लॉकडाऊन: मद्यविक्री थांबल्यामुळे सरकारला होऊ शकतं मोठं नुकसान; वाचा यामागचं नेमकं कारण!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |
===
मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून जवळपास सगळ्या देशात टाळेबंदी जाहीर झाली. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सोडली तर बाकी सर्व वस्तू,पदार्थ, सेवांच्या वितरणावर आपसूकच कुऱ्हाड पडली.
आवश्यक वस्तू ची दुकाने सुद्धा काही वेळच उघडी आहेत. वाहतूक, दळणवळण साधने बंद आहेत. लोकं घरीच असल्याने रस्ते वाहनांविना ओस पडलेत.
जगभरातच लॉकडाउन मुळे इंधनाची मागणी घटल्याने पेट्रोल कधी नाही ते शून्याच्या खाली गेलं आहे. पण याच वेळी काही लोकांचं ‘पेट्रोल’ असलेल्या मद्याची विक्री बंद असल्याने तळीरामांचे चांगलेच हाल होत आहेत.
भारतात गेल्या महिनाभरापासून दारू विक्री अधिकृतरित्या बंद असल्याने पिणाऱ्या लोकांनी हरेक मार्गाने जुगाड करायला सुरुवात केलीये. काही ‘दूरदर्शी’ लोकांनी लॉकडाउन अगोदरच घरातच पुरेसा साठा करून ठेवला होता.
पण ज्यांच्या कडे साठा नाही त्यांची अवस्था बिकट झाली. यात शौक म्हणून दारू पिणारे,फक्त बुधवार- रविवार वाले किंवा झोपण्यापूर्वी पेग घेणारे अथवा अट्टल दररोजचे बेवडे या सगळ्यांचाच समावेश आहे.
दारू पिणे वाईटच शारीरिक अन मानसिक आरोग्याला प्रचंड घातक. पण तरी जगातले लोक ऐकणार थोडी आहेत. काही अट्टल दारूविना तणावात जायला लागले इतके की त्यांना डॉक्टरांकडे जावं लागलं!
मध्यंतरी एका मुख्यमंत्र्यांनी डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन असेल तर दारू देण्याबाबत विचार करू अशी भूमिका मांडली होती!
लॉकडाऊन पूर्वी च्या आठवड्यात ‘दूरदर्शी’ लोकांनी वाइन शॉप च्या बाहेर एकमेकांपासून पुरेसे अंतर ठेवून मद्य खरेदी केल्याचे फोटो तुम्ही पाहिले असतीलच.
मद्य विक्री बंद असल्याने केवळ तळीरामांची वाईट अवस्था झाली आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर थांबा! त्यांच्या इतकीच किंबहुना त्यांच्याहुन वाईट अवस्था झालीये ती राज्य सरकारांची!!
राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार च उत्पन्नाचं प्रमुख साधन हे वस्तू,सेवा कर- जीएसटी हेच आहे !पेट्रोल विक्री अगोदरच खालावली आहे त्यामुळे तिकडून येणाऱ्या उत्पन्न प्रचंड प्रमाणात घटलं आहेच.
या सगळ्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर झालाय. इतका की काही प्रगत राज्यांना कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे.
आहे तो पैसा कोरोना च्या साथीचा मुकाबला करण्यात वापरला जात आहे.बहुतांश राजू सरकारची अवस्था ‘आमदनी अठ्ठनी खर्चा रुपैय्या’ अशी झालीये.
बऱ्याच राज्याचे नेते, मंत्री आता प्रत्यक्षपणे मद्य विक्री चालू करण्याची मागणी उघड- उघड करत आहेत. अर्थात त्यांना तळीरामांची किंवा स्वतःच्या पिण्याची चिंता आहे म्हणून नाही तर या कठीण प्रसंगी राज्याचं उत्पन्नाचं एक तरी स्रोत चालू व्हावं म्हणून.
दिल्ली सारख्या छोट्या राज्य ज्यांचं दरडोई उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्ना पेक्षा जास्त आहे तिथे दारू च्या विक्रीतुन वर्षाकाठी ₹५००० करोड उत्पन्न मिळतं!
कर्नाटकाने मागच्या वर्षी २१४०० करोड रुपयांची कर कमाई ,मद्य विक्रीतून केली होती! बहुतांश राज्याच्या एकूण महसुलात दारू विक्री पासून येणाऱ्या कराचा वाटा हा २०% ते २५% इतका आहे!
आता तुमच्या लक्षात येत आलं असेल की गोव्यात दारू इतकी स्वस्त का मिळते ते! कारण, तिथे दारू वरचे सर्व कर माफ आहेत!
लॉक डाउन पूर्वी मद्य विक्रीची नेहमीची आकडेवारी पाहिली तर मेघालय आणि केरळ ही दरडोई सर्वाधिक दारूचा खप असलेली राज्य आहेत.
गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ,देशातील एकूण दारू च्या खपात ३८% वाढ मागच्या सात वर्षांत झाली आहे.
यात कायदेशीर मेख अशी आहे की, अन्न आणि सुरक्षा कायद्यानुसार अल्कोहोल पेयांचा समावेश अन्न प्रकारात होतो आणि अन्न हे तर अत्यावश्यक घटकांपैकी एक आहे!
त्यामुळे मद्यप्रेमी आणि राज्य सरकारे या कायद्यानुसार तरी दारू विक्रीची परवानगी द्या म्हणून केंद्राकडे आशा लावून बसले आहेत.
आसाम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ राज्यांनी दारूची दुकाने काही प्रमाणात उघडी ठेवण्याची परवानगी सुद्धा दिली आहे.
प.बंगाल,केरळ मध्ये तर लॉक डाउन च उल्लंघन होऊ नये म्हणून घरपोच दारू पोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
महिनाभरापासून देशात दारू विक्री जरी बंद असली तर आपण अनधिकृत दारू विक्रीच्या घटना पहिल्या असतीलच. या अश्या विक्रीने ग्राहकांची लूट तर होतेच पण सरकारचा महसूल सुद्धा बुडतो.
ग्रामीण भागात किंवा आदिवासी भागांत अवैध प्रकारे हातभट्टी ,गावठी दारू तयार करण्याचे प्रकार सुद्धा उघडकीस आले आहेत. ही दारू विषारीही असू शकते!
महाराष्ट्राचं म्हणाल तर भारतीय मद्य निर्मिती संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून खालील मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली आहे.
१)ज्या वाइन शॉप चा परवाना ३१ मार्च २०२० ला संपत असेल त्यांना ३० जून पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात यावी.
२)कोरोना चा प्रादुर्भाव नसलेल्या क्षेत्रात वाइन शॉप्स ना परवानगी द्यावी. जितक्या जास्त वेळ ही दुकाने उघडी असतील तेवढया प्रभावी पणे सोशल डिस्टनसिंग च पालन करून दारू विक्री करता येईल!
१५ एप्रिल- १५ मे पर्यंत सकाळी ९ ते रात्री ११
१५मे- १५ जून पर्यंत सकाळी ११ ते रात्री ११
१६ जून नंतर- नेहमीच्या वेळेनुसार दुकानं उघडी ठेवण्याची परवानगी द्यावी.
३) २०१९-२० मधे मागवलेला मद्य साठा पूर्ण विक्री करण्याची परवानगी द्यावी.
४) सरकारी दारू दुकानांत जो माल ३० जून पर्यंत पदयन असेल त्यावर विलंब आकार लावला जाऊ नये.
५)कुठल्याही वाइन शॉप मधे २ पेक्षा अधिक विक्रेते असू नयेत.
६)कुठल्याही दुकानात एका वेळी दोन पेक्षा अधिक ग्राहक असू नयेत जर असं दुकान एक खिडकी असेल तर एका वेळी एकाच ग्राहकाला विक्री करण्यात यावी. प्रत्येक दुकानाने बाहेर च्या बाजूला उभे राहण्यासाठी मार्किंग करून घ्यावे.
या व्यतिरिक्त संघटनेने घरपोच दारू पोचवण्याची मागणी सरकार कडे केली आहे!
महाराष्ट्र कोरोनाग्रस्तांमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या शहरात कोरोना ग्रस्तांचे दररोज वाढणारे आकडे चिंतेत टाकणारे आहेत. ३ मे पर्यंत टाळेबंदी आहेच त्यामुळे या मागण्यांवर लवकर निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.
राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता बरेच अर्थतज्ञ सुद्धा महाराष्ट्रात दारू विक्री सुरू करण्याचा सल्ला देत आहेत.
परंतु नाण्याची दुसरी बाजू पण आहे ज्यांचं व्यसन इतक्या दिवस दारू न मिळाल्याने जवळपास सुटत आलं असेल अशी लोकं दारू विक्री सुरू झाल्याने परत दारूच्या आहारी जातील.
बहुतेक उद्योग-धंदे बंद असल्याने लोकांच्या हाताला काम नाही. बऱ्याचश्या गरीब कामगारांच्या घरात जिथे दोन वेळेच्या जेवणाची भ्रांत आहे.
तिथल्या कर्त्या पुरुषाने आहेत ते पैसे ही दारूत उडवले तर बाकी कुटुंबाच कसं होणार? दूरदर्शन वर फार पूर्वी एक जाहिरात लागायची त्यात सांगायचे
‘संसारा उध्वस्त करी दारू
बाटलीस स्पर्श नका करू..’
शेवटी कुठल्या गोष्टींच्या किती अधीन व्हायचं हे प्रत्येकावर अवलंबून आहे. सरकार दारूच्या आहारी न जाण्यासाठी प्रबोधन करू शकेल पण, दारू विक्री थांबवणं म्हणजे त्यांच्यासाठी स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखंच आहे!
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
