मंदीबद्दल चर्चा रंगत आहेत, पण “ही” महत्वाची माहिती कुणीच सांगत नाहीये!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |
===
सध्या आपल्या कानावर सातत्याने आदळणारा शब्द म्हणजे मंदी. विशेषत: आर्थिक मंदी नक्की काय असते? अर्थतज्ञ कोणत्या निकषावर ही मंदी ठरवतात आणि या मंदीच्या अरिष्टातून बाहेर येण्यासाठी अर्थतज्ञ कोणते उपाय सुचवतात याचा एक सामान्य आढावा या लेखातून घेतला जाणार आहे.
मंदी म्हणजे काय? तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील क्रियाशीलता काही महिन्यांसाठी थंडावणे.
ज्याचा परिणाम सामान्यतः वास्तविक सकल घरेलू उत्पादनावर म्हणजेच जीडीपीवर देखील होतो, वास्तविक उत्पन्न, रोजगार, ओद्योगिक उत्पादनासोबतच किरकोळ आणि घाऊक विक्रीतही घट दिसून येते.
राष्ट्रीय आर्थिक संशोधन विभागाने हीच मंदीची व्याख्या केली आहे. जेंव्हा व्यवसायाचा विस्तार थांबतो, सलग दोन क्वार्टरमध्ये जीडीपी दर घसरतो, बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आणि घराचे भाव कोसळतात तेंव्हा ही आर्थिक मंदी आल्याचे म्हंटले जाते.
या मंदीचे स्वरूप आणि त्यामागील कारणे एकाच वेळी स्पष्ट आणि अनिश्चित दोन्ही स्वरूपाची असू शकतात. व्यवसायातील वेगवेगळ्या त्रुटींचे परिणाम एकाच वेळी उद्भवणे हे देखील मंदी मागचे एक कारण असू शकते.
कंपन्यांना आपल्या संसाधनांची पुनर्विभागणी करणे भाग होते. उत्पादनांचे पुन्हा मोजमाप करावे लागते, तोटा अधिक वाढू नये यासाठी उपाय योजना आखावी लागते. तोट्यांवर मर्यादा आणावी लागते आणि कधीकधी कामगारांची कपात देखील करावी लागते.
मंदीचे असे परिणाम असतात जे स्पष्टपणे दिसून येतात. एकाच वेळी व्यवसायातील चुका का जाणवतात, व्यवसायात एकाच वेळी अनेक त्रुटी का निर्माण होतात आणि ते कसे टाळता येतील याचे कोणतेही हे स्पष्ट करता येत नाही.
अर्थात या उत्तरांशी अर्थतज्ञ सहमत होतीलच असे नाही वेगवेगळ्या सिद्धांताच्या आधारे याची वेगवेगळी उत्तरे मिळू शकतात. अर्थव्यवस्था कोलमडण्यामागे अनेक गोष्टी कारणीभूत असू शकतात, हे आपण अमेरिकेत मंदीची लाट आली होती तेंव्हा अनुभवलेच आहे.
परंतु, यातही एक प्रमुख कारण म्हणजे महागाई.
महागाई म्हणजे एका ठराविक काळात सेवा आणि वस्तूंच्या किमती वाढणे. महागाईचा दर जितका जास्त असेल तितकीच पूर्वी इतक्याच वस्तू किंवा सेवाची खरेदी करण्याचे प्रमाण कमी होते.
उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने महागाई वाढू शकते, उर्जेचे दर वाढल्याने महागाई वाढू शकते. देशाच्या चलनाचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाले आणि अश्या परिस्थितीत राष्ट्रीय कर्जाच्या बोजामुळे देखील महागाई वाढू शकते.
जेव्हा महागाईचे वातावरण असते तेव्हा लोक ऐशोआरामाच्या वस्तू विकत घेणे बंद करतात. इतर अवाजवी खर्च कमी होतो आणि लोक जास्तीत जास्त पैसा बचत करण्याचा प्रयत्न करतात.
वैयक्तिक आणि औद्योगिक दोन्ही पातळीवर जेव्हा खर्चात कपात केली जाते तेव्हा जीडीपी दर खाली येतो. बेरोजगारीचा दर वाढतो. कारण, कंपन्या उत्पादनावरील खर्च कमी करण्यासाठी कामगारांची कपात करण्यास सुरुवात करते. अर्थकारण कोलमडण्याची अशी बरीच कारणे आहेत.
जीडीपीचा दर खाली येणे किंवा आर्थिक वृद्धीवर उलटा परिणाम होणे म्हणजेच आर्थिक मंदी. मंदी टाळण्यासाठी सरकारने बाजारपेठेतील उत्पादनांच्या मागणीत वाढ कशी होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे (ग्राहकांची खर्च करण्याची ऐपत, गुंतवणूक आणि निर्यात)
या सगळ्या गोष्टीमुळे मंदी लवकर नाहीशी होईल का, नेमकी कधी नाहीशी होईल हे खात्रीने सांगता येणार नाही. कारण मंदी मागची करणे आणि सरकारी धोरण यावर मंदी नाहीशी होईल की नाही हे ठरेल.
परंतु मंदीचा प्रभाव ओसरावा, अर्थव्यवस्थेला उभारी यावी यासाठी जगभरातील तज्ञ पुढील प्रमाणे काही प्राथमिक धोरणे राबवावीत असं सुचवतात –
१. विस्तारित वित्तधोरण
व्याज दारात कपात करणे.
व्याज दारात कपात केल्याने एकूण मागणी वधारण्यास मदत होऊ शकते. इतर काही सुधारणासोबतच, कमी व्याजदरामुळे तारणावरील व्याज दर कमी होतात. ज्यामुळे ग्राहकांची खर्च करण्याची ऐपत वाढते.
कमी व्याजदरामुळे कंपनी आणि ग्राहक दोघांचाही अधीक बचत करण्यापेक्षा खर्च करण्याकडे जास्त काळ वाढतो.
तसेच मूळ किमंत कमी करून, वित्त अधिकारी इतर व्याजदर कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. उदा. केंद्रीय बँकेने जर सरकारचे बॉंड आणि सिक्युरिटीज तारण ठेऊन घेतल्या तर.
हे बॉंड विकत घेतल्याने कमी व्याजदर कमी होतो आणि अर्थव्यवस्थेत विनिमय करण्यास अधिक चालना मिळते.
परंतु, कमी व्याजदराचा हा उपाय नेहमीच उपयोगी ठरेल असे नाही. २००८-२००९ या आर्थिक वर्षात युकेतील व्याजदर ०.५% नी कमी करण्यात आले होते, तरीही मंदीचे सावट हटले नाही.
यामागचे कारण म्हणजे,
बँकांनी ग्राहकांच्या मूळ किमतीत कपात केली नाही. व्याजदर कमी असला तरी बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात आणि ग्राहक खर्च करण्यास टाळाटाळ करतात.
२. दुसरा पर्याय म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह इझिंग
म्हणजे जर व्याजदर आधीच कमी असतील तर सेन्ट्रल बँकेद्वारे नवा पैसा आणला जातो, आणि या पैश्याच्या सहाय्याने नवी जास्त कालावधीची तारण खरेदी केली जातात.
यामुळे बँकेच्या खात्यातील शिल्लकही वाढते आणि बँकेला कर्ज देण्यासही प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे बॉंड वरील व्याजदर देखील कमी होतात ज्यामुळे गुंतवणूक करण्यास किंवा विनिमय करण्यास प्रोत्साहन मिळते.
३. तिसरा पर्याय म्हणजे हेलीकॉप्टर मनी
हेलीकॉप्टर मनी म्हणजे असे धोरण ज्यानुसार पैशाचा पुरवठा वाढवला जातो आणि थेट ग्राहकाच्या हातात पैसा मिळेल असे धोरण राबवले जाते.
मंदीच्या सावटातून बाहेर पाडण्यासाठी हा एक प्रभावी मार्ग आहे. कारण ग्राहक खर्च करण्यास उत्सुक नसतात आणि बँका कर्ज देण्यास उत्सुक नसतात.
४. विस्तारीत आर्थिक धोरण
विस्तारित आर्थिक धोरणामध्ये सरकारी खर्च वाढवणे आणि/ किंवा टॅक्समध्ये कपात करणे हे पर्याय अवलंबता येतात.
पैशाच्या चक्राकार प्रवाहात गती आणण्यासाठी सरकार कडून ही रक्कम कर्जाऊ घेतली जाते. सरकारने प्राप्तीकर किंवा व्हॅट करात कपात केली तर डिस्पोजेबल इन्कम वाढेल आणि त्यामुळे खर्च देखील वाढेल.
प्रभावी विस्तारित वित्त आणि आर्थिक धोरण राबवल्यास वास्तविक जीडीपी वाढण्यास मदत होऊ शकते.
५. देशातील महत्वाच्या उद्योगधंद्यांना आर्थिक मदत जाहीर करणे
२००९ मध्ये अमेरिकेतील कार आणि बँकिंग इंडस्ट्री आर्थिक संकटात सापडली तेंव्हा अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आर्थिक मदत (bailout) जाहीर करून या उद्योग-व्यवसायांना वाचवण्यास मदत केली.
कारण कार इंडस्ट्री अडचणीत आली असती, तर लाखो लोकांवर बेरोजगारीचे संकट आले असते, याचा अर्थव्यवस्थेवर अजून वाईट परिणाम झाला असता. हीच बाब बँकिंग व्यवसायाला देखील लागू पडते.
म्हणून अशा प्रकारे आर्थिक संकटात सापडलेल्या उद्योग-व्यावसायांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना वाढण्यास मदत केल्याने अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
प्रत्यक्षात मंदी सावरणे ही सरकार/केंद्रीय बँकासाठी खूपच अवघड गोष्ट असते. जागतिक अर्थव्यवस्थेतच फारसे उत्साहाचे वातावरण नसेल तर, वित्तीय आणि आर्थिक धोरणे राबवून देखील फारसा परिणाम दिसून येत नाही.
ही धोरणे देखील ठराविक अंतराने राबवायला हवीत किंवा ती एकत्ररित्या राबवावयाची असतील तर, त्यांचे योग्य प्रमाणात संयोग घडवून आणणे गरजेचे असते.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
