कलम 35Aचा इतिहास, भयावह परिणाम: असा कायदा इतके दिवस टाकलाच कसा हा प्रश्न पडेल!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
भारताचे संविधान हे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. भारताच्या याच साविधानावर संपूर्ण देशाचा कारभार चालतो. संविधानमध्ये देश कसा चालवावा याच संपूर्ण स्पष्टीकरण दिलेले आहे. हे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ सभेमध्ये मांडण्यात आले आणि २६ जानेवारी १९५० ला हे संविधान लागू करण्यात आले.
हे संविधान बनविण्यासाठी दोन वर्ष अकरा महिने आणि १८ दिवस लागले. एकूण ११४ सभा यासाठी झाल्या आणि त्यानंतर २१ भागांमध्ये विभागलेल्या ३९५ परिच्छेदातून आणि ८ वेळापत्रकांसोबत या संविधानाला लागू करण्यात आले.
यावर संपूर्ण भारताची व्यवस्था चालायला लागली, पण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जम्मू – काश्मीर वाद चालू आहे.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. काश्मीरच्या साम्राज्याचे महाराज हरी सिंग यांनी काश्मीरला भारतात विलीन होण्यास परवानगी दिली, ज्यावर २७ ऑक्टोबर१९४७ रोजी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन यांनी स्वाक्षरी केली होती.
जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यासाठी संविधानामध्ये कलम ३७० देण्यात आलेलं होतं.
या कलमानुसार संसदेला अधिकार मिळाला होता की, सुरक्षा, विदेश आणि संचार या बाबतीत जम्मू – काश्मीरसाठी कायदा बनवू शकते, पण यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.
ही तरतूद आजही लागू आहे, पण जम्मू – काश्मीरशी जोडलेली अजून एक तरतूद आहे आणि सर्वात जास्त वादग्रस्त आहे, ही तरतूद म्हणजेच कलम ३५ ए हा आहे.
जम्मू – काश्मीर हे भारतात समाविष्ट झाल्यानंतर शेख अब्दुल्ला तेथील अंतरिम पंतप्रधान बनले. १९५२ मध्ये जम्मू – काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला आणि भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यामध्ये एक तडजोड झाली होती.
या तडजोडीला दिल्लीची तडजोड म्हटले जाते.
या दिल्ली तडजोडीनुसार संविधानातील कलम ३७० (१) (डी) अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतीला जम्म्मू – काश्मीरच्या राज्य विषयांसाठी संविधानामध्ये काही बदल आणि दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.
याचा वापर करत राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी १४ मे १९५४ मध्ये एका आदेशाने कलम ३५-ए लागू केली.
हे कलम जम्मू – काश्मीरच्या सरकारला आणि तेथील विधानसभेला जम्मू – काश्मीरचे स्थायिक नागरिक ठरवण्याचा अधिकार देते. या कलमाच्या आधारावर १९५६ मध्ये जम्मू – काश्मीर राज्यामध्ये स्थायिक नागरिकांची एक व्याख्या तयार केली, जी आज सर्वात मोठा वादाचा विषय आहे.
कलम ३५ ए नुसार जम्मू – काश्मीरचा नागरीक त्यालाच मानले जाईल, जो १४ मे १९५४ च्या आधीपासून या राज्याचा नागरीक असेल. तो १४ मे १९५४ च्या आधी १० वर्ष जम्मू – काश्मीरमध्ये राहिलेला पाहिजे आणि त्याच्याकडे काश्मीरमध्ये संपत्ती असणे गरजेचे आहे.
या नियमाच्या अंतर्गत दुसऱ्या राज्यांमध्ये भारतीय नागरीकांना जे मूळ अधिकार मिळत आहेत, तसे मिळावे यासाठी याचिका देखील येथील नागरीक दाखल करू शकत नाही.
जम्मू – काश्मीरचं नागरीकत्व मिळवलेल्या एखाद्या मुलीने जर एखाद्या कश्मीरी नसलेल्या मुलाशी लग्न केले, तर –
ती एका कश्मीरी नागरिकाला मिळणारे सर्व अधिकार गमवेल.
जम्मू – काश्मीरच्या उच्च न्यायालयाने २००२मध्ये म्हटले होते की, जर एखादी स्त्री कश्मीरी नसलेल्या मुलगी लग्न करेल, तर ती आपले सर्व कश्मीरी अधिकार गमवेल आणि तिच्या मुलांना देखील कोणतेही अधिकार मिळणार नाहीत.
पण हे लोक लोकसभेमध्ये वोट देऊ शकतात आणि देशातील इतर कोणत्याही राज्यांमध्ये जाण्या – येण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे.
हे लोक राज्याच्या निवडणुकीमध्ये सामील होऊ शकत नाही, पण हे लोक राष्ट्रपतीपासून पंतप्रधानापर्यंत बनू शकतात.
एका आकडेवारीनुसार १९४७ मध्ये ५७६४ कुटुंब पश्चिमी पाकिस्तानातून येऊन जम्मूमध्ये स्थायिक झाले होते. या कुटुंबांमध्ये जवळपास ८० टक्के लोक दलित होते, ज्यांची चौथी पिढी येथे राहत आहे. या व्यतिरिक्त गोरखा समाजाचे काही लोक येथे आहेत, ज्यांना राज्याचे नागरीक होण्याचा अधिकार नाही आहे.
तिथेच १९५७ मध्ये जम्मू – काश्मीरच्या कॅबिनेटने एक निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या अंतर्गत वाल्मिकी समुदायातील २०० कुटुंबियांना विशेष सफाई कामगार म्हणून बोलावण्यात आले होते. गेल्या ६० वर्षापासून हे लोक जम्मूमध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून काम करत आहेत, त्यांना जम्मू – काश्मीरचे नागरीकत्व देण्यात आलेले नाही.
या ३५-ए या कलमा विरुद्ध जम्मू – काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या या लोकांनी विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आणि त्याबद्दल न्यायालयाकडे दाद मागितली.
या केसची सुनावणी करण्यासाठी कोर्टाने पाच न्यायाधीशांची एक बेंच बनवली आहे, ज्यांच्यासमोर राज्य सरकारला आणि केंद्र सरकारला आपापले म्हणणे मांडायचे असते.
केंद्र सरकारने सांगितले आहे की, हे प्रकरण घटनात्मक गोष्टींचा विचार करता गुंतागुंतीचे आहे. तिथेच राज्य सरकारने या व्यवस्थेला असेच ठेवण्यास सांगितले आहे. येथे गेल्या ६० वर्षापेक्षा जास्त वेळ ही व्यवस्था लागू आहेत आणि ही व्यवस्था खूप चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे.
या वरील ३५ ए कलमामुळे जम्मू – काश्मीर राज्यातील जनता सतत वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली आपण पाहिली आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
