“बहुमताचा इतिहास” : नैतिकता विरुद्द सत्तेच्या लढाईत सगळे सारखेच!

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

लेखक : अक्षय बिक्कड

===

कर्नाटकच्या सत्तारोहण नाट्याला दर क्षणाला नवीन रंग चढत आहे, त्यावर विविध माध्यमांतून वेगवेगळी चर्चा घडत आहे. यात भाजप आणि कॉंग्रेस-जनता दल यांच्याकडून आपलीच बाजू कशी बरोबर आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कॉंग्रेस कडून नैतिकतेचा प्रश्न उभा केला जातोय, त्याच बरोबर भाजप सत्तेचा गैरवापर करत आहे, भाजप लोकशाही मुल्ये आणि संविधानाचे अवमूल्यन करत आहे हे नेहमीचे आरोप देखील विरोधकांकडून होत आहेत.

 

karnataka-elections-inmarathi

 

कर्नाटकच्या जनतेने भाजप, कॉंग्रेस, जनता दल(सेक्युलर) या पैकी एकाही पक्षाला ११३ आमदारांचा जादुई आकडा पार करू दिला नाही. १०४ जागांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून, अपक्षांना सोबत घेऊन देखील बहुमताचा आकडा भाजप साठी मृगजळ आहे. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्यासाठी जनता दल सेक्युलर किंवा कॉंग्रेसचे काही आमदार फोडण्याशिवाय भाजप कडे पर्याय नाही.


दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि जनता दल यांची आघाडी झाली आहे. त्यांच्याकडे निर्णायक बहुमत देखील आहे परंतु राज्यपालांनी त्यांना सत्तास्थापने साठी आमंत्रण न देता सर्वात जास्त जागा मिळवणाऱ्या भाजप ला सत्तास्थापने साठी आमंत्रित केले आणि तडकाफडकी येडियुराप्पांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देखील देऊन टाकली. कॉंग्रेस जनता दलाच्या पोस्ट पोल अलैंस ऐवजी येडियुरप्पांना शपथ दिल्यामुळे राज्यपाल पुरोगामी वर्तुळाच्या टीकेचे धनी झाले आहेत.

यात आपण अगोदर राज्यपालांची भूमिका समजून घेणं महत्वाचं आहे.

राज्यघटनेच्या विविध कलमांतर्गत राज्यपालांना विशेषाधिकार बहाल केले आहेत. यातल्या कलम १६४ अन्वये,

“निवडणूक निकालानंतर सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला अथवा निवडणूक पूर्व किंवा निवडणूकोत्तर बहुमत असलेल्या आणि राज्याला स्थिर सरकार देण्यास सक्षम असलेल्या आघाडीला राज्यपाल सत्ता स्थापणे साठी आमंत्रण देऊ शकतात.”

कॉंग्रेसने जनता दलाच्य एच. डी. कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठींबा दिल्यानंतर कॉंग्रेसच्या लिंगायत आमदारांनी पक्षाविरोधात बंड करण्याची धमकी दिली. या कल्लोळात राज्याला अपेक्षित असलेलं स्थिर सरकार कॉंग्रेस-जनता दल युती देऊ शकेल कि नाही याबद्दल राज्यपाल साशंक होते म्हणून त्यांनी कॉंग्रेस जनता दल यांना सत्ता स्थापणे साठी आमंत्रण न देता भाजपला आमंत्रण दिले. राज्यपालांनी पूर्णपणे त्यांच्या अधिकारांच्या अधीन राहूनच भाजपला सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण दिले आहे. राज्यपालांची नियुक्तीच भाजपने केली असल्यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णय साहजिकच भाजपच्या पथ्यावर पडणारा होता.

स्वतःच्या पक्षाच्या व्यक्तींना राज्यपालपदी बसवून त्याचं राजकीय पुनर्वसन करत त्यांच्या मार्फत विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकार मध्ये ढवळाढवळ करायची आणि प्रसंगी कलम ३५६ वापरून त्यांना बरखास्त करायचा पायंडा कॉंग्रेसनेच पाडला आहे. १९६६ ते १९७७ या कालावधीत तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने तब्बल ३९ वेळा राज्यपालांमार्फत विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त केली आहेत. त्यानंतर जनता पक्षाने याच अधिकारांचा गैरवापर करत कॉंग्रेस शासित ९ राज्यातील सरकारे बरखास्त केली.

त्यामुळे राज्य आणि केंद्रसरकार मध्ये विसंवाद निर्माण झाला त्यावर तोडगा काढण्यासाठी १९८३ मध्ये सरकारिया कमिशन नियुक्त करण्यात आलं. त्यांच्या अहवालात त्यांनी राज्यपाल निवडीसंदर्भात काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यातली महत्वाची शिफारस म्हणजे राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाचा सक्रीय सदस्य नसावा ही होती.

साहजिकच त्यांच्या शिफारशींना तत्कालीन केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर १९९४ सालच्या बोम्माई केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्रसरकार कडून होत असलेल्या कलम ३५६ च्या गैरवापरावर ताशेरे ओढत कलम ३५६ च्या वापरासाठी अनेक निकष घालून दिले.

त्यानंतर देखील राज्याघटनेला बगल देत राज्यपालांच्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यात कॉंग्रेस अग्रेसर राहिली. याचं महत्वाचं उदाहरण म्हणजे रामेश्वरप्रसाद विरुद्ध युनिअन ऑफ इंडिया ही केस आहे.

बिहार मध्ये राबडी देवी सरकार नंतरच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही, परंतु सुरुवातीला बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या रामविलास पासवान यांच्या ‘लोजप’च्या काही आमदारांनी ‘एनडीए’ला पाठींबा जाहीर केला आणि भाजपने बहुमताचा आकडा पार करून बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल बुटा सिंघ यांच्याकडे सत्तास्थापनेसाठी दावा केला. भाजप ला सत्ते पासून दूर ठेवण्यासाठी राज्यपाल बुटा सिंघ यांनी एनडीए’च्या पोस्ट पोल मेजोरीटी कडे दुर्लक्ष करून बिहार मध्ये कलम ३५६ अन्वये विधानसभा भंग करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली.

याच्याविरुद्ध भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढत सांगितले कि कलम १७४ अन्वये राज्यपाल विधानसभा भंग करू शकतात. परंतु कलम १७४(२)ब अन्वये विधानसभा भंग करण्या अगोदर नवनिर्वाचित आमदारांची किमान एक बैठक व त्याच बरोबर निवडून आलेल्या आमदारांचा शपथविधी झाल्या खेरीज राज्यपाल विधानसभा भंग करू शकत नाहीत.

याच निर्णयातला अजून एक महत्वचा मुद्दा न्यायालयने अधोरेखित केला तो असा कि,

सत्ता स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाला सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाची संधी दिला पाहिजे. या केस मध्ये भाजपने बहुमताचा दावा करून देखील त्यांना त्यांचं बहुमत सभागृहात सिद्ध करण्याची संधी राज्यपालांनी नाकारली होती यावर देखील न्यायालयाने लक्ष वेधले.

या घटनेमुळे राज्यपाल बुटा सिंघ यांच्यावर राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवली.

वरील घटनाक्रम पाहीला तर एक गोष्ट आपल्या प्रकर्षाने जाणवेल कि स्वतःच्या मर्जीतल्या व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्याची व त्यांच्या मार्फत स्वतःला पूरक निर्णय घेण्याची जुनी रीत आपल्या देशाच्या राजकारणात कॉंग्रेसने घालून ठेवली आहे आणि तीच परंपरा भाजप पुढे चालवत आहे. शेवटी हा राजकारणाचा भाग आहे म्हणून यात वावग असं काही नाही, म्हणून कॉंग्रेसला राज्यपालांच्या नैतिकतेवर प्रश्न उभा करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.

दुसरा मुद्दा इथं येतो तो म्हणजे घोडे बाजाराचा.

जेव्हा विधानसभा त्रिशंकू होते तेव्हा घोडेबाजार अपरिहार्य आहे. या ठिकाणी महत्वाचा मुद्दा असा आहे कि कॉंग्रेस या आधी १२२ जागांसह बहुमताने सत्तेवर होती याउलट आत्ताच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचं संख्याबळ मोठ्या फरकाने कमी झालं आहे. म्हणजे कर्नाटकच्या बहुसंख्य जनतेला कॉंग्रेस सरकार नको आहे. त्यांचाच दुसरा भिडू जनता दलाला केवळ ३७ जागा देत जनतेने त्यांना देखील नाकारलं आहे.

या उलट भाजपच्या मागच्या निवडणुकीत फक्त ४० जागा होत्या त्या यावर्षी वाढून १०४ वर जाऊन पोचल्या आहेत. अशा परीस्थित भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाच्या बदल्यात जनता दल सेक्युलरचे ३७ आमदार विकत घेण्याची खेळी खेळली आहे तर भाजपने कॉंग्रेस-जेडीएस’चे ७ आमदार फोडण्यासाठी कंबर कसली आहे.

या दोन्ही पक्षांच्या भुमिकेमध्ये वावगं काही नाही. आपण या घटनेकडे राजकारण म्हणून पाहिलं पाहिजे. भाजपच्या जागी कॉंग्रेस असती तरी कॉंग्रेसने देखील हेच केलं असतं. कारण चार दिवस नैतिकता मिरवण्या पेक्षा पाच वर्ष सत्ता मिरवणं हे राजकीय दृष्ट्या शहा’णपणाचं आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *