“माहिती अधिकारी कायदा (RTI)” म्हणजे काय? त्याचा वापर कसा करावा? समजून घ्या..

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

माहिती अधिकार कायद्याबद्दल सर्वांनाच कुतुहूल असतं. या कायद्यामधून आजवर असंख्य सरकारी गैरव्यवहाराची प्रकरणे बाहेर आली. त्यामुळे या कायद्याबद्दल लोकांच्या मनात एक उत्सुकता निर्माण झाली.

आजही जागरूक नागरिक समाजाच्या हितासाठी या अधिकार कायद्याचा वापर करतात, पण सामान्य माणूस अजूनही या कायद्याबद्दल आणि त्यामुळे काय बदल घडू शकतो या गोष्टींपासून अनभिज्ञ आहेत.

अतिशय प्रभावी शस्त्र म्हणून माहिती अधिकार कायदा गेल्या काही वर्षांमध्ये पुढे आला आहे. हेच शस्त्र सामान्य माणसाला देखील वापरता यावे यासाठी गरज आहे माहिती अधिकाराबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याची.

त्याचं भावनेने माहिती अधिकाराबद्दल इत्यंभूत माहिती संक्षिप्त स्वरुपात देण्याचा हा इनमराठीचा प्रयत्न !

१५ जून २००५ रोजी माहिती अधिकार कायदा अर्थात RTI Act (Right TO Information) संसदेमध्ये मंजूर झाला आणि १२ ऑक्टोंबर २००५ पासून हा अधिकार जनतेला बहाल करण्यात आला.


 

RTI-marathipizza01

स्रोत

या कायद्यानुसार कोणीही नागरिक (केवळ भारतीय) सरकारी यंत्रणा किंवा कार्यालयांकडे त्याला हवी असलेली माहिती मागू शकतो आणि याबद्दलचा प्रतिसाद सरकारी यंत्रणेने किंवा कार्यालयाने संबंधित नागरिकाला ३० दिवसांच्या आता देणे बंधनकारक असते.

माहिती मिळवणाऱ्या नागरिकाला त्याला कोणत्या उद्देशाने माहिती हवी आहे याचे कारण देण्याची गरज नसते. भारतातील प्रत्येक राज्यामधील प्रत्येक नागरिक त्याला हवी ती माहिती या केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवू शकतो.

या कायद्यातील मूळ तरतुदीनुसार सरकारी यंत्रणांनी त्यांची माहिती संगणक प्रणालीद्वारे साठवून ठेवणे आवश्यक आहे आणि जनतेला माहित असावी अशी काही विशिष्ट माहिती, एखाद्या नागरिकाने विनंती केल्याशिवाय वेळोवेळी विविध माध्यमांतून जनतेपुढे मांडली पाहिजे.

केंद्रातून माहिती अधिकार कायदा मान्य होण्यापूर्वी हा कायदा केवळ ८ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशामध्ये लागू होता आणि प्रत्येकाच्या तरतुदी सोयीनुसार वेगवेगळ्या होत्या.

 

law-india-inmarathi
thecitizen.org.au

परंतु केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आल्यावर त्यात केंद्र, राज्य आणि स्थानिक अश्या सर्व तिन्ही सरकारी यंत्रणांचा समावेश केला गेला. (खास तरतुदीनुसार जम्मू आणि काश्मीर मधील सरकारी यंत्रणांचा यात समावेश होत नाही.)

माहिती मागणाऱ्या नागरीकाने अतिशय स्पष्ट उल्लेखासह त्याला नेमकी कोणती माहिती आहे ते विचारणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकारी यंत्रणांचा माहिती पुरवताना गोंधळ होणार नाही.

माहिती अधिकार कायदा जरी नागरिकाला सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करत असला तरी काही गोपनीय माहिती या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.

देशहिताला बाधा होईल अशी माहिती, न्यायालयामार्फत प्रतिबंधित केलेली माहिती, संसद धोरणांना धोका उद्भवेल अशी माहिती, परराष्ट्र मंत्रालयाची गोपनीय माहिती आणि अश्या इतर अनेक प्रकारच्या माहिती नागरिकांना प्रदान करण्याची तरतूद नाही.

 

RTI-marathipizza02

स्रोत

माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्याची प्रक्रिया:

सर्वप्रथम नागरिकाने RTI वेबसाईटवरचा RTI Application Form भरावा. RTI Application Form कसा भरावा याचे तपशीलवार वर्णन RTI Application Form Guidlines या लिंकवर सापडते.

माहिती मिळवू इच्छिणाऱ्या नागरिकाने फॉर्म सोबत नाममात्र १० रुपये इतके शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, चेक किंवा पोस्टाच्या माध्यमातून सरकारी यंत्रणेच्या अकाऊंट डिपार्टमेंटच्या नावे पाठवावे.

त्यानंतरही हवी असलेली माहिती मिळवण्यासाठी नादेखील गरिकाला ठराविक शुल्क भरावे लागते. जे प्रत्येक माहितीसाठी वेगवेगळे असू शकते आणि सरकारी यंत्रणेकडून त्या शुल्काबद्दल त्या नागरिकाला कळवले जाते.

जर नागरिकाला हवी असलेली माहिती निर्धारित वेळेत पुरवली नाही तर नागरिकाला कोणतेही पैसे न भरता मोफत माहिती मिळू शकते.

 

rti-inmarathi
post.jagran.com

जर असा प्रकार घडला तर त्याबाबत तक्रार करून संबंधित व्यक्तींची चौकशी देखील केली जाते, कारण असा प्रकार म्हणजे माहिती लपवण्याचा किंवा न पुरवण्याचा प्रकार असू शकतो.

तर मग एक जागरूक नागरिक या नात्याने या अधिकार कायद्याचा शक्य तितका प्रसार करा आणि लोकांना जागृत करा.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

3 thoughts on ““माहिती अधिकारी कायदा (RTI)” म्हणजे काय? त्याचा वापर कसा करावा? समजून घ्या..

  • September 10, 2018 at 5:57 pm
    Permalink

    R T I agodhar konta kayda astitwat hota

    Reply
  • February 18, 2019 at 7:48 pm
    Permalink

    मला माझ्या गावातील ग्रामपंचायत कारभाराविषयी
    माहिती पाहिजे.
    तसेच गावात चाललेल्या प्रकल्पा विषयी माहित पाहिजे
    व त्यांना दिलेल्या परवानगी विषयी माहिती पाहिजे

    Reply
  • March 1, 2019 at 7:49 am
    Permalink

    सर सहकारी गृहनिर्माण संस्था माहिती अधिकार कक्षेत न ठेवणे जनतेच्या पैश्यांची लूट होय.मी बऱ्याच गोष्टी ची माहिती आमच्या सोसायटी कडून सरळ मार्गाने मागितली परंतु ते देत नाही म्हणून माहिती अधिकार मार्फत मागितली त्यांनी मला एक पत्र देऊन लीगल adviser साठी फी मागितली आहे .तसेच सोसायटी ने लीगल माहिती साठी मासिक पगार देऊन वकील नियुक्त केला आहे.तरी माझ्याकडून प्रोसेसिंग फी मागण्याचा उद्देश काय?आणि आता पुढे काय करावे ते सांगा.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *