“चार्जशीट” म्हणजे नेमकं काय? ती “दाखल” व्हायला एवढा वेळ का लागतो?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

मागील वर्षी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात देशविरोधी घोषणा दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी कन्हैय्याकुमार, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य आणि इतर सात काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर आरोपपत्र दाखल केले गेले.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या आवारात ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अफजल गुरूला फाशी दिल्याच्या निषेधार्थ सभा झाली होती.

या सभेत भारतविरोधी घोषणाबाजी झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे खासदार महेश गिरी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांनी केला होता.

 

–

• ED म्हणजे काय? त्यांची नोटीस येणं म्हणजे नक्की काय, त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात? – वाचा
• FIR म्हणजे “कटकट” वाटतेय तर, मनातील “हे” गैरसमज आजच दूर करा

–

ही घटना घडल्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिल्लीतील वसंत कुंज (उत्तर) पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. आता ३ वर्षानंतर या प्रकरणात पोलिसांनी १२०० पानी आरोपपत्र सादर केले आहे.

या  दहा जणांविरोधात १२७-अ (देशद्रोह), १४७-अ (दंगल), आणि १४९ (बेकायदा जमाव) या तीन कलमांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले आहे.

देशविरोधी घोषणा दिल्याच्या चित्रफितीच्या आधारे हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी कन्हैय्याकुमार, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य यांना अटक देखील झाली होती.

तसेच अजून इतर ३६ जणांची यात नावे असली तरी त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

भाजप सरकारने हे आरोपपत्र लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केल्याचा तसेच मूळ मुद्द्यांपासून लोकांचे लक्ष हटवण्यासाठी केल्याचा आरोप कन्हैय्याकुमारने केला आहे.

तर-

“आम्ही न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवतो आणि ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, ‘या देशविरोधी घोषणा देऊन देशाच्या अभिमान आणि प्रतिष्ठेवर आक्रमण करणाऱ्या लोकांविरुद्ध न्यायालय कडक भूमिका घेईल असा विश्वास व्यक्त करतो”

अशी प्रतिक्रिया अभाविपचे नेते सौरभ शर्मा यांनी दिली आहे. त्यांनी जेएनयूच्या आवारात या घटनेला विरोध केला होता.

 

 

या पार्श्वभूमीवर आरोपपत्र (चार्जशीट) काय असते? आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया काय आहे आणि आरोपपत्र दाखल करण्याला काही कालमर्यादा असते का? या प्रश्नांची उत्तरे या लेखात जाणून घेणार आहोत .

–

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

 

–

• आरोपपत्र (चार्जशीट) काय असते?

आरोपपत्र हे आरोपांची नोंद केलेले एक अधिकृत कागदपत्र आहे. फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १७३ नुसार हे आरोपपत्र दाखल केले जाते.

यानुसार, तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस अधिकारी न्यायालयाकडे आपले म्हणणे आरोपपत्राद्वारे सादर करतात.

(अ) फिर्यादी आणि आरोपी यांची नावे;

(ब) जी घटना घडली आहे त्याची माहिती, (गुन्ह्याचे ठिकाण, गुन्ह्याची वेळ);

(क) साक्षीदारांची नावे;

(ड) कुठलाही अपराध घडला आहे का, आणि घडला असेल तर, कोणाकडून;

(इ) आरोपीला अटक केली गेली आहे की नाही;

(फ) आरोपी जामिनावर आहे किंवा नाही, जामीन प्रक्रिया;

प्रत्येक गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र असे आरोपपत्र असते, पण एका वर्षात घडलेल्या एकाच प्रकारच्या तीन गुन्ह्यांसाठी एकच आरोपपत्र दाखल करण्यात येते.

कलम १९७ नुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर खटला दाखल करण्यासाठी केंद्राची, तर राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर खटला दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असते.

• एफआयआर आणि आरोपपत्र यातला फरक

एफआयआर (प्रथम माहिती अहवाल) हा पोलिसांच्या अधिकार क्षेत्रात गुन्हेगारी घटनेबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तयार केलेला एक अहवाल आहे.

एफआयआर हे एक कागदपत्र आहे ज्याद्वारे औपचारीकपणे पोलिसांना कारवाई करता येते. अनामिक कॉलवर किंवा पोलीस स्टेशनवर माहिती देणाऱ्या व्यक्तीच्या सांगण्यावरूनही  एफ.आय.आर. देखील केले जाऊ शकते.

 

 

तसेच संबंधित व्यक्ती एफ.आय.आर ची एक प्रत मिळविण्यासाठी आग्रह करू शकतो. एफआयआरची कॉपी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना आणि न्याय दंडाधिकारी यांना पाठविली जाते.

आरोपपत्र हे पोलिसांनी संबंधित गुन्ह्याचा तपास करून तयार केलेले कागदपत्र आहे. याद्वारे आरोपीने उल्लंघन केलेले विविध कायदे आणि कायद्याचे उल्लंघन कसे केले गेले याबद्दलची माहिती न्यायालयाला दिली जाते.

थोडक्यात एफआयआरने गुन्ह्याचा तपास सुरू केला जातो आणि तपासाची पूर्तता झाल्यानंतर शेवटी आरोपपत्र दाखल करण्यात येते.

पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालय कागदपत्रांची तपासणी करते आणि तथ्य असेल तर खटला पुढे चालतो अथवा रद्द होतो.

 

 

• आरोपपत्र दाखल करण्याला काही कालमर्यादा असते का?

आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वेळेची मर्यादा नाही.

जर आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असेल किंवा न्यायालयीन कोठडीत असेल तर त्याला ६० किंवा ९० दिवसांच्या आत फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १६७  अंतर्गत आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल न केल्यास जामीन मिळू शकेल.

मात्र फिर्यादी पक्ष उच्च न्यायालयात याचिका करून संबंधीत प्रकरणात जलद सुनावणी करण्याची विनंती करू शकतो. संविधानातील अनुच्छेद २१ नुसार हा एक मूलभूत अधिकार आहे.

तसेच हा मूलभूत अधिकार केवळ फिर्यादीलाच आहे असेही नाही. मद्रास उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ती पी. देवदास यांनी अलीकडेच सांगितले की,

“पीडितालाही समान अधिकार मिळण्याचा अधिकार आहे. तक्रार करणारा व्यक्ती याला जसा  प्रकरणाचा परिणाम जाणून घेण्याचा हक्क आहे.

याचा दुहेरी फायदा आहे एक तर याचिका लवकर निकाली निघून दोषीला शिक्षा होईल तसेच जो निर्दोष असेल त्याचीही लवकर सुटका होईल” (संदर्भ Crl.O.P.No.6494/2016)

 

 

एकंदरीत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात देशविरोधी घोषणा दिल्याप्रकरणी इतक्या उशीरा आरोपपत्र दाखल झाले असले तरी लवकरात लवकर हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी दोन्ही पक्षांना समान अधिकार उपलब्ध आहेत.

तेव्हा न्यायालयाबाहेर चालणाऱ्या आरोप प्रत्यारोपांपेक्षा न्यायालयात काय घडामोडी घडत आहेत हे जास्त महत्वाचे आहे.

–

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.