालिकांवर आहे आणि ते ती समर्थपणे पार पाडत नाहीत. त्यांना पाडता येत नाही म्हणून हे, जे उपयोगाचंही आहे, ते प्लॅस्टिकच नको असं विचित्र धोरण त्यांनी आखलं आहे आणि सामान्य जनतेला अडचणीत टाकलं अहे. त्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विरोध आहे. प्लॅस्टिकबंदीला नाही.

 

raj_thackeray-inmarathi
youtube.com

प्रत्येक देशानी आपापल्या परीनं ह्यावर उत्तर शोधलं आहे. कुणी प्लॅस्टिकची पिशवीच महाग केली आहे (जर्मनी), कुणी “बॅग टॅक्स” (डेन्मार्क) बसवला आहे तर कुणी प्लॅस्टिकच्या बाटल्या जमवून त्याचा थोडा परतावा देऊन त्या नष्ट करण्याची यंत्रं बसवली आहेत (नाॅर्वे)… तर कुणी त्याचा रस्त्यांसाठी उपयोग केला आहे (तामीळनाडू, ऑस्ट्रेलिया). आपणही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पुढाकारानी नाशिकमध्ये किंवा पुण्यात आमचे वसंत मोरे, बाबू बागसकर नगरसेवक असताना त्यांच्या प्रभागात प्लॅस्टिक जमवून त्यावर प्रक्रिया करण्याचं काम केलं आहे..

स्वीडननी तर क्रांतिकारक गोष्ट केली आहे. कचरा जाळून ते उर्जा निर्मिती करतात. त्यांना इतका “कचरा” लागतो की कमी पडला तर ते तो इंग्लंड किंवा नाॅर्वेतून आयात करतात.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं म्हणणं हे आहे की महानगरपालिका आणि राज्य सरकारनी असे अभिनव प्रयोग करावेत. घनकचरा विल्हेवाटीची कार्यक्षम यंत्रणा बसवावी.

पर्याय द्यावेत. महानगरपालिकांनी, राज्य सरकारनी त्यांची जबाबदारी आधी पूर्ण करावी. मग जनतेला नियम सांगावेत. त्यानंतर मग जे चुकतील त्यांच्याकडून दंड वसूल करावा. परंतु, आपली जबाबदारी पूर्ण करायची नाही आणि जाचक नियम फक्त जनतेला लावायचे हे बरोबर नाही…

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *