१ रुपयचं नाणं : सरकारला महागात पडतं, पण देशातली महागाई कंट्रोलमध्ये ठेवतं!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
हुमायूननंतर सत्तेवर आलेल्या दिल्लीच्या अफगाण बादशाह शेरशहा सुरीने नाण्यांमध्ये फार मोठे बदल केले. त्याने चांदीच्या आणि तांब्याच्या नाण्यांची वजने वाढवली.
चांदीच्या नाण्याला ‘रुपया’हे नाव दिले गेले. चांदीला संस्कृतमध्ये ‘रूप’म्हणतात. म्हणून हा चांदीचा रुपया. या शब्दानेच आजचे चलन ओळखले जाते.
थोडाफार फरक करून हे नाणे मुघल, ब्रिटिश व आज आपण कायम राखले आहे. भारतीय उपखंडातील इतर देशांच्या नाण्याचे नावही रुपया आहे.
या रूपयाची नाणी बनवणार्‍या टांकसाळी असतात. टांकसाळी खासगी आणि शासकीय अशा दोन प्रकारच्या असत. टांकसाळीत लोहार, सोनार, घणकरी, भालेकरी, टिकली करणारा, शिक्के करणारा असे कसबी कारागीर असत. त्याकाळीसुद्धा खोटी नाणी पाडणारे होते. खोट्या रुपयास ‘करडा रुपया’ म्हणत.
१८३५ सालच्या चलनविषयक सुधारणेप्रमाणे ठरावीक वजनाचा, आकाराचा व शुद्धतेचा रुपया हे ब्रिटिश सत्तेखालील सबंध भारताचे एकमेव चलन झाले. एकूण १८० ग्रेनपैकी १६५ गेन शुद्ध चांदी असणारा असा हा कंपनीचा रुपया होता. त्यावेळी ४ पैशांचा १ आणा व १६ आण्यांचा (६४ पैशांचा) १ रुपया असे विनिमय होते.
१९५७ साली भारताने दशमान पद्धत स्वीकारली व १०० नव्या पैशांचा १ रुपया झाला, मित्रांनो तुम्ही म्हणाल हे रुपया पुरांकशासाठी तर मुद्दा असा आहे की ह्या एक रुपयाचे नाणे तयार करताना सरकारला त्याची उत्पादन किंमत जवळपास १.१२ रुपये प्रत्येकी पडते. त्यामुळे परवडत नाही तरीही सरकार का बरे १ रुपयाची नाणी तयार करत असेल?
ही नाणी तयार करण्यासाठी किती खर्च येतो? ही किंमत नाण्याच्या मूल्यापेक्षा जास्त असू शकते का? केलाय का कधी हा विचार? नाही ना? चला तर मग या प्रश्नाचे उत्तर शोधूया.
द प्रॉब्लम् ऑफ द रूपी : इट्स ओरिजिन ॲन्ड इट्स सोल्युशन (मराठी: रुपयाची समस्या) हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा शोध प्रबंध आहे. तो त्यांनी ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डॉक्टर आफ सायन्स (डी.एस.सी.)च्या पदवीसाठी प्रस्तुत केला होता.
मुद्रा समस्याच्या अंतिम निर्णयात, कशा प्रकारे ब्रिटिश शासकांनी भारतीय रुपयाच्या किमतीला पाऊंड सोबत जोडून आपला जास्तीत-जास्त फायदा होण्याचा मार्ग निवडला. त्यांच्या या हेराफेरीनेच भारतीय नागरिकांना गंभीर आर्थिक समस्येत लोटले गेले. ब्रिटिश शासकांच्या या निर्णयामुळे, भारतीय धन ब्रिटिश खजिन्याच्या दिशेने निरंतर वळवले गेले.
या व अशा अनेक प्रकारे भारतातली संपत्ती ब्रिटिश सरकारच्या व ब्रिटिश जनतेच्या फायद्यात जात राहिली. INR म्हणजे भारतीय रुपया हे भारताचे चलन आहे.
रुपया १०० पैशांमध्ये (एकवचन पैसा) विभागला गेला आहे, १९९० पासून या मूल्यांमध्ये कोणतीही नाणी काढली गेली नाहीत. एक नवीन रुपया चिन्ह अधिकृतपणे लागू करण्यात आले. भारताचे जवळचे मित्र असलेल्या नेपाळ आणि भूतानमध्येही रुपया हे कायदेशीर निविदा म्हणून स्वीकारले जाते.
शोध घेतला असता गोपनीयतेचे कारण देत नाण्यांच्या किमतीची माहिती देण्यास नकार दिला गेला. “ही माहिती आरटीआय कायदा, २००५ च्या कलम 8(1) (डी) अंतर्गत प्रदान केली जाऊ शकत नाही कारण ती एक व्यापार रहस्य आहे.
असे बरेच लोक आहेत जे अनेकदा म्हणतात, की सरकारने जास्त नोटा छापल्या पाहिजेत आणि त्या गरिबांमध्ये वाटल्या पाहिजेत, पण हे नेमके म्हणणे आणि त्यामागील तर्कशास्त्र समजून घेणे आणि समजावणे खूप कठीण आहे.
नाण्यांबद्दल बोलायचे झाले तर अशी अनेक नाणी आहेत ज्यांची किंमत त्यांच्या बनवण्याच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे. १०० रुपयांची एखादी वस्तू घेण्यासाठी ११० रुपये मोजावे लागतील, तर वावगे ठरणार नाही.
एक रुपयाच्या नाण्याबाबतही हीच स्थिती आहे. ते तयार करण्यासाठी सरकारला १.११ ते १.२५ रुपये खर्च करावा लागतो, मात्र त्यानंतरही सरकार दरवर्षी दोन ते अडीच कोटींची नाणी काढते. कोणतीही नोंद करण्यासाठी, त्यात अनेक सुरक्षा वैशिष्ट्ये ठेवली जातात.
उदाहरणार्थ, गांधीजींचा फोटो, नोटेवरील सुरक्षा रेखा, आरबीआय गव्हर्नरची स्वाक्षरी इ. पण शेवटी नोट बनवली तरी ती कागदातच असते. अशा परिस्थितीत सरकारला नोट बनवण्यासाठी जास्त खर्च करावा लागतो आणि त्याचे आयुष्यही कमी असते. अशा परिस्थितीत नाणी बनवणे खूप महत्त्वाचे ठरते.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, भारतात फक्त चार ठिकाणी नाणी बनवली जातात. मुंबई, अलीपूर (कोलकाता), हैदराबाद आणि नोएडा ही ठिकाणे आहेत. नाण्यांवर बनवलेले चिन्ह पाहून हे नाणे कोठे बनवले आहे हे देखील जाणून घेऊ शकता.
जर एखाद्या नाण्यावर तारा असेल तर याचा अर्थ असा होतो की ते हैदराबादमध्ये टाकले गेले आहे. नोएडामध्ये टाकलेल्या नाण्यांवर ‘सॉलिड डॉट’ असतो. मुंबईत टाकण्यात आलेल्या नाण्यांचा आकार ‘हिरा’ असतो. कोलकात्यात नाण्यांवर असे कोणतेही चिन्ह नाही.
नाणी कायदा १९०६ अंतर्गत भारतात नाणी तयार केली जातात. या कायद्यांतर्गत भारत सरकारच्या वतीने नाण्यांचे उत्पादन आणि पुरवठ्याची जबाबदारी आरबीआयकडे देण्यात आली आहे.
RBI या उद्देशासाठी वर्षभराचे लक्ष्य निश्चित करते आणि भारत सरकार एक उत्पादन कार्यक्रम बनवते.भारत सरकार वेळोवेळी धातूंच्या किमतीवर आधारित वेगवेगळे धातू वापरात आणते.
सध्या, बहुतेक नाण्यांच्या निर्मितीसाठी फेरिटिक स्टेनलेस स्टील (17% क्रोमियम आणि 83% लोह) वापरले जात आहे. अशा परिस्थितीत, असे देखील होऊ शकते की धातूच्या मूल्याचा फायदा घेण्यासाठी लोक सर्व नाणी वितळवून नफा कमावतात. अशी वेळ येऊ शकते जेव्हा सर्व नाणी बाजारातून गायब होऊ शकतात.
अशा परिस्थितीत सरकार आणि अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. यामुळेच नाण्यांचे धातूचे मूल्य त्याच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी ठेवले जाते.त्यामुळे सरकार दर वर्षी महागाईनुसार नाण्यांचा आकार आणि वजन कमी-जास्त करत असते.
हैदराबादच्या टांकसाळीने या नाण्यांचा उत्पादन खर्च आणि उत्पादित नाण्यांची संख्या देखील उघड केली. १ रुपयाच्या नाण्याप्रमाणे, इतर नाण्यांचा उत्पादन खर्च खूपच स्वस्त आहे. उदाहरणार्थ, २ रुपयांच्या नाण्याचा उत्पादन खर्च १.२८ रुपये आहे, आणि ५ रुपये आणि १० रुपये अनुक्रमे ३.६९ रुपये आणि ५.५४ रुपये आहेत.
अशा प्रकारे महागाई नियंत्रित करणे हे १ रुपयाच्या नाण्याचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे. जसे दुधाचे पॅकेट २० ते २१ नाही तर थेट २२ असेल आणि त्यामुळे त्याची किंमत वाढेल. यामुळेच सरकारला लहान मूल्यांचे चलन चलनात ठेवावे लागत आहे.
१ रुपयाची नोट देखील हेच काम करत असे, परंतु त्याचे शेल्फ लाइफ देखील खूप कमी होते आणि यामुळेच आता उत्पादन खर्च जास्त असून देखील सरकार कडून १ रुपयाची अधिक नाणी बनविली जातात.
—
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
