“कॉम्प्युटर बाबा” ला मंत्रिपद? प्राधान्य कशाला – हिंदुत्ववाद की राष्ट्रहित?

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

लेखक : राजेश कुलकर्णी

===

मप्र मुख्यमंत्र्यांनी पाच बाबा लोकांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचा जो पराक्रम केला त्या पार्श्वभूमीवर केजरीवालनी इमाम बुखारींना किंवा ममतांनी आणखी कोणा मुस्लिम धार्मिक व्यक्तीला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला तर काय प्रतिक्रिया असेल असे विचारले जाऊ लागले आहे. हे लोक हिंदू धार्मिक व्यक्तीला असा दर्जा देणारच नाहीत असे एक गृहितक यामागे आहे व ते बहुतांशी खरेही आहे.

मात्र आताच वाचले की उप्रमध्ये अखिलेशने बरेलवी सुन्नी संप्रदायाच्या तौकीर रझा खान याला कसलाही संबंध नसताना हँडलूम व टेक्स्टाइल या क्षेत्रासाठी राज्य सरकारचा सल्लागार म्हणून नेमले होते. या पठ्ठ्यानेही राज्यातील नागरिकांचे व त्यातही विशेषत: मुस्लिम नागरिकांचे भले होईल या अपेक्षेने या पदावरील नियुक्तीसाठी संमती दिली होती. या सल्लागारपदावरील व्यक्तीला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला गेला होता.


याच अखिलेशने जवळजवळ शंभर जणांना कॅबिनेट मंत्रीपदापासून ते राज्यमंत्री व उपमंत्रीपदाचा दर्जा दिल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले होते. त्याच्या आधी मायावतींनीदेखील तसेच केले होते. कोणी म्हणेल की प्रत्येक राज्य सरकार विविध महामंडळांवर नेमणुका करताना तसे करते. मात्र वरील उदाहरण पाहता यातील किती नेमणुका निव्वळ धार्मिक आधारावर केल्या गेल्या होत्या हे तपासून पाहता येईल.

तर आता मध्य प्रदेश सरकारने पाच बाबा लोकांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला आहे, त्यात गैर काय हा प्रश्न विचारला जाईल. त्याचबरोबर ते केवळ धार्मिक नेते आहेत तर त्यांची नेमणूक करण्यात गैर ते काय असेही विचारले जाईल. यातच त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर दडलेले आहे. अनेकदा मंत्रीपदांच्या संख्येवर मर्यादा असल्यामुळे इतर राजकारण्यांची सोय व्हावी म्हणून अशा नेमणुका केल्या जातात. काही जणांचे उपद्रवमूल्य पाहता ते निवडून आलेले नसले तरी त्यांची अशा पदांवर वर्णी लावली जाताना दिसते. मात्र अशा नेमणुका केवळ धार्मिक आधारावर व्हाव्यात का हा प्रश्न आपणच विचारायला हवा.

 

computer-baba-inmarathi

कम्प्युटरबाबाकडे हेलिकॉप्टर येण्याइतके त्याचे आध्यात्मिक किंवा इतर कोणते कर्तृत्व आहे की हिंदूच्या विचारशक्तीवर आघात करून त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा दिला जावा? या देशातील हिंदूंनी धर्म हा निकष न पाहता योग्यता याच निकषाचे समर्थन करावे. इतर राजकारणी हा निकष न पाळता राजकारणाची सोय म्हणून धार्मिक वा इतर आधारावर पात्र नसलेल्या व्यक्तींना अशी पदे देत असतील त्याचा हिंदू धर्मीय व या देशाचे नागरिक म्हणून कडाडून विरोध करावा. ‘सर्वच जण करतात, तर आम्हीही केले तर त्यात काय गैर?’ असे म्हणण्यात देशहित नाही हे लक्षात घेतले जावे. ‘देश प्रथम’ हा आपला नारा आहे ना?

अखिलेश वा मायावतींनी काय केले याची जंत्री काढता येईल. आणखी खोदले तर आसाममध्ये गोगोई सरकारने किती नेमणुका केवळ धार्मिक आधारावर केल्या हे पाहता येईल. तीच गोष्ट केरळ आणि बंगालची.

मात्र त्यांनी अशा नेमणुका निव्वळ धार्मिक आधारावर केल्या म्हणून आम्हीही हिंदू धर्मीय बाबांनाही तसाच दर्जा देऊ असे म्हणणे योग्य हवे का याचा विचार करायला हवा. कॉंग्रेस काय किंवा लालू-मुलायम-मायावती-ममता ही चौकडी काय, यांनी मुस्लिम धर्मांधांचे तुष्टीकरण केले असा यथार्थ आरोप केला जातोच. त्याला हिंदू धार्मिक नेत्यांच्या तशाच नेमणुका करून उत्तर दिले किंवा त्याचे समर्थन केले तर भविष्यात इतर धर्मियांच्या अशा नेमणुकांबद्दल प्रश्न विचारता येतील काय?

की आजवर सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ विकृत करणार्‍या या लोकांनी या तरतुदींचा गैरफायदा घेत निव्वळ धार्मिक आधार घेत किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे हे लोक त्या पदांसाठी नालायक असतील; तरीही या नेमणुका केल्या असतील; तर त्याविरूद्ध कोणत्या कायदेशीर तरतुदी केल्या जाव्यात याचा विचार करायला हवा? कारण अशा नेमणुकांमुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत नसेल काय? हे सगळेच जण करतात असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा ते खरे तर देशहिताचे असते काय?

तेव्हा हे कम्प्युटरबाबाच्या मालकीचे हेलिकॉप्टर आहे असे सांगितले जाते तर ते त्याच्याकडे आले कसे, त्याचे बाकी कर्तृत्व काय आहे, हे सारे पहायचे असेल, तर या देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंच्या विचारशक्तीला अशा नेमणुकांमुळे काळीमा फासला जातो याचे भान ठेवले गेले पाहिजे.

एकतर यांच्या नेमणुका करायलाच नको होत्या आणि केल्याच तर त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा द्यायला नको होता हे समजणे फारसे अवघड नाही. समजा या देशात मुस्लिम नसतेच, तर या नेमणुकांचे समर्थन करता आले असते का, याचाही विचार केला जायला हवा. तेव्हा इतर कोणी राजकारण्यांनी राजकीय फायदे उठवण्यासाठी अशा नेमणुका केल्या असतील तर त्या थांबवण्यासाठी उपाययोजना करायची की या देशातील बहुसंख्य हिंदूंनीही तसेच करायचे?

धार्मिक आधारावर मुस्लिमांच्या नेमणुका करणारे वर उल्लेख केलेले कोणी मुस्लिम नेते नव्हेत, तर हिंदू राजकारणीच आहेत हे वास्तव आपण नजरेआड करणार आहोत काय?

तेव्हा या प्रकरणी हिंदू-मुस्लिम यात न पडता देशाच्या भल्याचा म्हणजे देशहिताचा विचार करणार्‍यांनी या पाच बाबांच्या नेमणुकांचा निषेधच करायला हवा.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *