भारत-इस्रायल संबंधांचा, आपल्याला सांगितला नं जाणारा, महत्वपूर्ण इतिहास
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
लेखक – तुषार दामगुडे
—
एका देशाच्या वाटचालीत महत्त्वाच्या खात्यांपैकी एक खाते म्हणजे परराष्ट्र खाते. स्वराष्ट्राचे हित या एकमेव पायावर सगळी धोरणं आखली जातात किंबहुना आखली जावीत.
अर्थ, कृषी, उद्योग, संरक्षण, गृह, तंत्रज्ञान अशा सर्व क्षेत्रांवर दुरगामी परिणाम करू शकणारे खाते म्हणजे परराष्ट्र खाते.
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा जगात दोन महाशक्ती होत्या त्या म्हणजे अमेरिका आणि रशिया. या दोघांना फाटा देत नेहरूंनी अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारले हे आपल्या शालेय जीवनात आपण शिकलो आहोत.
परंतु आज आपण उदाहरण म्हणून फक्त इस्रायल व आपल्या संबंधांचे अवलोकन करुन हा विषय किती गुंतागुंतीचा आहे हे पाहु म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात कल्पना येईल.
इस्रायल ब्रिटिशांपासुन वेगळे होऊन स्थापन झाले १४ मे १९४८ साली.
१९४८ साली इस्रायलला देश म्हणून मान्यता देण्यासाठी जे मतदान झाले होते त्यात भारताने आपले मत इस्रायलच्या विरोधात टाकले होते. स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून गांधी नेहरू सहित भारतीय नेते इस्रायलचा कट्टर शत्रु पॅलेस्टाईनचे समर्थक होते.
भारतात २७ सप्टेंबर १९३६ साली पॅलेस्टाईन दिन देखिल साजरा केला गेला, जो पुढे देखिल साजरा केला जात असे.
भारत हा पहिला अरबेत्तर देश होता ज्याने PLO म्हणजे Palestine liberation organisation ला अधिकृत मान्यता दिली व १९८० मध्ये संघटनेचे ऑफिस सुद्धा नवी दिल्लीत उघडून दिले.
पॅलेस्टाईनचे नेते यासर अराफात यांनी भारताला अधिकृत भेट सुद्धा दिली आणि इंदीरा गांधींचा उल्लेख “आपली बहीण” असा केला. यावरुन पॅलेस्टाईनचे व भारताचे संबंध लक्षात यावेत.
हे सगळं करण्यामागे कारण काय असावं?
तर संपूर्ण अरब राष्ट्रं इस्रायल विरोधात होती. क्रूड ऑईल तसेच पेट्रोलजन्य पदार्थांसाठी भारत अरब राष्ट्रांवर अवलंबून होता.
याशिवाय अरब राष्ट्रांत काम करणारे भारतीय, अरब राष्ट्रांबरोबर चालणारा अब्जावधी रूपयांचा व्यापार अशी काही कारणं होती ज्यामुळे अरबांना खुश ठेवणे भारताला क्रमप्राप्त होते.
पाकिस्तान देखिल हेच प्रयत्न करत होता, पण त्यांच्या प्रयत्नांना धार्मिक समानतेचा तसेच अमेरिकेचा आशीर्वाद हा देखिल पैलू होता हे लक्षात घ्या.
यात बदल घडला सोविएत संघाच्या पतनानंतर. नव्वदच्या दशकात एकमेव महाशक्ती उरलेल्या अमेरिकने आर्थिक पेचात सापडलेल्या भारतीय पंतप्रधान नरसिंह रावांवर दबाव टाकून इस्रायल बरोबर संबंध सुरु करण्यास भाग पाडले.
यानंतर भारत आणि इस्रायलचे संबंध अधिकृतरीत्या अधिकारी स्तरावर सुरू झाले.
या संबंधांनी खऱ्या अर्थाने गती घेतली १९९८ साली पंतप्रधान पदावर आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात. याचे फलित म्हणून २००३ साली इस्रायलचे पंतप्रधान एरीयल शेरॉन यांनी भारताचा दौरा केला जो ऐतिहासिक मानला जातो.
आता भारताला इस्रायल कडून काय काय पदरात पडले हा प्रश्न उद्भवतो. वाजपेयींनी पोखरण येथे अणुचाचणी घेतली तेव्हा संपूर्ण जग भारताचा निषेध करत असताना, फक्त तीन देश भारतामागे उभे राहिले ते म्हणजे रशिया, फ्रांस आणि इस्रायल.
याशिवाय भारताचं इस्रायल बरोबर पहिलं deal झालं Barak-1 या जमिनीवरून आकाशात मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्राच.
हे क्षेपणास्र भारताला खुप गरजेचे होते कारण पाकिस्तानला अमेरिकेकडून काही aircraft आणि 27 Harpoon क्षेपणास्रं मिळाली होती. या मिसाईल्सना भेदणारं म्हणुन Barak1ची ओळख होती.
याशिवाय २००३ साली भारताने इस्रायल कडून एक अब्ज डॉलर्सचे Phalcon AWACS खरेदी केले. हे एक अत्याधुनिक रडार आहे, ज्यामुळे भारतीय लष्करी ताकद उपखंडात कैक पटींनी वाढली.
ही यंत्रणा मिळण्याचा काळ असा आहे की, ज्यावेळी भारताला अशा गोष्टी विकण्यासाठी रशिया सोडुन कोणीही राजी नव्हते.
२०१६ साली भारतीय सरकारने आणखी दोन Phalcon AWACS यंत्रणा खरेदीची मंजूरी दिली आहे.
जमिनीवरून आकाशात मारा करणाऱ्या दिर्घ पल्ल्याच्या अण्वस्त्रं वाहून नेण्याची क्षमता असणाऱ्या Barak 8 या क्षेपणास्राचे दोन्ही देश तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान करत निर्माण करत आहेत.
याशिवाय इस्रायल कृषी क्षेत्रात सुद्धा भारताला मदत करत आहे. मध्यपुर्वेत उगवणाऱ्या कृषी पिकांचे उत्पादन भारतात करण्याची ही योजना आहे. यात प्रामुख्याने olive ची निवड करण्यात आली आहे.
राजस्थानच्या वाळवंटात जवळपास सव्वा लाख olive चे वृक्ष लावण्यात आले आहेत ज्यातून शंभर टनाच्या आसपास उत्पादन भारताला मिळते आहे ज्याचा उपयोग निर्यातीसाठी केला जातोय. तसेच centre of excellence for vegetables ही योजना हरीयाणात सुरू केली आहे.
इस्रायल हेरगीरी क्षेत्रात जगात क्रमांक एक वर आहे आणि सायबर सिक्युरीटी मध्ये त्यांचा हातखंडा आहे. या क्षेत्रात इस्रायल किती पुढे आहे हे दर्शवणारा किस्सा म्हणजे, इस्रायलने इस्लामिक स्टेटचे कंप्युटर हॅक केले आणि त्याद्वारे दहशतवाद्यांचा ठावठिकाणा trace करू लागले.
उच्चस्तरीय गुपित असलेली ही गोष्ट डोनाल्ड ट्रम्पना माहिती होती. या पठ्ठ्याने रशियन दुतांना बोलावून त्यांच्या जवळ हे गुपित फोडलं ज्यामुळे ट्रम्प वर वृत्तपत्रांतून बरीच टिका झाली, परंतु जगाला इस्रायलची क्षमता लक्षात आली.
नरेंद्र मोदी यांचा आगामी जुलै महिन्यातील दौरा या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. इस्रायल आणि भारताचा सायबर सिक्युरीटी संबंधित एकही करार नाही, तो करार या दौऱ्यात अपेक्षित आहे.
याशिवाय जगभरातील अतिरेकी आपले लोकेशन व संभाषण तपास यंत्रणांना कळू नये म्हणून voice over internet protocol चा वापर करतात. यावर मात करुन प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान देखिल भारताला इस्रायल कडून अपेक्षित आहे.
या सगळ्या अधिकृतरीत्या होणाऱ्या घडामोडी असल्या तरी रॉ आणि मोसाद मात्र गुप्तपणे दीर्घकाळापासुन संपर्कात आहेत.
अरब राष्ट्र नाराज होऊ नयेत म्हणून इंदिराजी आणि रॉ संस्थापक रामेश्वरनाथ कावो यांची ही गुप्त खेळी होती. यांचे प्रमुख target होते पाकिस्तान, चीन आणि उत्तर कोरीयाचे संबंध.
मोसादला संशय होता की, पाकिस्तानी लष्कर लिबीयन व इराण्यांना चायनीज व कोरीयन हत्यारं चालवण्याचे प्रशिक्षण देत आहे.
याकामी त्यांना रॉ ची मदत झाली आणि याची परतफेड मोसादने कारगील युद्धाच्या वेळी अत्यंत गुप्त माहिती भारताला देऊन केली. (G20 परिषदेवेळी तुर्कस्थानमध्ये नरेंद्र मोदींच्या संरक्षणाची जबाबदारी मोसादने MI-5 बरोबर पार पाडली होती हे सुद्धा सांगितलं पाहिजे.)
जुलै महिन्यात झालेल्या दौऱ्यात कृषी, सायबर सिक्युरीटी याशिवाय संरक्षण क्षेत्रातील अपेक्षित असलेला आणखी एक महत्वाचा करार म्हणजे Spike anti-tank missiles ची खरेदी.
याचे उत्पादन भारताबरोबर सहयोगाने करण्यासाठी इस्रायल तयार आहे, म्हणून अमेरिके बरोबरील करार नाकारून भारत इजरायल बरोबर करार करत आहे.
त्याशिवाय अमेरिकेला न आवडणारे धोरण एखादा देश राबवू लागला की अमेरिका पहिले पाऊल उचलते ते निर्बंधाचे! त्यावेळी असे करार आणि खरेदी केलेली शस्त्रं सुट्या भागावीना निकामी ठरू शकतात त्यामुळे भारतासाठी इस्रायल हा चांगला पर्याय आहे.
संरक्षण खात्यांसंबंधित जवळपास सात करार हे इस्रायल बरोबर आहेत. जे अमेरिके खालोखाल आहेत. (अमेरिकेबरोबर ९) यावरून लक्षात येईल की, इतर सर्व क्षेत्रांबरोबर संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देश आपापले हितसंबंध जपत सकारात्मक मार्गक्रमण करत आहेत.
आता या सगळ्याचा सारांश काढायचा झाला तर जगात विविध देशांत भौगोलिक, आर्थिक, राजकीय, सामरीक, औद्योगीक बदल घडतात त्याचा परिणाम म्हणून दोन देशांचे संबंध कसे बदलत जातात आणि परराष्ट्र दौरे तसेच परराष्ट्र संबंध ठेवणे किती आवश्यक आहे हे भारत इस्रायल संबंधातून तुमच्या लक्षात आले असावे.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com |वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. ।आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
