मोदीजी, ७५० किलो कांदा १०६४ रुपयांना विकला जातोय, त्यासाठी सुद्धा नेहरूच जबाबदार आहेत का?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

भारत म्हणजे कृषीप्रधान देश. इथला प्रमुख व्यवसाय म्हणजे शेती. भारत कसा अन्नधान्याने समृद्ध आहे, इथल्या शेती उत्पादनात कशी विविधता आहे असे चित्र फार पूर्वीपासून निर्माण केलेले आहे पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की ही शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था मात्र तितकीशी चांगली नाही.

अलीकडील काळात सतत बदलणारे हवामान तर याला कारणीभूत आहेच. परंतु ज्यावर संपूर्ण अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, ज्याच्या जोरावर भारत प्रगती करू शकतो त्या शेतमालाला योग्य किंमत दिली जात नाही.

शेतीसाठी आपल्यापेक्षा कैक पटींनी प्रतिकूल परिस्थिती असणारे लहान-लहान देश तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कितीतरी प्रगती करताना दिसतात.

कमी साधनसंपत्तीत सुद्धा पुरेसे उत्पन्न काढत हे देश सधन, स्वावलंबी होताना दिसतात. भारतात मात्र पूर्वापार चालत आलेल्या या व्यवसायात तेवढीशी प्रगती झाल्याचे दिसत नाही.

 

परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफी, हमीभाव या कारणांनी वेळोवेळी आंदोलने होतात. देश ढवळून निघतो. सगळ्याच शेतकऱ्यांत असंतोषाचे वातावरण पसरते.

अशी कित्येक आंदोलने आजवर झाली आहेत, ती शांत करण्यासाठी कित्येक आश्वासनेही दिली गेली.

पण प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र बदललेली दिसत नाही. वरवर उपाय केले जातात पण शाश्वत विकासासाठी काही पावले व्यवस्थेकडून उचलली जात नाहीत.

त्यामुळे शेतीतून फायदा तर सोडाच पण झालेल्या खर्चाची भरपाई सुद्धा होते की नाही या चिंतेत शेतकरी असतात.

योग्य हमीभाव मिळाला नाही तर वर्षभराचे संकट येणार असते. मग बरेचसे शेतकरी शेती परवडत नाही म्हणून सोडून मोलमजुरी करतात. तर काही सरळ आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतात.

 

नाशिक जिल्ह्यातील निफाडच्या संजय साठे या शेतकऱ्यावर सुद्धा अशीच वेळ आली आहे. पण त्यांनी कुठलाही आकांडतांडव न करता वेगळ्याच पद्धतीने आपला निषेध दर्शवलाय.

त्यांनी महिनोंमहिने कष्ट करून कांद्याचे उत्पन्न घेतले. चार-पाच महिन्यांच्या अथक परिश्रमानंतर त्यांच्या शेतात ७५०किलो एवढे कांद्याचे उत्पन्न निघाले.

हे उत्पन्न त्यांनी निफाडच्या ठोक बाजारात विक्रीसाठी नेले. तर तिथे प्रतिकिलो कांद्यामागे एक रुपया किंमत सांगितली गेली. संजय यांनी खूप घासाघीस आणि विनवण्या केल्यानंतर अखेर प्रतिकिलो १ रुपया ४० पैसे असा सौदा नक्की झाला.

आणि अनेक महिन्यांच्या मेहनतीचे फळ म्हणून त्यांच्या हातात १०६४ रुपये पडले.

खरंतर आपल्या कष्टांना अशी कवडीमोल किंमत मिळालेली बघून कुणीही निराश होईल. खचून जाईल. तसेच त्यांनाही खूप वाईट वाटले. पण त्यांनी असे न करता त्यांचा व्यवस्थेवरचा रोष वेगळ्याच प्रकारे दाखवला.

 

मिळालेले १०६४ रुपये त्यांनी सरळ पंतप्रधानांच्या नावे त्यांना दान म्हणून दिले.

या गोष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे बराक ओबामांच्या भारत भेटीदरम्यान संज्याय साठे यांना प्रगतशील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मुंबईला बोलावण्यात आले होते.

त्यांनी त्यावेळी ओबामांशी संवादही साधला होता. ते करत असलेल्या शेतीच्या विविध प्रयोगांसाठी त्यांना वेळोवेळी आकाशवाणीवर मुलाखती

साठीही बोलावण्यात आले आहे. अशा प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला ही वेळ येत असेल तर इतरांची कल्पनाही आपण करू शकत नाही.
यावर बोलताना संजय साठे म्हणतात,

“मी ७५० किलो कांद्याचे उत्पन्न घ्र्तले. पण त्याला १रु. किलो एवढाच भाव मिळत होता. बरीच बोलाचाली करून मी तो भाव १रु. ४० पैसे एवढा करू शकलो. माझ्या एवढ्या मोठ्या उत्पादनाची मला फक्त १०६४रुपये एवढीच किंमत मिळाली.

चार महिन्यांच्या मेहनतीनंतर एवढी क्षुल्लक रक्कम हातात येते खरंच दुखः दायक आहे. म्हणूनच मी ती सगळी रक्कम पंतप्रधानांना पाठवली. त्याच्या मनी ऑर्डर साठी मला ५४रुपये जास्तीचे द्यावे लागले.

 

 

मी कोणत्याही पक्षाचा प्रतिनीधी नाही. पण शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकार ज्याप्रकारे दुर्लक्ष करते त्यावर मी अत्यंत नाराज आहे. त्यांची ही पंतप्रधान निधीस दान म्हणून केलेली मनी ऑर्डर पोहोचताच पंतप्रधान कार्यालयातून त्यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

त्यांच्याशी बोलून त्यांच्या समस्येबद्दल विचारपूस करण्यात आली. शिवाय त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आम्ही जाणून घेऊ असे आश्वासनही देण्यात आलेय.

पण हे काही पहिले आश्वासन नाही. सत्तेत येण्यापूर्वी कित्येकांनी या शेतकऱ्यांना अशीच आश्वासनं दिली आहेत. सत्तेत आलेल्या प्रत्येकाने पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांवर टीकाही केलीये. पण हे चक्र असेच अव्याहत सुरु आहे. यात नेमक्या समस्येवर उपाय करण्याचे नाव मात्र कुणीही घेत नाही.

एका अहवालानुसार भारतात रोज सरासरी ४५ शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राची टक्केवारी देशात सर्वात जास्त आहे. हा एवढा मोठा आकडा समोर असतानाही शेतकऱ्यांच्या ज्या प्रश्नांकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष होत आलेय तेच आताही होतेय.

चार वर्षांपूर्वी सत्ताबदल झाल्याने सर्वांच्याच अपेक्षा उंचावल्या होत्या. सद्य परिस्थितीत जरा तरी बदल होईल असा सर्वांचा अंदाज होता. त्यातल्या त्यात शेतकऱ्यांना जरा जास्तच हायसे वाटले होते.

पण सत्तेत येऊन चार वर्ष झाली तरीही आजच्या सत्ताधाऱ्यांचे प्राधान्य भूतकाळातील सत्ताधाऱ्यांची आगपाखड करण्यातच दिसते. चार वर्षांपुर्वी जी टीकेची झोड उठवली होती तीच आजही आहे. मग सत्तेत येऊन उपयोग काय?

 

फक्त टीका करून देशाचे प्रश्न सुटणार आहेत का? अगदी कालपरवा पर्यंत देशाचे पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीला नेहरूंना जबाबदार धरत असतील तर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात नक्की कधी होणार आहे?

आजवरच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची अशी अवस्था आहे असे सद्य सरकारचे मत आणि सद्य सरकार शेतकरीविरोधी आहे हे पूर्वीच्या सरकारची मत यामध्ये शेतकर्याची गळचेपी सुरूच आहे.

एकमेकांना विरोध करण्याच्या आणि जबाबदार धरण्याच्या या पारंपारिक खेळात शेतकऱ्याचा आणि शेतीचा विचार मात्र आस्थेने केला जात नाही हेच खरे आहे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.