राफेल सौदा – जसा झाला तसा. वाचा आणि भ्रष्टाचार झालाय का हे तुम्हीच ठरवा!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

माजी फ्रेंच राष्ट्रपती फ्रान्सवा ओलांदने mediapart नामक एका फ्रेंच वेबसाईटने विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना “भारत सरकारने रिलायन्सचा प्रस्ताव ठेवलेला होता आणि आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता” अश्या आशयाचे एक वक्तव्य केले आणि इकडे भारतात हाहाकार उडवून दिलाय.

मुळात ओलांद असं का बोलले, खरं बोलले की खोटं बोलले वगैरे विषय चघळण्यात काहीच मतलब नाही. ह्या योगाने राफेलचा मुद्दा मात्र पुन्हा गरम झालाय. सरकार-विरोधक आणि दोघांचे समर्थक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत तुटून पडलेत. पैकी विरोधकांचे बहुतांश आरोप हे फसवे, निवडक आणि धडधडीत खोटारडे आहेत. काही तर चक्क बिंडोक आहेत.

सोशल मीडियावर जो राफेल कराराच्याच्या समर्थानात बोलतोय तो भक्त, संघी, ४० पैसे कमावणारा ट्रोल वगैरे ठरवला जातोय. विरोधात बोलणारे मात्र स्वतः सुरक्षा तज्ञ वगैरे समजायला लागलेत. हरकत नाही. सोशल मीडियावर प्रत्येकाला बोलण्याचा हक्क आहे, असावा.

वास्तविक पाहता राफेल कराराची सर्व माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे. थोडासा रिसर्च केला असता सर्व प्रकार सहज लक्षात येऊ शकतो. पण विरोधक ह्या कराराला घोटाळा सिद्ध करण्याच्या घाईत गुढग्याला बाशिंग लावते झालेत.

काहीतरी बाष्कळ आणि बिंडोक आरोप करायचे, ते दहा-वीस वेळा रिपीट करायचे त्यावर निरुत्तर करणारे तथ्य समोर आले की समोरच्याला वैयक्तिक पातळीवर घसरून अर्वाच्य शिवीगाळ करायची हे नेहमीचं आहे.

असो.

तर काय आहे हे राफेल प्रकरण नक्की? मोदी सरकारने ह्यात काही घोटाळा केलाय का? इथे जवळपास सगळे, खासकरून विचारी-लॉजिकल-उदारमतवादी वगैरे विशेषणे स्वतःच स्वतःला देणारे लोक साक्षात रक्षामंत्र्यांपेक्षा जास्त तज्ञ आहेत म्हणा…! जे नाहीत त्यांच्यासाठी अगदी सुरूवातीपासून घडलेल्या घडामोडींपासून सुरू करूया.

==================

साधारण २००१ साली भारतीय वायूसेनेने रक्षा मंत्रालयाकडे ज्यादा विमानांची मागणी केली होती. वायुसेनेला मध्यम-बहूभूमीकात्मक लढाऊ विमानांची नितांत गरज होती. त्यानुसार 126 अश्या प्रकारची विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया भारत सरकारने २००७ साली सुरू केली.

२००७ साली १२६ विमानांची वायू दलाची RFP (request for proposal) मान्य झाल्यानंतर तत्कालीन युपीए सरकारने MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft) साठी निविदा मागवल्या. १२६ लढाऊ विमाने खरेदी करणे हा तसा प्रचंड मोठा सौदा आहे. त्यामुळे अर्थात जगभरातल्या अनेक नामांकित कंपन्यांनी हा सौदा करण्याची तयारी दाखवली. त्यात लॉकहीड मार्टिनचे F-16, बोईंगचे F/A-18s, युरोफायटर टायफून, रशियन Mig-35 आणि स्वीडनच्या Saabचे Gripen आणि फ्रेंच कंपनी Dassaultच्या राफेल विमानांचा समावेश होता.

ह्या सर्व विमानांची भारतीय वायुसेनेने बरकाईने चाचणी करून युरोफायटर टायफून आणि राफेलची निवड केली. पैकी Dassault ने सर्वात कमी बोली लावल्याने आणि राफेलचा देखभालीचा खर्च कमी असल्याकारणाने हे कंत्राट Dassaultला मिळाले.

प्रत्यक्ष बोलणीला २०१२ साली सुरुवात झाली. २०१२ साली भारत सरकार आणि फ्रांस सरकारने वाटाघाटींना सुरुवात करून एक सामंजस्य करार म्हणजेच  MoU (Memorandum of Understanding) केला. त्यानुसार भारताने फ्रांसकडून १५ बिलिअन डॉलर्सच्या बदल्यात १२६ विमाने खरेदी करण्याचे ठरले. त्यापैकी १८ विमाने “फ्लाय अवे” म्हणजे पूर्णपणे तयार स्थितीत आणि उरलेली १०८ विमाने भारतात बनविण्याचे ठरले. (स्रोत)

अनेक अटी वगैरे ठरवल्या गेल्या. पण प्रत्यक्षात हा सौदा अनेक वर्षे रखडल्यानंतर बारगळला!! सौदा झालाच नाही….! (स्रोत)

आता जो करार पूर्णच झाला नाही तो चांगला होता कि वाईट ह्यावर चर्चा करत बसण्यात मतलब उरत नाही. पण तरीही विरोधकांच्या आरोपात कितपत तथ्य आहे, खरंच राफेल खरेदी हा ‘घोटाळा’ आहे की फक्त राजकीय फायदा उठवण्याची कसरत आहे हे राफेलची टाईमलाईन पाहता सहज लक्षात येईल. क्रमाने घटना पाहत गेलो तर सर्व वस्तुस्थिती समोर येईल.

२०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रांस दौऱ्यावर असताना पुन्हा नव्याने राफेल सौद्याची घोषणा भारत आणि फ्रांस सरकारद्वारे करण्यात आली. पहिला MoU पूर्णतः रद्द करून १२६ विमानांऐवजी ३६ पूर्णपणे तयार विमाने थेट फ्रांसकडून खरेदी करणे हा तो सौदा.

पहिल्या दिवसापासून विरोधक ह्या नवीन सौद्यावर आक्षेप घेत आले आणि आरोप करत सुटले.

नवीन सौद्यावर पहिला आरोप किमतीवरून केला गेला. युपीए सरकारने १६ बिलिअन डॉलर्समध्ये १२६ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असताना भाजप सरकारने ८ बिलिअन डॉलर्समध्ये ३६ विमानांचा सौदा केला. साहजिक हे पाहून कोणालाही हा महाग सौदा वाटेल. पण ह्याचे अनेक कंगोरे आहेत, जे ह्या आधीच, वेळोवेळी स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत. ह्यावर प्रकाश टाकणारा एक लेख इनमराठीने पूर्वीही प्रकाशित केला गेलेला आहे. विमानांची किंमत का वाढली, कुठल्या गोष्टी विमानात add-ons म्हणून वापरल्या गेल्या हे तुम्ही त्या लेखात वाचू शकता. (जुना लेख)

=======

दुसरा आणि कदाचित सर्वात मोठा आरोप भारत सरकारवर झाला तो म्हणजे HAL सारख्या अनुभवी संस्थेला डावलून अनिल अंबानींच्या “१२ दिवस जुन्या” कंपनीला भागीदार बनवण्यासाठी सरकारने Dassault वर दबाव आणला!

हा आरोप अक्षरशः हास्यास्पद आहे. राफेल कराराची थोडीशी पार्श्वभूमी जरी पाहिली तरी ह्या आरोपातील फोलपणा लक्षात येईल.

२०१२ साली युपीए सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारानुसार भारत फ्रांसकडून १८ विमाने “फ्लाय अवे” परिस्थितीत घेणार होता. तर १०८ विमाने भारतात बनवण्याची योजना होती. पण – ही १०८ विमाने HALसोबत बनवण्यासाठी Dassault आढेवेढे घेत होते.

Dassaultला रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) मुख्य भागीदार म्हणून हवे होते. पण भारत सरकारने ह्यासाठी संमती दिली नाही. कारण MMRCA निविदा करारानुसार HAL हा मुख्य भागीदार असण्याची भारत सरकारची अट होती. ह्यावरून Dassault आणि भारत सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला.

भारत आणि फ्रान्सदरम्यान झालेल्या सामंजस्य कारारानंतर दोनच आठवड्यानी मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आणि Dassault ने डिफेन्स आणि होमलँड सेक्योरिटी संदर्भात एक करार केला होता. RILने ह्याकरता रिलायन्स एरोस्पेस टेक्नॉलॉजीस् लिमिटेड(RATL) नामक कंपनीची स्थापना देखील केली होती. (स्रोत)

वाटाघाटी पुढे सरकत गेल्या, तसे १०८ विमाने HALसह बनवायला Dassault तयार झाले. पण त्यांनी एक अट ठेवली!

करारान्वये Dassault भारताला १८ तयार विमाने देणार होते तर १०८ विमाने HAL भारतातच बनवणार होते. HAL तर्फे बनवण्यात येणाऱ्या १०८ विमानांची जबाबदारी घेण्यास Dassaultने स्पष्ट नकार दिला. त्यासाठी Dassaultने HALच्या वाईट प्रदर्शनाचे कारण पुढे केले.

जिथे १०८ विमाने बनवण्यासाठी Dassaultने ३ कोटी तासांची तरतूद केली होती तिथे HALने जवळपास तिप्पट वेळ लागण्याचा अंदाज बांधला होता. हे Dassaultला परवडण्यासारखे नव्हते. शिवाय हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होऊन अटींची पूर्तता होणार नव्हती. उरलेल्या १०८ विमानांसाठी वेगळा करार करण्याचा Dassaultने आग्रह धरला. (स्रोत)

दरम्यान राफेल संदर्भात वाटाघाटी सुरू असताना २०१३ मध्ये बातमी आली की Dassault आणि RATLने १००० कोटी रुपये खर्चून बंगळुरूमध्ये एक कारखाना उभा करण्याची योजना केली. ह्या योजनेनुसार राफेलचे पंख बनविण्याचा मनसुबा होता. ह्यासाठी तत्कालीन रक्षा मंत्रालयाने देखील हिरवा कंदील दाखवला होता. (स्रोत)

HALसोबत काम करण्यासाठी Dassault आढेवेढे घेत राहिली. HALच्या क्षमतेवर Dassaultचा अगदी सुरुवातीपासूनचा अविश्वास हा २०१५ पर्यंत कायम होता. (स्रोत)

HALच्या manual पद्धतीने चालणाऱ्या कामामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल अशी शाश्वती Dassaultला नव्हती. शिवाय जितका वेळ जास्त तितका खर्च जास्त, जितका खर्च जास्त तितका फायदा कमी ह्या तत्वानुसार ठरलेल्या पैशात हा सौदा Dassaultला परवडला नसता आणि पैसे वाढवून मागितले असते तर भारताच्या RFPनुसार Dassault सर्वात कमी बोली लावणारी कंपनी उरली नसती.

भारत सरकार HALचा आग्रह धरून राहिले आणि Dassault १०८ विमानांची जबाबदारी न घेण्यावर अडून बसले. वाद मिटलाच नाही.

भारतीय वायुसेनेची लढाऊ विमानांची तातडीची गरज लक्षात घेऊन भाजप सरकारने हा युपीए सरकारने रखडवलेला सौदाच रद्द करून नव्याने वाटाघाटी करण्याचे ठरवले. अखेर 30 जुलै 2015 रोजी रक्षा मंत्रालयाने प्रेस रिलीजद्वारे माहिती दिली की १०६ विमान खरेदीचे RFP आणि निविदा करार मागे घेण्यात येत आहे. (स्रोत १, स्रोत २)

ह्या सगळ्याचे तात्पर्य काय?

Dassaultने HALकडून बनवल्या गेलेल्या विमानांची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आणि ह्या कारणावरून १२६ विमाने घेण्याचा एकूण करारच रद्द झाला! जर करार कधी झालाच नाही तर HALला डावलण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?

विरोधक अश्या अविर्भावात आरोप करतात की सगळं काही जुळून आलेला Dassault-HALचा सौदा भाजप सरकारने अंबानीला फायदा करून देण्यासाठी हाणून पाडला. वास्तविक सौदा कधीही झालाच नव्हता. फक्त वाटाघाटी होत राहिल्या. HALची जबाबदारी घेण्यापेक्षा १५ बिलिअन डॉलर्सचा सौदा सोडून देणं Dassaultला योग्य वाटलं…!

ह्यात HALला कमी लेखण्याचा उद्देश नाही. पण वस्तुस्थिती ही आहे की HAL पेक्षा Dassaultच्या प्रयोगशाळा, कारखाने व कार्यपद्धती खूपच प्रगतशील आहेत. HAL हा आपला अभिमान आहेच. पण वस्तुस्थितीचा स्वीकार देखील केलाच पाहिजे.

HALच्या ह्या कार्यपद्धतीमुळे रशियन Sukhoi – 30MKI ही विमाने रशिया ऐवजी भारतात बनवण्याचा देखील खर्च जास्त येत होता. (स्रोत)

दरम्यान RATLने देखील ह्या प्रकरणातून लक्ष काढून घेतले.

२०१५ साली फ्रांस दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक नवीन प्रस्ताव सादर केला.

त्यानुसार –

भारत Dassault कडून “फ्लाय अवे” परिस्थितीत असणारी १८ ऐवजी ३६ विमाने विकत घेईल. उरलेल्या ९० विमानांची सध्या गरज नसून, तेवढा खर्च भारताला झेपणारा नसेल. त्यामुळे उर्वरित ९० विमानांसाठी वेगळा निविदा करार करण्याचे ठरले.

वायुसेनेला तातडीने विमानांची गरज असल्याकारणाने वाटाघाटी तेजीत सुरू झाल्या आणि जवळपास ८ बिलिअन डॉलर्स किमतीत Dassault भारताला ३६ विमाने देण्यास तयार झाले. हा करार थेट फ्रांस आणि भारत सरकारमध्ये झाला. (Inter Government Agreement, IGA) (स्रोत)

एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाब – आधीच्या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे कलम नव्हते. फक्त विमान निर्मितीच्या अनुज्ञप्तीचे कलम होते. पण ह्या नवीन करारात मात्र संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार आहे. (सोर्स १ , २, ३)

==========

ही पार्श्वभूमी पाहिल्या नंतर, आता आरोप पाहूया.

आरोप असा लावला जातोय की HALला डावलून अनिल अंबानींच्या १२ दिवस जुन्या कंपनीला राफेलचं काम दिलं गेलं. अनिल अंबानींच्या कंपनीला HALपेक्षा जास्त अनुभव थोडेच आहे? सरकारने मुद्दाम फ्रांस सरकार आणि Dassault वर दबाव आणून अनिल अंबानींसोबत काम करायला भाग पाडलं!

हा आरोप एकतर तद्दन राजकीय फायदे उपटण्यासाठी केला जातो किंवा सद्य सरकारबद्दल असलेल्या आकसापोटी. कारण हे धडधडीत खोटं आहे. Dasaault जर दबावाखाली झुकणारी कंपनी असती तर त्यांनी पूर्वी भारत सरकारने इतके प्रयत्न करून देखील HALसोबत काम का नसतं केलं? तरीही ह्यात कितपत तथ्य आहे ते पाहूया.

झालेल्या करारानुसार Dassault कंपनी, सौद्याच्या एकूण रकमेच्या ५० % रक्कम ही OFFSET CLAUSE नुसार भारतात गुंतवणार आहे. आता Dassaultही गुंतवणूक कोणा एका कंपनीसोबत नं करता अनेक कंपन्यांसोबत करणार आहे. (स्रोत)

काही दिवसांपूर्वी फ्रांसचे माजी राष्ट्रपती फ्रांस्वा ओलांद ह्यांनी “Dassault सोबत भागीदारी करण्यासाठी रिलायन्स सोडून अन्य पर्याय दिला नाही” ह्या आशयाची मुलाखत दिल्याचा एका फ्रेंच वेब पोर्टल (mediapart )ने दावा केला. (स्रोत)

आणि अगदी हाच धागा पकडून पुन्हा एकदा गदारोळ माजला.

अनिल आंबनीला मोदी सरकारने फायदा पोचवल्याच्या आवया उठवला गेल्या. दुसऱ्याच दिवशी “Dassaultने गुंतवणूक कोणासोबत करावी ह्यावर फ्रांस सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. हा निर्णय घ्यायला Dassault पूर्णपणे स्वतंत्र आहे.” असे वक्तव्य फ्रेंच एम्बसीतर्फे दिले गेले. (स्रोत)

सोबतच Dassaultने देखील “रिलायन्सला Offset कंत्राटदार म्हणून निवडणे हा संपूर्णपणे आमचा निर्णय होता.” असे स्टेटमेंट दिले. (स्रोत)

पाठोपाठ फ्रान्स्वा ओलांद ह्यांनी “भारताने कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकलेला मला माहित नाही. तुम्ही Dassaultलाच विचारा…!” असे म्हणून प्रकरणातली हवाच काढून घेतली. (स्रोत)

हा बिनबुडाचा आरोप केल्याप्रकरणात अनिल अंबानींच्या रिलायन्सने काँग्रेस पक्षाला कायदेशीर नोटीस देखील पाठवली आहे. (स्रोत)

हे सगळं पाहता भाजपसरकारने अनिल अंबानींना भागीदारी मिळावी म्हणून दबाव टाकल्याचा आरोप सरळ निकालात निघतो. तरीही जर ह्यात शंका कुशंका काढायला कोणाला वाव दिसत असेल तर तो निव्वळ द्वेषापोटी दिसू शकेल.

आता थोडं अनिल अंबानींच्या कंपनीबद्दल.

सर्वात पहिली गोष्ट, अनिल अंबानींची ‘रिलायन्स नेव्हल अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड'(RNEL) ही १२ दिवस जुनी कंपनी नाही. “पिपाव्हाव डिफेन्स” नामक भारतासाठी लढाऊ जहाज बनवणाऱ्या एक कंपनीला अनिल अंबानींच्या रिलायन्सने टेक ओव्हर करून RNELहे नाव दिले गेले. म्हणजेच ह्या कंपनीला अनुभव आहे. (स्रोत)

शिवाय भारताचे डिफेन्स सेक्टर हे खाजगी कंपन्यांसाठी अगदी अलीकडेच उघड करण्यात आल्याने मर्यादित अनुभव असणाऱ्या अगदी थोड्याच कंपन्या ह्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ते ही मुख्य उत्पाद नव्हे, तर त्यांचे घटक बनवण्यासाठी.

=======

आता हे पाहू की रिलायन्ससोबत Dassault नेमकं काय करणार आहे?

साधी गोष्ट आहे. सर्वच्या सर्व ३६ राफेल विमाने “फ्लाय अवे” स्थितीत फ्रांसमधून येणार आहेत. राफेल भारतात बनणारच नाहीत. मग HALच्या तोंडचा घास काढून रिलायन्सला अनुभव नसताना दिला गेला आणि HAL ऐवजी रिलायन्स राफेल बनवणार हा आरोप शुद्ध मूर्खपणाचा ठरतो.

रिलायन्स राफेल बनवणार नाही. राफेलचे पार्ट्स देखील बनवणार नाही. मग रिलायन्स काय करणार आहे?

Dassault रिलायन्ससह नागपूरच्या “मिहान” ह्या स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ)मध्ये DRAL (Dassault रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड) नामक संयुक्त प्रकल्प राबवून जवळपास १०० मिलियन युरोची (सुमारे साडे आठशे कोटी रुपये) गुंतवणूक करणार आहे. ज्यात (५१% हिस्सा रिलायन्सचा तर ४९% Dassault चा असेल). इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.

Dassault भारतात गुंतवू पाहणाऱ्या एकूण रकमेच्या(एकूण कराराच्या ५०% प्रमाणे – सुमारे ३०,००० कोटी रुपये) जवळपास ३% हुन ही कमी रक्कम रिलायन्ससह गुंतवत आहे. त्यामुळे “रिलायन्सला अब्जावधी डॉलर्सचा फायदा पोचवला गेला” हा आरोप निराधार आहे.

Dassault ने त्यांच्या वेबसाईटवर प्रकाशित केल्यानुसार, DRAL अंतर्गत Dassault निर्मित ‘Falcon 2000’ ह्या प्रवासी विमानांचे भाग बनवले जाणार असून ते संपूर्ण जगात पोचवले जातील. Falcon 2000 हे काही लढाऊ विमान नाही. ते एक खाजगी लग्झरी प्रवासी विमान आहे. (स्रोत)

ही आत्ताची वस्तुस्थिती आहे. हो, भविष्यात कदाचित जर Dassaultकडे आणखी राफेल विमानांचा पुरवठा करण्याची मागणी भारत सरकारद्वारे करण्यात आली (अर्थात नवा करार करून), तर DRAL राफेलचे भाग बनवायला सुरू करेल. पण ‘भविष्यात’. सध्या नव्हे. कारण Dassault आणि फ्रांस सरकारला अजूनही राफेल विमानांची ऑर्डर मिळवण्याची अपेक्षा आहेच. इतरही अनेक संस्था आणि कंपन्या भारतातच राफेल विमानांचे भाग तयार करायला सुरू करण्याची देखील शक्यता नाकारता येत नाही.

रिलायन्सने Thales नामक एका कंपनीसह देखील एक संयुक्त प्रकल्प राबवण्याचा करार केलेला आहे. Thales ही राफेलसाठी महत्वाचे भाग बनवणारी एक बडी कंपनी आहे. सद्यस्थितीत ही गुंतवणूक Thales ने रिलायन्ससह नेमक्या कुठल्या प्रकल्पासाठी केली आहे ते स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. पण हे मात्र नक्की की रिलायन्सला भविष्यात आणखी गुंतवणूक मिळण्याची शक्यता आहे. पण ती “अब्जावधी डॉलर्स” वगैरे नक्कीच नसेल. कारण इतर अनेक संस्था आणि कंपन्या ह्या Offset कराराअंतर्गत काम करणार आहेत.

=========

लढाऊ जेट विमान हे अत्यंत क्लिष्ट मशीन आहे. हजारो सुट्टे भाग लागतात, जे परिपूर्ण असले पाहिजेत. हे सुट्टे भाग शेकडो वेगवेगळ्या कंपन्या बनवत असतात. विमान बनवणाऱ्या कंपन्या असे सुट्टे भाग आयात करतात. अगदी तसेच, जसे एखादी कार बनवताना सुट्टे भाग वेगवेगळ्या कंपन्या बनवतात. Offset करारामुळे काही प्रमाणात हे असे भाग भारतीय संस्था आणि कंपन्यांना बनवता येतील, जेणेकरून भारतात परकीय गुंतवणूक तर वाढेलच पण रोजगार निर्मिती देखील होईल.

ह्याच offset करारा अंतर्गत Dassaultने आत्तापर्यंत भारतातल्या अनेक वेगवेगळ्या कंपन्या आणि संस्थांसह करार केले आहेत.

एक असाच महत्वाचा करार २०१५ सालीच झाला होता.

२८ जानेवारी २०१५ रोजी लढाऊ विमानांची इंजिने बनवणाऱ्या Snecma (Safran) ह्या कंपनीने एक भारतीय संस्थेसह सामंजस्य करार केला. ह्या कारारान्वये दोन्ही कंपन्या बंगळुरूमध्ये एक संयुक्त प्रकल्प राबवणार आहेत. त्यात राफेलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या “Snecma 88” इंजिनचे महत्वाचे भाग बनवले जाणार आहेत.

Snecma सध्या भारताच्या ‘Mirage 2000H’ उर्फ ‘वज्र’ ह्या लढाऊ विमानांची इंजिने बनवते. Snecma ने हा सामंजस्य करार कोणासोबत केलाय? तर HAL!! हिंदुस्थान ऐरोनॉटिकल लिमिटेड.

म्हणजेच, राफेलसाठी लागणारे सर्वात महत्वाचे भाग भारतात HAL बनवणार आहे. रिलायन्स नाही. (स्रोत)

Dassaultने इतर जे अनेक Offset भागीदार निवडले आहेत. त्यात गोदरेज ऍन्ड बॉईस, विप्रो, टाटा, SAMTEL, HCL, L&T, कल्याणी स्टील, महिंद्रा, कायनेटिक वगैरे अनेक खाजगी कंपन्या आणि संस्था आहेत. अजूनही अनेकांशी Dassaultची चर्चा आणि प्रस्ताव सुरू आहेत. (सोर्स १, २)

ह्यावरून काय तात्पर्य निघते? तर अंबानीला अब्जावधी डॉलर्सचा फायदा, त्यासाठी दबाव, HALला डावलले वगैरे आरोप हे निराधार, खोटे आणि केवळ आकसापोटी लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी केले गेलेले आहेत. कारण राफेल प्रकल्पावर काम करणाऱ्या Dassault, Thales, Safran, Thales इत्यादी कंपन्या अनेक भारतीय संस्था आणि खाजगी कंपन्यांशी कररांतर्गत गुंतवणूक करत आहेत.

========

जाणूनबुजून केला जाणारा अजून एक आरोप म्हणजे सद्य सरकार विमानांची किंमत सांगत नाहीये. किंवा एकदा एक आणि नंतर एक किंमत सांगत आहे. पूर्वी लिहिलेल्या लेखात ह्यावर सविस्तर मांडणी करून झालेली आहे. तरीही थोडक्यात सांगायचे झाल्यास –

सुमारे ५८,००० कोटींची ३६ विमाने म्हणजे एक विमान साधारण १६११कोटींच्या आसपास. ही किंमत तर सरळ कळून येतेच. पण विमानांची जी मूळ किंमत आहे, कुठल्याही इतर add-ons शिवाय, ती जवळपास ६७० कोटींच्या आसपास हे. हे आकडे सरकारने कधीही लपवले नाहीत.

१८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे ह्यांनी प्रश्नाला उत्तर देताना राफेल विमानांची मूळ किंमत सांगून झालेली आहे. (स्रोत) पब्लिक डोमेनमध्ये ही आकडेवारी पहिल्यापासून उपलब्ध आहे. विमानांची किंमत का वाढली, add-ons काय आहेत, हे माहीत करून घेण्यासाठी एकदा पूर्वीचा लेख नजरेखालून घातला म्हणजे समजेल. (जुना लेख)

आता मूळ मुद्द्यावर येऊया.

विरोधकांचा आरोप असा की “सिक्रेसी पॅक्ट” म्हणजेच गुप्तता करार पुढे करून सरकार विमानांची किंमत काशी वाढली ते सांगत नाहीये. हा ही आरोप विरोधक निव्वळ राजकीय पोळ्या शेकण्यासाठी करत आहेत.

मुळात ह्या केसमध्ये २००८ साली तत्कालीन भारत सरकारने गुप्तता करार केला होता. त्यानुसार “इंटर गव्हर्नमेंटल एग्रीमेंट(IGA)” मध्ये केल्या गेलेल्या कराराची माहिती आणि गुप्त ठेवली जाते. २००७ साली तत्कालीन संरक्षण मंत्री एके अँटनी ह्यांना संसदेत इजराईलकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या मिसईल्स बद्दल प्रश्न केले असताना त्यांनी “संसदेला सदर माहिती देणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे” सांगितले होते. (स्रोत)

एकूण काय, तर विमानाची मूळ किंमत(~६७० कोटी) आणि add-ons सकट किंमत (~१६१० कोटी) पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे. पण “कुठल्या add-onची किंमत किती” – ही माहिती ‘गुप्तता करार’, जो खुद्द काँग्रेसनेच केला असल्याने (स्रोत) दिली जाऊ शकत नाही. (स्रोत)

======

ह्या सर्वाचा सारांश असा :

कधी प्रत्यक्ष सौदा झालाच नाही तर HALच्या तोंडचा घास काढून अंबानींना देण्याचा आरोप ही शुद्ध थाप आहे. पूर्वीच्या करारात अमुक गोष्टी चांगल्या होत्या आता त्या नाहीत वगैरे नौटंकी बिनबुडाची आहे, कारण इतक्या चांगल्या गोष्टी असून प्रत्यक्षात सौदा झालाच नाही. Dassault त्या “चांगल्या गोष्टी” करायला काबुलच नव्हते.

अंबानींची कंपनी १२ दिवस जुनी नाही आणि ती राफेल विमानच काय, तर राफेलचे सुट्टे भाग देखील बनवणार नाही. राफेलच्या इंजिनाचे भाग HAL बनवणार आहे त्यामुळे HALला डावलण्याचा संबंध येत नाही.

Dassaultवर अंबानीसोबत हातमिळवणी करण्यासाठी कसलेही दबावतंत्र वापरण्यात आले नाही. उलट Dassault इतर अनेक कंपन्यांशी Offset करार करून बसले आहे आणि अजून करणार आहे.

अंबानीसह एकूण गुंतवणूकच हजार कोटींपेक्षा कमी असल्याने अंबानीला अब्जावधी डॉलर्सचा फायदा पोचवला हा मुद्दा हास्यास्पद आहे. उलट काँग्रेस सरकारच्या काळात मुकेश अंबानींच्या नवीन आणि अननुभवी रिलायन्सला राफेलचे पंख बनवण्याची परवानगी रक्षा मंत्रालयाने दिली होती. तेव्हा घोटाळा नव्हता तर आता घोटाळा कसा?

सरकारने विमानांची किंमत कधीही गुप्त ठेवली नाही. ती नेहमी उपलब्ध होती. शस्त्रास्त्रे आणि इतर add-onsची किंमत मात्र गुप्तता करार असल्याने सांगता येत नाही. तो गुप्तता करार, जो भाजप नव्हे तर काँग्रेस सरकारने केला आहे.

पूर्वीच्या करारात “तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार होते” ही देखील लोणकढी ठाप आहे. फक्त निर्मितीची अनुज्ञाप्ती मिळणार होती. तंत्रज्ञान हस्तांतरण नव्या करारानुसार होणार आहे.

वास्तविक भारतीय वायुसेनेला लढाऊ विमानांची नितांत गरज होती. तत्कालीन काँग्रेससरकारने वेळेवर निर्णय न घेऊन ही गरज वेळेत भागवली नाही. सौदा तब्बल दहा वर्षे रखडत ठेवला. काँग्रेस सरकार भारतीय वायुसेनेला अत्यंत गरज असताना दहा वर्षात साधा विमानांचा सौदा करू शकले नाही. त्यामुळे “आधीच्या सौद्यात अमुक ही गोष्ट चांगली होती” वगैरे वल्गना करण्यात काहीच मतलब नाही.

इतक्या चांगल्या गोष्टी होत्या तर सौदा का झाला नाही? दहा-दहा वर्षे निर्णय न घेऊ शकणे, वाटाघाटी पूर्णत्वास न नेऊ शकणे इत्यादी गोष्टीना कारणीभूत ठरवून मग आता खोटे आरोप केल्याने विरोधक लोकांना फसवू शकणार नाहीत.

२०१४ साली भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतरदेखील Dassault सोबत वाटाघाटी चालू राहिल्या. पण Dassaultने ठरलेल्या किमतीत HALतर्फे बनवल्या जाणाऱ्या १०८ विमानांची जबाबदारी नं घेण्याचे धोरण कायम ठेवल्याने तो करारच भाजप सरकारने रद्द केला. पण नवा करार करून नरेंद्र मोदींनी ३६ विमानांची गरज सत्तेवर आल्यापासून अवघ्या पावणे दोन वर्षात भागवली आणि तसेच उरलेल्या विमानखरेदीसाठी देखील पावले उचलायला सुरुवात केली आहेत.

लॉकहीड मार्टिन, SAAB आणि बोईंग इत्यादी कंपन्यांनी भारतीय संस्थांशी आणि कंपन्यांशी बोलणी आणि करार देखील सुरू केले आहेत. ज्यात बोईंग HAL सोबत भारतातच विमाने बनवण्याच्या तयारीत आहे. (स्रोत : १, २, ३)

अर्थात, एवढे सगळे कळूनही काही लोकांचे आरोप चालूच राहतील.

राजकीय फायदे उपटण्यासाठी, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करण्यासाठी दिशाभूल चालूच राहील. सर्व विरोधकांना आणि द्वेषाने आंधळ्या झालेल्या लोकांना राफेल घोटाळ्याची स्वप्ने पावलोपावली पडत आहे. सुदैवाने हे स्वप्न म्हणजे सत्य निश्चितच नाही. अर्थात त्याने ना ह्या सौद्याला काही फरक पडेल ना मोदींना. विरोधकांच्या रोज दिशा बदलणाऱ्या कोलांटउड्या मात्र बघायला मिळत राहतील.

जाता जाता एक शेवटची गोष्ट : हा सरकार ते सरकारमधला थेट करार आहे. बोफोर्स किंवा ऑगस्टा वेस्टलँड सौद्यात क्वात्रोची आणि ख्रिश्चन मायकेलसारखे दलाल ह्यावेळी नाहीत. ह्याचा हवा तसा अर्थ ज्याचा त्याने काढायचा.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.