एक थोर अर्थतज्ञ, एक क्षुल्लक चहावाला आणि अर्थव्यवस्थेला आलेली सूज

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

लेखक : चेतन जोशी

लेखक चार्टर्ड अकाऊंटं आहेत.

===

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वित्तीयसंस्था अर्थात बँकिंग क्षेत्र हा कणा. हा कणा भ्रष्टाचारी आणि भांडवलदारांसाठी पणाला लावण्याचा प्रकार युपीएच्या काळात घडला.

आता हा कणा पुन्हा होता तसा करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर येऊन पडलेली आहे.

जागतिक बाजारातील अस्थिर परिस्थिती आणि त्यामुळे निर्यातीवर झालेला विपरीत परिणाम, भारताभोवतालची युद्धजन्य परिस्थिती, भारताला विकसनशील न मानता विकसित मानावे हा अमेरिकेचा अट्टहास आणि त्यानुसार नव्याने केलेली भारताची वर्गवारी –

भारतात एसईझेड सारख्या नव्या औद्योगिक/कृषी धोरणांना होणारा राजकीय विरोध आणि हे कमी की काय म्हणून बँकिंग क्षेत्रात निर्माण झालेली गंभीर आर्थिक परिस्थिती.

हे सर्व आता मोदी सरकारला सावरून घ्यायचं आहे. मोदी सरकारने त्यांच्या पहिल्या पर्वात आक्रमकपणे या आव्हानांचा सामना केला आणि आता दुसऱ्या पर्वात हे आव्हान अधिक मोठं होणार आहे.

२००५-०६ या वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस भारतीय बँकांनी म्हणजेच भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जाची रक्कम ही रुपये ३१,७६,६१४ कोटी इतकी होती जी २०१३-१४ सालापर्यंत रुपये १,३७,५१,४९७ कोटी इतकी वाढली. तब्बल ३२६% इतकी वाढ. म्हणजेच वर्षाला सरासरी ४१% इतकी वाढ.

खरंतर नैसर्गिक नियमानुसार ही वाढ सरासरी सहा ते दहा टक्के इतकी अपेक्षित आहे. मोदी सत्तेत आल्यापासून आणि मुख्यतः नोटबंदीनंतर ही वाढ सरासरी आठ टक्क्यावर आली जी अपेक्षित आहे.

आता एनपीए पाहू.

आर्थिक वर्ष २००५-०६ अखेरीस रुपये १,०७,२६५ कोटी इतक्या नॉन पर्फोमिंग असेट्स बँकांकडे होत्या. ज्या आर्थिक वर्ष २००१३-१४ पर्यंत वाढून रुपये ५,२६,०२८ कोटी येथ पर्यंत पोहोचल्या. ही वाढ ३९०% इतकी होती. म्हणजेच सरासरी वार्षिक ४९% इतकी.

हा आकडा कोणतीही ठोस उपाययोजना न करता दरवर्षी वाढत होता. हे अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाचे आकडे.

अर्थव्यवस्था ही डौलदार दिसत असली तरी आतून मात्र पोखरली जात होती. ही एक सूज होती. हा कर्जवाटपाचा फुगलेला अनावश्यक आकडा भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्यात बुडीत खात्यात घेऊन जाणारा होता.

हा पैसा गेला कुठे? तो कुणी पळवला? यामागे कोण होते?

हा पैसा भारतात नक्कीच ठेवला गेला नाही. हवाला मार्गे परदेशात मार्गस्थ करण्यात आला, हे पुढील काळातील काहींच्या छुप्या परदेशगमनावरून तर काहींच्या परदेशात पळून जाण्यावरून लक्षात येते.

अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात फुगलेल्या निर्यातीच्या आकड्यावरून असं जाणवतं की हा पैसा टॅक्स हेवन्स असणाऱ्या देशांमध्ये नेला गेला असण्याचीही शक्यता आहे.

मोदी काळात ही सूज लक्षात आल्यामुळे आणि या एनपीए प्रकारामुळे भविष्यात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ठोस उपाय अमलात आणले गेले.

मोदी काळात २०१७ पर्यंत एनपीए सरासरी ६६.८२ टक्क्यांनी वाढले. वित्तीयवर्ष २०१७-१८ अखेरीस केवळ पब्लिक सेक्टर बँकांचे एनपीए रुपये ८,९५,६०१ कोटी येथपर्यंत पोहोचले होते.

स्टेट बँकेसारखी मुख्य वित्तीयसंस्थाच अडचणीत आली होती. त्या जोडीला इतरही वित्तीयसंस्था होत्याच.

मोदी सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून 4R हे धोरण यशस्वीपणे राबवले.

4R म्हणजे रेकग्निशन, रिझोलूशन, री-कॅपिटलायजेशन आणि रीफॉर्म्स.

हे धोरण राबवल्यानंतर अनेक वर्षांचा इतिहास मोडत पब्लिक सेक्टर बँकांच्या एनपीएची रक्कम मार्च २०१९ अखेरीस तब्बल रुपये ८९,१८९ कोटी रुपयांनी घटली.

मोदी सरकारने इन्सोल्वन्सी एंड बँककरप्सी कोड २०१६ (आयबीसी) आणला. ज्याद्वारे दिवाळखोर कंपनीचे व्यवस्थापन हे आरबीआय स्वतःच्या हातात घेऊ शकते तसेच आरबीआयला बँकांना कर्जदारांची दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार मिळाला. तसेच बँकांशी संबंधित कायद्यात बदल केल्यामुळे बँकांना कर्जदाराला सूचना दिल्याच्या तारखेनंतर ३० दिवसात गहाण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करून स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा महत्वाचा अधिकार मिळाला.

मोदी सरकारने ही रिकव्हरी प्रोसेस अधिक वेगाने व्हावी यासाठी सहा विशेष न्यायाधीकरणांची स्थापना केली.

“मोदी सरकारचा प्रयत्न हा केवळ एनपीए ओळखण्यावर भर देणे हा नसून वसुली होणे यावर जास्त आहे हे दिसून येते.” आपण याला ‘आर्थिक सुधारणा’ किंवा ‘शाश्वत विकास’ म्हणू शकतो.

मोदी सरकारच्या 4R या धोरणामुळे २०१५ ते २०१९ या कार्यकाळात पब्लिक सेक्टर बँकांनी एनपीए कर्जांच्या समोर दिवाळखोर कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करून जवळपास रुपये ३,५९,४९६ कोटी इतकी वसुली केलेली आहे तसेच वित्तीय वर्ष २०१८-१९ मध्ये विक्रमी रुपये १,२३,१५६ कोटी इतकी वसुली करण्यात बँकांना यश मिळालेले आहे.

पी. चिदंबरम, रघुराम राजन यांच्यासारख्या विद्वानांच्या साथीने अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत अर्थव्यवस्थेला आलेली ‘सूज’ एका क्षुल्लक चहावाल्याने स्वतःच्या मर्यादित शिक्षणातून आणि योग्य व्यक्तींना हाताशी घेऊन उतरवली आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला यात शंका नाही.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.