इथे नुसतेच औरंगाबाद जळत नसते, शहराचे भवितव्य जळत असते..

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

लेखक : दत्ता जोशी, औरंगाबाद

===

औरंगाबादेत शुक्रवारी मध्यरात्री दंगल भडकली. शनिवार-रविवार तणावाचे वातावरण होते. मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद होती. मागील दोन-तीन महिन्यांपासून कचर्‍याच्या प्रश्नामुळे सार्वत्रिक कुचेष्टेचे झालेले शहर या घटनेनंतर आणखी एकदा ‘बॅकफुट’वर गेले. दंगाधोप्याचा असाच प्रकार शहराच्या काही भागांत साधारण ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येही घडला होता. जानेवारीत भीमा कोरेगावच्या विषयाचे पडसाद औरंगाबादेतही उमटले. त्यानंतर आता ही घटना. यात कोण सहभागी होते, कुणी सुरुवात केली, कुणी प्रत्युत्तर दिले, कुणाची मालमत्ता जळाली, कोण बळी गेले… अनेक प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे वेगवेगळी आहेत.

या सगळ्या घटनाक्रमात ‘कोण जिंकले’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे अवघड आहे, पण ‘कोण पराभूत झालेे’ याचे उत्तर ‘औरंगाबादची उद्यमशील प्रतिमा’ हे मात्र नक्की आहे.

मला थोडी जुनी गोष्ट आठवते. ती साधारण 2004 दरम्यानची. ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ने राहूल बजाज यांच्या एका विधानाची बातमी प्रकाशित केली होती. हे विधान बहुधा त्यांनी दिल्लीत केलेले होते. ‘औरंगाबादेतील कार्यसंस्कृतीला कंटाळून तेथील प्लँट आपण बंद करण्याच्या विचारात आहोत’, असे ते म्हणाले होते. तेव्हा ‘सामना’त असलेले माझे मित्र धनंजय लांबे यांनी त्यावरून पहिल्या पानावर मुख्य बातमीच्या स्वरूपात प्रकाशित केली होती. त्यावरून मोठी खळबळ उडाली. औरंगााबादेतील औद्योगिक संघटना सक्रीय झाल्या. सरकार दरबारी चर्चा झडल्या.

‘बजाज’ औरंगाबादेतून जाणे याचा अर्थ (तेव्हा तरी) वाळूज औद्योगिक वसाहतीत स्मशानशांतता नांदणे असाच होता.

पुढे बरेच काही घडले. बजाज यांनी त्यानंतर अल्पकाळात आपल्या औरंगाबाद दौर्‍यात लांबे यांनाच एक मुलाखत देत त्यावर सारवासारव केली. तो विषय तिथेच थांबला. ‘बजाज’ औरंगाबाद सोडून गेली नाही हे खरे… पण हे ही तितकेच खरे, की त्यांनी त्यानंतर औरंगाबादेत फारसा विस्तारही केला नाही.

 

मधल्या काळात औरंगाबादेतून बरेच पाणी वाहून गेले. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत काही उद्योग कार्यान्वित झाले. काही काळाने ‘डीएमआयसी’ (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॅरिडॉर) चा प्रकल्प औरंगाबादेत आला. ‘ऑरिक सिटी’च्या माध्यमातून इथल्या औद्योगिक क्षेत्रात काही नवे घडू पाहते आहे. या पार्श्वभूमीवर काही इतर गोष्टीही घडताहेत. काही मोठे प्रकल्प औरंगाबादेत येणार, अशी चर्चा अधूनमधून सुरू होते. एमआयडीसीचे अधिकारी आणि संबंधित कंपन्यांचे निर्णयकर्ते औरंगाबाद परिसराला भेट देतात. पाहणी करतात. मग मध्येच कधीतरी बातमी येते, तो प्रकल्प कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, गुजरात आदी कुठल्यातरी राज्यात गेला आहे.

मराठवाड्यातील काही मोजकी मंडळी वगळली तर या घटनेचे कुणाला सोयरसूतक नसते. या सगळ्यांचा अर्थ काय? एक सरळ-स्पष्ट अर्थ आहे – त्या कंपन्यांनी औरंगाबादला ‘नाकारलेले’ आहे.

एकेकाळी आशियातील सर्वात वेगाने होत असलेल्या औद्योगिकरणाचा मान मिळविणारे हे शहर आज या उद्योगांना नकोसे झाले आहे. याचे कारण काय? एक कारण असेल तर सांगता येईल. इथे अनेक कारणे दिसतात. पुरेशा पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव, दळणवळणाच्या असुविधा आणि सामाजिक अस्थिरता हे तीन प्रतिकूल पैलू या संदर्भात अधिक ठळकपणाने जाणवतात.

औरंगाबाद परिसरात रेल्वे स्टेशन एमआयडीसी ही पहिली औद्योगिक वसाहत. त्यानंतर चिकलठाणा, पैठण रोड, वाळूज आणि शेंद्रा अशा पाच औद्योगिक वसाहती आहेत.

मागील १० ते १२ वर्षांत यापैकी एकाही ठिकाणी एकही मोठा नवा उद्योग आला नाही. चर्चा ‘किया मोटर्स’पासून अनेकांची झाली. पण काहीतरी कारणे घडली आणि कुणीही येथे आले नाही. त्याची कारणे विविध असतात. काही शासकीय पातळीवरची असतात तर काही स्थानिक. शासकीय पातळीवरील कारणांचे निराकरण औरंगाबादकरांच्या हातात नाही. पण या उद्योगांना येथे यावेसे वाटावे असे वातावरण निर्माण करणे तर नक्कीच आपल्या हाती आहे. त्यात औरंगाबाद काय योगदान देत आहे?

 

औरंगाबादेतील प्रमुख उद्योजक आणि येथील उद्योग संघटना या विषयात अनेक वेळा पुढाकार घेताना दिसतात. पण त्यांना प्रशासकीय, स्थानिक पातळीवर साथ मिळताना दिसत नाही. जेव्हा एखादी मोठी गुंतवणूक एखाद्या शहरात येऊ घातलेली असते तेव्हा साहजिकच त्यांच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी तेथे सुखद वाटावे असे वातावरण, पर्यटन-मनोरंजनाची चांगली साधने, सुखकारक वास्तव्याची हमी मिळणे गरजेचे असते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद कुठे बसते?

वाईट रस्ते, जागोजागी कचर्‍याचे ढिगारे, अतिक्रमणांनी ग्रासलेले चौक आणि रस्ते, त्यामुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी… पाण्याची टंचाई… उन्हाळ्यात एमआयडीसीत पाण्याअभावी एक किंवा दोन शिफ्ट बंद करण्याचा हायकोर्टाचा आदेश… हे सारे पाहून या शहरात यावे असे कुणाला वाटू शकेल?

अशा या उदासीन स्थितीत जेव्हा सामाजिक अशांततेची ठिणगी वारंवार पडताना दिसते, तेव्हा या शहराचा सकारात्मकतेने विचार करणारी मंडळीही नकारात्मक भूमिकेत जातात. साध्या कुरबुरी कुठेही होत असतात. पण जेव्हा मध्यरात्री पेट्रोल बॉम्बचा वापर होतो, काश्मिरच्या प्रमाणे औरंगाबादेत पोलिसांवर हल्ले चढविले जातात, पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी गंभीर जखमी होतात तेव्हा या वातावरणाचे गांभीर्य वाढते. मी या अशांततेची जबाबदारी कुल्याही पक्षांवर किंवा नेत्यांवर टाकू इच्छित नाही. ते सगळेच जण अशी कुठलीही जबाबदारी पेलण्यासाठी असमर्थ आहेत, याचे प्रत्यंतर शहरवासीयांनी वेळोवेळी घेतलेले आहे.

उद्योजकांकडून येणारे चौकांच्या सुशोभीकरणाचे प्रस्ताव असोत की त्यांच्याकडून महापालिका आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चेसाठी मागितला जाणारा वेळ असो, उदासीनतेपलिकडे हाती काहीही लागले नाही, हा आजवरचा इतिहास आहे. यामागची कारणे काय, हे शोधण्यातही अर्थ नाही.

ही जबाबदारी आता समाजानेच घेण्याची गरज आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी राजकीय नेते वेगवेगळ्या खेळ्या खेळणार, कुठले तरी भावनिक मुद्दे काढून वेगवेगळ्या गटांना झुलवणार, हे सर्वांनीच अनेक वेळा अनुभवले आहे. आता समाजानेच शहाणे होण्याची वेळ आली आहे. आज चाळिशी-पन्नाशीच्या घरात असलेल्या पिढीचे निभावू शकेल पण त्यांच्या घरातील पुढची पिढी या शहरात कितपत सुखाने राहू शकेल? त्यांना रोजगाराच पुरेशा संधी हे शहर देऊ शकणार आहे का?

 

वाढत्या ऑटोमायझेशनचे आव्हान पेलताना नवे उद्योग आले तरच नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे. तरच नवी पिढी सुखाने नांदू शकेल. ते सुखाने राहावेत म्हणून आपण काय करू शकतो? नेते स्वार्थी आहेत, पोलिस कुचकामी आहेत आणि समाज दुभंगलेला आहे. पहिल्या दोन गोष्टींतील सुधारणा आपल्या हातात नाही. समाज अभंग कसा राहील, यासाठीचे प्रयत्न मात्र आपल्या हातात आहेत.

कुणी काहीही म्हणो, औरंगाबाद शहर फक्त औद्योगिक वसाहतींच्या अस्तित्त्वामुळेच जिवंत आहे. ‘बजाज’चा बोनस आल्याशिवाय आजही बाजारपेठेत दिवाळीची ‘रौनक’ येत नाही.

उद्योगजगतात मंदी असेल तर तिचे सावट औरंगाबादच्या बाजारपेठेवर पडते. उद्योगांच्या मदतीशिवाय कुठलेही ‘फेस्टिव्हल’ रंगत नाहीत. अशा स्थितीत ही औद्योगिक वसाहत चांगल्या प्रकारे कार्यरत राहणे, नवनवे उदयोग येऊन त्यांनी शहराच्या संपन्नतेत भर घालणे ही या शहराला जिवंत राहण्यासाठी, ठेवण्यासाठी असलेली प्राथमिक गरज आहे. अशा स्थितीत शहर वारंवार अशांततेच्या गर्तेत लोटले जात असेल तर भविष्यात उपाशी मरणार आहेत ते या शहरातील नागरिकच.

आज सुरू असलेले सगळे उद्योग बंद पडल्याने त्या त्या उद्योजकांचे काहीही नुकसान होणार नाही. आपले उत्पादन बंद करून आणि यंत्रसामुग्री व जमीन विकून ते त्यांच्या चार पिढ्यांपर्यंत सुखाने जगू शकतील.

विस्तार योजनेत बहुसंख्य उत्पादकांनी आपापल्या उद्योगांचा विस्तार औरंगाबाद बाहेर आणि महाराष्ट्राबाहेरही केली आहे. ते स्थलांतरीतही होऊ शकतील. प्रश्न आहे तो त्यावर आधारित कर्मचारी – कामगारांचा. त्यांना रस्त्यावर यावे लागले तर परिस्थिती बिकट होईल. कामगार आणि मध्यमवर्ग बेकार झाला तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेले घटकही साहजिकच उघड्यावर येतील. मग ते हातगाडीवाले असोत, टपरीवाले की छोटे दुकानदार…

हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की स्पर्धेच्या जगात ‘जेसे थे’ राहता येत नाही. स्पर्धेत सहभागी होऊन पुढेच जावे लागते नाही तर तुम्ही नष्ट होता. औरंगाबादला जगायचे असेल तर पुढे जावेच लागेल. पुढे जायचे तर नवे उद्योग यावे लागतील. ते यायचे तर त्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करावे लागेल. ते झाले नाही तर हे शहर मरेल. ‘बजाज’ची एक शिफ्ट बंद असेल तर वाळूज एमआयडीसीची एक शिफ्ट बंद असते, असे म्हटले जाते. या धर्तीवर, नव्या संधीच निर्माण झाल्या नाहीत तर हे शहर जिवंत राहील काय? विचार प्रत्येकाला करावा लागणार आहे.

सर्वसाधारणपणे आपण म्हणतो – ‘याचे उत्तर काळच देईल.’ इथे उलट होणार आहे. याचे उत्तर काळ मागणार आहे आणि ते समाजाने द्यावे लागणार आहे. आपण त्यासाठी तयार आहोत काय?

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.