“शेतकऱ्यांच्या हलाखीस नेहरूंनी लादलेली “जीवघेणी न्यायबंदी” कारणीभूत…”

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

लेखक : मकरंद डोईजड

लेखक स्वतः अत्यल्प भु धारक शेतकरी असून, “किसान पुत्र आंदोलन” च्या न्यायालयीन आघाडीचे संयोजक आहेत.

===

शेती परवडत नसल्याने यापूर्वी देशात आणि राज्यात लाखों शेतकरी बांधवानी आत्महत्या केल्या आहेत. आजही आत्महत्या होतच आहेत. त्या थांबलेल्या नाहीत. याच मुळे किसान पुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब जी यांनी लिहिलेले शेतकरी विरोधी कायदे का रद्द करावेत हे पुस्तक वाचायचे मी ठरवले आणि ते पुस्तक मागवून वाचले.

 

 

त्यानंतर भारताचे संविधान, संविधान बनत असतानाची संविधान सभेतील चर्चा, पहिल्या घटना बदला वेळची चर्चा, आणि १९५१ पासून ते २००७ पर्यंतच्या सर्वोच्च न्यायालयातील या संदर्भातील खटल्यांचा अभ्यास केला.

या अभ्यासातून १८ जून, १९५१ रोजी, पहिला घटना बदल करत जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी च्या नावाखाली हंगामी सरकारने मनमानी करून संविधानात घुसडलेला क्रूर आणि कपटी अनुच्छेद 31B आणि अनुसूची (परिशिष्ट) 9 समोर आली.

जमीनदार कोण होते?

जमीनदार म्हणजे जमिनीचे मालक नव्हते. ते शेतसारा गोळा करणारे सरकारचे दलाल होते. जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी घटनेत बदल करायची गरज नव्हती. बिहार जमीनदारी निर्मूलन कायद्यात सुधारणा केली असती तरी तेथील जमीनदारीचे उच्चाटन होऊ शकत होते.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशातील बऱ्याच राज्यांनी जमीनदारी निर्मूलन कायदे बनवून ते लागू ही केले होते.

१९५० साली घटना लागू झाल्यानंतर बिहार, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश मधले जमीनदार, जमीनदारी निर्मूलन कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेले. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात राजा सुर्यपाल सिंग आणि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात विश्वेश्वर राव हे जमीनदार खटले हरले, तर बिहार मधल्या जमीनदारी निर्मूलन कायद्यात त्रुटी राहिल्याने बिहार उच्च न्यायालयाने दरभंगा चे महाराज कामेश्वर सिंग यांच्या (जमीनदार) बाजूने निकाल दिला.

राज्यातील उच्च न्यायालयात खटला हरल्याने उत्तर प्रदेश मधील जमीनदार राजा सुर्यपाल सिंग आणि मध्यप्रदेश मधील जमीनदार विश्वेश्वर राव सर्वोच्च न्यायालयात आले, आणि बिहार राज्य सरकार देखील उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आले.

सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालु असताना हंगामी पंतप्रधान नेहरू यांची प्रचंड चिडचिड आणि चलबिचल सुरू होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात योग्य तो न्याय मिळेल असा विश्वास न ठेवता, थेट घटनेत बदल करायचा असे स्वतःच ठरवले. व जमीनदारांना न्यायालयात न्याय मिळण्यापासून कसे रोखता येईल यावर खल चालू केला.

दरम्यान मद्रास प्रांताचे Advocate General वी के तिरुवेंकटचारी यांनी हंगामी केंद्र सरकारला पत्र लिहून घटनेत एक नवा अनुच्छेद 31B आणि नवीन अनुसूची 9 घालावी, आणि त्या नवव्या अनुसूची मध्ये समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या कायद्यांना, नियमांना, तरतुदीना कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशी तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने करा असे सुचवले.

नेहरूंना ही सूचना आवडली, त्यांनी मागचा पुढचा विचार न करता घटनेत अनुच्छेद 31B आणि अनुसूची 9 घुसडण्याचा पक्का निर्धार केला.

अशा रीतीने अनुच्छेद 31B व अनुसूची 9 चा जन्म झाला.

 

अनुच्छेद 31B मध्ये काय तरतूद केली गेली आहे?

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास –

सर्व मूलभूत हक्कांचे हनन करणारे कायदे, नियम, तरतुदी सरकारला करता येतील आणि असे कायदे घटनेच्या अनुसूची (परिशिष्ट) 9 मध्ये समाविष्ट केल्यास, त्या कायद्यांना कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

जरी असे कायदे, नियम, तरतुदी न्यायालयाने अगोदरच विसंगत ठरवले असले तरी ते कायदे नंतर अनुसूची (परिशिष्ट) 9 मध्ये समाविष्ट केल्यास त्यांना कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. तसेच हे कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू आहेत असेच समजले जाईल.

या पहिल्या घटना बदला वेळी तत्कालीन हंगामी सरकारच्या, हंगामी पंतप्रधानांनी हंगामी लोकसभेत, हे परिशिष्ट 9 आणि अनुच्छेद 31B, त्या वेळच्या फक्त जमीनदारी नष्ट करण्याच्या १३ च कायद्यापुरते मर्यादित आहे असे स्पष्ट पणे सांगितले होते.

Proof:

On May 29, 1951, after the Select Committee submitted its report on the First Amendment, PM said: “It is not with any great satisfaction or pleasure that we have produced this long(13 acts) Schedule. We do not wish to add to it for two reasons.

One is that the Schedule consists of a particular (zamindari abolition) type of legislation, generally speaking, and another type should not come in. Secondly, every single measure(act) included in this Schedule was carefully considered by our President and certified by him. If you go on adding at the last moment, it is not fair, I think, or just to this Parliament or to the country.”

Nehru’s reply was in response to some members who had given notice of amendments to add other laws to the Schedule.

हे पहिल्या घटना बदलाचे विधेयक हंगामी पंतप्रधान यांनी स्वतः हंगामी लोकसभेत सादर केले होते. त्या वेळी हंगामी सरकार मध्ये कायदे मंत्री डॉ बाबासाहेब आंबेडकर देखील होते. त्यांनी हे विधेयक खरं तर सादर करणे गरजेचे होते.

पण हंगामी सरकार मधील कायदे मंत्र्यांनी ते का सादर केले नसावे बरे? याचे उत्तर खुद्द डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य सभेत १५ सप्टेंबर १९५४ आणि १९ मार्च, १९५५ रोजीच्या च्या केलेल्या भाषणातुन दिसुन येते.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकूणच अनुच्छेद 31 बाबत ची जबाबदारी माझी किंवा मसुदा समितीची नाही असे निक्षून सांगितले आहे. अनुच्छेद 31 ची जबाबदारी संपूर्णपणे काँग्रेस ची असून अनुच्छेद 31 बाबत काँग्रेस मधील नेत्यां मध्येच वेग वेगळे तीन (नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, गोविंद पंत) मतप्रवाह होते असे ही स्पष्ट केले आहे. तसेच –

घटनेत घातलेले अनुच्छेद 31B व अनुसूची 9 म्हणजे घटनेतील घाणेरडी विसंगती आहे असे शेवटी नमूद करून ती विसंगती वाढवू नये असे ही स्पष्टपणे सांगितले आहे.

 

जगाच्या पाटीवर कोणत्याच देशात अनुच्छेद 31B सारखी क्रूर, कपटी, भयानक आणि राक्षसी तरतूद नाही. हा 31B अनुच्छेद संविधानातील अनुच्छेद 13(2), 14, 19(a), 21, 32, 60 आणि तिसरी अनुसूची मधील घटनात्मक शपथांचे चे सरळ सरळ उल्लंघन करत आहे.

13(2): नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे राज्य किंवा केंद्र सरकारला करता येणार नाहीत.

14. कायद्या समोर सर्व समान असतील.

19(a).अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

21.जीव आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य

32: राज्याने अथवा केंद सरकारने नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे केले तर, त्या कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, व असे नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे सर्वोच्च न्यायालय रद्द करेल.

60: राष्ट्रपतींची शपथ-कायद्या द्वारे स्थापित झालेल्या संविधाना चे मी जतन, रक्षण आणि संरक्षण करीन.

३ री अनुसूची: शपथांचे नमुने: मंत्री आणि खासदार:

कायद्या द्वारे स्थापित झालेल्या संविधाना बद्दल मी खरी निष्ठा आणि श्रद्धा बाळगेन.

अशा प्रकारे वरील सर्व घटनेतील मूळ तरतुदीना अनुच्छेद 31B द्वारे हरताळ फासला गेला.

याच राक्षसी 31B तरतुदी मुळे पुढे सामान्य शेतकऱ्यांच्या ही न्यायालयात न्याय मागण्याचा मूलभूत अधिकारा वर गदा आली.

फक्त जमीनदारीच नष्ट करण्यासाठी म्हणून फक्त १३ कायद्याकरिताच बनवण्यात आलेल्या परिशिष्ट 9 मध्ये १९९५ अखेर जमीनदारीशी कोणताही संबंध नसणारे सुमारे २५० शेतकरी विरोधी कायदे काँग्रेसने कोणत्या न्यायाने टाकले? घटनेतील घाणेरडी विसंगती प्रचंड प्रमाणात का वाढवली? शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे धोरण का राबवले?

शेतकऱ्यांचे सर्व मूलभूत अधिकार का हिरावून घेतले?

आवश्यक वस्तू कायदा, कमाल शेत जमीन धारणा कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे सामान्य शेतकऱ्यांना जीवघेणे ठरले. या कायद्यांचा आणि जमीनदारी नष्ट करण्याचा संबंध काय? जमीनदारी च्या नावाखाली सामान्य शेतकऱ्यांची लूट का करण्यात आली? याचे उत्तर काँग्रेस चे गुलाम देतील काय?

हा काँग्रेस चा आणि तत्कालीन हंगामी सरकारचा ढोंगीपणा नव्हे काय?

परिशिष्ट 9 मधील कायद्या विरोधात कोणत्याच न्यायालयात दाद मागता येणार नाही अशी तरतूद अनुच्छेद 31B मध्ये केली आहे. हे सरळ सरळ अनुच्छेद 32 चे उल्लंघन आहे. हे आपण पाहिलेच. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी देखील आपण घेतलेल्या शपथेचे (अनुच्छेद 60: कायद्या द्वारे स्थापित झालेल्या संविधाना चे मी जतन, रक्षण आणि संरक्षण करेन.) उदाहरण देत, या घटना विरोधी, मूळ घटनेशी विसंगत, घटना बदलास कडाडून विरोध केला होता.

“ही घटना दुरुस्ती, प्रश्न सोडवण्या पेक्षा, खूप प्रश्न निर्माण करणारी आहे, तसेच घटने मध्ये त्रुटी नसून बिहार जमीनदारी निर्मूलन कायद्यात त्रुटी आहे ती त्रुटी दूर करावी”

– असे डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी लेखी कळवले होते. कारण याच दरम्यान उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश मधील जमीनदार खटले हरले होते. परंतु हंगामी पंतप्रधान कोणाचेच ऐकत नव्हते. ज्यांचा हंगामी पंतप्रधानावर थोडा फार वचक होता ते महात्मा गांधी जी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे या पूर्वी च निधन झाले होते.

 

अशा रितीने देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर, देशातील पहिली सार्वजनिक निवडणुक (१९५२) होण्याआधीच, हंगामी पंतप्रधान भारतीय लोकशाही चे अनभिषिक्त सम्राट बनले होते.

हंगामी लोकसभेतील सदस्य जी.दुर्गाबाई, एच एन कुंझरू, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हुकूम सिंग, के टी शहा, नझीरुद्दीन अहमद यांनी या घटना बदलास विरोध केला होता.

एवढेच काय तर हंगामी लोकसभेचे अध्यक्ष जी वी मालवणकर यांनी देखील पहिल्या घटना दुरुस्ती वर आक्षेप घेतला होता. नागरिकांच्या स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भातील सर्व मूलभुत हक्क हिरावून घेणारी ही घटना दुरुस्ती आहे असा लेखी पत्रा द्वारे त्यांनी नेहरूं कडे आक्षेप नोंदवला होता.

या सर्वांच्या विरोधाला ही न जुमानता संविधानात 31B घुसडून हंगामी पंतप्रधानांनी संविधानाचा जीव असणाऱ्या अनुच्छेद 32 चा निर्घृण खुनच केला.

“संविधानातील अनुच्छेद 32 म्हणजे संविधानाचे हृदय आणि आत्मा आहे” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतः च संविधान सभेत म्हटले आहे.

Proof:

Dr. Ambedkar on 9th December 1948 on debate of Article 25 of the Draft Constitution (Now Article 32) in the Constituent Assembly made a profound statement to the following effect:

“Now, Sir, I am very glad that the majority of those who spoke on this Article have realised the importance and the significance of this article.

If I was asked to name any particular article in this Constitution as the most important – an article without which this Constitution would be a nullity – I could not refer to any other article except this one.

It is the very soul of the Constitution and the very heart of it and I am glad that the House has realized its importance.”

 

 

म्हणूनच अत्यंत खेदाने विचारावे लागते :

हंगामी पंत प्रधानांनी असे मृतप्राय करून ठेवलेले संविधान, देशातील शेतकऱ्यांना कसे काय जिवंत ठेवू शकेल?

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी संविधानात घुसडलेला अन्यायी क्रूर आणि कपटी अनुच्छेद 31B रद्द करून घ्यावाच लागेल, कारण अनुसूची(परिशिष्ट) 9 चा जीव अनुच्छेद 31B मध्ये आहे.

हेच ओळखून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात घटनेत घुसडलेली घाणेरडी विसंगती म्हणजेच अनुच्छेद 31B रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. (याचिका डायरी क्रमांक:१०६६८/२०१८)

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.