काय आहे आधार मागचे तंत्र? : आधार कार्ड – समूळ चिकित्सा – भाग २

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

लेखक जर्मनीमध्ये सॉफ्ट्वेअर कन्सल्टंट असून आर्टीफिशीयल इंटेलिजन्स आणि I.T तज्ञ आहेत.

===

पहिल्या भागाची लिंक: “आधार”- किती सुरक्षित? किती धोकादायक? समूळ चिकित्सा

===


१९९९-२००० च्या वेळची गोष्ट आहे. कारगिल युध्द नुकतंच संपलं होतं. कारगिलच्या दरम्यान सीमाक्षेत्रावरच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खोटी भारतीय ओळखपत्र बाळगणारे पाकिस्तानी नागरिक सापडले होते. हे पाकिस्तानी घुसखोर केंद्र सरकारसाठी मोठीच डोकेदुखी होते.

वाजपेयी सरकारने या डोकेदुखीवर उपाय शोधण्यासाठी एक समिती गठीत केली. या समिती ने ज्या सूचनांची यादी सरकार कडे दिली त्यातली एक महत्वाची सूचना होती भारतीय नागरिकांसाठी केंद्रिय ओळखपत्र.

 

pak-citizens-inmarathi
i.dawn.com

अर्थात एक अशी ओळख प्रणाली जिला केंद्रिय स्तरावर हाताळणे सोपे असेल. याच बरोबर हे ओळखपत्र सीमावर्ती भागात सर्वात आधी वाटण्यात यावे अशी पण एक सूचना होती. आधार या कल्पनेची पहिली ठिणगी त्या केंद्रिय समिती ने पेटवली होती.

आज १८ वर्षांनंतर आधार संकल्पना ज्या विचाराने सुरु झाली होती त्या विचाराशी कितपत बांधील आहे हा खरा प्रश्न आहे.

पण त्या प्रश्नांकडे वळण्याआधी आपल्याला आधारचे नेमके डिजाईन आणि आर्किटेक्चर समजून घेतले पाहिजे.

काय आहे आधार मागचे तंत्रज्ञान?

आधार मागचे तंत्रज्ञान खरंतर अगदी सोपे आहे. आधारचे प्रश्न त्याच्या डिजाईन मधल्या क्लिष्टतेमध्ये दडले नसून त्या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीत दडले आहे. आधार एका सेन्ट्रल डेटाबेस सिस्टीम वर आधारित आहे.

म्हणजे सरकारचे प्रतिनिधी जनतेची बायोमेट्रिक आणि इतर माहिती गोळा करून एका केंद्रिय जागी पाठवतात. तिथे ही माहिती स्टोर करून त्याला एक युनिक नंबर दिला जातो. हा युनिक नंबर तुमच्या माहितीची मग ओळख बनतो. हाच तुमचा आधार नंबर.

हा आधार नंबर सरकारी स्तरावर तुमची ओळख म्हणून अमलात यावा अशी आधार मागची साधी कल्पना आहे.

माहिती गोळा करणे आणि साठवणे ह्यात खरंतर काहीच नवीन किंवा मोठं नाहीये. अगदी १०० कोटी लोकांची माहिती साठवण्यात सुध्दा काही खूप मोठी कामगिरी नाहीये. आधारची महत्ता ही माहिती नेमकी कशी आणि कशात वापरल्या जाते यात आहे.

 

adhar-card-inmarathi
static.businessworld.in

आपल्या पैकी बरेच जण इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात सक्रीय असतील. आपण ते तसे सक्रीय आहोत म्हणूनच आपण इंटरनेट वर हा लेख वाचतोय. आपल्याला जाणवलं असेल की गेल्या काही वर्षात इंटरनेट वर कुठल्याही नवीन वेबसाईटवर खातं उघडणं फारच सोपं झालेलं आहे.

म्हणजे आधी प्रत्येका वेबसाईट उदाहरणार्थ ई कॉमर्स, न्यूज साईट इत्यादी वर खातं उघडायला तुम्हाला त्या वेबसाईटवर तुमची सगळी माहिती पुरवावी लागायची. नाव, वय, पत्ता, इमेल एड्रेस इत्यादी. मग त्या वेबसाईटच्या व्यवहाराप्रमाणे तुम्हाला तुमची माहिती सत्यापित अर्थात verify करावी लागायची. म्हणजे उदाहरणार्थ ती वेबसाईट तुम्हाला इमेल पाठवणार, मग त्यातल्या लिंक वर क्लिक केलं कि तुमचे खाते सत्यापित होणार.

गेल्या काही वर्षात मात्र ही सगळी प्रक्रिया फारच सोपी झालेली आहे.

म्हणजे तुम्हाला नवीन खातं उघडायचं असल्यास ती वेबसाईट तुम्हाला ३-४ पर्याय देते. तुम्हाला फेसबुक लिंक करायचं आहे, ट्विटर लिंक करायचं आहे, गुगल लिंक करायचं आहे कि संपूर्ण नवीन खातं उघडायचं आहे. समजा तुम्ही म्हटलं की मला फेसबुक लिंक करायचं आहे, तर तुमच्या समोर फेसबुकची लॉगीन विंडो उघडते.

 

facebook-inmarathi
fm.cnbc.com

त्यात तुमचा आयडी पासवर्ड घातलात की फेसबुक तुम्हाला विचारतं तुम्हाला या अमक्या वेबसाईटला प्रवेश द्यायचा आहे का? त्याच बरोबर ती वेबसाईट फेसबुक वरून तुमची कोणती माहिती घेईल हे ही फेसबुक तुम्हाला सांगते. तुम्ही हो म्हणलात कि झालं. फेसबुक वरून ती जुजबी माहिती घेऊन तुमचे खाते त्या वेबसाईटवर तयार होते.

तुम्हाला बाकी कुठलीही नवीन माहिती त्यात टाकायची गरज नाहीये. तुम्हाला त्या वेबसाईट वर नवीन खाते उघडून त्याला वेगळा आयडी पासवर्ड द्यायची ही गरज नाहीये. तुमचे प्रमाणीकरण अर्थात Authentication फेसबुकची यंत्रणा करते.

याला तांत्रिक भाषेत Authentication APIs म्हणतात. याचा फायदा काय आहे? तर तुम्हाला दर वेबसाईट गणिक नवीन आयडी, नवीन पासवर्ड, नवीन माहिती द्यायची गरज नाहीये.

तुम्ही एक केंद्रीय यंत्रणा वापरून वेगवेगळ्या वेबसाईटवर व्यवहार करू शकता. याने वेळ वाचतो, डेटा एका जागी सुरक्षित राहतो, आणि चार जागी तीच माहिती परत परत भरायची आयडी पासवर्ड लक्षात ठेवायची गरज संपते. अर्थात तांत्रिक कार्यक्षमता वाढते. दुसरीकडे वेबसाईटच्या डोक्याची पण कटकट वाचते.

त्यांना प्रत्येकाला स्वतःची सत्यापन व्यवस्था (Authentication System) उभी करायच्या भानगडीत पडावं लागत नाही. आधार नेमके हेच काम वास्तविक आयुष्यात करते आहे.

गेले कित्येक वर्षं भारतात नागरिक सत्यापन (Citizen Authentication) हे खूप मोठं डोकेदुखीचं काम होतं. यामुळे फक्त सरकारचेच नुकसान होत होते असे नाही नागरिकांचे नुकसान पण होत होते.

 

documents-inmarath
ste.india.com

कुठल्याही सरकारी किंवा गैरसरकारी कामासाठी मग ते स्पर्धा परीक्षा असोत, राशन मिळवणे असो, कार स्कूटर सारख्या गोष्टी विकत घेणे असो, का साधं मोबाईलचे प्रीपेड सिमकार्ड विकत घेणे असो. प्रत्येक गोष्टीसाठी नागिरकांना ओळखपत्रांची एक मोठ्ठी यादी घेऊन फिरावं लागायचं.

PAN Card, पासपोर्ट, लाईटचे बिल, १० वीचे प्रमाण पत्र, इत्यादीचे मूळ कागदपत्रच नाही तर त्यांच्या छायाचित्रप्रती (Xerox copies) आणि त्या सुध्दा प्रमाणित केलेल्या. याने यंत्रणेत भ्रष्टाचाराला नुसता वावच नव्हता तर सरकारी यंत्रणेची कार्यक्षमता सुध्दा कैक प्रमाणात कमी होत होती.

या सगळ्यावर एकच कारगर उपाय आहे. तो म्हणजे तंत्रज्ञान आधारित केंद्रीय सत्यापन संरचना अर्थात Technology based central authentication structure. आधार नेमकी तीच संरचना पुरवतं आहे.

 

authentic-adhar-inmarathi
static.sify.com

आज पासून साधारण ३० वर्षांपूर्वी राजीव गांधींनी आपल्या भाषणात एक प्रसिद्ध वाक्य म्हणलं होतं

“सरकार कडून मदतीसाठी जाणाऱ्या १ रुपयातले फक्त १५ पैसे शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतात. उरलेले ८५ पैसे मधली यंत्रणा हडप करून जाते.”

३० वर्षांपूर्वी सरकार कडे तंत्रज्ञानाचा म्हणावा तसा आधार नव्हता. माहिती तंत्रज्ञानाच्या लाटेनंतर मात्र हे चित्र अमुलाग्र बदललं. यंत्रणेच्या सुधारणेसाठी तंत्रज्ञान हाच एक पाया असू शकतो हे सुध्दा जगमान्य झालं.

या अनुषंगाने २००९ मध्ये सरकारने आधार प्रोजेक्ट मोठ्या प्रमाणावर सुरु करणे हे एक अतिशय आश्वासक आणि आवश्यक पाउल होतं. ९ वर्षांनतर २०१८ मध्ये ही हे पाउल तेवढंच आश्वासक आहे का? बघूया पुढच्या भागात.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *