Brexit आणि युरोपियन युनियनची पार्श्वभूमी : भारतात असं referendum घ्यावं का?

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

ग्रेट ब्रिटनमधील जनतेने Brexit ह्या referendum द्वारे European Union च्या बाहेर पडण्याचा कौल दिलाय. त्या पार्श्वभूमीवर हे सर्व नेमकं काय आहे, हे समजावून सांगणारा हा लेख, खास www.InMarathi.com च्या वाचकांसाठी.

InMarathi Android App

 

brexit marathipizza 00

स्रोत

काय आहे BrExit?

युरोपमधील सर्व देशांनी एकत्र येऊन बनवलेलं व्यापारी संगठन म्हणजे European Union. हे असं संघटन होण्याची गरज दुसऱ्या महायुद्धानंतरच भासली होती. विविध देशांच्या टोकाच्या राष्ट्रीय अस्मितांना ह्यामुळे थोडा प्रतिबंध बसेल अशी आशा होती. ह्या धर्तीवर अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना यश आलं आणि 1993 मधे EU अधिकृतरित्या नावारूपास आली. युरोपमधील देशांनी परस्पर समन्वयाने आपला व्यापार वाढवावा आणि तो अमेरिकन डॉलर सोडून एका वेगळ्या चलनात करावा ह्या उद्देशाने Euro ची निर्मिती 2002 मधे झाली.

ह्या युनियनमधून बाहेर पडावं काय – ह्याचा निर्णय घेण्यासाठी ग्रेट ब्रिटनमधे घेतलेल्या referendum, म्हणजे जनमत कौल, ला “Brexit” म्हटलं जातं.

 

Referendum म्हणजे काय?

ही एक निर्णय प्रक्रिया आहे. जेव्हा एखाद्या प्रश्नावर निर्णय घेणं सरकारला कठीण होऊन जातं, तेव्हा ते जनतेला विचारतात. Referendum मधला जनतेचा कौल सरकारवर बहुतांश वेळा बंधनकारक असतो. पण इंग्लंडमधे संसदेला सर्वोच्च अधिकार आहेत. तिथलं referendum फक्त “advisory” असतं. “निर्णायक” नाही. भारतीय निवडणूक ही एका बंधनकारक referendum चीच प्रक्रिया आहे.

ब्रिटनमधील brexit referendum मधे 51.9 % लोकांनी EU च्या बाहेर पडण्याबाबत “Yes” असा कौल दिलाय.

 

brexit-marathipizza 01

स्रोत

ब्रिटिश लोकांनी EU मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय का घेतला असावा?

 

१ – युरोपमधील इतर सर्व देशांसोबत रहाण्यात “ग्रेट” ब्रिटन मधील बहुसंख्य जनसमुदायाला कधीच फारसा रस नव्हता.

२ – एके काळी एकहाती जगावर राज्य करणारा देश फ्रांस आणि जर्मनी सोबत “बरोबरी” चं स्थान मान्य करणं फार काळ शक्य नव्हतं.

३ – ब्रिटिशांचं स्वतःच्या पौंडावर प्रेम आहे, त्यांना युरो हे चलन “आपलं” वाटत नाही.

४ – ब्रिटनचे जुने ऐश्वर्यपूर्ण दिवस बघितलेल्या आणि त्यांची माहिती असलेल्या अनेक “राष्ट्रवादी” ब्रिटिशांना युरोपियन समुदायासोबत एकात्मतेची भावना कधीच नव्हती, ती ह्या referendum मधून बाहेर आली.

५ – EU मधील सर्व देशांच्या राहिवाश्यांसाठी परस्पर देशांतील visa चे नियम शिथील आहेत. त्यामुळे इतर देशांतून ब्रिटनमधे स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांची संख्या खूप वाढत जातीये. शिवाय EU च्या नियमांमुळे ब्रिटनच्या सार्वभौमत्वावर गदा येतीये अशी भावना देखील मूळ धरत आहे.

ह्या सर्वाचा परिणाम म्हणजे brexit वर “Yes” !

 

भारतात असे referendum होऊ शकतात का?

आधी म्हटल्याप्रमाणे, भारतात असे referendum दर पाच वर्षांनी होत असतातच! निवडणुकांच्या रूपात! पण किचकट राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर अशी जनमतं घेणं भारतात धोक्याचं ठरू शकतं. भारतातील भली मोठी लोकसंख्या, त्यातील मोठ्या समुदायाला अजूनही अनेक विषयांबद्दल असलेलं अज्ञान आणि समाजातील विविध थर – ह्यामुळे referendum भारतास लाभदायक नसतील.

पण केवळ transparent opinion gathering, म्हणजेच फक्त “पारदर्शक प्रकारे मत जाणून घेणं” नक्कीच केलं जाऊ शकतं.

वेगळं राज्य हवं का – ह्यावर विदर्भात, आरक्षण हवं का – ह्यावर त्या त्या जातीत — अशी सरकारतर्फे अधिकृत मत चाचणी घ्यायला हवी. “लोकांची मागणी” म्हणून राजकारणी जे जे मागतात, त्याला खरंच जनतेचं समर्थन आहे का, हे अश्या चाचणीमुळे कळून येईल.

ही केवळ मत जाणून घेण्याची प्रक्रिया असल्याने ह्यात पारदर्शकता आणता येऊ शकते. तुमच्या मतदार क्रमांकानुसार तुम्ही व्यक्त केलेलं मत (निवडणुकीतील मत नव्हे, ते गोपनीय असतं – मत चाचणीतील मत) वेबसाईटवर लगेच दाखवून पारदर्शकता आणता येणं सहज शक्य आहे.

अर्थात, ही फक्त शक्यता ! शेवटी निर्णय राज्यकर्त्यांच्या हातात !

====

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.

Omkar Dabhadkar

Editor @ इनमराठी.कॉम

omkar has 234 posts and counting.See all posts by omkar

One thought on “Brexit आणि युरोपियन युनियनची पार्श्वभूमी : भारतात असं referendum घ्यावं का?

  • June 25, 2016 at 1:55 pm
    Permalink

    Good write up. In India transparent information gathering is for policy documents takes place in recent sectors – telecom, IT, education. The call for comments for foreign policy and internal security is not called for.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *