शिक्षणसंस्थांची वाढती मुजोरी व त्यांचे शिस्तीच्या नावाखाली निघणारे ‘फतवे’ कायदेशीर आहेत का?
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
लेखक : स्वप्निल श्रोत्री
===
” विद्यार्थ्यांना शिस्त जरूर लावावी. मात्र शिस्तीचे कारण पुढे करून आपण शाळेत काहीही करू शकतो असे समजण्याचे काही कारण नाही. कारण या सर्वांपेक्षा भारतीय संविधान आणि भारतीय न्यायव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ आहे हे कोणालाही विसरून चालणार नाही. ”
शिक्षण संस्थाचालकांनी शाळा काढण्याचा नेमका उद्देश काय असा प्रश्न पडावा अशी एकंदर शिक्षण क्षेत्राची परिस्थिती झालेली आहे.
इसवी सन २००० साली सरकारने कायम ‘विनाअनुदानित’ शाळांचे परिपत्रक काढले तरीही सन २००० पासून आजपर्यंत हजारो अर्ज शाळांच्या नोंदणीसाठी आले आहेत. सुरुवातीला मराठी माध्यमाच्या शाळा जागतिकीकरणाच्या नावाखाली इंग्रजी बनल्या, शाळांचे शिक्षण मंडळ (बोर्ड) बदलले पण त्याचबरोबर शाळा स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट व संस्कारही बदलले.
शाळांची दरवर्षी बेकायदेशीरपणे वाढणारी फी कमी की काय म्हणून शिक्षण संस्था आता ‘ तालिबानी फतवे ‘ काढू लागल्या आहेत.
कुठल्या अधिकाराने शाळेत आला असा उद्धट प्रश्न थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारणारी शाळा असो किंवा शाळेची फी न भरलेल्या पाल्यांचे जेवण बंद करणारी शाळा असो, शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणारी शाळा असो किंवा विद्यार्थ्यांनी काय घालावे काय घालू नये असे सांगणारी पुण्यातील शाळा असो.
ह्यांच्या बेलगाम वागण्यावर बंधन घालण्याचा पालक व विद्यार्थी संघटनांनी अनेक वेळा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याशिवाय या शाळांनी काहीही केलेले नाही. अगदीच परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर पालक सभेत पाल्याला शाळेतून कमी करण्याची धमकी देऊन पालकांची मुस्कटदाबी केली जाते.
मात्र शिक्षण संस्थांची वाढती मुजोरी व त्यांचे शिस्तीच्या नावाखाली निघणारे ‘ फतवे ‘ खरच कायदेशीर आहेत का ?
भारतीय राज्यघटनेत त्याबद्दल काय तरतुदी आहेत याचा घेतलेला हा आढावा…
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ मधील कलम १२ ते कलम ३५ हे मूलभूत हक्कांशी निगडित आहेत. राज्यघटनेने कोणताही भेदभाव न करता सर्व व्यक्तींना मूलभूत हक्कांची हमी दिलेली आहे. सर्व व्यक्तींची समानता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, व्यापक हित व राष्ट्रीय एकात्मता ही तत्त्वे आपल्या राज्यघटनेने मान्य केलेली आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील भाग ३ हा घटनेचा गाभा आहे.
जगातील इतर कोणत्याही घटनेपेक्षा भारतीय राज्यघटनेत व्यक्तींचे मूलभूत हक्क तपशीलवार मांडले आहेत त्यामुळे हे भारतीय राज्यघटनेला जगातील विस्तृत व सर्वश्रेष्ठ राज्यघटना बनिवतात. व्यक्तींचा सर्वंकष विकास होण्यासाठी हे हक्क आवश्यक असल्याने यांना ‘ मूलभूत हक्क ‘ असे म्हणले जाते.
भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांच्या तरतुदी :
१) समानतेचा हक्क (कलम १४ ते कलम १८)
२) स्वातंत्र्याचा हक्क ( कलम १९ ते कलम २२)
३) शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ व कलम २४)
४) धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते कलम २८)
५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ व कलम ३०)
६) मालमत्तेचा हक्क (कलम ३१)
७) घटनात्मक संरक्षणाचा हक्क (कलम ३२)
सन १९७८ च्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मालमत्तेचा हक्क (कलम ३१) मूलभूत हक्कांच्या सूचीतून वगळल्यामुळे मूलभूत हक्कांची संख्या आता ६ इतकी झाली आहे.
- मूलभूत शिक्षणाचा हक्क
६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद राज्य करील असे घटनेच्या ‘ कलम २१अ ‘ मध्ये म्हणले आहे. या तरतुदीनुसार फक्त प्राथमिक शिक्षण हाच मूलभूत हक्क असून उच्च किंवा व्यवसायिक शिक्षण हे मूलभूत हक्कांच्या यादीत येत नाही.
‘ शिक्षण हक्क कायदा २००९ ‘ नुसार काही आवश्यक निकष आणि दर्जा पूर्ण करणाऱ्या औपचारीक शाळेत समाधानकारक आणि न्याय्य दर्जाचे पूर्णवेळ शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे.
सध्या अनेक शिक्षण संस्था या आर्थिक व इतर तत्सम कारणामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारीत असतात. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अ नुसार कोणतीही वैधानिक व योग्य कारण असल्याशिवाय ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा शाळेतील प्रवेश नाकारणे हे कलम २१अ चे उल्लंघन ठरेल.
- काही कारणांवरून भेदभाव करण्यास बंदी
धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांमुळे राज्य कोणत्याही नागरिकांविरुद्ध भेदभाव करणार नाही अशी तरतूद घटनेच्या ‘ कलम १५ ‘ मध्ये करण्यात आलेली आहे. येथे ‘ भेदभाव ‘ या शब्दाचा अत्यंत व्यापक अर्थ असून भेदभाव म्हणजे भिन्नता, पक्षपात करणे किंवा सापत्न वागणूक देणे असा होतो.
अनेक वेळा शिक्षण संस्था शाळेची फी न भरलेले, गृहपाठ न केलेले विद्यार्थी, काही कारणांमुळे शाळेचा गणवेश परिधान न करता शाळेत आलेले विद्यार्थी किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना वर्गातील इतर मुलांपासून वेगळे बसविणे, वर्गाच्या बाहेर उभे करणे, सहकारी विद्यार्थांसमोर सार्वजनिक अपमान करणे किंवा सापत्न वागणूक देण्याचे प्रकार करित असतात.
मागील वर्षी नाशिकमधील एका शाळेने आर. टी. ई च्या अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची वेगळी तुकडी तयार करून त्यांना इतर विद्यार्थ्यांपासून त्यांना वेगळे करण्यात आले होते. अशी सर्व प्रकारची कृती घटनेच्या कलम १५ च्या उल्लंघनास कारणीभूत आहे.
- जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण
कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तिगत साधने कायद्याने घालून दिलेल्या पद्धती खेरीज हिरावून घेतले जाणार नाही असे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ मध्ये म्हणले असून हा हक्क नागरिक व नागरिकेतर अशा दोघांसाठी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९७८ च्या ‘ मेनका गांधी विरुद्ध भारतीय संघराज्य ‘ खटल्यांमध्ये कलम २१ चा अत्यंत व्यापक अर्थ विचारात घेत खाजगीपणाचा हक्क अंतर्भूत केला. त्यामुळे शाळेच्या गणवेषाचा आज कोणी काय घालावे ही प्रत्येकाचा खाजगी हक्क आहे व त्यावर बंदी घालण्याचा व किंवा त्यात बदल करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.
- मानवी व्यापार व सक्तीचे श्रम यास प्रतिबंध
कलम २३ ने मानवी व्यापार आणि वेठबिगारी व त्या स्वरूपाच्या सक्तीच्या श्रमाच्या इतर पद्धती यांवर बंदी घातली आहे. कलम २३ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणे हा दंडनीय अपराध असून हा अधिकार भारतीय नागरिक व बिगर नागरिक या दोघांसाठीही आहे.
विद्यार्थ्यांना ‘ कोणत्याही ‘ कारणासाठी शारीरिक किंवा इतर कामात सक्तीचे जुंपणे हे कलम २३ च्या विरोधात ठरेल. कलम २३ ने सक्ती या शब्दाचा अर्थ विचारात घेऊन सक्ती म्हणजे ‘ इच्छेविरुद्ध कारावास लावलेले किमान वेतनाशिवाय कोणतेही काम ‘ असा आहे.
–
- “अमित शहा जी, मला ‘मेकॉले’ शिक्षण घेतल्याचा अभिमान वाटतो! आणि त्यामागे “ही” कारणं आहेत”
- “शिक्षण पद्धती” की “परीक्षा पद्धती”?: भारतातील शिक्षणपद्धतीचे भेदक वास्तव
–
- धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क
घटनेच्या कलम २५ ने सर्व व्यक्तींना सद्सद्विवेक बुद्धीने वागण्याचा व धर्माचे पालन आचरण व प्रसार करण्याच्या स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान केला आहे. याचा अर्थ पुढील प्रमाणे…
१) सद्सद्विवेक बुद्धीचे स्वातंत्र्य : व्यक्तीचे देवासंबंधित किंवा प्राणीमात्रां संबंधित नाते जोडण्याचे त्याच्या इच्छेनुसार स्वातंत्र.
२) धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य : आपल्या धार्मिक श्रद्धा व विश्वास उघडपणे व मुक्तपणे व्यक्त करण्याची मुभा.
३) धर्माचे आचरण करण्याचे स्वतंत्र : धार्मिक पूजा, विधी, समारंभ करणे आणि विश्वास व कल्पनांचे प्रदर्शन करण्याचे स्वातंत्र्य.
४) धर्म प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य : आपल्या धर्माचा प्रचार करणे व तो इतरांपर्यंत पोहोचविण्याचे स्वातंत्र्य. परंतु यामध्ये दुसऱ्या व्यक्तीचे आपल्या धर्मात धर्मांतर करणे समाविष्ट होत नाही. जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतरामुळे सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्यास बाधा पोहोचते.
घटनेच्या कलम २५ नुसार विद्यार्थिनींनी टिकली लावणे कानातले घालणे किंवा विद्यार्थ्यांनी कपाळावर गंध लावणे किंवा त्यांच्या धर्मानुसार त्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला पटेल असे अनुकरण करणे हा त्यांचा धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क आहे.
आजकाल शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांबरोबर पालकांसाठी शाळेची जाहिर नियमावली असते. त्यात पालकांनी शाळेच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध करू नये, निदर्शने करू नयेत, एकमेकांशी कसल्या प्रकारचे संबंध ठेवू नयेत किंवा बोलू नये, पालकांनी संघटना स्थापन करू नये इत्यादी प्रकारच्या तरतुदी असतात.
परंतु घटनेच्या कलम १९ ने सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्याच्या हक्काची हमी दिली आहे. ते पुढीलप्रमाणे…
१) भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क.
२) शांततापूर्वक निशस्त्र सभा भरविण्याचा हक्क.
३) संस्था, संघटना किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा हक्क.
४) भारतीय प्रदेशात कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क.
५) भारतीय प्रदेशात कोठेही राहण्याचा किंवा स्थायिक होण्याचा हक्क.
६) भारतीय प्रदेशात कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग करण्याचा हक्क ह्यांचा सामावेश होतो.
त्यामुळे शाळांचे निघणारे जाहिर फतवे हे सरसकट कलम १९ चे उल्लंघन करणारे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत हक्कांची हमी देते व त्यांचे रक्षण करते. त्यामुळे मूलभूत हक्कांना बाधा पोहोचल्यास पीडित व्यक्ती थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते.
वास्तविक पाहता शिक्षण संस्था किंवा शाळा या समाजाच्या आस्थेचा विषय आहेत. या राष्ट्रनिर्मितीच्या कारखाना असून यातून बाहेर पडणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा देशाचा व समाजाचा जबाबदार नागरिक म्हणून बाहेर पडला पाहिजे.
फतवे किंवा नियमावली काढून सामाजिक वातावरण गढूळ करण्यापेक्षा शिक्षण संस्थांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा फुले, महर्षी कर्वे यांचा आदर्श घ्यावा. त्यातून त्यांचे समाजाचे परिणामी राष्ट्राचे भलेच होणार आहे. विद्यार्थ्यांना शिस्त जरूर लावावी.
शिस्तीचे कारण पुढे करून आपण शाळेत काहीही करू शकतो असे समजण्याचे काही कारण नाही. कारण या सर्वांपेक्षा भारतीय संविधान आणि भारतीय न्यायव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ आहे हे कोणालाही विसरून चालणार नाही.
–
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
