मराठा जातीचा (प्र) वर्ग कंचा? : मराठा आरक्षणासाठी “७५% जागा आरक्षण”ची घटनादुरुस्ती करा!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

लेखक : प्रा. डॉ. प्रदीप दंदे, अमरावती

===

देशातील मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगाना, मिजोरम या पाच राज्यात विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असताना महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, महागाई, वाढती बेरोजगारी अश्या प्रश्नासोबतच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

एस.सी, एस.टी, ओबीसी प्रमाणे मराठा जातीला हि आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभर मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलन केलीत.

मराठा जात शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही याची पाहणी करण्याची जबाबदारी सरकारने राज्य मागास आयोगाकडे सोपविली होती.

न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास आयोगाने आपला अहवाल शासनाला नुकताच सादर केला.

राज्य मागास आयोगाने केलेल्या शिफारसी फडणवीस मंत्रिमंडळाने मान्य करित इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास म्हणून मराठा जाती साठी ‘एसईबिसी’ प्रवर्गात 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली.

मराठा आरक्षणाची घोषणा होत नाही तोच “महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या. मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करू नका” अशी ओबीसी नेत्यांनी मागणी केली.

ओबीसी नेत्यांच्या मते, मराठा जाती साठी नव्याने केलेला एसईबीसी प्रवर्ग हा दुसरा तिसरा काही नसून तो ओबिसितील एक जात म्हणून येणार आहे. त्यामुळे –

ओबीसीतील आधीच्या ३४६ जातीत मराठा हि मोठ्या संख्येने असलेली जात येत असेल तर तो त्यांचे ताटातील वाटेकरी ठरणार आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून “मराठा विरुद्ध ओबीसी” असा नवा संघर्ष पाहता, सरकारने १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा जरी केली असली, तरी मराठ्यांचा नेमका (प्र) वर्ग कंचा (कोणता)? ‘ ओबीसी कि एसईबिसी ‘ असे सरकारला विचारण्याची वेळ मराठा नेत्यांवर आली आहे.

महाराष्ट्रात 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणानुसार मराठा व कुणबी मिळून (३१.५१%) , मुस्लीम (११.५ %) धनगर (८ %), एस.सी. व नवबौद्ध (५.८ %), एस.टी.(९%) लिंगायत( ५%), वंजारी (५%), ब्राम्हण (३.५%), माळी (२.७२%), कुंभार, सुतार, तेली (२% ) अश्या प्रामुख्याने जाती आहेत. यातील एस. सी. एस. टी. ओबीसी ना ५२ % आरक्षण दिले आहे.

यात एस.सी. १३%, एस.टी.८ %, ओबीसी १९ % , व्हीजे एन टी ११% , एसबीसी २% आरक्षण आहे.

एस.सी., एस.टी, ओबीसी आरक्षण

भारतीय संविधानाने हजारो वर्षापासून व्यवस्थेने नाकारलेल्या दबल्या, पिचल्या समूहांना इतरांच्या बरोबरीने मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणात व नोकर्यात आरक्षणाची तरतूद केली. त्यानुसार अनुसूचित जाती एस.सी. करिता १५ %, अनुसूचित जमाती एस.टी. करिता ७.५% आरक्षण दिले. मंडल आयोगामुळे ओबोसिना २७ % आरक्षण मिळाले.

अशारितीने केंद्र स्तरावर एस.सी, एस.टी. , ओबीसीना ४९.५% आरक्षण आहे. तर महाराष्ट्रात ५२ % आरक्षण आहे. यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात एस.सी. १३%, एस.टी. ७.५ %, ओबीसी १९ %, व्ही.जे. एन.टी.११% , एस.बी.सी 2% असे ५२% आरक्षण आहे.

पंचायत राज व्यवस्थेमुळे ओबीसींना प्रथमच स्थानिक संस्थात राजकीय आरक्षणाची संधी मिळाली .

मागास जाती जमातींना मिळणाऱ्या सवलती पाहता, आधी जात वर्चस्व मानणारा समाज “आम्हीही मागास आहोत, आम्हालाही आरक्षण द्या” अश्या मागण्या करू लागला. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातेत पाटीदार, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थानातील जाट व गुज्जर, मुस्लीम, ख्रिशन, लिंगायत, ब्राम्हण आरक्षणाची मागणी केल्याने देशातील जवळपास सर्व जाती आमची जात मागास असल्याचे म्हणत आहे. याशिवाय धनगर, हलवा, गोवारी यांची एस.टी. मध्ये आरक्षण देण्याची मागणी आहे.

म्हणजे देशातील प्रत्येक जात मागास असल्याचे म्हणत आहे.

जात प्रतिष्ठा मानणाऱ्या देशात आता आमची जात सुद्धा मागास असल्याचे म्हणत असल्याने तो खऱ्या अर्थाने डॉ. आंबेडकरांच्या विचाराचा विजय आहे.

संविधानात आरक्षण मर्यादा नाही

इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50% हून जास्त करता येणार नाही असे बंधन घातले आहे. त्यामुळे देशात मागास जातीत समावेश करण्याची मागणी असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या मर्यादेमुळे आरक्षणाचा टक्का वाढण्यास मर्यादा पडत आहे.

वास्तवता संविधानाने आरक्षणाची मर्यादा किती असावी याचा घटनेत कुठेच उल्लेख नाही.

याचे महत्वाचे कारण असे कि, भारतात इतर मागास जाती किती व कोणत्या यासाठी जात जनगणना झालेली नव्हती.

डॉ.आंबेडकरांच्या अस्पृश्यासाठीच्या लढ्यामुळे पंतप्रधान राम्से मैक डोनाल्ड यानी जे. एच. हटन यांच्या अध्यक्षतेखाली १९३१ ला पहिल्यांदा जातगणना केली. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमती यांच्या जातीचीच गणना झाली होती. “इतर मागासवर्गीय जाती कोणत्या यासाठी सरकारने आयोग नेमावा” असे घटनेत ३४० कलम मध्ये आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानसभेतील समानता व आरक्षण या मुद्ध्यावर केलेल्या भाषणाचा (खंड सात, पान नंबर ७०२) संदर्भ देत “आंबेडकरांनी आरक्षणाची मर्यादा ५०% टक्के केली” असे सांगितल्या जाते ते चूक आहे.

संविधान लागू होण्यापूर्वी देशात इतर मागास जातीची गणना झाली असती तर निश्चीतच घटनाकारांनी आरक्षणाची मर्यादा घटनेत नमूद केली असती.

इंद्रा साहनी खटला

“मराठा आरक्षण कोर्टात टिकेल असे द्या” अशी मराठा नेत्यांची मागणी आहे. आणि सरकारही “मराठा आरक्षण कोर्टात टिकावं म्हणून वकिलांची फौज लावू!” अश्या वल्गना करीत आहे.

असे असले तरी मराठा नेत्यांचे एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे!

ज्या इंद्र साहनी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५०% सांगितली, त्या इंद्र साहनीची वकिली करणारे मुख्य वकील वेणुगोपाल हे सध्या भारताचे मुख्य अटर्नी जनरल आहेत.

ज्या खटल्यात ५०% मर्यादा घातली त्या खटल्यातील त्यावेळचे वकील व आताचे मुख्य अटर्नी जनरल वेणुगोपाल, मराठा आरक्षण असो वा पाटीदार, गुज्जर, जाट वा मुस्लीम आरक्षण असो त्या जातीना आरक्षण देण्यासाठी सरकारला सल्ला देताना वा सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना खरंच आरक्षणाची मर्यादा वाढू देण्यासाठी झटतील का हा खारा प्रश्न आहे!

त्यामुळे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकण्यासाठी वेणुगोपाल सारख्या अडथळ्यांवर मराठा नेत्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाची मागणी का होते

आरक्षित घटकाना मिळणाऱ्या सवलती मुळे या घटकातील एक वर्ग मोठा झाला. त्याला मिळालेल्या सवलतीमुळे “मागचा” मोठा झाला आणि आपण “आहोत त्या पेक्षा मागे” जातत आहो हि भावना इतर जाती मध्ये आहे.

वाढती महागाई व महागडे शिक्षण घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले हे खरे वास्तव आहे. त्यातून आरक्षणाची मागणी होत आहे.

खऱ्या अर्थाने आरक्षण म्हणजे हजारो वर्षापासून समाज व्यवस्थेने नाकारलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण व नोकऱ्यात दिलेल्या सवलती होत. थोडक्यात आरक्षण म्हणजे एकप्रकारची भरपाई आहे.

घटनेच्या ४६ व्या कलमात देशातील एस.सी., एस.टी व अन्य दुर्बल जाती साठी सरकारने प्रयत्न करावा असे नमूद आहे. त्यामुळे मागासांना सवलती मिळत आहेत. शिक्षणात आरक्षित घटका शिवाय असणारी ईबीसी सवलत हा त्याचाच भाग आहे. ईबीसी सवलत कोणत्याही जातीसाठी लागू आहे.

परंतु त्यातून केवळ शिक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती होते, तर मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती सह निर्वाह भत्ता मिळतो. ज्याला सोप्या भाषेत शिष्यवृत्ती म्हणतात. ती आम्हालाही मिळावी अशी मागणी या आरक्षणाच्या मागणीत अंतर्भूत आहे.

हजारो वर्षापासून व्यवस्थेने नाकारलेल्या जातींना मुख्य प्रवाहत आणण्यासाठी त्याना शिक्षणात व नोकरीत पात्रतेनुसार संधी म्हणून भारतीय संविधानाने आरक्षणाची तरतूद केली आहे.

त्यानुसार केंद्र स्तरावर अनुसूचित जाती (एस. सी.)15% , अनुसूचित जमाती (एस. टी.) 7.5% आरक्षण दिले आहे. तर देशातील इतर मागास जाती ना न्याय देण्यासाठी संविधानाच्या 340 कलमात इतर मागास वर्गीय जाती करिता सरकारने आयोग गठित करावा अशी तरतूद केली.

त्यानुसार नेहरू सरकारने काका कालेलकर यांच्या नेतृत्वात इतर मागासासाठी आयोग नेमला. परंतु त्या आयोगाने दिलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी केली नाही.

नंतर जनता पक्षाच्या काळात ही मागणीने जोर धरल्याने मोरारजी देसाई यांनी बिहारचे खासदार बी.पी.मंडल यांच्या नेतृत्वात मंडल आयोग नेमला. या आयोगाने देशातील 52 टक्के ओबीसीना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु जनता सरकार नंतर सत्तेवर आलेल्या कांग्रेस सरकारने मंडळ आयोगाच्या शिफारसिकडे दुर्लक्ष केले.

मंडल कमिशनच्या शिफ़ारसी लागू व्हायला 1990 चा कालखंड उजाडावा लागला.

वी.पी.सिंगानी देशातील 52 टक्के ओबीसीसाठी 27% आरक्षण दिले. त्यामुळे एस. सी, एस. टी प्रमाणे ओबीसीनाही शिक्षण व नोकऱ्यात आरक्षण मिळू लागले. दरम्यान 73 व 74 वी घटनादुरुस्ती झाली. या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज मध्ये ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग प्रशस्त झाला.

1990 साली लागू झालेला मंडल आयोग व 1992 साली झालेला पंचायत राज कायदा या दोन वर्षाच्या मधल्या काळात पंतप्रधान नरसिंहराव सरकार मधील वित्त मंत्री यानी मुक्त अर्थव्यवस्था लागू करण्याचे धोरण ठरविले.

या धोरणाने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना मिळल्याने नवा चंगळवाद या देशात निर्माण झाला असला. पण दुसरीकडे भारतीय संविधानाने ठरवून दिलेला सामाजिक न्यायाचा पोत खासगीकरणाने मोडित काढला. परिणामी एस. सी., एस. टी, ओबीसीना शासकीय सेवेच्या नोकऱ्या  कमी झाल्या.

सरकारने खासगीकरणाचा  सपाटा लावल्याने आरक्षित घटकातील नागरिकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले. असे असले तरी या वर्गाला शिक्षणात प्रवेश घेताना शिक्षण शुल्कात फी माफी व निर्वाह भत्ता मिळत असल्याने नव्याने उघड़लेल्या इंजीनियरिंग मेडिकल सारखे व्यावसायिक शिक्षण घेणे सोपे झाले.

आणि त्या बळावर खासगी का होईना नोकऱ्या मिळू लागल्याने आरक्षित घटकातील एक वर्ग “मोठा” होताना आरक्षण न मिळणाऱ्या समाजातील तरुण पाहत होता.

वाढती महागाई मुळे चार दोन एकर शेती असणाऱ्यालाही निसर्गाच्या अवकृपेमुळे मुलाबालानां महागड़े शिक्षण देणे दुरापास्त झाले. त्या विवंचनेतूनच आरक्षणाच्या मागणीने जोर घरला असे दिसून येते.

मराठ्यांचे आंदोलन अन विदर्भ

राज्यभर मराठा आरक्षणाचा प्रश्नाने पेट घेतला असला तरी मराठ्यांच्या आंदोलनाची तीव्रता विदर्भात दिसून आली नाही. मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून विदर्भातील कुणबी हे मराठा मोर्चात सहभागी झाले होते. विदर्भात कुणबी मोठ्या प्रमाणात असण्याचे महत्वाचे कारण शिक्षण महर्षी पंजाबराव देशमुख आहेत.

त्यांच्यामुळे विदर्भातील ९८% लोकांकडे कुणबी जातीचे दाखले आहेत, तर केवळ दोन टक्के मराठा आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख हे घटना परिषदेत सदस्य होते. त्यांनी डॉ. आंबेडकराना ओबीसी साठी काही तरतुदी करण्याचे सांगितले, तेव्हा त्यांना आंबेडकरानी घटनेत ओबीसी साठीच्या तरतुदी असल्याचे सांगितले होते.

त्यामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुखांनी विदर्भात मराठ्यांना आपल्या जातीच्या दाखल्यावर कुणबी करायला सांगितले होते. पंजाबराव देशमुख हे मराठवाड्यातही प्रबोधन करायला गेले, परंतु त्या भागातील मराठा नेत्यांनी त्यांचे त्यावेळी ऐकले नाही.

सध्या महाराष्ट्रात २०११ च्या समाजिक आर्थिक जनगणनेनुसार मराठा-कुणबी हा ३१.५१ % असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठ्यातून कुणबी वेगळा केला तर मराठे बारा तेरा जिल्ह्यात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मराठ्यांना नेमके किती आरक्षण द्यावे हा सरकार समोर प्रश्न आहे.

सरकार आज १६ टक्के म्हणत असले, तरी त्यांचा समावेश एसईबीसी म्हणून ओबीसीत गणल्या गेले, तर नेमके किती टक्के मराठे शिल्लक आहेत असा प्रश्न ओबीसी नेते विचारत आहेत.

आम्ही भारताचे लोक

भारताने संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. संसदीय शासन म्हणजे जनतेनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी मार्फत चालविले जाणारे शासन किंवा सरकार होय.

संविधानातील प्रास्ताविकेत “आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य निर्माण करण्याचा आणि त्यातील जनतेला न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व देण्याचा संकल्प” करीत असल्याचे म्हटले आहे.

याचा अर्थ हे शासन जनतेला न्याय व समानता देण्यासाठी बांधील आहे असा होतो. त्या बांधिलकीला पूर्णत्वास नेण्यासाठी सरकारला आवश्यक वाटेल तेव्हा घटनेत दुरुस्ती करता यावी, यासाठी ३६८ हे कलम दिले आहे. ३६८ व्या घटना दुरुस्ती कलमानुसार आतापर्यंत १०१ घटना दुरुस्त्या झाल्या आहेत.

घटना दुरुस्ती म्हणजे घटना बदल नव्हे. अनेकजण घटना दुरुस्तीलाच घटनाबदल असे नाव देवून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतात.

घटना दुरुस्ती हाच पर्याय

मराठ्यांना ओबीसी किंवा ईएस बीसी मध्ये आरक्षण देताना, ते कोर्टात टिकेल किंवा नाही या फंदात न पडता, सरसकट घटना दुरुस्ती करून आरक्षांची मर्यादा ५०% हून ७५ % करावी.

देशात ७५% बहुजन आणि १५% सवर्ण आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने असणाऱ्या इतर जातींचे आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्तीत बदल हाच एकमेव पर्याय आहे. घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे घटनेच्या व मुलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्याचीच जबाबदारी दिली आहे.

संसदेने केलेला कायदा घटनेशी सुसंगत आहे कि नाही हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करून आरक्षण दिल्यास सर्वोच न्यायालय ते आरक्षण रद्द करु शकणार नाही.

सध्या देश सरकार चालविते कि सर्वोच्च न्यायालय असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक, सबरीमला मंदिर प्रवेश, पती हा पत्नीचा मालक नाही, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी फटाके फोडण्यावर बंदी अश्या निर्णयामुळे न्यायालयाची सक्रियता दिसून आली. जे निर्णय सरकारने स्वतःहून घ्यावे अशी अपेक्षा सरकार म्हणून असते, सरकारने मतपेटीच्या राजकारणासाठी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

परिणामी न्यायालयाला सक्रीय होत निर्णय द्यावे लागले आहे.

असे असताना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा बागुलबुवा करून मराठ्याचा प्रवर्ग कोणता ओबीसी की एसईबीसी असे नं करता संविधानात दुरुस्ती करून आरक्षण मराठा व अन्य इतर मागास जाती तपासून त्यानाही आरक्षण देणे हाच एकमेव पर्याय आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.