“राष्ट्रपती राजवट” म्हणजे काय? या राजवटीत आणि सामान्य शासनात काय फरक असतो? समजून घ्या!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून तब्बल पंधरा दिवस उलटून गेले तरी राज्यात सरकार स्थापन होण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नव्हती.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राचे राज्यपाल बी एस कोश्यारी यांनी भाजपला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिले. परंतु, भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने आणि शिवसेनेशी सत्तावाटपाच्या मुद्द्यावरून वाद झाल्याने त्यांनी सरकार स्थापण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले.

 

devendra fadnavis uddhav thackeray inmarathi
moneycontrol.com

या नंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेचे आमंत्रण दिले. पण, शिवसेनेने आणखी तीन दिवसांची मुदत वाढवून मागितली होती, ज्याला राज्यपालांनी नकार दिला.

त्या नंतर राज्यपालांनी तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाला आमंत्रण दिले आणि त्यांना मंगळवारी रात्री ८.३० पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.

मात्र, दुपारीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, कोणताच पक्ष सरकार स्थापन करण्यास सक्षम नसल्याचे पाहून, महाराष्ट्रातील अस्थिर परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी कॅबिनेटची मिटिंग बोलावली. या मिटिंग मध्ये कॅबिनेटने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

pm-narendra-modi-in-pmo-marathipizza

या निमित्ताने राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय, ती कशी लागू केली जाते, याबद्दलची चर्चा समाज माध्यमांवर रंगली आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय आणि ती महाराष्ट्रामध्ये कधी कधी लागू झाली आहे – या संदर्भातील माहिती आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत.


राज्यातील राज्य सरकार बरखास्त करून त्याऐवजी केंद्र सरकारची थेट सत्ता राबवली जाते – त्याला राष्ट्रपती राजवट म्हणतात.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३५६, नुसार जर एखाद्या राज्यात संविधानिक तरतुदीनुसार राज्य सरकार काम करत नसेल तर त्या राज्याची यंत्रणा केंद्र सरकार आपल्या नियंत्रणाखाली घेऊ शकते.

अर्थात, केंद्र सरकारच्या वतीने राज्यपाल हा राज्याचा सर्वोच्च अधिकारी असतो, जो आपल्या साहाय्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी नेमून त्यांच्या मदतीने राज्याचा कारभार चालवतो. सामान्यतः हे प्रशासकीय अधिकारी हे कोणत्याही पक्षाचे राजकारणी नसून निवृत्त नागरी सेवक अधिकारी असतात.

मात्र, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नाहीत.तर, केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच असा निर्णय घेतला जातो.

ramnathkovind-inmarathi01
dailypost.in

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुओमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.

संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.


दोन महिन्यांनी संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर ती सहा महिन्यासाठी पुढे चालवली जाऊ शकते. या सहा महिन्यात जर त्या राज्यातील निवडणूक आयोगाने राज्यात पुन्हा निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शवली तर, पुन्हा पुढील सहा महिन्यासाठी तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.

अशा पद्धतीने जास्तीत जास्त ३ वर्षे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. मात्र, तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकत नाही.

राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कामकाज सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपतीद्वारे राज्याचे संविधानिक प्रमुख म्हणून राज्यपालांची निवड केली जाते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यांनतर राज्य विधी मंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपवली जातात. राष्ट्रपती स्वतः या अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश देऊ शकतात.

या काळात राष्ट्रपती राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश देऊ शकतात. राज्यातील सर्व सूत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी, उच्च न्यायालयाची सत्ता ते आपल्या ताब्यात अथवा इतर कोणाच्या ताब्यात देऊ शकत नाहीत.


या कायद्याचा वापर पहिल्यांदा उत्तरप्रदेश राज्यात १९५४ मध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतरही अनेक राज्यात या कायद्याचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात अनेकदा या कायद्याचा वापर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात याचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. इंदिरा गांधींच्या नंतर सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने देखील नऊ राज्यात हा कायदा लागू केला होता.

आपल्या विरोधी पक्षाचे सरकार स्थापन झाले की ते बरखास्त करण्यासाठी शक्यतो हा कायदा लागू केला जातो, असा एक आरोप देखील केला जातो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर कायद्यात बदल

१९९४ साली एस. आर. बोम्माई प्रकरणात सुनावणी करताना आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भात काही कठोर नियम आणि निर्देश जरी केले. तेव्हा पासून या कायद्याचा वापर कमी झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने या कायद्याचा दुरुपयोग करण्याचे प्रमाण कमी झाले. २००० नंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे प्रमाण बऱ्याच अंशी कमी झाल्याचे दिसते.

राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राजकीय पक्ष सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात काय?

राज्यात सहा महिन्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते, ज्यानंतर निवडणूक आयोग पुन्हा निवडणुका घोषित करू शकतात. परंतु, हा पक्का नियम नाही. या दरम्यान सत्तास्थापनेची काही नवी राजकीय समीकरणे उदयास आली आणि त्यांनी राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत सिद्ध करून दाखवल्यास, ही राष्ट्रपती राजवट बरखास्त केली जाऊ शकते.

महाराष्ट्रात यापूर्वी देखील दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट

यापूर्वी देखील महाराष्ट्रात दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. १९८७ साली महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद (पुरोगामी लोकशाही दल) चे सरकार होते.


हे सरकार बरखास्त करून १९८० मध्ये मध्यावधी निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. त्यामुळे १६ फेब्रुवारी ते ९ जून १९८० या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

त्यानंतर, अगदी अलीकडे, २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने कॉंग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्यानंतर सरकार अल्पमतात आल्याने कोसळले.

त्यावेळी देखील २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ओक्टोंबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?