' पक्षांतर विरोधी कायदा काय सांगतो? कोणत्या परिस्थितीत आमदारांवर बंदी येऊ शकते?

पक्षांतर विरोधी कायदा काय सांगतो? कोणत्या परिस्थितीत आमदारांवर बंदी येऊ शकते?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम शेअरचॅट

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

आपल्याकडे एक म्हण आहे ,’वळचणीचा वासा लागे ठसाठसा…’ अर्थात आपल्या आजूबाजूला बरेचदा असे लोक असतात जे आपल्यासाठी कधीही अडचणीचे ठरू शकतात. आता एकनाथ शिंदे यांचेच बघा ना, ते रुसून गुवाहाटीला जाऊन बसले आणि इकडे शिवसेनेला ऑक्सीजन लावायची वेळ आली. यानंतर त्यांच्याकडून गटनेतेपदाची सूत्रे काढून घेण्यात आली. तसेच त्यांच्यासह इतर १२ आमदारांवर कारवाई करण्याचे संकेत शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आले आहेत.

जर एकनाथ शिंदे शिवसेना सोडून दुसर्‍या पक्षात गेले तर त्यांच्यावर काय कारवाई होणार? किंवा या संदर्भात पक्षांतर विरोधी कायदा काय सांगतो यासारखे प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येणे साहजिकच आहे. तेव्हा या लेखातून आपण यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधायचा प्रयत्न करू.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर आपल्या सोबत ४० हून अधिक आमदार तसेच त्याचबरोबर डझनहून अधिक खासदार असल्याचा दावा केला आहे.
पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाला दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हायचे असल्यास, पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्रतेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी किमान ३६ आमदारांना त्यांच्यासोबत यावे लागेल.

 

eknath shinde 3 IM

 

आता अजूनही काही नाराज आमदार गुवाहाटीला पोहोचल्याच्या बातम्या येत आहेत. या सर्वांनी जर बंडखोरी केली तर या परिस्थितीत त्यांचे सदस्यत्व राहणार की जाणार याबाबत जोरो-शोरोसे चर्चा सुरू आहे. आणि विषय आता पक्षांतर विरोधी कायद्याकडे वळत आहे.

काय आहे हा पक्षांतर विरोधी कायदा?

१९८५ मध्ये ५२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे देशात ‘दलबदल विरोधी कायदा’ संमत करण्यात आला आणि तो संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. किंबहुना भारतीय राजकारणातील पक्षांतराची वाईट प्रथा संपवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.

या कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या कारण एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या आमदारांच्या राजकारणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. हा कायदा अशी प्रक्रिया मांडतो ज्याद्वारे संसद आणि राज्य विधानसभांमधील सदस्यांना विधानसभेच्या पीठासीन अधिकार्‍याकडून सदनातील इतर कोणत्याही सदस्याने केलेल्या याचिकेच्या आधारे पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

एखाद्या आमदार किंवा खासदाराने सभागृहात मतदानादरम्यान स्वेच्छेने त्याच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास किंवा पक्ष नेतृत्वाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास त्याने पक्षांतर केल्याचे समजले जाते.

महाराष्ट्रातील सध्याच्या संकटाच्या बाबतीत, गृहीत धरल्याप्रमाणे, शिंदे यांना शिवसेनेत फूट पाडून दुसर्‍या पक्षात सामील व्हायचे असेल तर त्यांच्यासोबत जाण्यासाठी ३६ आमदारांची आवश्यकता असेल. शिंदे यांनी ठाकरे यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची विद्यमान युती तोडून त्याऐवजी भाजपशी युती करण्यास सांगितले आहे.

 

devendra fadnavis inmarathi
the economic time

निवडून आलेल्या सदस्याने स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे, स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने राजकीय पक्षात सामील होणे, सभागृहात पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात सदस्याने मतदान करणे अथवा एखाद्या सदस्याने मतदानापासून दूर राहणे अशा स्थितीत तो सदस्य पक्षांतर कायद्यानुसार अपात्र ठरतो. मात्र जर कोणत्याही पक्षाच्या दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदारांना दुसऱ्या पक्षासोबत जायचे असेल तर त्यांचे सदस्यत्व संपत नाही.

या कायद्यात २००३ मध्ये सुधारणाही करण्यात आली. हा कायदा करताना पक्षात काही चूक झाली आणि एकतृतीयांश आमदारांनी नवा गट बनवला तर त्यांचे सदस्यत्व जाणार नाही अशी तरतूद होती. मात्र यामागे मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर होऊन पक्षात फूट पडण्याच्या तरतुदीचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे दिसून आले त्यामुळे ही तरतूद रद्द करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील सद्य परिस्थिति पाहता महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्षपद सध्या रिक्त असल्याने राष्ट्रवादीचे नेते असलेले उपसभापती नरहरी झिरवाळ हे पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत नियमांची अंमलबजावणी करु शकतात.

पक्षांतर विरोधी कायदा लागू करण्याचे दोन मार्ग आहेत. सभागृहाचा कोणताही सदस्य काही खासदारांनी त्यांच्या पक्षातून पक्षांतर केले आहे आणि त्यांना अपात्र ठरवावे अशी याचिका सभापतींना करु शकतो. दुसर्‍या परिस्थितीत पक्षांतर करू इच्छिणारे आमदार उपसभापतींना पत्र लिहून दावा करू शकतात की हा गट पक्षाच्या दोन तृतीयांश लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो आणि पक्षांतर विरोधी कायद्यापासून संरक्षण मिळवू शकतो.

उपसभापती दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतील.जेव्हा संपूर्ण राजकीय पक्ष इतर राजकीय पक्षात विलीन होतो किंवा जर एखाद्या पक्षाचे निवडून आलेले सदस्य नवीन पक्ष स्थापन करतात अथवा जर कोणत्याही पक्षाच्या सदस्यांनी दोन पक्षांचे विलीनीकरण मान्य केले नाही आणि विलीनीकरणाच्या वेळी वेगळ्या गटात राहण्याचे मान्य केले असेल तसेच जेव्हा पक्षाचे दोन तृतीयांश सदस्य वेगळे होतात आणि नवीन पक्षात सामील होतात. तेव्हा त्या परिस्थितीत पक्षांतर कायदा लागू होत नाही.

कायदा अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा लागू होत नाही मात्र २०२०मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्याला जास्तीत जास्त तीन महीने मुदत दिली जाण्याची शिफारस केली होती.

पक्षांतर विरोधी कायदा आपल्या हेतूत अपयशी ठरल्याचे सांगत तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जानेवारीमध्ये, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष बदलणाऱ्या राजकारण्यांच्या अनुभवामुळे बसपा प्रमुख मायावती यांनी अधिक कठोर कायद्याची मागणी केली होती.

 

mayavati-inmarathi
indiatimes.com

याआधी ही अनेक तज्ञ समित्यांनी अशी शिफारस केलेली आहे की पीठासीन अधिकारी, जो सहसा सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य असतो त्याऐवजी, पक्षांतर करणाऱ्याला अपात्र ठरवण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींनी (खासदारांच्या बाबतीत) किंवा राज्यपालांनी घ्यावा. अर्थात कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, जेव्हा एका विशिष्ट पक्षाचे अनेक आमदार दुसर्‍या पक्षात विलीन होतात, तेव्हा दोन्ही पक्षांचे राष्ट्रीय नेतृत्व विलीनिकरणाचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत ते कसे वैध असू शकेल? अशीही एक शंका उपस्थित केली जाते.

महाराष्ट्रातील आत्ताच्या घटनाक्रमानुसार शिंदे, शिवसेनेचे सर्व आमदार त्यांच्यासोबत असल्याचा दावा करत असताना, अपात्र ठरवले गेल्याने सभागृहाचे संख्याबळ सध्याच्या २८७ वरून कमी होईल आणि त्यामुळे निम्म्याने मतदान होईल.

 

uddhav thackrey vidhansabha featured IM

 

महाविकास आघाडीची सदस्य संख्या देखील सध्याच्या १५४ वरून खाली जाईल. अशा परिस्थितीत, भाजप अडीच वर्ष जुन्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास प्रवृत्त करून सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी करू शकते.

मित्रांनो, ऑक्टोबर १९६७ मध्ये, हरियाणातील आमदार गयालाल यांनी १५ दिवसांत तीनदा पक्ष बदलला आणि हा मुद्दा राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणला. त्यावेळी देशात ‘आया राम गया राम’चे राजकारण गाजले होते. अखेर १९८५ मध्ये घटनादुरुस्ती करून हा कायदा आणण्यात आला. मात्र या कायद्यातील त्रुटीमुळे कायदा लागू झाल्यानंतरही पक्षांतराचा प्रश्न कायम आहे.

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

 

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

 शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?