जम्मू-काश्मीर मधील घडामोडींनी गोंधळात पडला आहात? समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
मोदी सरकारने आज काश्मीर प्रश्नावर एक मोठा विस्फोट संसदेत घडवला आहे. गृहमंत्री अमित शहांनी संसदेत आर्टिकल ३७० आणि ३५ अ ह्या दोन मोठ्या कलमात बदल करण्याची घोषणा संसदेत केली आहे.
ह्या दोन्ही कलमांचा सरळ संबंध जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाशी आहे.
इतकंच नाही, जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले जाणार आहेत. एकंदरीत बघता हा भारताच्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण निर्णय आहे.
कलम ३७० मध्ये कालानुरूप बदल झाले आहेत आणि कलम ३५ अ मध्ये अजूनही कुठलाच बदल करण्यात आला नव्हता.
मोदी सरकारचा हा निर्णय अत्यंत गोंधळात घेण्यात आला असून, एक रात्री आधी काश्मिरात सैन्याच्या तुकड्यांची संख्या वाढवून, कलम १४४ लागू करून, फोन-इंटरनेट सेवा खंडित करून आणि राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवून हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
आता ह्या अत्यंत आणीबाणीच्या परिस्थितीत घेण्यात आलेल्या ह्या निर्णयाने जम्मू काश्मीर राज्यच नव्हे तर संपूर्ण भारतभर परिणाम दिसून आला आहे.
कलम ३७० म्हणजे काय?
ह्या कलमानुसार, राज्यात केंद्राला संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, आर्थिक व्यवहार आणि प्रसारण क्षेत्राशिवाय इतर कुठल्याच गोष्टीला कंट्रोल करण्याचा अधिकार उरणार नाही आहे.
राज्याला वेगळं नागरिकत्व, जमिनीची मालकी आणि मूलभूत हक्क यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचं संपूर्ण स्वातंत्र्य ह्या कलमेनुरूप देण्यात आलं होतं. ह्यामुळे इतर राज्यातील भारतीयांना ह्या प्रदेशात स्वतःची मालमत्ता घेण्याचं कुठलंच स्वातंत्र्य नव्हतं.
कलम ३७० मुळे केंद्राला राज्यात कलम ३६० अंतर्गत आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार देखील उरत नाही. फक्त युद्ध काळात आणीबाणी लागू करण्याचा सरकारला अधिकार होता.
कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त दर्जा प्रदान करण्यात आला होता. संविधानिक निर्णय काश्मीरात लागू होत नव्हते.
१९४७ साली शेख अब्दुल्लाने हे कलम रचलं आहे, ज्यांना काश्मीरचे राजा हरिसिंग आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी नियुक्त केले होते. अब्दुल्लानी हे कलम कायम ठेवण्याची मागणी केली होती परंतु केंद्राने त्याला स्वीकारलं नाही.
कलम ३५ अ म्हणजे काय?
कलम ३५ अ ने जम्मू काश्मीर राज्याला कायम नागरिकत्वा संबंधीचे निर्णय घेण्याचा अधिकार देऊ केला आहे. हे कलम राज्यघटनेच्या १९५४ च्या अधिनियनमाने प्रदान करण्यात आले आहे.
तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ राजेंद्रप्रसादानी कलम ३७० अंतर्गत याचा समावेश करण्याचं काम, नेहरूंच्या सूचनेवरून केलं होतं.
राज्याच्या संविधानानुसार, १९५६ मध्ये जेव्हा ती कलमाचा अंगीकार करण्यात आला, ज्यानुरूप १० मे १९५४ आधी १० वर्षांपेक्षा जास्त निवास असलेल्या व्यक्तीला मालमत्ता बाळगण्याचा कायदेशीर अधिकार प्रदान करण्यात आला.
याचा अर्थ असा होतो की काश्मीर बाहेरच्या कुठल्याच नागरिकाला तिथे मालमत्ता खरेदी विक्रीचे स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले नव्हते.
हे कलम कायम नागरिकत्व कायदा म्हणुन देखील प्रचलित होते. जर राज्याच्या एखाद्या महिलेने राज्या बाहेरच्या व्यक्तीशी विवाह केला तर तिच्या संततीला हा अधिकार प्रदान केला आहे.
आता जम्मू काश्मीरचं काय होणार आहे?
आता जम्मू काश्मीरचं स्पेशल स्टेट्सचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे, यामुळे भारतातील कुठल्याही नागरिकाला काश्मीरच्या कुठल्याही भागात आपला व्यवसाय उभारण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं आहे.
अमित शहांनी सांगितल्याप्रमाणे जम्मू काश्मीर हा आता स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
लडाख हा एक लोकसंख्येचा दृष्टीने कमी घनता असणारा भौगोलिक दृष्ट्या महत्वाचा प्रदेश आहे. लडाखच्या लोकांची वर्षांनुवर्षे केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी होती, त्या मागणीची पूर्तता करण्यात आली आहे, असं अमित शहांनी नमूद केलं आहे.
अमित शहांनी ठेवलेल्या प्रस्तावावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे आणि हे नवीन बदल जम्मू काश्मीर सकट देशभरात लागू झाले आहेत.
आता कलम ३७० चा पहिला खंड फक्त लागू राहणार आहे. तर १९५४ साली लागू करण्यात आलेलं ३५ अ कलम हे संपूर्णतः रद्द करण्यात आलं आहे.
आता कलम ३७० मधून जम्मू काश्मीरची विधानसभा भंग करण्यात आली असून आता तिथे राज्यपालांच्या आधिपत्याखाली मंत्री-प्रतिनिधी मंडळ शासन चालवणार आहे. हे सर्व कलम ३६७ मध्ये थोडे बदल केल्याने शक्य झालं आहे.
अश्याप्रकारे, कलम ३७० आणि कलम ३५ अ यामुळे देशाशी निगडीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, याचे दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहेत.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
