मोदी प्रचार यंत्रणेचं आणखी एक खोटं उघडकीस !

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

भारतीय रिझर्व बँक दरवर्षी देशातल्या बँकांच्या दिवाळखोरीची आकडेवारी जाहीर करत असते. या आकडेवारीवरून देशातील बँकांची प्रगती, अधोगती यांचा अंदाज येतो. ही आकडेवारी बँकाच्या सामायिक आर्थिक ताळेबंदाचा सर्वात खात्रीलायक स्त्रोत असतो. भारतीय जनता पार्टीने आपल्या ट्विटर अकौंट वरून या आकडेवारीबाबत काही दावा करून निष्कर्ष नोंदवले होते.

त्या दाव्यात असे म्हटले होते की – युपीए सरकारच्या काळात बँकांकडून कोर्पोरेट कंपन्यांना दिल्या गेलेल्या आणि वसूल न करण्यात आलेल्या कर्जांचा आकडा जो की बँकांच्या नॉन परफॉर्मिंग असेट (NPA) मधून दिला गेला, तो ९ लाख करोड इतका होता. त्यापैकी ४ लाख करोड इतक्या कर्जाची वसुली भाजप सरकार कडून करण्यात आलेली आहे.

पण नुकतीच भारतीय रिझर्व बँकेकडून या संदर्भात प्रसिध्द झालेली माहिती भाजपच्या ट्विटर हंँडल दिलेल्या माहितीशी विसंगत असणारी आहे. इंडियन एक्स्प्रेसणे केलेल्या एका वृत्तानंतर ही गोष्ट प्रकाशात आली आहे.

त्या ताज्या आकडेवारीत रिझर्व बँक म्हणते की गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या काळात विद्यमान सरकार ९ लाख कोटींच्या थकीत कर्जांपैकी फक्त १५,७८६ कोटी रूपये इतकीच रक्कम वसूल करू शकले आहे. आणि त्यानंतर म्हणजे एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१७ या कालखंडात त्यांनी ही कर्जे वसुलीसाठी रिझर्व बँकेच्या IBC म्हणजेच “Insolvency and Bankruptcy Code” कडे वर्ग केली आहेत.

वास्तविक पाहता, गेल्या चार आर्थिक वर्षात, म्हणजे मार्च २०१४ ते एप्रिल २०१७, आणि एप्रिल २०१७ पासून डिसेंबर २०१७ पर्यंत या कालखंडात एकूण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण २.७२ लाख कोटी इतक्या थकीत रकमेपैकी केवळ २९३४३ कोटी रुपये वसूल केले होते. या कालखंडात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वसुली दर १०.७७ टक्के इतका होता. रिझर्व बँकेची ही आकडेवारी केंद्रीय राज्यमंत्री (अर्थ) शिव प्रताप शुक्ला यांनी राज्यसभेत २७ मार्च राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना समोर ठेवली होती.


 

loan-inmarathi
indianexpress.com

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल्स (एनसीएलटी) च्या बेंचवर १२ मोठ्या एनपीए केसेस रिझोल्यूशनच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. तर जानेवारीमध्ये जारी करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०१७-१८ मध्ये पहिल्या दहा प्रकरणांचे विश्लेषण केले गेले होते ज्यासाठी ऑगस्टच्या दरम्यान आयबीसीच्या अंतर्गत ठराव योजना मंजूर करण्यात आली होती. आयबीसीने या वसुलीसाठी १८० दिवसांची मुदत ठरवून दिली होती. आणि ही मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद सुद्धा होती.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या ठळक रचनात्मक सुधारणांमुळे युपीए सरकारच्या विरोधात कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या अंदाधुंद कर्जांची वसुली होऊ लागली आहे, असे भाजपाचे अधिकृत ट्विटर हँडल @ भाजप 4 इंडिया येथे शनिवारी ट्विट करण्यात आले.

भाजपा ओडिशा आणि अन्य पक्षाच्या सदस्यांनी हे ट्विट केले होते. या ट्विटला नंतर हटविले गेले आहे. या ट्विटचं कारण काय? असे विचारले असता, भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले की त्यांना याबाबत माहिती नाही. २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, कर्ज देणाऱ्या बँकांनी पहिल्या दहा प्रकरणांमध्ये कर्जदारांकडून एकूण थकबाकीपैकी ३३.५३ टक्के रक्कम परत मिळवली.

यामध्ये सॅनरॉजीज डोओरी ऑटोमोटिव्ह, श्री मेटलिक, कामिनी स्टील अँड पॉवर इंडिया, शिरडी इंडस्ट्रीज या आणि इतर आणखी काही कंपन्यांचा समावेश आहे.

एनसीएलटीच्या अंतर्गत ठराविक 12 मोठय़ा प्रकरणांमध्ये 3.20 लाख कोटी रुपये थकल्याच दावा आहे. आयबीसी अंतर्गत काही ठराव असणाऱ्या खटल्यांमध्ये भूषण स्टील, एस्सार स्टील, मोनेट आणि एनर्जी, बिनानी सिमेंट आणि जेपी इन्फ्राटेक यांचा समावेश आहे. या मोठय़ा प्रकरणांमध्ये बँका किती पैसे वसूल करू शकतात हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

आरबीआय आता दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकांच्या पुनर्वसनासाठी १८० दिवसांच्या आत एक योजना राबविण्याच्या विचारात आहे. म्हणजे अजून बरीच रक्कम वसूल होणे राहिलेले आहे. भाजपच्या आयटी सेल कडून अनेक वेळा खोट्या बातम्या पसरविण्याचे काम होत असते. या प्रकरणात सुद्धा ही खोटी बातमी देऊन आयटी सेलचे सूत्रधार अमित मालवीय यांनी स्वतः त्याची जबाबदारी नाकारली आहे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

One thought on “मोदी प्रचार यंत्रणेचं आणखी एक खोटं उघडकीस !

  • April 17, 2018 at 8:34 pm
    Permalink

    निस इंफ

    Nice information, mi marathi….

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *