अमेरिकेत महिलांचं सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध “सेक्स-बंद” आंदोलन वणव्यासारखं पसरतंय!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
अमेरिका या देशाकडे आपण नेहमीच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि विचारांचा देश म्हणून बघतो. तुमच्याकडे जर तुमच्या कामाला आवश्यक असणारी पात्रता, हुशारी असेल तर तुम्ही अमेरिकेत जाऊन करिअर करू शकतात अशी अमेरिकेची एक प्रतिमा आपल्या डोक्यात आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये भारता नंतर जगात दुसऱ्या क्रमांकांवर असलेला हा देश व्यक्ती स्वातंत्र्याला विशेष प्राधान्य देतो हे या देशातील नेते, लोक नेहमीच सांगत असतात, पण २४ जून रोजी अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेल्या ‘गर्भपात बंदी’च्या निर्णयाने वरील सर्व विधानांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
—
गर्भधारणा किंवा गर्भपात हा एका महिलेचा व्यक्तिगत अधिकार हिरावून घेण्याचा निर्णय नव्याने स्थापन झालेल्या ‘जो बायडन’ यांच्या सरकारने घेतला आणि अमेरिकेच्या लोकांचा चांगलाच रोष ओढवून घेतला आहे.
‘रो वर्सेस वेड जजमेंट’ या नावाने हा निर्णय ओळखला जातोय ज्यामध्ये ‘गर्भपात बंदी’ या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची कायदेशीर जबाबदारी ही प्रत्येक ‘स्टेट्स’वर सोपवण्यात आली आहे.
अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये सध्या गर्भपातावर सरसकट बंदी आणण्यात आली आहे, तर काही राज्यांमध्ये येत्या काही काळात ही बंदी येणं अपेक्षित आहे, काही राज्यांनी गर्भपात बंदी मान्य केलेली नाही तर काही राज्यांनी गर्भपात करण्यासाठी अटी अधिक जाचक केल्या आहेत.
व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या या निर्णयाची काय पार्श्वभूमी आहे? ‘गर्भपात बंदी’ हा निर्णय अमेरिकेच्या सरकारला का योग्य वाटतोय? जाणून घेऊयात.
‘युनायटेड नेशन्स’ या संघटनेने तीव्र शब्दात विरोध करत या निर्णयामुळे महिला स्वातंत्र्य, प्रकृती हे धोक्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. “१९७३ मध्ये सर्वप्रथम घेण्यात आलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही मागच्या पाच दशकांपासून आम्ही लढा देत आहोत, पण आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे मानवाधिकार आणि लैंगिक समानता हे दोन्ही अमेरिकेत धोक्यात आलं आहे” युनायटेड नेशन्सच्या प्रतिनिधी मिशेल बॅचलेट यांनी २४ जून २०२२ रोजी अशी पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
१९७३ मध्ये अमेरिकेत ‘रो (Roe)’ या गर्भपात बंदी संबंधित घेण्यात आलेल्या निर्णयाची ही पार्श्वभूमी होती, की त्या वर्षी हजारो नवतरुण मुली गर्भवती झाल्या होत्या.
या मुलींना त्यांच्या शारीरिक प्रकृतीमुळे आई होणं आणि कमी वयामुळे लग्न करणं हे दोन्ही शक्य नव्हतं. गर्भपात होण्याचं प्रमाण थांबवण्यासाठी हा निर्णय १९७३ मध्ये घेण्यात आला होता.
जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने गर्भपात संबंधित निर्णय हे ज्या राज्यातून ही विनंती येत आहे त्यांनी घ्यावा असं सांगितलं आणि गर्भपात बंदी सरसकटपणे हटवण्याची घोषणा केली नाही याचा तिथल्या लोकांना राग आहे.
अमेरिकेने हे देखील ठरवलं आहे, की गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीचं वय जर २५ वर्षांपेक्षा अधिक असेल तर त्यांना कोणतंही विमा कवच दिलं जाणार नाही याचा अमेरिकेतील सजग नागरिक हे रस्त्यावर उतरून विरोध करत आहेत.
गर्भपात हा प्रत्येक वेळी गुन्हा नसतो, काही वेळेस ती अपरिपक्व शरीराची किंवा गर्भाची गरज असते जे की आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील मान्य केलं आहे.
गर्भपात बंदीचा सर्वात मोठा फटका समाजातील दारिद्र्य रेषेच्या खाली असणाऱ्या लोकांना बसेल अशी भीती सध्या विविध माध्यमातून व्यक्त केली जात आहे. जगातील एकूण ५० देशांमध्ये एकेकाळी गर्भपात बंदी ही महिलांवर लादण्यात आली होती, पण त्यापैकी २५ देशांनी ही बंदी केव्हाच उठवली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, जगात एका वर्षात साधारणपणे २.५ कोटी महिला असुरक्षितपणे गर्भपात करत असतात. त्यापैकी ३७,००० महिलांना त्यामुळे आपला जीव गमवावा लागत असतो.
गर्भपात बंदी केली, तर गर्भपात होण्याचं प्रमाण कमी होण्यापेक्षा असुरक्षितपणे गर्भपात होण्याचं प्रमाण अधिक होईल असं जाणकारांचा अभ्यास सांगतो.
सुरक्षित गर्भपात हा महिलांची प्रकृती स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असतो याकडे अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने दुर्लक्ष केलं हे अमेरिकेच्या लोकांसाठी आश्चर्याचा मोठा धक्का आहे.
२०२२ मध्ये ‘द युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’ने आपल्या ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट’च्या अहवालात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जगातील केवळ ५०% गर्भधारणा या कोणत्यातरी चुकीने घडून आलेल्या असतात आणि यापैकी ६०% महिला या गर्भपात करण्याचा निर्णय घेत असतात. ज्यापैकी ४५% गर्भपात हे असुरक्षिपणे होत असतात, ज्यामध्ये गर्भवती महिलेचा मृत्यू होत असतो.
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध करण्याचं अजून एक कारण हे आहे की, १९९४ मध्ये ‘इंटरनॅशनल कॉन्फ्रन्स ऑन पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट’ नावाने असुरक्षित गर्भपात किती घातक आहे या आशयाच्या एक करारावर जगातील १७९ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, ज्यामध्ये अमेरिकेचा सुद्धा समावेश आहे.
गर्भवती असलेल्या प्रत्येक स्त्रीला आपल्या गर्भाची वाढ कशी होत आहे? हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. गर्भ वाढवण्याचा किंवा न वाढवण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी त्या जोडप्याचा असेल हे आधीच कायद्याने मान्य केलेलं असतांना पुन्हा ‘गर्भपात बंदी’चा निर्णय जनतेवर लादणं हा अमेरिकेच्या भूमिकेत झालेला विरोधाभास लोकांना जाणवत आहे.
असुरक्षित गर्भपात सुरूच राहीले तर युनायटेड नेशन्सने मान्य केलेल्या गर्भवती महिलांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्याच्या निर्णयाला सुद्धा विसरावं लागेल.
अनावश्यक गर्भधारणा ही महिलांना जशी त्रासदायक आहे तशीच ती समाजासाठी सुद्धा घातक आहे. १९७१ मध्ये भारताने मान्य केलेल्या ‘वैद्यकीय गर्भपात कायद्या’नुसार भारतात गर्भपात हा गर्भधारणेपासून २४ आठवड्यांपर्यंत डॉक्टरांच्या संमतीने केला जाऊ शकतो.
—
—
२०१२ मध्ये आयर्लंडमध्ये राहणाऱ्या ‘सविता हलप्पनवार’ या भारतीय दंतशास्त्र तज्ञ महिलेचा ‘गर्भपात बंदी’ कायद्यामुळे मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर आयर्लंडच्या लोकांनी त्यांच्या देशातील सरकार विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला होता आणि २०१८ मध्ये आयर्लंडला ‘रेग्युलेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ हा कायदा आमलात आणण्यासाठी भाग पाडलं होतं.
अमेरिकेत राहणारे लोक असा कोणता पवित्रा घेतील का ? याकडे सध्या जगाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. महिलांच्या प्रकृती सुरक्षेसाठी घातक असलेला ‘गर्भपात बंदी’चा निर्णय अमेरिका येत्या काळात मागे घेईल अशी आशा व्यक्त करूयात.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
