चीनसारखीच ‘वन चाईल्ड पॉलिसी’ भारत का स्वीकारत नाही, वाचा!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा अनेक समस्या भारता समोर आ वासून उभ्या होत्या. गरीबी, शिक्षण वगैरे… त्यात लोकसंख्या ही समस्या सुद्धा भारताला सतावत होती. कारण लोकसंख्या ही जशी ताकद असते तशी ती कमजोरी सुद्धा असू शकते.

यावर काहीतरी तोडगा काढणे गरजेचे होते.

जेव्हा जेव्हा देश कोणत्या तरी संकटात सापडतो तेव्हा तेव्हा कोणतेही सरकार आपल्या जनतेला तडजोड करायला सांगते, जनतेकडून त्यांना योगदान अपेक्षित असते आणि म्हणूनच भारत सरकारने ‘हम दो हमारे दो’ हे धोरण जनतेला राबवायला सांगितले.

दोन बालक धोरण हे त्या काळानुसार खरोखरच कौतुकास्पद होते. सरकारने लहान कुटुंबाचे धोरण राबवले आणि विशेष म्हणजे जनतेनेही त्यांना चांगला प्रतिसाद दिला. हम दो हमारे दो हे घोषवाक्य जणू राष्ट्रीय घोषवाक्य झाले.

पण १९७५ ते १९७७ ला आणीबाणीच्या काळात हेच धोरण बळजबरीने लागू केले, बळजबरीने नसबंदी करण्यात आली. याचा फटका निवडणूकीत कॉंग्रेसला बसला.

भारतातील विविध सरकारने दोन बालक धोरण पुढे सुरु ठेवले. हे धोरण यशस्वी झाले.

१९९१ – २००१ आणि २००१ – २०११ मधील लोकसंख्या दर हे धोरण यशस्वी झाल्याचीच पावती आहे. १९९१ – २००१ दरम्यान लोकसंख्या वाढीचा दर २१.५% होता, यात घसरण होऊन २००१ – २०११ दरम्यान १७.७% एवढा झाला. हे आकडे लोकसंख्या वाढीचा दर कमी झाल्याचे द्योतक आहे.

 

 

पण यात अडचण अशी होती की, शहरी भागात हम दो हमारे दो हे धोरण यसस्वीपणे राबवले गेले. शहरी भागातील लहान घरे, वाढत्या सोई सुविधा आणि वाढत्या महागाईमुळे हे धोरण इथे उत्तमरित्या जोपासले गेले. पण ग्रामीण भगात या धोरणाचे पुरेपूर पालन झाले नाही. गरीब कुटुंबात अधिक मुले असतात.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील गरीब कुटूंबामध्ये वाढत गेलेले बाल मृत्यू दर. ग्रामीण भागात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत गेले, तसेच अधिक मुले असतील तर कुटुंबाला सावरण्यासाठी अधिक हात असतात या मानसिकतेमुळे दोन बालक धोरण या समुदायात यशस्वीपणे राबवले गेले नाही.

म्हणूनच या अर्थाने सरकारने धोरण पूर्णपणे यशस्वी झाले असे म्हणता येणार नाही.

हम दो हमारे दो, या धोरणामुळे मुलींच्या जन्म दरात लक्षणीय घट दिसून आली आहे. आज स्त्रीया विविध क्षेत्रात आपला झेंडा रोवत आहेत, आयटी, कॉर्पोरेट, खेळ, सांस्कृतिक, राजकारण अशा विविध क्षेत्रात महिलांचा वाढलेला सहभाग कौतुकास्पद आहे.

भारतीय समाज जुन्या चालीरिती मागे टाकून आपण नव्या युगाच्या दिशेने यशस्वीपणे वाटचाल करत आहोत.

असे म्हटले जाते की, आज महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदे लावून काम करतात. या गोष्टीची कितीही खर्‍या असल्या तरी नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे २०१५ – १६ च्या अनुसार महिलांचा जन्म दर संतोषजनक नाही. या सर्वेनुसार मुलींनी संख्या ९१९ प्रति हजार पुरुष आहे.

२००५ – २००६ मध्ये ही संख्या ९१४ मुली प्रति मुले एवढी होती. म्हणजे दर वर्षी या संख्येत व्यवस्थित वाढ होत नाही.

 

 

भारतातील अधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये तर ही समस्या जास्तच बळावत आहे. नॅशनल फॅमिली सर्वेनुसार राष्ट्रीय आकडेवारीपेक्षाही इथे मुलींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. २००५ – २००६ मध्ये ही संख्या ९२२ होती तर २०१५ – २०१६ मध्ये मुलींची संख्या ९०३ प्रति मुले एवढी घटली आहे.

म्हणूनच सरकारने गर्भ चाचणी करणार्‍या अल्ट्रासाउंड सेंटर आणि नर्सिंग होमवर बारीक नजर ठेवली आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारला भ्रूण हत्या या विषयावर मदत करणारी वात्सल्य संस्थेचे असे म्हणणे आहे की, आजही या भागात भ्रूण परीक्षण होत आहे. वात्सल्य संस्थेचे अंजनी कुमार सिंह सांगतात की,

“उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ हे तसे सुशिक्षित शहर आहे. तरी सुद्ध महिलांच्या जन्म दरात इथे लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. लखनऊमध्ये स्त्री जन्म दर ८७० मुली प्रति मुले असे आहे. ही चिंतेची बाब आहे.

त्यामुळे हम दो हमारे दो या धोरणामुळे स्त्रीयांच्या जन्म दरात प्रचंड प्रमाणात घट दिसून येत आहे.”

त्याचप्रमाणे २०११ च्या जनगणनेनुसार देशाच्या मुस्लिम लोकसख्येत वाढ दिसून येते.

२००१ ते २०११ दरम्यान मुस्लिमांची लोकसंख्या ०.८ टक्क्याने वाढली आहे. एकूण मुस्लिम लोकसंख्या १४.२३ आहे. १९९१ ते २००१ मध्ये १.७३ टक्के लोकसंख्येत वृद्धी झाली होती आणि एकूण लोकसंख्या १३.४३ टक्के होती.

 

 

२०११ ची जनगणना आपल्याला दर्शवते की, हिंदूंची लोकसंख्या ५.७५ टक्के कमी झाली असून मुस्लिमांची लोकसंख्या ४ टक्क्याने वाढली आहे. याचा अर्थ हम दो हमारे दो हे धोरण मुस्लिमांनी मनापासून स्वीकारले नव्हते.

आपल्याकडे काही मंडळी चीनचे एक बालक धोरण भारताने स्वीकारावे असे सांगत असतात. पण भारत हा चीनपेक्षा वेगळा देश आहे. आपल्या समस्या वेगळ्या असू शकतात हे कुणी लक्षात घेत नाही. आता आपण पाहूया की चीनच्या एक बालक धोरणाचा परिणाम काय झाला आहे?

चीन आणि भारत हे दोन्ही देश लोकसंख्येच्या वाढीमुळे त्रस्त आहेत. चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारला असे वाटत होते की लोक ही देशाची मालमत्ता आहे. म्हणून माओ त्झ-तोंग यांनी लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन दिले.

 

 

१९४९ साली कम्युनिस्टांच्या ताब्यात चीन आल्यापासून चीनची लोकसंख्या वाढली. पण त्यानंतर त्यांना कळून चुकले की लोकसंख्या ही आपल्या देशासाठी समस्या बनली आहे. १९७८ – १९७९ मध्ये त्यांना या समस्येची तीव्र जाणीव झाली आणि एक बालक धोरण राबवण्यात आले.

चीनमधील आर्ट फोटोग्राफर ‘शी सैन’ सांगतात की एक बाल धोरणामुळे मुलांच्या मनावर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांनी अशा मुलांचे फोटो काढलेत जे भाऊ बहिणींसोबत नव्हे तर टेडी बेअर सोबत मोठे होत आहेत.

ज्यावेळी १९७९ ला हे धोरण राबवण्यात आले तेव्हा लोकांना खूपच त्रास झाला. कारण अनेक लोकांना मोठ्या कुटुंबात राहण्याची सवय होती. पण त्यानंतर जन्मलेली पिढी या गोष्टीपासून अनभिज्ञ होती. त्यांना मोठ्या कुटुंबाची सवय लागलीच नाही.

 

 

मॅसाच्युसेट्समधील एमहर्स्ट कॉलेजची समाजशास्त्रज्ञ वानेसा फ़ॉग यांनी १९९७ पासून २,२७३ चीनी बालकांच्या समुहाचे परीक्षण केले. त्यांनी या मुलांना ’सिंगलटंस’ असे नाव दिले आहे.

त्यांनी ६०० ते १,३०० मुलांना विचारले की भाऊ-बहिणीशिवाय तुम्हाला कसे वाटते? त्यांना चुलत, मावस भाऊ-बहिण आणि सख्खे भाऊ बहिण यांच्यातील अंतर माहित नव्हते.

कारण या पिढीला स्वतःचे असे भाऊ बहिणच नव्हते. चीनमध्ये या कारणामुळे शिक्षण महाग झाले आहे.

मेलबर्न विश्वविद्यालयच्या अर्थशास्त्रज्ञ निस्वा एकेर्ला सांगतात की

“हे धोरण लागू झाल्यानंतर जन्मलेली मुले कमी विश्वसनीय आहेत. म्हणजे ते धोक्यांपासून दूर असतात व त्यांना प्रतिस्पर्धी सुद्धा नसतो. ही मुले निराशावादी आणि कमी आत्मबल असलेले असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या जोडप्यांना मुले होत नाहीत त्यांना एक बालक धोरणामुळे मुले दत्तक घेता येत नाही.”

या धोरणामुळे चीनमध्ये आता वृद्ध लोकांची संख्या अधिक होत चालली आहे, लोकसंख्या संतुलित राहिली नसल्यामुळे स्त्रीयांना योग्य जोडीदार शोधण्यास त्रास होत आहे. स्त्री-पुरुष दर बिघडला आहे.

चीनच्या तुलनेने भारताने बळजबरी न करता हम दो हमारे दो हे धोरण राबवले. त्यामुळे चीनला ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, त्या समस्या अजूनही आपल्याकडे उद्भवलेल्या नाहीत.

 

 

उलट चीनमध्ये हे धोरण अन्याय करुन राबवले गेले. ज्यांना एकापेक्षा अधिक मुले झाली, त्यांना सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्यात आले. एकापेक्षा अधिक मुले असणार्‍यांना सरकारच्या कोणत्याही क्षेत्रात नोकर्‍या मिळाल्या नाहीत.

ज्या महिलांनी एकापेक्षा अधिक मुलांना जन्म देण्याचा प्रयास केला त्यांचा बळजबरीने गर्भपात करण्यात आला.

या धोरणामुळे स्त्री भ्रूणहत्येची समस्या बळावली गेली आणि या दरम्यान ३-४ करोडपेक्षा अधिक पुरुष जन्माला आले.

त्यामुळे अशा पुरुषांशी लग्न करायला स्त्रीयाच उपलब्ध नव्हत्या. चीनमध्ये बालकांची टक्केवारी प्रति जोडपे १.१८ आहे जी जगाच्या २.५ टक्क्यापासून खूपच कमी आहे. त्यामुळे थोडक्यात सांगायचे तर एक बालक धोरणामुळे चीनचे नुकसान अधिक झाले आहे. म्हणूनच भारताने चीनच्या समस्येपासून शिकणे गरजेचे आहे.

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.