कलम ३७०, मानवाधिकार आणि काही प्रश्न !
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
लेखक : कॅप्टन स्मिता गायकवाड
===
मानवाधिकार कार्यकर्ते सर्व समाजाचे मानवाधिकार जपतात असा एक गोड गैरसमज ३७० रद्द केल्यावर पुन्हा एकदा दूर झाला. जम्मू , काश्मिर आणि लडाख मधील नागरिकांना समान अधिकार असावेत ही कोणत्याही प्रामाणिक मानवाधिकार कार्यकर्त्याची अपेक्षा असणं स्वाभाविक आहे.
ज्या कलम ३७० मुळे Right To Information, Right To Education, Right To Life, Right To Development, Right To Governance असे वेगवेगळे मूलभूत मानवाधिकार पूर्वीच्या जम्मू काश्मीर राज्याच्या लोकांना मिळत नव्हते किंवा त्यांचं उल्लंघन होत होतं,
त्यांना आता ते मिळणार ही कोणत्याही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसाठी आनंदाची बाब असायला हवी . परंतु स्वतःला पुरोगामी , मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा Civil Rights Activist म्हणणारे आज नाखूष दिसतायत..
भारतात मानवाधिकार आणि पुरोगामी विचारांवर मक्तेदारी सांगणारा एक गट आहे. जो अधिकारांच्या विषयांवर त्वेषाने लढताना दिसतो किंवा तसं दाखवतो तरी, ३७० संदर्भात घडामोडी घडत असताना ह्या गटाच्या भूमिकांबद्दल काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात.
रोहिंग्या मुसलमानांच्या मानवाधिकारांची काळजी करणाऱ्यांना १९४७ मध्ये भारतात जम्मू आणि काश्मीर मध्ये स्थायिक झालेल्या जनतेला विधानसभेत मतदान करण्याचे अधिकार मिळवून द्यावेसे का वाटले नाहीत??
प्रशांत भूषण आणि तत्सम मंडळींनी ह्याबाबतीत कधीच आवाज का उठवला नाही ?? आझादीच्या गप्पा करत अगदी बस्तरला पण आझादी पाहिजे म्हणून डंका पिटणारे कन्हैय्या कुमार, शीला रशीद ,उमर खालिद, सोनी सोरी लडाख बद्दल कधीच का बोलले नाहीत??
लडाखला काश्मिरच्या अन्यायी वागणुकीतून सोडवण्याची त्यांना गरज कधीच का वाटली नाही?? Right to Information साठी आवाज उठवणारे अरुणा रॉय , प्रशांत भूषण आणि तत्सम कार्यकर्ते कधी जम्मू कश्मिर आणि लडाख मध्ये हा कायदा लागू व्हावा म्हणून लढले का ??
AFSPA च्या विरोधात गळे काढणारे पूर्वीच्या जम्मू काश्मिर मध्ये पंचायत निवडणुका होऊ दिल्या जात नव्हत्या त्याबद्दल का बोलत नव्हते ? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा जमिनीवर प्रशासन व्यवस्था मजबूत करणं ही मूलभूत गरज असते.
लोकशाही रुजवण्यासाठी आणि मानवाधिकार जपण्यासाठी AFSPA हटवणं ज्यांना गरजेचं वाटत होतं त्यांना तिथल्या गावपातळीवर निवडणुका होणं गरजेचं का वाटलं नाही??
एखाद्या ठिकाणच्या स्त्रीने त्या प्रदेशाच्या बाहेरील पुरुषाशी विवाह केल्यास तिचे त्या प्रदेशातील प्रॉपर्टी आणि संबंधित हक्क रद्द होतात आणि बाहेरील प्रदेशातील स्त्रीने त्या प्रदेशातील पुरुषाशी विवाह केल्यास त्याचे हक्क मात्र अबाधित राहतात.
असा कायदा म्हणजे केवळ मानवाधिकाराचे उल्लंघनच नाही तर शुद्ध दुटप्पीपणा आहे. मनुस्मृतीला साजेसा कायदा आहे हा! सत्तर वर्षात स्त्री समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्या इंदिरा जयसिंग आणि तत्सम लोकांना याविरोधात कोर्टात जावं असं का वाटलं नसेल?
दलित समाजाच्या प्रश्नांना वारंवार पुढे करणारी मंडळी पूर्वीच्या जम्मू काश्मिर मध्ये दलितांसाठी राखीव जागा नाहीत ह्यावर मूग गिळून गप्प का होती?? तेथील अल्पसंख्यांकांचे अधिकार अबाधित राहावे म्हणून वरील उल्लेख केलेल्या गोटातील मंडळी कोर्टात का नाही गेली??
स्वतःला मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणवणाऱ्या अनेक लोकांसाठी मानवाधिकार हे केवळ सरकारला नामोहरम करण्यासाठी आणि जेरीस आणण्यासाठी वापरण्याचं ‘शस्त्र ‘ आहे.
अनेक पाकिस्तान आणि माओवादधार्जिणे लोक हे ‘ शस्त्र ‘ म्हणून आणि त्यामुळेच सोयीनुसार वापरतात. एखाद्या व्यक्तीला , तिच्या पुस्तकाला राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देऊन किंवा माध्यमांद्वारे मोठं करायचं.
मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणून UN मध्ये पाठवून ही मंडळी म्हणजेच तेथील जनतेचा आवाज आहे असा भ्रम निर्माण करायचा. मग त्यांच्याद्वारे आपला छुपा अजेंडा चालवायचा.
अशी ह्यांची कार्यपद्धती !! शांतीच्या गप्पा करणारे आणि अगदी पॅलेस्टाईन मध्ये काही झालं की भारतात अरण्यरुदन करणारे भारतातील तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ते, POK मधील मानवाधिकार कार्यकर्ते सेंगे सेरिंग, शौकत अली काश्मिरी ह्यांनी तिथल्या मानवाधिकारांची राजरोसपणे कशी कत्तल होते हे सांगितलं.
जिवाच्या भीतीने त्यांनां POK सोडावं लागलं आणि परदेशात स्थायिक व्हावं लागलं, तरी जणू काही झालंच नाही अशा आविर्भावात असतात .अशा लोकांमुळे मानवाधिकार हा विषय बदनाम होतोच आणि प्रामाणिक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर सुद्धा अविश्वास दाखवला जातो.
प्रत्यक्षात ह्या मंडळींना जमिनीवर सामान्य जनतेचे कितपत समर्थन असते हे आपण इरोंम शर्मिलाला मिळालेल्या ९० मतांमध्ये पाहू शकतो . मणिपूर मधील निवडणुकांमध्ये NOTA पेक्षा कमी मतं इरोम शर्मिलाला मिळतात हे उदाहरण खूप बोलकं आहे.
मानवाधिकार ह्या विषयात ठराविक निवडक मंडळींचा शिरकाव आणि मक्तेदारी ह्याचं अजून एक कारण म्हणजे स्वतःला राष्ट्रवादी मानणारी अनेक मंडळी ‘मानवाधिकार हा आपला प्रांत नाही मानून त्याकडे दुर्लक्ष करतात त्यामुळे अप्रामाणिक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच फावतं.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंवा विद्यापीठ , महाविद्यालय ह्या स्तरावर जो काही खोटा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे तो करण्यात ही मंडळीं त्यामुळे यशस्वी ठरतात आणि त्यातूनच ह्यांना “भावी नेतृत्व” मिळतं आणि देशहिताच्या अनेक कारवायांना विलंबित करण्यात हे यशस्वी पण होतात.
ही परिस्थिती बदलायची असेल तर अधिकाधिक प्रामाणिक लोकांनी मानवाधिकार ह्या विषयात उतरलं पाहिजे.
जिथे जिथे मानवाधिकार उल्लंघन होतं तिथे आपली विचारधारा बाजूला ठेवून प्रामाणिकपणे आवाज उठवला पाहिजे तरच खऱ्या मानवाधिकार हननाच्या घटना पुढे येवू शकतील आणि ‘ selective human rights activism ‘ ला आळा बसेल.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
