शेतकरी बंड: नादान शासन आणि बेभान कृषीजन

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

महाराष्ट्रातील कृषिसमस्येवर उपाय शोधण्यासाठी पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम शेतकरी सँपांची कल्पना मांडली व वास्तवात आणली. शेतकरी संपाचे धगधगते लोण राज्यभर घोंघावते आहे. गाव – खेड्यातील प्रत्येक घराचा उंबरा न उंबरा ‘आज काय होणार’, या विचाराने कान टवकारून सगळं ऐकतोय, डोळे सताड उघडे ठेवून सगळं पाहतोय, सहनशक्ती वाढवतोय.

शेतकरी कुटुंबातील सदस्य म्हणून माझा शेतकरी आंदोलन, संप यांना संपातील मागण्यांसाठी पाठींबा आहे. शेतकरी आंदोलनातील मुद्दे जिव्हाळ्याचे, दैनंदिन जीवनातील वास्तवावर उपाय शोधू पाहणारे आहेत, यावर दुमत असण्याचे कारण नाही.

शेतकरी संपाची मालिका गाव खेडे, छोटी शहरं, सर्व बाजारपेठा, मोठ्या शहरातील सर्व रस्ते, हमरस्ते, चौक, सोशल मीडियाच्या भिंती, परदेशातील माध्यम आणि कृषी उत्पादन यंत्रणा अशा सर्वाना एकत्र ओवते आहे. शेतकरी चळवळीतील एक दीर्घकालीन लढाईतील महत्वाचे पर्व सुरू आहे, या महत्वपूर्ण लढ्याचे साक्षीदार होण्याची ही डोळस संधी आहे.

 

farmer-strike-marathipizza
dayafterindia.com

महाराष्ट्र शासनाला या आंदोलनाचे महत्व, शेतकरी समस्येवर कशी चर्चा करावी, शेतकरी समस्यांवर नेमवायचे उपाय, करायची तातडीची अंमलबजावणी यावर अद्याप रस्ता सापडत नाही, हे सरकारचे दुर्दैव आहे. सत्ताधारी पक्ष ही तर विरोधकांची चाल म्हणून शेतकरी संपाकडे दुर्लक्ष करून विरोधाची आग आणखी तीव्र करत आहे, तर विरोधी पक्ष संपात थेट प्रवेश नसल्याने शक्य तेवढे आम्ही संपात कसे आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.


शेतकऱ्यांचा शेतकरी म्हणून, कृषीजन म्हणून आत्मसन्मान आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाला काही प्रतिनिधींना अंधारात नेऊन वाटाघाटी करून मोठी जखम केली आहे. हे शासन नादान आणि कृषी प्रश्नांची जाण नसलेले, ते सोडवण्याची धमक नसणारे वा सोडवू न इच्छिणारे अज्ञानी शासन आहे, या निष्कर्षांप्रत सध्या आलो आहे.

शेतकरी संप हे पूर्वीच्या अनुभवानुसार एका जातीय मोर्चाचाच भाग आहेत, यात विरोधकांचा हात आहे, या भ्रमात राहिल्याने शासनाची ही परवड झाली असल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांशी सामंजस्याने संवाद साधणारे, शेतकऱ्यांची भाषा बोलणारे, त्यांचे व्यावसायिक दुखणे – खुपणे माहीत असलेले, किमान ते सोडवण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणारे हे नेतृत्व नाही, हे मागील काही दिवसांतील शासकीय पातळीवरून चालणाऱ्या हालचाली, सोशल मीडियावर शासनाकडून येणारी वक्तव्ये पाहिली की लक्षात येते. ‘फेल्ड गव्हर्नन्स’ या शब्दांत शासनाचे कौतुक करत आहे.

शेतमालावर कुठलीही प्रक्रिया न करताही दररोज कोट्यवधी रुपयांची चलती करणाऱ्या साखळीतील ढेकणांनी शेतकरी व ग्राहक दोन्ही बेजार आहेत. शेतकरी व त्या शेतमालाचे खरेदीदार सामान्य ग्राहक हे दोघेही एकाच लुटग्रस्त पारड्यात बसून अन्यायाचा तमाशा लाईव्ह पाहत आहेत. शासनाची कल्याणकारी भूमिका या वाटमारीत रक्षणकर्ता म्हणून पाहायला मिळत नाही. शासन यंत्रणा जास्त दोषी दिसते. शासनाने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भावनिश्चिती करण्यासाठी पावले उचलणे हीच सर्वप्रथम करावयाची बाब आहे, त्यासाठी करायचे उपाय तातडीने करून लोकमत सरकारच्या बाजूने आणण्यासाठी शासनाकडे ही मोलाची संधी आहे, पण सत्तेच्या नशेत मत्त झालेल्या खुनशी सत्ताधारी व्यक्तींकडून शासन अशा सुधारणा, चूक दुरुस्ती करेल, ही शक्यता दिसत नाही. उलटपक्षी महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद निवडणूक केंद्री मानसिकता ठेवून सर्व शहरी, निमशहरी वर्गाला कोणतीही समस्या पूर्णपणे न सोडवत केवळ भुलवण्यात शासन यंत्रणा वेळ घालवत आहे, हा मागील २ वर्षांचा ‘ट्रेंड’ दिसतो.

त्यामुळे रोज होणाऱ्या चोरीकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ नाही, हे शेतकऱ्याला ठाऊक झाले आहे. बंडाचा पवित्रा येण्यामागे अशी काही आर्थिक – सामाजिक कारणे दिसतात.

शेतकरी बंड हे शासनाने ओढवलेले बंड आहे. ते मोडून लढण्यात कुठलेही राजकीय शहाणपण दिसत नाही. उलट जनतेची फसवणूक करणारी राज्यकर्ती जमात हा संदेश लोकांत जातोय, हे दिसते. शहरांमध्ये चढ्या भावाने माल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना शेतकऱ्यांना प्रत्येक उत्पादनामागे मिळणारा अत्यन्त कमी दर समजला, ग्राहकांची व शेतकऱ्यांची होणारी पिळवूनक समजली तरी शेतकरी बंड हे उत्पादक व ग्राहकांचे सामूहिक बंड होईल, याची शासनाने व बंडातील शेतकरी कार्यकर्त्यांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.

राज्यशासन हे बंड शमविण्यासाठी शेतकरी बंडातील विशिष्ट समाज गटांना हाताशी धरून विशिष्ट समाज गटांना एकटे पाडण्याचा कसोशीने प्रयत्न करताना दिसते. जातींचे राजकारण मोर्चेकरी नव्हे तर फूट पाडण्यासाठी राज्यकर्ते करत आहेत, असे उघड संकेत आहेत.

भौतिक प्रश्नांवर उत्तर शोधताना राज्यकर्त्यांनी जातीय लांगुलचालनाचा वेडेपणा तो ही राजकीय फायद्यासाठी करणे म्हणजे अशा राज्यकर्त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला आहे, त्यांच्या जनतेप्रति असलेल्या निष्ठेला मर्यादा येत आहेत, हे स्पष्ट होते.

शेतकरी बंड हे धगधगते अग्निकुंड आहे. हजारो आत्महत्या, रोजच्या जगण्यातील भयग्रस्तता, कुठलीही नसलेली शाश्वती, अपयशी शासन, सरकारी धोरणांची शेतकरीविरोधी पाचर, निसर्गाचा तोरा, बदलते जागतिक हवामान आणि पिचणारी शेतकरी जमात हे सर्व शेतकऱ्यांच्या पुढील आणि मागील पिढ्यांना स्वातंत्र्यानंतर माहीत झालेले प्रश्न आहेत. मेलेली कोंबडी आगीला भीत नाही, म्हणतात. शेतकरी बंड हे अशा लाखो मुर्दाड, मन मारलेल्या, मन मारत जगणाऱ्या, रोजचे अपयश पचवत दिवस धकलणाऱ्या, दररोज काबाड कष्ट करत, घाम गाळत बसलेल्या पण फसवणूक झालेल्या कास्तकार समाजाचे बंड आहे. शासनाने त्यांचा अंत पाहू नये. येनकेन प्रकारे आपल्या राजकीय अहंकार फुलवण्यासाठी बंड मोडता येईलही कदाचित, पण त्यातून मेलेली शेती, मेलेली मने पुन्हा उभारी घेणार नाहीत, संतप्त शेतकरी जमात शासनाला पाणी पाजेल, माग काढत येऊन शासन नावाच्या नरभक्षकला त्याच्या गुहेतून बाहेर काढून ठेचेल, नपेक्षा सामूहिक आत्महत्येकडे हा प्रक्षोभ जाईल, इतका विखार, जनक्षोभ लोकांत आहे. जनभावनेचा आदर आणि प्रश्नांची सोडवणूक हे स्पष्ट उपाय दिसतात.

आजचे बहुतांश शेतकरी प्रश्न हे आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सोडवण्याचे किमान निर्माण न करण्याचे विषय राहिले आहेत. आधीचे सत्ताधारी व आजचे विरोधक हे सुद्धा या अपयशाचे धनी आहेत. सत्ता हे लोकसेवेचे माध्यम आहे, याचा विसर राजकीय पर्यावरणाला पडला आहे. शेतकरी बंड ही आठवण करून देण्यासाठी पुकारलेले बंड आहे, असे दिसते.

लेखक: हर्षल हरिश्चंद्र लोहकरे, शेती अभ्यास मंडळ, पुणे

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *