संयुक्त राष्ट्रातील बदलासाठी ‘ब्रिक्स’ आग्रही..!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
लेखक – स्वप्निल श्रोत्री
===
“सर्वंकष विकासासाठी ब्रिक्स ही महत्वाची संघटना असून भारताच्या महासत्तेकडे घेऊन जाणाऱ्या मार्गाची पहिली पायरी आहे असेच म्हणावे लागेल.”
जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ब्रिक्स या क्षेत्रीय संघटनेची वार्षिक बैठक नुकतीच ब्राझीलची राजधानी असलेल्या ब्राझिलीया या शहरात पार पडली.
अंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांच्या अपेक्षेनुसार २ दिवसीय परिषदेत शांतता, सुरक्षा, शाश्वत विकास, मानव अधिकारांचे संरक्षण, दहशतवाद यांसारख्या अनेक विषयांवर चर्चा झाली.
परंतु, संयुक्त राष्ट्रातील बदलांसाठी ब्रिक्स आग्रही असल्याची बातमी मात्र आश्चर्याचा धक्का देणारी ठरली. एकंदरीतच भारताच्या दृष्टीने ब्राझील मधील ब्रिक्सची बैठक अनेक अर्थांनी यशस्वी ठरली.
ब्रिक्स ही संकल्पना सर्वप्रथम गोल्डमन सॅक्स या कंपनीने २००१ मध्ये वापरली होती. पुढील ५० वर्षांत या देशांची अर्थव्यवस्था ही जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल असे या कंपनीने भाकीत केले.
स. न २००९ मध्ये ही संकल्पना वास्तवात आली आणि १६ जून २००९ ला रशियातील इटेनबर्ग शहरात भारत, चीन, रशिया व ब्राझिल या देशांच्या प्रमुखांची बैठक झाली आणि ‘ब्रिक’ ही संघटना अस्तित्वात आली.
२१ सप्टेंबर २०१० ला भरलेला परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला संघटनेने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१४ एप्रिल २०११ चीन मधील सेनया येथे भरलेल्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला निमंत्रित करण्यात आला व संघटनेचे नाव बदलून ‘ ब्रिक्स ‘ असे ठेवण्यात आले.
ब्रिक्स देशातील अर्थव्यवस्थांमध्ये विविध क्षेत्रातील सहभागाच्या व सहकार्याच्या चर्चांचा विकास होत आहे.
आर्थिक संबंधांबरोबरच अन्नसुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी यांसारख्या अनेक विषयांवर चर्चा होत आहे.
स. न २०१५ च्या आकडेवारीनुसार ब्रिक्स देश जगातील ३.१ अब्ज लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. म्हणजेच जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४१% लोकसंख्या ही ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये राहते.
स. न २०१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ब्रिक्स राष्ट्रांचा एकत्रित जीडीपी हा १८.६ अब्ज डॉलर इतका आहे आणि हाय जीडीपी जगाच्या एकूण जीडीपीच्या २३.२% इतका आहे तर अंतरराष्ट्रीय चलनसाठा ४.४६ अब्ज डॉलर इतका आहे.
न्यू डेव्हलपमेंट बँक – ब्रिक्स ( ब्रिक्स विकास बँक )
स. न २०१४ च्या ब्राझील परिषदेत ब्रिक्स बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बँकेचे नाव ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक – ब्रिक्स’ असे ठेवण्यात आले. या बँकेचे मुख्यालय शांघाय, चीन येथे असून सर्व ब्रिक्स राष्ट्रे हे या बँकेचे भांडवलदार आहेत.
न्यू डेव्हलपमेंट बँक – ब्रिक्स ही जागतिक बँक ( वर्ल्ड बँक ) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ( आय. एम. एफ) ला पर्याय म्हणून उभी राहणार आहे.
सदस्य राष्ट्रांचे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी ही बँक मदत करेल. न्यू डेव्हलपमेंट बँक – ब्रिक्स ही एक प्रकारे सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणार आहे.
या बँकेत सर्व सदस्य राष्ट्र मिळत एक हजार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असून त्यातून ह्या बँकेचे कामकाज होणार आहे.
जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत आर्थिक कोट्यावरून मध्ये ठरतात. न्यू डेव्हलपमेंट बँक – ब्रिक्स मध्ये मात्र प्रत्येकाला एक मत असून कोणालाही नकाराधिकार ( विटो ) असणार नाही.
प्रचंड मोठे असलेले मनुष्यबळ आणि आर्थिक पाठबळ या कारणांमुळे ब्रिक्स ही संघटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांचे कायमच लक्ष वेधून घेते.
ब्राझील मध्ये झालेल्या ११ व्या वार्षिक परिषदेनंतर काढण्यात आलेल्या सामाजिक जाहीरनाम्यामध्ये मानव अधिकार व स्वातंत्र्याच्या मुल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर सहकार्य करण्यास ब्रिक्स देश कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे.
भारताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला गेले होते. या बैठकीच्या निमित्ताने ब्राझील अध्यक्ष जेर बोल्सोनारो यांची भेट घेऊन त्यांना पुढील वर्षी दिल्लीत होणार्‍या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले असून ब्राझीलच्या अध्यक्षांनी ते स्विकारले आहे.
त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदी यांनी या २ दिवसात वैयक्तिक भेटी – गाठी वर भर देत त्यांनी सहभागी देशांच्या प्रमुखांची स्वतंत्रपणे भेट घेत विविध द्विपक्षीय मुद्यांवर चर्चा करीत संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पुढील वर्षी रशियात होणाऱ्या ‘ विजय दिना ‘ च्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले असून मोदींनी ते स्वीकारले आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांच्या मतानुसार जी – ७ ची जागा आता हळुहळू ब्रिक्स घेत आहे. जून २०१८ मध्ये झालेल्या जी – ७ च्या वार्षिक बैठकीतील वाद आणि मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब हळू ठाम होत आहे.
स. न २०३० पर्यंत ब्रिक्स राष्ट्रांचा सामाइक जी. डी. पी हा जी – ७ जी राष्ट्रांच्या सामाइक जी. डी. पी च्या पुढे जाईल असा अंदाज आहे.
ब्रिक्स ही जरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आकर्षणाचा केंद्रबिंदू झाली असली तरीही त्यात अनेक विरोधाभास आहे.
ब्रिक्स ही लोकशाही आणि मानव अधिकाराचा पुरस्कार करत असली तरीही ब्रिक्स मधील रशिया व चीन ही राष्ट्रे एकाधिकारशाही चालवत आहेत.
ब्रिक्सच्या व्यासपीठावर दहशतवाद मुक्त व सर्वसमावेशक सागरी व्यापारावर चर्चा केली जाते मात्र दक्षिण चीन समुद्रात इतर राष्ट्रांना व्यापारास मनाई करतो.
गरिबीमुक्त समाज हे तत्व अनुसरून ब्रिक्स काम करते मात्र भारतातील गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी खूप मोठी आहे.
सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक अडचणींवर मात करता यावी यासाठी ब्रिक्स विकास बँकेची स्थापना करण्यात आली मात्र त्या बँकेचे कामकाज अजूनही सुरू झालेले नाही.
भारतासाठी ब्रिक्स ही जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी घेऊन आलेली संघटना आहे. ब्रिक्स च्या वार्षिक बैठकीनिमित्त अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एकमेकांना भेटतात विचार विनिमय करतात.
भारतातील उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी चीन व रशिया यांचा अनुभव कामी येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे भारताच्या सेवाक्षेत्राला मोठी बाजारपेठ ब्रिक्स मुळे मिळू शकते.
ब्राझील हे दक्षिण अमेरिका खंडातील भारताचे प्रवेशद्वार आहे. एकूणच सर्वंकष विकासासाठी ब्रिक्स महत्त्वाची संघटना असून भारताच्या महासत्तेकडे घेऊन जाणाऱ्या मार्गाची पहिली पायरी आहे असेच म्हणावे लागेल.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
