देशभरात आक्रमक चर्चेचा विषय झालेली “अग्निपथ” योजना मुळापासून समजून घेतली पाहिजे
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
आपल्या ओळखीतील कुठलीही व्यक्ती सैन्यदलात असणं ही त्या व्यक्तीसाठी आणि तिच्या घरच्यांसाठी अभिमानाची गोष्ट असते. कुणीही सैन्यात जाण्याचा निर्णय घेणं हा धाडसी निर्णय असतो. नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्यांचं आयुष्य जितकं सुरक्षित असतं तसं सैनिकांचं नसतं. कुठल्याही जवानाने आपली वैयक्तिक ओळख विसरून स्वतःला देशकार्यासाठी समर्पित केलेलं असतं.
आपल्या देशाच्या याच शूरवीर जवानांना हातभार म्हणून ‘अग्निपथ’ नावाची एक योजना सुरू होत असल्याची योजना केंद्र सरकारने नुकतीच केली आहे. नेमकी काय आहे ही योजना? या योजनेचे काय फायदे असतील? शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनपेक्षा ती वेगळी कशी? जाणून घेऊ.
सैन्यदलात भरती होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या तरूणांकरता सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आणि आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सच्या प्रमुखांनी ‘अग्निपथ’ नावाची अतिशय पुरोगामी म्हणावी अशी आणि परिवर्तनकारी योजना सुरू करत असल्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. सैन्यदलाची प्रोफाइल ‘युथफूल’ दिसावी या हेतूने ही योजना अंमलात आणली जात असल्याचं सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंग यांनी प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये म्हटलं.
“तरुण एअर फोर्सकडे मानाने बघतात आणि सैनिकी पोषाख अंगावर चढवणं हे त्यांचं स्वप्न असतं. सैन्यदलाची प्रोफाइल ‘युथफुल’ दिसावी म्हणून ही योजना अंमलात आणली जात आहे.”, ते म्हणाले. या योजनेमुळे बऱ्यापैकी तरुण आणि तंत्रकुशल सैनिक सैन्यात येतील. त्यायोगे, तरुण आणि अनुभवी सैनिक असा एक उत्तम समतोल साधला जाईल असं ते म्हणाले.
काय आहे ही अग्निपथ योजना? आणि ती शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनपेक्षा वेगळी कशी?
२०२० साली या ‘अग्निपथ’ योजनेची संकल्पना पहिल्यांदा मांडली गेली. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे प्रमुख असलेले दिवंगत जनरल बिपीन रावत यांची ही संकल्पना होती. ही योजना केवळ तरुणासाठीच मर्यादित असेल. अधिकारी वर्गासाठी ती नसेल. कारण, त्यांच्याकरता शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आहे.
शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनची योजना भारतीय सैन्याच्या अधिकारी वर्गापुरतीच मर्यादित असते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी सँडहर्स्ट किंवा जॉईंट सर्व्हिसेस विंगमधून आपल्याला जितके अधिकारी कार्यंवाहीत करता येतील त्याहून अधिक अधिकाऱ्यांची आपल्याला गरज आहे हे जेव्हा ब्रिटिशांच्या लक्षात आलं तेव्हा हे शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन सुरू झालं.
हे अधिकारी ५ ते १० वर्षांच्या काँट्रॅक्टवर यायचे आणि नंतर ते कायमस्वरूपीही कमिशनचा भाग होऊ शकायचे. दुसऱ्या महायुद्धपर्यंत हे असं सुरू होतं. त्यानंतर भारत -चीन युद्धाच्या वेळी अधिकाऱ्यांची वाढती गरज पाहता आपत्कालीन आयोग (इमर्जन्सी कमिशन)पुन्हा सुरू केला गेला.
चेन्नईमध्ये ‘अधिकारी प्रशिक्षण शाळा’ (ओटीएस’) उघडली गेली जिने ५-१० वर्षं शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन्सना अनुदान दिलं. आजही ही कमिशन कार्यरत असून त्यातून बरेच अधिकारी पुढे येतात. आजच्या घडीला या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये ५ वर्षांच्या काँट्रॅक्टवर अधिकाऱ्यांना निवडलं जातं. नंतरच्या निवडप्रक्रियेत त्यातल्या काहींचं कॉन्ट्रॅक्ट वाढवलं जातं किंवा त्यांना कायमस्वरूपी कमिशनमध्ये घेतलं जातं.
‘अग्निपथ’ योजनेत कुणाला? किती कालावधीसाठी भरती होता येईल? भरती होण्यासाठी काय पात्रता आवश्यक असेल?
अग्निपथ योजनेद्वारे १७.५ वर्षे ते २१ वर्षे या वयोगटातील एकूण ४६,००० तरुणांना ‘संपूर्ण भारत सगळे वर्ग’ (ऑल इंडिया ऑल क्लासेस’ च्या आधारे ४ वर्षांच्या कालावधीसाठी आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्समध्ये भरती केलं जाईल.
या कार्यकाळात त्यांना ६ महिने प्रशिक्षणही दिलं जाईल. या योजनेद्वारे भरती झालेल्या सैनिकांना ‘अग्निवीर’ असं म्हटलं जाईल. त्यांना महिन्याला ३० ते ४० हजार पगार दिला जाईल. याखेरीज, त्यांचं जिथे पोस्टिंग झालं असेल त्यानुसार त्यांना इतर सैनिकांना दिला जातो तसाच रिस्क आणि हार्डशिप भत्ता दिला जाईल.
प्रशिक्षणादरम्यान या अग्निविरांना शिस्त, शारीरिक तंदुरुस्ती, नेतृत्त्व कौशल्यं अशी वेगवेगळी लष्करी कौशल्यं, धैर्य, देशभक्ती हे गुण शिकवले जातील आणि वेगवेगळे अनुभवही दिले जातील. ४ वर्षांनंतर या सैनिकांना व्याजासकट ११.७१ लाख इतक्या रक्कमेचा सेवानिधी दिला जाईल.
या निधी करमुक्त असेल. आपल्या कार्यकाळात ज्या सैनिकांना अपंगत्त्व किंवा मृत्यू येईल त्यांना आणि त्यांच्या घरच्यांना त्यासाठी भरपाई दिली जाईल. या योजनेच्या मसुद्यानुसार, या मॉडेलद्वारेच पुढे सैन्यदलात सैनिकांची भरती केली जाईल. त्यातल्या २५% सैनिकांना ३ वर्षांच्या कालावधीनंतर सैन्यातून बाहेर पडावं लागले. आणखी २५% सैनिकांना ५ वर्षांच्या कालावधीनंतर बाहेर पडावं लागेल आणि बाकी ५०% सैनिकांना अगदी निवृत्तीपर्यंत पूर्णवेळ सैन्यदलाचे सैनिक होता येईल.
तिन्ही सेवांकरता ऑनलाईन पद्धतीने नावनोंदणी केली जाईल आणि ‘इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स अँड नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन्स फ्रेमवर्क सारख्या नावाजलेल्या संस्थांमध्ये या विशेष रॅलीज असतील आणि कॅम्पस मुलाखतीही घेतल्या जातील.
उदाहरणार्थ, जनरल ड्युटी (जीडी) सोल्जर म्हणून प्रवेश मिळवण्यासाठी १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण असणं आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या श्रेणींअंतर्गत ज्या वैद्यकीय पात्रता दिलेल्या असतील त्यानुसार आपण भरती व्हायला वैद्यकीयदृष्ट्या पात्र आहोत की नाही हे इच्छूकांना तपासावं लागेल.
विरोध का?
काही मोठ्या मंडळींनी या योजनेचं स्वागत केलं तर काही जणांनी या योजनेला आपली पसंती दर्शवली नाही. पीके सेहगल यांनी आजतकशी बोलताना असं म्हणाले की आज देशात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. या योजनेत जे तरुण सामील होतील त्यांना ४ वर्षानंतर काम नसेल. एक उत्तम सैनिक बनायला ७,८ वर्ष लागतात. ६ महिन्यांच्या ट्रेनिंगमध्ये उत्तम सैनिक बनू शकत नाही. तसेच ते पुढे म्हणाले की पहिल्यांदा ही योजना छोट्या स्तरावर आजमावायला पाहिजे होती.
–
देशाच्या सुरक्षेसाठी गुप्तपणे काम करणाऱ्या रॉ (RAW) बद्दल काही अभिमानास्पद गोष्टी!
सैन्यात भरती झालेल्या पहिल्या महिलेच्या मृत्यूमागचं रहस्य अजूनही उलगडलेलं नाही!
–
ले. शंकर प्रसाद देखील आजतकशी बोलताना असं म्हणाले की, केंद्र सरकार जरी ही योजना आणत असेल, यातून फायदा मिळत असेल तरी सुद्धा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल. युद्ध झाल्यास ते आपल्याला जिंकता यायला हवे त्यासाठी असे रनरअप शिपायी नको. अशा शब्दात त्यांनी टीका केली.
या योजनेचं एकूणच स्वरूप पाहता सैन्यदलात जाण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या तरुणांची संख्या नक्कीच आधीपेक्षा जास्त वाढेल. अधिकाधिक तरुणांना या योजनेचा लाभ घेता येऊन त्यामुळे भारतीय सैन्यदलाला अधिक बळकटी यावी हीच अपेक्षा.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
