‘सार्क‘ मधील चीनचा प्रवेश : भारताच्या सुरक्षेसमोरील धोकादायक आव्हान?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

लेखक : स्वप्निल श्रोत्री

===

“सार्क ही एक आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संघटना असली तरी आपल्या लोकसंख्या व अर्थव्यवस्थेच्या बळावर तिला जागतिक राजकारणावर कधीच छाप पाडता आलेली नाही.

ज्याप्रमाणे युरोपियन युनियन, नाफ्टा, अशियान व इतर क्षेत्रीय संघटना आपल्या भागात यशस्वी ठरल्या तर सार्क ही सुद्धा होऊ शकते.”

 

 

सार्क अर्थात दक्षिण आशियाई प्रादेशिक विकास संघटना अनेक दिवसांनंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर दिसू लागते आहे, ती पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताला सार्क बैठकीच्या दिलेल्या निमंत्रणामुळे

भारताने पाकिस्तानचे हे आमंत्रण जरी नाकारले असले, तरीही सार्क बद्दल व त्याच्या भवितव्याबद्दल अनेक वेगवेगळे मतप्रवाह गेल्या काही दिवसांपासून येत आहेत.

समान राजकीय व सामाजिक उद्दिष्टे असणाऱ्या दक्षिण आशियाई राष्ट्रांनी सार्कची स्थापना केली होती.

सामाजिक सुरक्षितता, व्यापार, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, पर्यावरण ह्यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर भर देऊन समांतर विकास घडविणे हे सार्कचे उद्दिष्ट आहे.

परंतु, ही उद्दिष्टे सोडून सार्कने कायमच अंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांचे लक्ष वेधून घेतले ते भारत व पाकिस्तान यांच्यातील वादामुळे. पाकिस्तानच्या आडमुठ्या व हेकेखोर स्वभावामुळे सार्कला आपली वाटचाल कधीच करता आली नाही.

सध्या सार्कमध्ये भारत, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व मालदिव ही ८ राष्ट्रे आहेत.

 

 

 चीनकडे सध्या ' निरीक्षक राष्ट्र ' असा दर्जा आहे.

परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून चीनला सार्कचे स्थायी सदस्य करण्याची मागणी होत होती व ती आता जोर धरीत आहे. सार्कच्या होणाऱ्या सर्व बैठकांसाठी चीनला निमंत्रण असते, बैठकीत बोलण्याचा अधिकार सुद्धा असतो.

परंतु, चीन सार्कचा स्थायी सदस्य नसल्यामुळे महत्त्वाच्या विषयांवर चीनला मतदान करता येत नाही. त्यामुळे जर चीनला सुद्धा सार्कचे सदस्य केले तर चीनला सुद्धा मतदान करण्याचा
अधिकार मिळेल.

चीनच्या सार्कमधील सदस्यत्वाचे चांगले व वाईट असे दोन्ही प्रकारचे परिणाम सार्कच्या भवितव्यावर होणार आहेत.

जसे चीनची अर्थव्यवस्था मोठी आहे, त्यामुळे विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होईल. नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान यांसारख्या राष्ट्रांमध्ये विकास कामांना गती येईल.

–

• भारत-पाक संबंधांवर बिम्स्टेक आणि सार्कचे परिणाम
• चीनी ड्रॅगन भारताला विळखा घालण्याच्या तयारीत?

–

सार्कमधील अंतर्गत व्यापार वाढेल व त्याचा फायदा दक्षिण आशियातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी होईल. भारताची जमेची बाजू म्हणजे चीनच्या सार्कमधील प्रवेशामुळे भारताला पाकिस्तानच्या हालचालींवर अंकुश लावता येईल.

सध्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २१% लोकसंख्या ही सार्क सदस्य राष्ट्रांमध्ये राहते व जगाच्या एकूण जी. डी. पी पैकी ३.८% वाटा हा सार्क सदस्य राष्ट्रांचा आहे. (स. न २०१५ च्या आकडेवारी नुसार )

त्यामुळे ह्यात चीनचा सामावेश झाला तर वरील समीकरणात घसघशीत वाढ होवून जागतिक पातळीवर सार्क जबाबदार भूमिका निभावू शकते.

 

चीनच्या सार्कमधील प्रवेशाच्या काही नकारात्मक परिणामांची सुद्धा चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. जसे, काही दिवसांपासून चीनच्या परराष्ट्र धोरणात वाढता आक्रमकपणा दिसून येत आहे.

अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या भारताच्या मित्र राष्ट्रांबरोबर चीनचे जटील स्वरूपाचे संबंध आहेत. त्यामुळे चीनमधील सार्क प्रवेशामुळे या राष्ट्रांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या तर त्या भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते.

बेल्ट अॅंड रोड एनिशेटीव या महत्वकांक्षी प्रकल्पाला दक्षिण – मध्य अफगाणिस्तानपासून ते दक्षिणेतील मालदिवपर्यंत विस्तारीकरणासाठी चीनला आयते व्यासपीठ मिळेल. त्याचा परिणाम भारताच्या फक्त व्यापार क्षेत्रावर न होता देशाच्या सुरक्षेसाठी आव्हान निर्माण होऊ शकते.

भारतावर नाराज असलेले व चीनच्या भूलथापांना बळी पडलेले श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव यांसारखी भारताची शेजारी राष्ट्रे पाकिस्तानला हाताशी धरून चीनच्या नेतृत्वाखाली सार्कच्या आत नवीन गट तयार करून भारतावर कुरघोडी करण्याची शक्यता जास्त आहे.

ज्यामुळे स्थापनेपासून सार्कमध्ये दबदबा असलेल्या भारतावर एकटे पडण्याची नामुष्की येऊ शकते.

 

सार्क ही एक आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संघटना असली तरी आपल्या लोकसंख्या व अर्थव्यवस्थेच्या बळावर तिला जागतिक राजकारणावर कधीच छाप पाडता आलेली नाही.

ज्याप्रमाणे युरोपियन युनियन, नाफ्टा, साफ्ट, अशियान व इतर क्षेत्रीय संघटना आपल्या भागात यशस्वी ठरल्या तर सार्क ही सुद्धा होऊ शकते.

परंतु पाकिस्तान सारखी राष्ट्रे ज्या संघटनेचे सदस्य असतील त्या संघटनेच्या भवितव्यावर चर्चा न करणेच योग्य ठरेल. भारताचे सार्कमधील अनेक विकास प्रकल्प पाकिस्तानच्या भारतद्वेशी धोरणामुळे धूळखात पडले आहे.

त्यातच जर चीन सार्कचा सदस्य झाला तर पाकिस्तानी माकडाच्या हाती कोलीत देण्यासारखे होईल.

(पूर्वप्रसिद्धि : दैनिक प्रभात)
–

• शेजारील राष्ट्रांशी भारताचं नवं धोरण म्हणजे नव्याने ‘भारतवर्षाच्या’ निर्मितीची नांदी?
• भारताच्या सुरक्षेवर चिनी ड्रॅगनचं संकट राफेलमुळे किती कमी होईल? उत्तर अचंबित करणारं आहे

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.