नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे काय? ते का गरजेचे आहे?
आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
मध्यंतरी नेट न्यूट्रॅलिटी हा शब्द फारच चर्चेत होता. सोशल मिडीयावर देखील नेट न्यूट्रॅलिटी बद्दल उलट सुलट चर्चा सुरु होत्या. सध्या तरी या प्रकरणाबद्दल जास्त बोलले जात नसले तरी ज्यांना याबद्दल काहीच माहित नव्हते त्यांना अजून देखील उत्सुकता लागून राहिलेली आहे की हे नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे नेमकं आहे तरी काय? चला तर आज या नेट न्यूट्रॅलिटीबद्दल इत्यंभूत माहिती जाणून घेऊया.
एका वाक्यात सांगायचे झाले तर इंटरनेटचा खुला व्यवहार म्हणजे नेट न्यूट्रॅलिटी होय . यामुळे लोकांना एकमेकांशी संपर्क साधता येतो. आपल्याकडे नेट न्यूट्रॅलिटी हा शब्द चर्चेत आला तो एअरटेलमुळे. कारण या टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर एअरटेल या कंपनीने व्हीओआयपीसाठी वेगळा दर आकारण्याची घोषणा केली आहे, जो आपल्या सध्याच्या डेटा पॅकमध्ये नसतो. या डेटा पॅकमुळे तुम्ही फक्त इंटरनेट सर्फ करू शकता; परंतु व्हॉट्सअॅप, लाइन, फेसबुकसारख्या मेसेंजर किंवा खास वेबसाइट्ससाठी तुम्हाला वेगळे शुल्क द्यावे लागते.
नेट न्यूट्रॅलिटीचा उगम टेलिफोन लाइन्सपासून होतो. २० व्या शतकाच्या आरंभापासून यावर काम करण्यात येत आहे. टेलिफाेनच्या बाबतीत म्हणाल तर तुम्ही कोणालाही फोन करू शकता. आपण कोणत्या कंपनीची सेवा घेत आहात ते महत्त्वाचे नाही. कोणी एखाद्या दवाखान्यास अथवा गॅस कंपनीला फोन लावला आहे? ते महत्त्वाचे ठरते. टेलिकॉम कंपनी तर कोणाचेही कनेक्शन ब्लॉक करू शकत नाही. जर कायद्याने कोणाचे कनेक्शन बंद करायचे असेल किंवा त्याने बिल भरले नसेल तरच एखादा विशिष्ट क्रमांक कंपनी बंद करू शकते. बहुतांश देशांत कंपनीने अनफिल्टर्ड आणि अखंड सेवा द्यावी, असा नियम आहे.
जेव्हा जगात १९८० पासून इंटरनेट सेवा सुरू झाली आणि १९९० मध्ये ती जगभरात पसरली तेव्हा असे काही नियम नव्हते की, इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना (आयएसपी) सांगावे की, त्यांनीही या नियमाचे पालन करावे. परंतु बहुतांश कंपन्यांच इंटरनेट सेवा देणाऱ्याही झाल्या. त्यामुळे त्या न्यूट्रॅलिटीच्या नियमावरच काम करत होत्या. या नियमांना नेट न्यूट्रॅलिटी असे म्हटले जाते. म्हणजे इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या सर्व्हरवर येणाऱ्या ट्रॅफिकवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. जेव्हा एखादा वेब युजर एखाद्या वेबसाइटवर किंवा वेबसेवेशी कनेक्ट होतो, तेव्हा त्या युजरला सगळीकडे एकसारखीच स्पीड मिळते. जो डेटा रेट यूट्यूबच्या व्हिडिओसाठी असतो, तोच फेसबुकवरील फोटोलाही असायला हवा. युजर कोणत्याही वैध वेबसाइटवर िकंवा वेबसेवेवर जाऊ शकतो. यात कोणत्याही इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपनीचा हस्तक्षेप असणार नाही.
काही देशांत नेट न्यूट्रॅलिटीसंबंधी काही नियम आहेत आणि काही ठिकाणी नाहीत. यानंतरही या नियमांचे पालन केले जाते. हा नियम कायद्याच्या स्वरूपात नसला तरी तो अस्तित्वात आहे. कोणताही युजर वैध वेबसाइटवर जाऊ शकतो. यात इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपनीला त्यांच्या सर्व्हरवर कोणत्या प्रकारची माहिती किंवा मजकूर आलेला आहे किंवा जातो आहे, याची चिंता करण्याची गरज नाही. यामुळेच इंटरनेटचे मायाजाल संपूर्ण जगभरात पसरलेले आहे.
उदाहरणच द्यायचे झाल्यास तुमच्या ब्लॉगवर इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपनीची धुलाई करू शकता. त्या वेळी ती कंपनी तुम्हाला पोस्ट टाकण्यास रोखू शकत नाही. परंतु इंटरनेटसारख्या प्रचंड विस्तृत क्षेत्रात काम करणे ही सर्वात महत्त्वाची बाजू आहे. एखादी वेबसाइट सुरू करण्यासाठी तुम्हाला खूप पैसे किंवा कनेक्शनची गरज पडत नाही. फक्त तुमच्या वेबसाइटला होस्ट करा. जर सेवा चांगली असेल तर वेब युजर वाढत जातील. यात केबल टीव्हीसारखे काही नसते. यासाठी तुम्हाला केबल कनेक्शन देणाऱ्याशी संपर्क करावा लागतो. यामुळेच गुगल, फेसबुक, टि्वटरचा विस्तार होत गेला. कोट्यवधी युजर केवळ नेट न्यूट्रॅलिटीच्या कारणामुळेच पसरले आहेत. त्यांनी तमाम वेब युजर्सना सर्व वेबसाइट अॅक्सेस करण्याची मुभा दिलेली आहे.
२०१० मध्येच नेट न्यूट्रॅलिटी कायदा लागू करणारा चिली हा पहिला देश आहे. ब्राझीलमध्ये २०१४ मध्ये मंजूर झालेल्या इंटरनेट लॉमध्ये नेट न्यूट्रॅलिटीला आणखी तिरकस बनवण्यात आले. यात स्पष्ट म्हटले की,
नेट न्यूट्रॅलिटीचा अर्थ सर्व डेटा ट्रान्समिशनला नेटवर्क ऑपरेशनसारखेच समजावे. यात मजकूर, तो कोठून आला आहे किंवा सेवा अथवा अॅप्लिकेशनच्या अाधारे यात भेद केला जाऊ नये.
एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेत फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनने स्पष्ट केले की,
इंटरनेट सेवा प्रदाता एटी अँड टी, व्हेरिझोन आणि कॉमसेट कोणत्याही व्हॅलीड मजकुरास थांबवणार नाहीत. तसेच या कंपन्या कोणत्याही अॅप्लिकेशनची स्पीड कमी करू शकणार नाहीत. त्याचबरोबर सेवेचा मोबदला म्हणून पैसेही घेणार नाही.
स्मार्टफोनच्या काळात व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, यूट्यूब किंवा एखादे अॅप तुम्ही वापरत असाल तर तुम्हाला धक्का बसू शकतो. टेलिकॉम कंपन्या किंवा इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची या अॅपकडून पैसे कमावण्याची इच्छा आहे. ज्याप्रकारे टीव्हीवरील चॅनेल्स पाहण्यासाठी तुम्ही चॅनेल्ससाठी डेटा पॅक घेता, त्याप्रमाणेच तुम्हाला मोफत मिळणाऱ्या अॅप्सपासूनही पैसे घ्यावेत, असे कंपन्यांना वाटते. आपल्या हिशेबाने पैसे घ्यावेत, असेही या कंपन्यांना वाटते. शिवाय ज्या सुविधा युजरला पाहिजेत त्याच त्यांनी घ्याव्यात. टेलिकॉम कंपन्यांनी या संबंधात अशी बाजू मांडली आहे की,
सोशल नेटवर्किंग साइट्स आणि अॅप्स तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी अब्जावधींची संपत्ती जमवली आहे. मेसेजिंगसह अन्य सेवांमध्ये कंपन्यांना तोटा होत आहे. कारण देशात व्हॉट्सअॅप सर्वात मोठा मेसेजिंग अॅप झाला आहे.
असं आहे हे एकंदर नेट न्यूट्रॅलिटी प्रकरण!!
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
