“मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे” : प्रत्येक नागरिकाने वाचावीच अशी महाराष्ट्राची जन्मकथा

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

१ मे १९६०. महाराष्ट्र दिन. नाही नाही ‘संयुक्त महाराष्ट्र दिन!’

फ्लोरा फाउंटनला असलेलं हुतात्मा चौक हे या दिवसाचं आणि मराठी भाषिक जनतेने खेचून आणलेल्या विजयाची प्रकर्षाने आठवण करून देणार स्मारक.

संयुक्त महाराष्ट्र ज्या चळवळीतुन जन्माला आला ती चळवळ म्हणजे ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’.

चळवळ लहान तर अजिबात नव्हती शिवाय या चळवळीचा कालखंड सुद्धा लहान नव्हता.

 

 

या चळवळीचा वणवा इतका प्रखर होता, की केंद्रात,मुंबईत सत्तेत असलेले सत्ताधारी आणि पुढारी यांच्या नाकी नऊ आणले.

ही चळवळ बहरली ती सामान्य मराठी जनतेमुळे आणि विशेष करून स्त्रिया आणि लहान मुल यांच्यामुळे.

१९२० साली लाला लजपत राय यांच्या अध्यक्षतेखाली कलकत्त्याला झालेल्या काँग्रेसच्या विशेष अधिवेशनामध्ये महात्मा गांधींनी भाषावार प्रांत रचनेचा प्रस्ताव मांडला.

निवेदक खुद्द महात्मा गांधी स्वतः असल्यामुळे या प्रस्तावाला अधिवेशनात सहज मान्यता मिळाली.

परंतु इंग्रजांनी आपल्या सोयीनुसार राज्य कारभार करता यावा म्हणून कोणताही प्रदेश कोणत्याही भागाला जोडून राज्याचा गाडा हाकायला घेतलेला.

त्यामुळे भाषा-प्रांत भिन्न पण राजकिय भूभाग एक अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

 

 

मुळात पूर्वी पासून भारतीयांनी भाषा वार प्रांत रचना मान्य केलेल्याचं दिसून येत. राज्यकर्ते जरी वेगळे असले तरी विशिष्ट भाषा आणि रीती समान असलेला समाज एक असा एकंदरीत नजारा होता.

त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात इंग्रजांनी त्यांच्या सोयीनुसार केलेल्या प्रांत रचनेला पुन्हा एकदा फेर रचना करून भाषावार प्रांत रचना करावी अशी बहुसंख्य भारतीयांची इच्छा होती.

आणि त्यानुसार तत्कालीन सरकारने ठराव देखील पास केला.

अर्थात, स्वातंत्र्यानंतर राजकीय शक्ती ही पुढाऱ्यांकडे तर आर्थिक शक्ती ही भांडवलदार लोकांच्या हातात एकवटली.

हातात पैसा असलेल्यानी राजकीय घडामोडींमध्ये आपला वावर वाढवला आणि काँग्रेसला जनतेपासून लांब केले.

महाराष्ट्रात सुद्धा भाषावार प्रांत रचना झाली पाहिजे हे मागणी शिखर गाठू लागली.

मुंबई, बेळगाव, कारवार, निपाणी आणि परभणी हे मराठी भाषिक प्रदेश मिळून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन व्हावी म्हणून चळवळ सुरू झाली.

तेव्हा देशाचे अर्थसत्तेचे केंद्रस्थान होते ‘मुंबई’.

 

 

आणि ही मुंबई स्वतंत्र ठेवण्याचे भांडवलदारांकडून प्रयत्न सुरू झाले.

१९४८ मध्ये राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी न्यायाधीश धार यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना समिती स्थापन केली. ही तीच ‘धार कमिशन’.

भाषावार प्रांत रचनेला सुरुंग लावला तो या धार कमिशन ने. जनतेला वाटलं की हा आयोग जनमत घेऊन हे प्रांत पुनर्रचना करतील,

पण न्यायाधीश धार यांनी भाषावार प्रांत रचना ही संकुचित मानसिकता असल्याची कमेंट करून जनतेचा रोष ओढवून घेतला.

मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी ठेवण्याची आयडिया पण यांचीच. तद्दरम्यान तेलुगू भाषावार प्रांतासाठी उपोषणाला बसलेले श्रीराजुमल यांचा उपोषणादरम्यान मृत्यू झाला!

आणि प्रांत रचना अधिक किचकट केल्याबद्दल धार कमिशनचे बस्तान गुंडाळण्यात आले.

यानंतर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जेविपी कमिटी गठीत केली.

 

 

या कमिटीने भाषावार प्रांत रचनेला समंती दिली आणि त्यानुसार तेलुगू भाषिकांना स्वतंत्र राज्य मिळवून दिल. श्रीराजूमल यांचं बलिदान इथे कामी आलं.

परंतु मराठी जनतेच्या पदरी निराशाच आली. १९५३ साली राज्य पुनर्रचनेसाठी पुन्हा आयोग नेमण्यात आले. ‘फाजल कमिशन’.

या कमिशन ने मराठी भाषिक प्रांत रचनेवर खिळा ठोकायचं काम केलं.

विदर्भ वेगळा काढून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतुन हवा काढायचं काम या कमिशन ने केलं.

जुन्या मुंबई राज्यात नसलेले कच्छ आणि सौराष्ट्र हे भाग मिळवून द्विभाषिक राज्याची संकल्पना याच कमिशनची. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या आगीला फुंकर घालून वाढवायचं काम या कमिशनने केलं.

मराठी भाषिक प्रांत रचनेच्या मुळावर घाव घातला तो पंडित नेहरूंच्या त्रिराज्य योजनेने.

 

 

स्वतंत्र गुजरात, महाराष्ट्र आणि मुंबई शहर अशी ही त्रिराज्य योजना होती.

मुंबई च्या विधानसभेत याला संमती मिळवून द्यायचं काम मोरारजी देसाई यांना सोपवलं गेलं. तारीख होती १८ नोव्हेंबर १९५५.

ही त्रिराज्य योजना मंजूर होऊ द्यायचा नाही असा निर्धार मराठी जनतेने केला.

लक्षणीय संप करून याला विरोध दर्शवयाचा हे ठरलं. तारीख ठरली २१ नोव्हेंबर १९५५. रस्त्यावर बंदोबस्तासाठी मोठा पोलिसफाटा उतरवला गेला.

जवळपास तीन ते चार लाख मिल आणि इतर फॅक्टरी कामगार कामावर गेलेच नाही.

कामगारांनी दाखवलेल्या या अभूतपूर्व एकजुटीने मुंबईचा सामान्य आणि मध्यमवर्गीय सुद्धा या चळवळीत सामील झाले.

दादर परळ भायखळा मधून स्थानिक मराठी जनता फ्लोरा फाउंटन कडे निघाली. पोलिसांनी फोर्ट भागात आणि विद्यापीठ परिसरातील रस्ते अडवून ठेवले.

 

 

आंदोलकांची गर्दी पांगवण्यासाठी पोलिसां कडून लाठीचार्ज केला गेला.अश्रूधुर सोडले गेले. गोळीबार सुद्धा केला गेला.

एकूणच त्यादिवशी झालेल्या या आंदोलनात १५ ठार तर २५० च्या जवळपास जखमी झाले.

अभूतपूर्व आणि बेफाम चाललेल्या या आंदोलनाला सशक्त केले ते स्त्रियांनी.!

अश्रूधुर करणाऱ्या पोलिसांना लालबाग परळ भागातील स्त्रियांनी लहान मुलांना कडेवर घेऊन त्यांना घेराव घातला.

इतर भागात चाललेला गोळीबार थांबवण्यासाठी शेकडो स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. स्त्रियांच्या या निघालेल्या मोर्च्याला पोलिसांकडे उत्तर नव्हते.

प्रेक्षक बनण्याखेरीज त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. फ्लोरा फाउंटन सारखा हिंसाचार मुंबईच्या इतर भागात न होऊ देण्यात स्त्रियांचा मोठा हात होता.

 

 

१९५६ साली केशवराव जेधे यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली.

आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे, प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे, सेनापती बापट, श्रीपाद अमृत डांगे, शाहीर अमर शेख हे या समितीचे सदस्य होते.

तसेच एस एम जोशी, अहिल्याबाई रांगणेकर, तारा रेड्डी, प्रमिला दंडवते, लालजी पेंडसे यांचं सुद्धा उल्लेखनीय योगदान होत.

तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांना हे पचत नव्हतं. त्यांच्यात जणू जनरल डायर संचारला होता. काहीही करून चळवळ संपवण्याचा त्यांचा मानस होता.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीशी संबंधित अशा ३०० पेक्षा जास्त लोकांची अटक झाली. दिसेल त्याला गोळी मारण्याचे धोरण अवलंबले गेले.

ठाकुरद्वार भागात झालेल्या गोळीबारात तर बंडू गोखले नावाचा शाळकरी विद्यार्थी मारला गेला. कांदेवाडी पर्यंतच्या भागाला लष्करी छावणीचे स्वरूप आले होते.

हा उपद्व्याप कमी होता की काय,

तेवढ्यात चाललेला हिंसाचार आणि आंदोलन पाहून पंडित नेहरूंनी आकाशवाणी वरून मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची घोषणा केली.

 

 

जून १९५६ मध्ये पंडित नेहरू मुंबईत काँग्रेस समिती मध्ये येणार होते. केलेल्या घोषणेला अनुसरून त्यांचे स्वागत करण्याचा मानस मुंबईकरांनी केला.

गिरगाव चौपाटीवर त्यांचे भाषण होते.आणि अपेक्षेप्रमाणे काळे झेंडे दाखवून पंडित नेहरूंच मुंबईत स्वागत केले गेले. विविध निषेध व्यक्त करत त्यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या जात होत्या.

पुन्हा याला चाप लावण्यासाठी पोलिसांकडून अश्रूधुर सोडून गोळीबार केला गेला. अनेक जखमी झाले.

याच्या विरोधात शिवाजी पार्क मध्ये समितीची भव्य सभा झाली. मुंबईसोबत महाराष्ट्रासाठी दिले जाणारे बलिदान वाया जाणार नाही असा निर्धार केला गेला.

यानंतर मात्र चळवळीने उग्र रूप धारण करण्यास सुरुवात केली.तसा पोलिसांचा गोळीबार सुद्धा.!

१६ ते २२ जानेवारी पर्यंत ९० लोकांनी प्राण गमावले तर नोव्हेंबर १९५५ मध्ये १६ लोक. असे एकूण १०६ जण या आंदोलनात हुतात्मे झाले. तर १०,००० पेक्षा जास्त आंदोलनकर्ते अटकेत होते.

होऊ घातलेला हिंसाचार आणि समितीची कमी न होणारी आक्रमकता पाहून,

१९५९ च्या मध्यात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीचा निर्णय सोडला.

 

 

श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक १ मे १९६० च्या कामगार दिनाच्या मुहूर्तावर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली.!

दुर्दैवाने निपाणी, बेळगाव आणि कारवार हे मराठी भाषिक प्रदेश या संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होऊ शकले नाही.

आज फ्लोरा फाउंटन येथे दिमाखात उभं असलेलं हुतात्मा स्मारक हे याच सामान्य जन, शेतकरी आणि कामगार वर्गाच्या एकजुटीने निर्माण केलेल्या महाराष्ट्राची गौरवशाली निशाणी आहे.!

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.