एका झटक्यात ४० हजार कैद्यांची सुटका; जाणून घ्या कायद्यातील अत्यंत प्रभावी तरतूद, जनहित याचिकेबद्दल!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
===
आपण अनेकदा वर्तमानपत्रात वाचतो किंवा बातम्यांमध्ये ऐकतो की अमुक एखाद्या व्यक्तीने अमुक एक कारणासाठी कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
आपल्यापैकी अनेकांना ही जनहित याचिका का आणि केव्हा दाखल केली जाते याबाबत माहिती नसते.
सार्वजनिक हितासाठी कुठलाही सर्वसामान्य माणूस कोर्टात जनहित याचिका दाखल करू शकतो. भारतीय कायद्यात तशी तरतूद आहे.
जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी, कोर्टात जाण्याची आवश्यकता नाही. जनहित याचिका ही भारतीय नागरिकाने न्यायासाठी कोर्टात दाद मागण्याची एक प्रक्रिया आहे.
ही योजना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे प्रमुख न्यायाधीश पी. एन. भगवती ह्यांनी प्रस्थापित केली.
आपली न्यायव्यवस्था लोकाभिमुख असावी, यादृष्टीने काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातलीच एक महत्वाची बाब म्हणजे जनहित याचिका! लोकशाहीतील आणि न्यायव्यवस्थेतील, एक महत्वाचा मुद्दा असलेल्या जनहित याचिकेबाबत आज आपण जाणून घेऊया.
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्हणजेच जनहित याचिकेचे कामकाज इतर न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा वेगळे असते. जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी आपल्याला कोर्टात उपस्थित राहण्याची गरज नसते. एखाद्या अर्जाद्वारे किंवा आजच्या डिजिटल युगात इ-मेलद्वारे सुद्धा आपण ही याचिका दाखल करू शकतो.
प्रसंगी न्यायालय सुद्धा काही गोष्टीत स्वत: हस्तक्षेप करून अशा याचिका दाखल करू शकते. घटनेमधील या तरतुदीचा अनेक सजग नागरिकांनी व सामाजिक संस्थांनी वेळोवेळी सामाजिक हितासाठी वापर केला आहे.
सर्वप्रथम अमेरिकेत असा नियम अस्तित्वात आला.
अमेरिका व भारत या दोन्ही देशांमध्ये याचिकेचा उद्देश एकच आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना जलद तसेच कमी खर्चात न्याय मिळण्याचं काम जनहित याचिकेमुळे होतं. तसेच जर या याचिकेचा दुरुपयोग केलेला आढळून आला तर याचिका दाखल करण्याऱ्याला दंड केला जातो.
जनहित याचिका स्वीकारणे किंवा फेटाळण्याचा निर्णय न्यायालय घेते. ही याचिका दाखल करण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने काही नियम लागू केले आहेत. याचिकेसाठी लागणारे “सामान्य न्यायालय शुल्क” कोर्ट माफ करू शकते. तसेच ही याचिका शासकीय तसेच एखाद्या खाजगी संस्थेविरुद्ध सुद्धा दाखल करता येते.
कोर्टाला पाठवलेले टपाल कार्ड सुद्धा ग्राह्य धरण्यात येते. ती याचिका दाखल करण्यात येते. सामाजिक हितासाठी कुठलीही सामान्य व्यक्ती किंवा संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तसेच घटना लागू झाल्यानंतर, सुरुवातीला जनहित याचिकेला घटनेत स्थान नव्हते.
घटनेत ही तरतूद नंतर करण्यात आली. अनेक न्यायिक व राजनैतिक कारणे या प्रक्रियेच्या विकासासाठी कारणीभूत ठरली. ढोबळमानाने बोलायचे झाल्यास सत्तरच्या दशकात सुरु झालेली ही प्रक्रिया ऐंशीचे दशक उजाडता उजाडता निश्चित झाली.
जनहित याचिकेच्या प्रसिद्ध न्यायालयीन खटल्याचे उदाहरण म्हणून १९७९ सालच्या हुसेनआरा खातून व बिहार राज्य या खटल्याकडे बघता येईल.
ट्रायलवर असलेल्या कैद्यांना तुरुंगात मिळणाऱ्या अमानुष वागणुकीबद्दलचा हा खटला होता.
इंडियन एक्स्प्रेस या वर्तमानपत्रात बिहारमधील तुरुंगांत खितपत पडलेल्या, ट्रायलवर असलेल्या हजारो कैद्यांची वाईट अवस्था वर्णन करणारी एक बातमी प्रकाशित झाली होती.
या बातमीच्या आधारावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
या खटल्याच्या निकालानंतर चाळीस हजारपेक्षाही जास्त कैद्यांना सोडून देण्यात आले. ऍडव्होकेट कपिल हिंगोरानी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
९ मार्च १९७९ रोजी कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हा निर्णय वकील नियुक्त करू न शकणाऱ्या आरोपींबद्दलचा होता.
अशा आरोपींना कायद्याची मोफत सुविधा मिळाली पाहिजे. या सुविधेचा खर्च राज्य सरकार करावा असं सांगण्यात आलं.
या खटल्याच्या निमित्ताने “त्वरित न्याय” हा एक मूलभूत हक्क मानण्यात आला. तसेच त्यानंतरच्या खटल्यांसाठी सुद्धा याचा स्वीकार करण्यात आला. अशीच जनहित याचिका पुढे एस. पी. गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघराज्य या केसमध्ये सुद्धा दाखल करण्यात आली.
हा खटला “द जजेस ट्रान्सफर केस’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. या खटल्याचा निकाल न्यायमूर्ती पी एन भगवती यांनी दिला.
केसमध्ये असे नमूद केले गेले की समाजातील कुठलीही प्रामाणिक व्यक्ती किंवा संस्था कायदेशीर किंवा संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल न्याय मागण्यासाठी कुठल्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकते.
जनहित याचिका हे न्याय मागण्याचे एक प्रभावी साधन बनले आहे. थेट न्यायालयात दाद मागण्याची सुविधा आज सामान्य व्यक्तींकडे उपलब्ध आहे.
एखादी व्यक्ती स्वतंत्रपणे किंवा एखादी संघटना, जनहित याचिका दाखल करू शकते. एखादा वकील त्यांच्या वतीने सुद्धा ही याचिका दाखल करू शकतो. ही याचिका दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्याचा त्या घटनेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असायलाच हवा ही अट नाही.
एखाद्या अन्यायकारक घटनेविरुद्ध स्वतः किंवा वकिलांमार्फत जनहित याचिका दाखल करण्याची मुभा तटस्थ व्यक्तीला सुद्धा आहे. १९८१ साली पोलिसांनी कैद्यांवर केलेला अत्याचार “अनिल यादव विरुद्ध बिहार शासन” या केसदरम्यान उघडकीस आला.
या केसबद्दल एक बातमी प्रसिद्ध झाली. ह्या बातमीमुळे हे उघडकीला आले की पोलिसांनी तब्बल ३३ संशयित कैद्यांच्या डोळ्यात ऍसिड ओतून त्यांना आंधळे केले.
सर्व पीडित आरोपींना, उपचारासाठी दिल्लीत नेण्यात यावे, असे आदेश ऍपेक्स कोर्टाने दिले. या घटनेतील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर जलद कारवाई करण्यात यावी, असं कोर्टाने सांगितलं.
आरोपींना मोफत आणि कायदेशीर मदत मिळणे, हा प्रत्येक आरोपीचा मूलभूत हक्क आहे. त्यानुसार आरोपींना मदत व्हायला हवी. असा निर्णय कोर्टाने दिला. याचिकाकर्ते अनिल यादव यांनी सोशल ऍक्टिव्हिजम व इन्वेस्टिगेटिव्ह खटल्याची सुरुवात केली.
–
हे ही वाचा – जामीन मिळण्याची प्रक्रिया काय असते, कोर्ट कोणत्या निकषांवर निर्णय घेतं : जाणून घ्या
–
लॉ डिक्शनरीमध्ये PILचा अर्थ पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे,
“a legal action initiated in a court of law for the enforcement of certain rights that are in the interest of the public where the class of community may or may not have a pecuniary interest or any other interest by which their legal rights are affected”
संविधानात सामान्य नागरिकाला महत्त्वाचे हक्क देण्यात आले आहेत. भारतीय नागरिकास अधिकार किंवा कर्तव्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य कार्यवाही करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.
न्यायमूर्ती पी एन भगवती यांनी १९८१ साली एस पी गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघराज्य या केसचा निर्णय देताना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनचा सिद्धांत उलगडताना असे म्हटले आहे की,
“जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे किंवा समाजातील एखाद्या घटकाच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते किंवा त्यांच्यावर अन्याय होतो किंवा एखादा कायदेशीर अपराध घडतो. तेव्हा याचिका सादर करता येते. गरिबी, अपंगत्व, असहाय्यता, कमकुवत आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे कायदेशीर नुकसान होते किंवा कुणीही एखाद्यावर अन्याय केल्यास दादा मागता आली पाहिजे. अशा परिस्थितीत पीडितांना न्यायालयाकडे दाद मागता येणे शक्य नसेल तर समाजातील कुठलाही सदस्य संविधानातील २२६व्या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो.
अशा व्यक्तींच्या किंवा सामाजिक घटकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले असल्यास संविधानाच्या कलम ३२ नुसार सुप्रीम कोर्टात दाद मिळू शकते.
खालीलपैकी कुठल्याही कारणावरून जनहित याचिका दाखल करता येते. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी किंवा हितासाठी हानिकारक असलेल्या कुठल्याही घटनेविरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येते.
दंगलपीडित, पर्यावरणात होणारे प्रदूषण, पर्यावरणीय असंतुलन, अन्नात भेसळ, वारसा -वस्तू संरक्षण, संस्कृती, जंगले आणि वन्यजीव संरक्षण, बालकल्याण, आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांचे शोषण किंवा अन्याय, सामाजिक हितासंदर्भात अन्य काही बाबी या विषयांवरून जनहित याचिका दाखल करता येतात.
भारताचा नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे, शासकीय संस्था आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकतो.
काही लोक मात्र प्रकाशझोतात येण्यासाठी, किंवा पब्लिसिटी स्टंट म्हणून सुद्धा या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात. मात्र ही तरतूद सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळावा म्हणून करण्यात आली आहे.
जनहित याचिका ही सामाजिक बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. PIL प्रत्येकासाठी आहे, मग ती व्यक्ती कुठल्याही जाती धर्माची, वंशाची किंवा आर्थिक परिस्थितीतली असो. यामुळे आपल्या विकसनशील देशाचा फायदाच झाला आहे.
समाजातल्या दुर्बल व पिचलेल्या घटकांवरील होणारा अन्याय दूर करण्यामध्ये या तरतुदीचा खूप मोलाचा सहभाग आहे.
अर्थात या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच खरी जनहित याचिका व खोटी याचिका यांच्यातील फरक जाणून घेणे गरजेचे आहे.
- इंदिरा गांधींना कोर्टापासून निवडणुकीपर्यंत हरवत नेणारा “राजकारणातील विदूषक”
- जामीन मिळण्याची प्रक्रिया काय असते, कोर्ट कोणत्या निकषांवर निर्णय घेतं : जाणून घ्या
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
