राफेलबद्दल अपप्रचार करणाऱ्याना सणसणीत चपराक देणाऱ्या न्यायालयाच्या ९ टिपण्या!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

शेवटी सत्यावर अधिकृततेची मोहर उमटलीच! स्वतःला लोकशाहीवादी, घटनावादी, विवेकवादी नि असंच काय काय म्हणणाऱ्या दांभिक नि खोटारड्या लोकांकडून चाललेला अपप्रचार आज सर्वोच्च न्यायालयाने उडवून लावला.

राफेल डील बद्दल थोडक्यात :

भारतीय सैन्याला विशिष्ट प्रकारचे फायटर जेट्स तातडीने हवे होते. UPA सरकारने विविध लढाऊ विमान निर्मिती कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आणि राफेल विमानांवर पसंतीची मोहर उमटवली. १२६ विमानं विकत घेण्याचा (जे भारतात HAL मध्ये तयार केले जातील) निर्णय झाला व तसा MoU (सामंजस्य करार) देखील झाला.

 

परंतु त्यापुढे काहीही घडलं नाही. भारत सरकार आणि फ्रान्सचा अंतिम करार होऊच शकला नाही.

NDA सरकार आल्यावर त्यांनी आधीच होऊन गेलेला वेळेचा अपव्यय, ह्या काळात वाढत गेलेल्या किमती ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर जुना MoU रद्द करून नवा ३६ रेडीमेड जेट्सचा करार केला.

ह्या करारात पूर्वीच्या MoU मध्ये अंतर्भूत नसलेले, विविध शस्त्रास्त यंत्रणा, टेक्नोलोजी ट्रान्स्फर असे मुद्दे देखील अंतर्भूत होते.

सदर कराराच्या रकमेची ५०% रक्कम राफेल विमान तयार करणाऱ्या दासू कंपनीने भारतात गुंतवण्याची अट भारतातर्फे होती. त्यातील काही काम, इतर अनेक कंपन्यांबरोबर (अगदी, HALधरून!) अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला मिळालं.

ह्याच करारावर राजकीय विरोधकांनी आणि ‘लोकशाहीवादी’ विचारवंत व पत्रकारांनी आक्षेप घेत टीकेची झोड उठवली होती.

(ह्या सर्व आरोपांत काही तथ्य आहे कीनाही, ह्याची इत्यंभूत, साधार, सप्रमाण माहिती पुढील लेखात मिळेल : राफेल सौदा – जसा झाला तसा. वाचा आणि भ्रष्टाचार झालाय का हे तुम्हीच ठरवा! )

आज, दिनांक १४ डिसेम्बर २०१८ रोजी, सर्वोच्च न्यायालाने सदर करारा विरोधात आलेल्या याचिकांना थेट रद्द केलं आहे. हे रद्द करताना कोर्टाने जे मुडे मांडले आहेत, ते वरील सर्व अपप्रचारकांना सणसणीत चपराक म्हणावेत असे आहेत.

पुढे आहेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या, चीफ जस्टीस रंजन गोगोई, जस्टीस संजय कौल आणि जस्टीस जोसेफ ह्यांच्या बेंचने मांडलेले महत्वपूर्ण मुद्दे :

१ – देश ह्या जेट्स शिवाय सुरक्षित राहू शकत नाही!

 

“Our country cannot remain unprepared when adversaries have acquired fourth and fifth generation fighters compared to none by India. We have interacted with senior IAF officers and there is no doubt about the need and quality of Rafale jets”

“इतर विरोधी देशांकडे फोर्थ आणि फिफ्थ जनरेशन फायटर जेट्स असताना, आपला देश तयारीशिवाय राहूच शकत नाही. आम्ही हवाई दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली आहे आणि राफेल च्या दर्जा आणि आत्यंतिक निकडीबद्दल शंकेस काहीच जागा नाही.

२ – दासू च्या निवडीत काहीच अयोग्य नाही…!

रिलायन्स दासू संबंध आणि रिलायन्सला फायदा व्हावा म्हणून दासू ला करार मिळणे : असे काही द्राविडी प्राणायाम सदृश आरोप देखील केले गेलेत. त्याच आरोपांमधील एक भाग म्हणजे दासू ने रिलायन्सला निवडणे…!

त्यावर देखील कोर्ट म्हणतं –

We did not find anything wrong in the selection of the Indian offset partners by Dassault.

म्हणजेच – दासू ने केलेल्या रिलायन्सच्या निवडीबाबत देखील कोर्टाला काहीही आक्षेपार्ह वाटत नाही…!

३ – कोणतंही साटंलोटं नाही…!

 

“There is no evidence of commercial favouritism.”

“We don’t find any substantial element to show that there is any commercial favouritism to any private entity.”

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला राफेलच्या प्रायसिंग डिटेल्स एका सील्ड कव्हरमधून, ह्या आधीच दिल्या होत्या. त्याचबरोबर “Details of the steps in the decision-making process leading to the award of 36 Rafale fighter aircraft order” ह्या नावाची एक १२ पानी डॉक्युमेन्ट देखील दिली होती.

त्या सर्वांची छाननी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं की – There is no evidence of commercial favouritism…! म्हणजेच –

(संपूर्ण करारात) कोणत्याही प्रकारचं साटंलोटं वा कुणा एकालाच/विविष्ठ लोकांनाच व्यावहारिक झुकतं माप दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही. … … … कोणत्याही प्रकारचं व्यावहारिक फेव्हरेटिझम झाल्याचा निर्देश करणारा कोणताही सशक्त पुरावा आपल्याकडे नाही.

४ – दासू ने रिलायन्स बरोबर काम करण्यात काहीही हरकत नाही…!

विरोधकांचा सर्वात मोठा आक्षेप हा होता की अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला ऑफसेट कंत्राट मिळालं आहे. खरंतर असे कंत्राट इतर कितीतरी कंपन्यांना मिळाले आहेत (इथे वाचा) . पण विरोधकांचं त्यावर समाधान होत नसावं. त्या सर्वांना कोर्टाने एका वाक्यात उत्तर दिलं आहे.

It is up to the vendor and not the central government to decide on the offset partner.

ऑफसेट कंत्राट कुणाला द्यायचे हा सर्वस्वी पुरवठादार (व्हेन्डर – म्हणजे दासू ही कंपनी, जी राफेल जेट पुरवणार आहे) ने घ्यायचा निर्णय आहे. केंद्र सरकार त्यात काहीच करू शकत नाही. हे कंत्राट कुणाला द्यावे हे केंद्र सरकार ठरवू शकत नाही.

५ – ह्या ‘योग्य-अयोग्य’ तेच्या वादात आम्ही पडू शकत नाही!

कोर्टाने विनंती केल्या नुसार हवाई दलाचे २ वरिष्ठ अधिकारी राफेल संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यास कोर्टात आले होते. त्यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली.

 

 

निर्वाळा देताना कोर्ट म्हणतं –

“We can’t sit in judgement over the wisdom of purchase of aircraft”

It is “not the job of this court to go into the differential pricing details, which must be kept confidential,”

सदर जेट्सच्या खरेदी बाबतीत योग्य-अयोग्यता ठरवण्यात आम्ही पडू शकत नाही. (विमानांच्या बरोबर खरेदी केल्या गेलेल्या विविध गोष्टींच्या – ) किमतीच्या डीटेल्स, ज्या गोपनीयच ठेवायला हव्यात, मध्ये पडणे हे आमचं काम नाही.

६ – फक्त पत्रकार परिषदांवरून “योग्य” गोष्ट “अयोग्य” ठरत नसते.

फ्रान्सच्या भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षांनी (ज्यांच्यावर त्याच काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते!) दिलेली मुलाखत ही राफेल डील विरोधकांच्या आवडीचा “पुरावा” होती. त्यावर कोर्ट म्हणतं –

It is not for the court to step into what is appropriate. Mere press interviews cannot be the basis of the same.

सगळं काही व्यवस्थित दिसत असताना त्यात पडणं कोर्ट चं काम नाही. माध्यमांमधील मुलाखतीवरून कोर्ट असं काही करू शकत नाही!

७ – UPA च्या MoU आणि NDA च्या कराराची तुलना चूक…!

 

टाईम्स ऑफ इंडिया नुसार :

Calling it “mere conjecture” on part of some persons to cite the UPA deal for 126 Rafale jets against NDA’s 36 jets as implying that negotiations for 126 jets had come to a standstill, CJI Ranjan Gogoi said, “We cannot sit on judgment over 36 vs 126 nor can we compel the Union government to buy 126 jets.”

म्हणजेच –

युपीएसरकारचा १२६ जेट्स विकत घेण्याचा प्रयत्न आणि एनडीए सरकारने ३६ जेट्स विकत घेण्याचा केलेला करार ह्यांमधे “काही लोकांनी” तुलना करण्याचा प्रयत्न करणे फक्त आणि फक्त “तर्कट”च आहे.

कारण १२६ जेट्स विकत घेण्याची बोलणी मध्येच थांबून गेली होती. (त्यामुळे) आपण इथे बसून ३६ विरुद्ध १२६ अशी तुलना करूच शकत नाही. आणि आपण केंद्र सरकारला १२६ जेट्स विकत घेण्यासाठी बाध्यसुद्धा करू शकत नाही.

थोडक्यात – जो करार झालाच नाही, त्यावरून निष्कर्ष काढणे ही निव्वळ वरपांगी व निराधार तर्कतबाजी आहे – असंच सर्वोच्च न्यायालयाला सुनवायचं आहे!

८ – काही लोकांना “काय वाटतं” ह्याने काही फरक पडत नाही…!

 

राफेल करारात काहीतरी “गडबड” नक्कीच आहे – असं काहींना वाटतं. नव्हे ते सिद्ध करण्याचा हट्टच धरून बसलेत. पण “त्यांना” काय वाटतं ह्याने काहीही फरक पडत नाही. समोर असलेल्या facts काय आहेत, हे महत्वाचं! आणि कोर्टाने अगदी हेच म्हटलं आहे!

Personal perception of the people on the deal matters little.

९ – खरेदी प्रक्रियेत शंकेस अजिबात जागा नाही…!

ह्या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठेही भ्रष्टाचार झाल्याचं वा ‘कमर्शियल फेव्हरेटीझ्म’ दिसल्याचं कोर्टाला अजिबात आढळलं नाही. कोर्ट म्हणतं –

There is no occasion to doubt the decision making process in procurement of the aircraft.

म्हणजेच,

जेट्सच्या खरेदीच्या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत एकही ठिकाणी कसलीही शंका घेण्याची जागा नाही!

एकूण काय? तर गेले कित्येक महिने, कसलाही आधार नसलेल्या गोबेल्स प्रचाराला, सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे चारीमुंड्या चित केलं आहे. अर्थात, हा निर्णय काहींना पसंत पडणार नाहीच. तेव्हा अश्या स्वतःला विवेकवादी, लोकशाहीवादी म्हणणाऱ्या विचारवंत व पत्रकारांनी सर्वोच्च न्यायालयावरदेखील शंका उपस्थित केल्यास आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.

कारण हे लोक आधी भूमिका ठरवतात, मग त्या मागचे तर्कट उभे करतात.

So much for विवेकवाद.

So much for लोकशाहीवाद.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.