सत्ताधाऱ्यांचा उपोषणाचा फार्स आणि संसदीय कार्यपद्धतीची ऐशी तैशी

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपोषणाला बसल्याचे आपल्याला आठवत असेल. अण्णा हजारे यांचे कथित उपोषणही चांगलेच गाजले आणि सोडले गेले. परवा एका दिवसासाठी उपोषणाला बसलेल्या राहुल गांधींची बातमीही ताजी आहे. एकंदर भारतात सध्या उपोषणकाल चालू आहे असे म्हणायला हरकत नाही. लोकशाहीत मागण्या मान्य करायला उपोषण हा कालबाह्य मार्गच आवश्यक आहे हा प्रचलित अडाणीपणाचा गैरसमज केव्हा दूर होईल हे कळायला काही मार्ग नाही.

पण देशाच्या प्रमुखाचे पद भूषवणारे पंतप्रधान स्वतः जेव्हा उपोषणाचे शस्त्र उचलतात तेव्हा हा अडाणीपणा अधिक गांभीर्याने घ्यावा लागतो.

संसद ही आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याची सर्वात योग्य जागा आहे. त्यात मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर रस्त्यावर उतरण्याचा पर्याय शिल्लक असतोच. पण सत्ताधारी पक्षाला रस्त्यावर उतरण्याची गरज सहसा असत नाही. संसदेतील कामकाजावर मजबूत पकड असली तर बरीचशी कामे होतात. पण सध्या सत्तेत असलेल्या पक्षाची तक्रार काय आहे हे पाहिले तर या उपोषणाच्या फार्समागचा फोलपणा लक्षात येतो.

लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजादरम्यान विरोधी पक्षाने अडथळा आणत सभागृहे बंद पाडली. त्यामुळे संसदेचे कामकाज व्यवस्थित चालू शकले नाही. कामकाज चालु न दिल्याने विरोधी पक्षाच्या विरोधात सत्ताधारी पक्ष उपोषणाला बसला आहे. 

आता जरा सद्यस्थितीवर नजर टाकू. संसदेच्या या अधिवेशन काळात लोकसभेची उपयुक्तता (productivity) फक्त २१ % राहिली. राज्यसभेची परिस्थितीही फारशी समाधानकारक नव्हती. तिकडची उपयोगिता २८ % राहिली. या काळात मतदारांच्या खिशातल्या सुमारे १९० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. लोकसभेच्या कामकाजाचे १०९ तास वाया गेले. संसदेत पटलावर असलेल्या ४० विधेयाकांपैकी फक्त एक विधेयक पारित होऊ शकले. अधिवेशनाच्या संपूर्ण कालखंडात सभागृह एकदाही सलग तीन तास चालु शकलेले नाही.

आकडेवारी वरून हे गेल्या २० वर्षाच्या कालखंडातले सर्वात अयशस्वी संसदीय अधिवेशन ठरले आहे.

यावर उपाय म्हणून संसदीय कार्यपद्धतीत सत्ताधारी पक्षाने कोणती पावले उचलायला हवीत ? संसदेतले कामकाज व्यवस्थित चालवण्याची जबाबदारी संसदीय कामकाज मंत्र्यांची असते. ते चालवण्यासाठी सभागृहाच्या बाहेर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या एकत्र बैठका घेणे, सभागृह चालण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हे त्यांचे काम असते. सध्याच्या संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी कोणते प्रयत्न केले?

हा एक भाग, आता कामकाज चालले नाही म्हणून काय करायचे? तर खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांनी एक दिवसीय उपोषणाची घोषणा करायची. म्हणजे स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या अकार्यक्षमतेविरोधात स्वतः उपोषणाला बसायचे.

हे गेल्या वीस वर्षातील सर्वात वाईट अधिवेशन होते असे स्वतः मोदींनी सभागृहात सांगितले. जनतेने थेट बहुमत दिलेले असताना संसदेत कामकाज व्हावे यासाठी पुरेसे प्रयत्न करायचे सोडून स्वतः सत्ताधारी उपोषणाला बसले आहेत.

याला अजूनही एक बाजू आहे. कॉंग्रेसचे एक दिवसाचे “छोले भटुरे फेम” उपोषण झाल्यानंतर बरोबर दुसर्या दिवशी या उपोषणाची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्यांच्या उपोषणाला प्रतिक्रिया म्हणून हे उपोषण करणार! उपोषणाला उपोषणाने उत्तर देण्याची ही अघोरी प्रथा आणखी किती दिवस चालते ते पाहावे लागेल. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, त्यांनी एकमेकांवर केलेल्या कुरघोड्या, या गोष्टी राजकारणात चालत राहणार आहेत. पण सर्वात महत्वाचे आहे ते संसदेचे कामकाज चालणे. ते चालण्यात सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक यापैकी कुणालाही रस नाही असे एकंदर चित्र आहे. स्पष्ट बहुमत असूनही संसदीय कामकाज चालवण्यात सत्ताधारी पक्ष अपयशी ठरला आहे.

राहिला प्रश्न उपोषणाचा, तर एका दिवसाच्या किंवा काही दिवसांच्या उपोषणामुळे आपली अकार्यक्षमता झाकली जाईल हा शुध्द गैरसमज आहे. आणि त्याहून वाईट म्हणजे जनतेच्या डोळ्यांत केलेली धूळफेक आहे. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही किमान अपेक्षा एखादे मंत्रिमंडळ पूर्ण करू शकत नसेल तर त्यांच्या क्षमतेवर येत्या काळात प्रश्नचिन्ह उभे राहणे अपरिहार्य आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.