“मोदी सरकारने RTI मध्ये केलेले बदल या सरकारच्या राक्षसी वृत्तीचे दर्शन घडवतात”

मोदी सरकारने असे निर्णय घेणे हे त्यांच्या राक्षसी वृत्तीचे दर्शन असून याचा देशाला कोणताही सकारात्मक फायदा होणार नाही.

Read more

मराठी चित्रपटांनी प्रेक्षकांना नावं ठेवणं सोडून ह्या चुका सुधारायला हव्यात

मराठी चित्रपटांनी स्वतःचे मार्केटिंगचे बजेट वाढवले पाहिजे.

Read more

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा “स्वामिनाथन आयोग” नेमका काय आहे? समजून घ्या !

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर === जेव्हा जेव्हा शेतीतील अडचणी, शेतकऱ्यांच्या अडचणी हे विषय चर्चेत

Read more

जम्मू आणि काश्मीर मानवाधिकार अहवाल : भारताच्या बदनामीचे अक्षम्य षडयंत्र

या भागातील वृत्तपत्रामध्ये कोणतीही बातमी छापायची असेल तर आधी सरकारी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते.

Read more

नाणारही जाणार? : स्वार्थी आणि स्वकेंद्रित पक्षीय राजकारणामुळे झालेले अपरिमित नुकसान !

अधिक पर्यावरणपूरक पेट्रोकेमिकलचे जास्तीतजास्त उत्पादन आणि नाप्था ई. वरील भर कमी करणे हा या प्रकल्पाचा महत्वाचा उद्देश आहे.

Read more

माध्यम स्वातंत्र्य, फ्रिडम ऑफ स्पीच : जगाच्या चष्म्यातून भारत, भारताच्या नजरेतून जग

भारताचा या सुचीतील क्रमांक हा नक्कीच भारतातील वस्तुस्थितीला धरून नाही.

Read more

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने की केवळ संगीताच्या मैफिली? एक यक्षप्रश्न

मनोरंजनासाठी अनेक संगीत मैफिली होतात. त्या संगीत मैफिलींमध्ये नवीन लेखकांना कुणी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते का ?

Read more

भागवतांचं विधान : “भारतीय लष्कराचे खच्चीकरण” हेच मोदी विरोधकांचे वैचारिक राजकारण 

भारत हा युद्धाचा विचार करतोय की काय? किंवा तशी परिस्थिती आता जवळ आली आहे की काय?

Read more

शाहबानो ते शायरा बानो: व्हाया जाणत्यांचे अनुनयाचे राजकारण

निधर्मी हा शब्द वगळला जाईल या भीतीने जे भुई धोपटतात ते शरद पवार यांच्या या वक्तव्यावर मात्र ओठ शिवल्यासारखे गप्प बसतात.

Read more

अर्थसंकल्प २०१८ – चंद्रमौळी घराला सोन्याचे छप्पर

एकंदरीत पाहता हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाला फारसे काही देणारा आहे असे वाटत नाही. “सकारात्मक आक्रमकता” या अर्थसंकल्पात देखील दुर्लक्षित झालेली दिसते.

Read more

भारतीय नागरिकांची मुलभूत कर्तव्ये – यांच्या पालनासाठी स्वयंप्रेरणा हवी

स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी या मुलभूत कर्तव्यांचे स्वयंप्रेरणेने काटेकोरपणे प्रत्येक नागरिकाने पालन करायलाच हवे.

Read more

जातीय राजकारण : मराठी माणूस गुजरात्यांकडून धडा शिकेल काय?

इथला मुद्दा – “गुजरातमध्ये जातीय राजकारण कसं निष्प्रभ ठरतंय” हे मराठी माणसाला दाखवून देणे – इतकाच आहे.

Read more

इतिहास, जातीय अस्मिता, धर्माभिमानाच्या पलीकडे – खऱ्या मुद्द्यांची जाण आवश्यक

अस्मितांच्या झुंडी एकत्र येऊन देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेला प्रचंड मोठे आव्हान निर्माण करतात.

Read more

फायनान्स रिजोल्यूशन अँड डीपॉजीट इन्शुरन्स बिल, २०१७ – एक सकारात्मक कायदा

वित्तीय संस्था अर्थात बँकांना महामंडळाला विमा भरणे हे गरजेचे असेल.

Read more

मोदी सरकारचं GST धोरण: दांभिक देशभक्त जनमताच्या रेट्यात अर्थव्यवस्थेची घुसमट

भारताची वित्तीय तुट भरून निघेपर्यंत कराबाबतचे निर्णय हे कठोरपणेच घ्यायला आणि राबवायला हवेत पण जनमताला घाबरून ते न घेतल्यास अर्थव्यवस्थेवर त्याचे विपरीत दूरगामी परिणाम होणार हे त्रिवार सत्य आहे.

Read more

वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी : सकारात्मकतेची गरज

जीएसटी मुळे देशाचे उत्पन्न हे नक्कीच वाढेल. देशाचे उत्पन्न घटले तर त्याचा संबंध हा जागतिक मंदी आणि देशातील पायाभूत सुविधा याच्याशी असेल.

Read more

पाकिस्तानचा बंदोबस्त कधी (आणि कसा!) होणार?

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === पाकिस्तानचा बंदोबस्त कधी होणार ? या प्रश्नाचे उत्तर

Read more

अर्थसंकल्प २०१७ – भविष्याकडे जाण्याचा सकारात्मक संकल्प

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi === करदात्यांचा बेशिस्तपणा “आयकर कायदा रद्द व्हावा” असं म्हणणाऱ्यांना

Read more

आर्थिक बेशिस्तपणा, नोटाबंदी आणि आयकर कायदा !

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi === बहुतांश नागरिक हे आर्थिक बाबतीत बेशिस्त आहेत. ब्ल्याक पार्ट-व्हाईट

Read more

OROP अर्थात, One Rank One Pension: पार्श्वभूमी, आरोप आणि तथ्य

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === वन रँक वन पेन्शन अर्थात OROP किंवा ओरोप

Read more