' “कोळशांच्या गर्दीत हरवलेला कोहिनूर हिरा…!” वाचा एक प्रेरणादायी प्रवास – InMarathi

“कोळशांच्या गर्दीत हरवलेला कोहिनूर हिरा…!” वाचा एक प्रेरणादायी प्रवास

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम शेअरचॅट

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक : अनुपम कांबळी

===

२०१४ साली नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदाच देशाच्या पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये मनोहर पर्रीकर, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी आणि सुरेश प्रभू या पंचरत्नांचा समावेश होता. त्यांच्या अफाट कामगिरीमुळेच देशाच्या विकासाची चाके वेगवान गतीने फिरू लागली.

दुर्दैवाने त्या पंचरत्नांपैकी मनोहर पर्रीकर, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांचे निधन झाले. २०१९ साली नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधान पदाची शपथ घेत असताना नितीन गडकरी व सुरेश प्रभू यांच्याकडून देशातील जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. ‘मोदी २.० कॅबिनेट’चा शपथविधी सुरू असताना सगळ्या देशप्रेमी जनतेची नजर टीव्हीच्या स्क्रीनवर एकच चेहरा शोधत होती. त्यांना मंत्रीमंडळात हवा असलेला तो चेहरा पंतप्रधान मोदींच्या आसपास कुठेही दिसत नव्हता.

तो चेहरा होता सुरेश प्रभुंचा…! ‘मोदी २.० कॅबिनेट’मध्ये नितीन गडकरींचेही पंख छाटण्यात आले. त्यांच्याकडील शिपिंग व वॉटर रिसोर्सेस या मंत्रालयांचा कार्यभार काढुन घेण्यात आला. तरीही ‘रोडकरी’ म्हणुन जनमानसात प्रसिद्ध असलेल्या नितीन गडकरींची घोडदौड पुन्हा त्याच पद्धतीने सुरू राहिली.

 

suresh prabhu inmarathi

 

‘मोदी २.० कॅबिनेट’ला एक वर्ष पुर्ण होत नाही तोपर्यंत संपुर्ण भारत देश कोरोना विषाणुच्या विळख्यात सापडला. अगोदरच प्रतिभावान मंत्र्यांची कमी असलेले पंतप्रधान मोदींचे मंत्रीमंडळ कोरोना काळात आणखीनच केविलवाणे भासु लागले. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचे अक्षरशः धिंडवडे उडाले आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात प्रेते नद्यांवर तरंगु लागली.

लॉकडाऊनमुळे असंख्य लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. छोटे-मोठे उद्योगधंदे बुडाले. अर्थशास्त्राचा कोणताही गंध नसलेल्या निर्मला सीतारमनसारख्या अर्थमंत्र्यांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था वेंटीलेटरवर गेली. केंद्र सरकारने पैसा उभारण्यासाठी सरकारी कंपन्या विकण्याचा घाट घातला.

देशासमोर अशा प्रकारचे आर्थिक संकट पहिल्यांदाच आले होते का…? अजिबात नाही…! १९९१ सालच्या सुमारास देशात पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन करण्यात आले होते. त्यावेळी देशाची आर्थिक परिस्थिती यापेक्षाही बिकट बनली होती.

पैसा उभारण्यासाठी सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आपल्या देशावर आली होती. अशा प्रतिकुल परिस्थितीत अर्थशास्त्राचे प्रोफेसर असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या बिगर राजकीय व्यक्तीवर तत्कालीन पंतप्रधानांनी विश्वास टाकला. दिनांक २१ जुन १९९१ रोजी अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांची केंद्रीय अर्थमंत्रीपदी निवड करण्यात आली.

त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक व्यापारपेठेसोबत जोडले. पुढील दोन वर्षात आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचे चांगले परिणाम दिसु लागले आणि भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर आली. तीस वर्षापुर्वी डॉ. मनमोहन सिंगांनी केलेला जादुई करिष्मा कोरोनाच्या खडतर काळात पुन्हा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रीपदी जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ञांची नेमणुक होणे, ही काळाची गरज बनली होती.

‘लगे रहो मुन्नाभाई’ या चित्रपटात संजय दत्तने ‘माती पुकारे तुझे देश पुकारे, आजा रे बापू आजा रे…’ अशा शब्दात राष्ट्रपिता महात्मा गांधींना साद घातली होती. गांधीजींच्या विचारांची आजही आपल्या देशाला सर्वात जास्त गरज आहे, हा संदेश देण्यासाठीच चित्रपटात या गाण्याचा समावेश करण्यात आला होता.

 

lagey raho inmarathi

 

‘मोदी २.० कॅबिनेट’चा विस्तार होणार अशा बातम्या टेलिव्हिजनवर झळकू लागताच केंद्रीय अर्थमंत्रीपदी पेशाने चार्टर्ड अकाऊंट असलेल्या सुरेश प्रभुंची निवड केली जाईल, अशी चर्चा देशभरात रंगु लागली होती. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ञ असलेल्या सुरेश प्रभुंमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिखलात रूतलेली चाके बाहेर काढण्याची अफाट क्षमता होती.

दिनांक ७ जुलै २०२१ रोजी ‘मोदी २.० कॅबिनेट’चा विस्तार करण्यात आला… त्यात नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला… अनेक जुन्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातुन बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला तर काहींची खाती बदलण्यात आली… मात्र सुरेश प्रभुंना पुन्हा एकदा देशसेवा करण्याची संधी नाकारण्यात आली.

कोळसा व हिरा हे दोन्हीही रासायनिकदृष्ट्या समान आहेत. कार्बनचे अणू एका विशिष्ट संरचनेत आले की हिरा तयार होतो. देशभरातून कोळसा गोळा करत बसण्याच्या नादात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कोकणच्या कोहिनूर हिऱ्याचा विसर पडला.

पंतप्रधानांच्या निर्णयामुळे सुरेश प्रभुंच्या राजकीय कारकिर्दीला कितपत तोटा झाला हे त्यांचे त्यांनाच माहित…! मात्र देशाने अर्थव्यवस्थेला नैराश्येच्या गर्तेतुन बाहेर काढणारा कार्यक्षम नेता गमावला आणि त्यासोबतच भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये नवनवीन सुधारणांना चालना देऊन देशाला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपुर्ण करू शकणारी शेवटची आशा देखील संपुष्टात आली.

एकंदरीतच सुरेश प्रभुंचा राजकीय प्रवास हा अनेकांना थक्क करणारा आहे. एका सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुण एवढ्या मोठ्या पदांपर्यंत कसा पोहोचला आणि त्याठिकाणी पोहोचल्यानंतरही सामान्यातील सामान्य बनुन कसा राहिला, हे कधीही न उलगडणारे कोडे आहे. अगदी एका वाक्यात या कोड्याचे उत्तर द्यायचे झाल्यास- “सुरेश प्रभू राजकारणाकडे कधीच गेले नाहीत. उलटपक्षी राजकारण स्वतःच त्यांच्याकडे चालत आले.

सुरेश प्रभुंनी वाणिज्य शाखेत बी.कॉमची पदवी मिळवताना कायदेशास्त्राचे शिक्षण (एलएलबी) देखील एकाच वेळी पुर्ण केले. पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते चार्टर्ड अकाऊंटटची (सीए) परीक्षा संपुर्ण देशात अकराव्या क्रमांकाने पास झाले. त्यांचा समावेश देशातील सर्वोत्कृष्ट सीएमध्ये व्हायचा.

आपल्या हुशारीचा उपयोग कुठेतरी समाजाच्या हितासाठी झाला पाहिजे, ही जाणीव त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. त्यामुळेच सहकार क्षेत्राच्या दिशेने त्यांची पावले आपोआप वळू लागली. ते देशातील सर्वात मोठी सहकारी बँक म्हणुन ओळखल्या जाणाऱ्या ‘सारस्वत बँके’चे वयाच्या अवघ्या ३५ व्या वर्षी अध्यक्ष बनले. सर्वात लहान वयात मोठ्या सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद भुषविण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर प्रस्थापित झाला होता आणि त्यामुळे या तरूणावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लक्ष खिळले होते.

 

suresh prabhu 2 inmarathi

 

त्यानंतर लगेचच त्यांना राज्य सहकारी बँकेचे संचालकपद देण्यात आले. सुरेश प्रभुंना संपुर्ण राजकीय कारकिर्दीत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर एक नव्हे, दोन नव्हे, तीन नव्हे तर तब्बल चार गॉडफादर मिळाले – शरदराव पवार, बाळासाहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी…!

राजकारणाचे क्षितिज त्यांना खुणावत होते आणि त्यातही त्यांचे लक्ष वेधून घेत होता तो विद्वान व्यक्तिमत्वांनी लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलेला राजापूर लोकसभा मतदारसंघ…! शिवसेनेकडून लोकसभेची उमेदवारी मिळाल्यानंतर सुरेश प्रभुंनी राजकारणात पुन्हा कधी मागे वळून पाहिले नाही.

१९९६ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत सुधीर सावंत आणि मधु दंडवते या दोघांचाही पराभव करून ते सर्वप्रथम खासदार बनले. त्यांनी मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या मधु दंडवतेंचे चरणस्पर्श करून उज्ज्वल भवितव्यासाठी त्यांचा आशीर्वाद घेतला. मतांच्या गोळाबेरजेत जरी मधु दंडवतेंचा पराभव झाला असला तरी कोकणसाठी या तत्वनिष्ठ नेत्याने दिलेले योगदान फार मोठे होते. म्हणूनच कोकण रेल्वेच्या शिल्पकारासमोर सुरेश प्रभू नतमस्तक झाले.

नाथ पैं पासून सुरू झालेली राजापूर मतदारसंघाची विद्वान नेत्यांची परंपरा यापुढेही तशीच सुरू राहिल या भावनेने क्रूतक्रूत्य झालेल्या मधु दंडवतेंनीही त्यांना भरभरून आशीर्वाद दिले.

१९९६ साली सुरेश प्रभुंनी देशाच्या सर्वोच्च सभाग्रुहात प्रवेश केला. नेमके त्याच वर्षी केंद्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले होते आणि मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला एक कॅबिनेट मंत्रीपद मिळणार होते. अनेक दिग्गजांना वगळून राजकारणात नवख्या असलेल्या सुरेश प्रभुंना थेट केंद्रीय मंत्रीपद बहाल करून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.

सुरेश प्रभुंसंदर्भात एक गोष्ट आवर्जून बोलली जाते – “ते ज्या दिवशी राजकारणात आले, त्याच दिवशी खासदार बनले…! आणि ज्या दिवशी खासदार बनले, त्याच दिवशी केंद्रीय मंत्री झाले…!!” असा विलक्षण सुवर्णयोग फार क्वचित नेत्यांच्या नशीबी येतो.

शिवसेनाप्रमुखांनी सुरेश प्रभुंवर विश्वास दाखवला होता आणि आता तो विश्वास सार्थ करून दाखवायची वेळ होती.

 

balasaheb thackarey inmarathi

 

इंडिया टुडेने देशातील कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करुन चांगली कामगिरी करणाऱ्या उत्कृष्ट केंद्रीय मंत्र्यांच्या यादीत त्यांना दुसऱ्या क्रमांकांचे स्थान दिले. ‘आज तक’ सारख्या नामांकित व्रुत्तवाहिनीने १३ व्या लोकसभेतील ‘सर्वोत्क्रुष्ट खासदार’ पुरस्कार बहाल करुन त्यांचा यथोचित गौरव केला.

अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हॉंगकॉंगस्थित ‘एशिया वीक’ साप्ताहिकाने भविष्यातील पहिल्या तीन नेत्यांमध्ये त्यांना स्थान दिले. त्यांचे कार्य, विद्वत्ता यांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घेतली गेली. जागतिक स्तरावरील अनेक मोठ्या संघटनांमध्ये त्यांनी काम केले. युनोसारख्या बड्या संघटनेत ते वरिष्ठ सल्लागार होते.

याशिवाय जागतिक बँकेच्या नेटवर्कचे सदस्य, ब्रिटनस्थित वर्ल्ड फोरम फाँर ग्लोबल गव्हर्नन्सचे अध्यक्ष, ई-संसदेचे उपाध्यक्ष, जी-८ प्लस फाईव्ह लेजिस्लेटर अँण्ड बिजनेस लीडर फोरममध्ये स्थान, आफ्रिकन देशातील पाण्याबाबतच्या धोरणाचा अभ्यास करणाऱ्या संदर्भ गटाचे सदस्य अशी कित्येक आंतरराष्ट्रीय पदे त्यांनी भूषवली.

भारत-अमेरिका संबंधांचे महत्व किती आहे हे प्रत्येक जण जाणतो. भारताच्या अमेरिकेबरोबर व्यूहरचनेबाबतच्या गटाचे सदस्य अशी भुमिका त्यांनी बजावली. याशिवाय भारत-चीन, भारत-जर्मनी संघटीत समितीचे अध्यक्ष, भारत-अमेरिका आणि भारत-ब्रिटन संसदीय समितीचे सदस्य म्हणुनही त्यांनी काम पाहिले. ते सार्क फार्मर फोरमचेही अध्यक्ष होते.

शिवसेनेतील अंतर्गत विरोधकांनी शिवसेनाप्रमुखांकडे तक्रारी केल्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांनी ऑगस्ट २००२ मध्ये सुरेश प्रभुंच्या केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला.

केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर चार महिन्यांचा कालावधी उलटायच्या आत डिसेंबर महिन्यात ‘नदीजोड प्रकल्प’ हे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून आणि त्याला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देऊन तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी सुरेश प्रभुंचा सन्मान केला आणि त्यांना ‘लाल दिवा’ परत मिळवून दिला. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एनडीए सरकारची ‘नदीजोड प्रकल्प कृती समिती’ स्थापन करण्यात आली.

केंद्र आणि राज्य पातळीवर जलव्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय स्थापित करणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. यासाठी अत्यंत कमी कार्यकाळात संपुर्ण देशातील शेतकरी, शास्त्रज्ञ, पर्यावरणवादी, श्री. राजेंद्र सिंह यांच्या सारखे जलनीतीतज्ञ, सर्व राजकीय पक्ष, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री अशा संबंधित भागीदारांसोबत सुरेश प्रभूंनी तब्बल ५००० बैठका, चर्चासत्रे पार पाडली.

देशातील नद्यांची जोडणी या कल्पनेचा विकास करताना देशातील ६.५ लाख गावे केंद्रबिंदू मानली होती. देशातील सर्व राज्यांच्या एकात्मिक व सर्वंकष जलव्यवस्थापनासाठी रिमोट सेन्सिंग व जीआयएस प्रणालींसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दूरदर्शी धोरणे व कालबद्ध मोहीम आखणे हा या प्रयत्नाचा मूळ गाभा होता.

नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मान्सुनमध्ये आलेल्या पुराचे जादा पाणी जलाशयामध्ये साठविण्यात येईल. पुढील ऋतुत एखाद्या प्रदेशाच्या गरजेनुसार ते पाणी त्या प्रदेशाला पुरविले जाईल. अशा प्रकारे या महत्वपूर्ण प्रकल्पाचे अध्यक्षपद भुषवून ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले.

त्यानंतर २००४ साली सत्तांतर झाले आणि एनडीएची सत्ता जावून कॉंग्रेसची सत्ता आली. केंद्रीय मंत्रीपदाचे राजीनामानाट्य रंगल्यानंतरही शिवसेनाप्रमुखांनी सर्व मतभेद विसरून त्यांना २००४ साली राजापूर लोकसभा मतदारसंघात पुन्हा उमेदवारी दिली आणि ते निवडून देखील आले.

मे २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपला केंद्रात विक्रमी बहुमत मिळाले आणि जून महिन्यात ऊर्जा क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण बदल सुचविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कमिटीमध्ये सुरेश प्रभुंना स्थान देण्यात आले. त्यानंतर जुलै महिन्यात गॅस दर निश्चिती करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या कमिटीचे ते अध्यक्ष बनले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींच्या पहिल्यावहिल्या जी-२० परिषदेसाठी ‘शेर्पा’ म्हणून सुरेश प्रभुंची निवड करण्यात आली.

 

prabhu inmarathi

 

आता जी-२० परिषद आणि शेर्पा म्हणजे काय हे समजल्याशिवाय अनेकांना सुरेश प्रभू देशासाठी नेमके काय योगदान देत आहेत ते समजणार नाही. सगळ्या जागतिक अर्थव्यवस्थांची नीट काळजी घेण्यासाठी जी-२० परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत ८५ टक्के इतका मोठा वाटा असणारे सर्व देश या परिषदेत भाग घेतात.

त्या सर्व देशांचे पंतप्रधान जी-२० परिषदेस आवर्जून उपस्थित राहतात. यातील प्रत्येक देशाच्या पंतप्रधानांसोबत त्यांची बाजू जागतिक व्यासपीठावर मांडण्यासाठी आणि धोरणात्मक विषयांवर चर्चा करून देशहिताचे निर्णय घेण्यासाठी प्रतिनिधी नेमून दिलेला असतो. त्यालाच ‘शेर्पा’ असे म्हणतात.

शेर्पा हा नेपाळी शब्द आहे. नेपाळमध्ये एव्हरेस्टसारखे शिखर सर करताना जो गिर्यारोहकांना मार्ग दाखवतो त्याला शेर्पा म्हणतात. अगदी त्याच पद्धतीने जी-२० परिषदेत शेर्पा देखील आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांना योग्य दिशा दाखवतो.

जागतिक घडामोडींचे सर्वोत्कृष्ट ज्ञान असणाऱ्या, प्रत्येक विषयावर सखोल अभ्यास असणाऱ्या व्यक्तीची पंतप्रधानांचा शेर्पा म्हणून नियुक्ती केली जाते. शेर्पा या पदाला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा बहाल केलेला असून पंतप्रधान कार्यालयामध्ये स्वतंत्र केबिन देण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारे शेवटी नोव्हेंबर महिना उजाडला…!

मोदी सरकारच्या पहिल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात लोकसभा व राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या सुरेश प्रभुंना थेट देशाच्या रेल्वेमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. त्यादिवशी सगळया देशाने तोंडात बोटे घातली.

 

prabhu with modi inmarathi

 

शिवसेनेने आपल्या कोट्यातून प्रभुंना मंत्रीपद देण्यास टोकाचा विरोध केला. या विरोधाची तीव्रता इतकी होती की शिवसेनेने मंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी गेलेल्या अनिल देसाईंना दिल्ली विमानतळावरून माघारी बोलावून घेतले. त्यावेळी नाईलाजास्तव शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र करून आणि भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारून सुरेश प्रभूंनी केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिवसेनाप्रमुखांचे उपकार ते कधीही विसरले नव्हते.

केंद्रीय रेल्वेमंत्री बनल्यानंतर मुंबईमध्ये पाय ठेवताच सुरेश प्रभू सर्वप्रथम माँसाहेब आणि शिवसेनाप्रमुखांच्या समाधीस्थळावर नतमस्तक झाले आणि त्यानंतर लगेचच मातोश्रीवर जाऊन त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली.

सुरेश प्रभूंनी केंद्रीय रेल्वेमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा ‘देशाची लाईफलाईन’ म्हणून प्रसिद्ध असलेली भारतीय रेल्वे गुंतवणुकीअभावी ‘व्हेंटिलेटर’वर होती. त्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम रेल्वेची श्वेतपत्रिका काढून त्यात २०१५ ते २०१९ या कालावधीत १३० बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त निधी रेल्वेमार्गांचे विस्तारीकरण आणि अतिशय दाट असलेले रेल्वेमार्ग तुलनेने सुलभ करून भारतीय रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी खर्च केला जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले.

रेल्वेच्या डब्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, सिग्नलिंग यंत्रणा अधिकाधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि जास्तीचे उत्पन्न मिळवुन देणाऱ्या रेल्वेमार्गांची क्षमता वाढवण्यासाठी भारतीय रेल्वेमध्ये पुढील पाच वर्षात ८.५६ लाख कोटी गुंतवणूक मिळवण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी समोर ठेवले. तसेच निधी उभारण्यासाठी नवनवीन उपाय शोधून काढले. भारतीय रेल्वेने ३० वर्षांसाठी एलआयसी कडुन २५ बिलीयन डॉलर्सचे कर्ज घेतले.

जागतिक बँकेने ३० बिलीयन डॉलर्स कर्ज देण्याचे मान्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी दिलेला ‘मेक इन इंडिया’चा नारा भारतीय रेल्वेमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे राबविताना रेल्वेमंत्र्यांनी डिझेल आणि विद्युत रेल्वे इंजिन बनविण्याच्या ४२ हजार करोड़ रुपयांच्या प्रकल्पासाठी GE, EMD, Alstom, Bombordier आणि Siemens सारख्या जगातील नामांकित कंपन्याना आमंत्रित केले.

भारतीय रेल्वे थेट परकीय गुंतवणुकीतून रेल्वेइंजिन निर्मितीचे दोन मोठे प्रकल्प बिहारमध्ये साकारत होती. पहिल्या प्रकल्पात ४५०० आणि ६००० हॉर्स पॉवर क्षमतेची १००० डिझेल इंजिन पुढील १० वर्षे पुरविण्यात येतील. त्यासाठी अमेरिकेतील GE कंपनीने २००० कोटींचा प्लांट बिहारमधील मर्होर्वा येथे स्थापिला आहे. दुसरा प्रकल्प १२००० हॉर्स पॉवर क्षमतेची ८०० विद्युत इंजिन पुरविण्यासाठी १३०० कोटी रुपये खर्चून फ्रांसमधील Alsthom कंपनीने बिहारमध्येच माधेपुरा येथे निर्माण केला आहे.

सुरेश प्रभू एक गोष्ट स्वतःहुन मान्य करायचे की, भारतीय रेल्वेसारख्या महाकाय संघटनेचा रहाटगाडा हाकताना निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच रेल्वेमंत्र्यांनी निधीच्या निर्गुंतवणूक अंमलबजावणी संदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार रेल्वेभवनापुरते मर्यादित न ठेवता, त्या अधिकारांची अंमलबजावणी काही प्रमाणात विभागीय पातळ्यांवर केली.

 

railway inmarathi

 

अशा प्रकारे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्याने निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक बनली. त्यांनी देशभरातील गुणवंत तरुण-तरुणींना समान संधी उपलब्ध होण्याकरिता रेल्वेभरती प्रक्रिया ऑनलाईन करुन त्यात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वेभवनात सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून आणि भारतीय रेल्वेशी निगडीत सर्व प्रकारची खरेदी ऑनलाईन टेंडर्सच्या माध्यमातून करण्यासाठी e-procurement ही नवीन कार्यप्रणाली सुरू करून रेल्वे खात्यातील भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर लगाम लावला.

भारतीय रेल्वेचा विचार करता दररोज २.३ कोटी लोक रेल्वेने प्रवास करतात म्हणजेच दररोज ऑस्ट्रेलिया देशाच्या लोकसंख्येएवढे लोक भारतीय रेल्वेने प्रवास करतात. केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी ट्विटरचा वापर जादुच्या कांडीसारखा करून महाकाय रेल्वे प्रशासनचा लाभ समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचवण्यासाठी उपाययोजना सुनिश्चित केली.

त्यांनी रेल्वेमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर रेल्वेची तक्रार निवारण यंत्रणा सोशल मीडिया फ्रेंडली झाली, सर्व तक्रारी अधिक तत्परतेने, अधिक वेगाने हाताळल्या जाऊ लागल्या. भारतीय रेल्वेला सोशल मीडियावरून प्रत्येक दिवशी सरासरी १५०० तक्रारी येत होत्या. त्यातील बहुतांश तक्रारी या सामान्य स्वरुपाच्या असल्या तरी दिवशी ८ ते १० गंभीर स्वरूपाचे संदेश भारतीय रेल्वेला प्राप्त व्हायचे. त्यातही महिलांच्या छेड़छाडीसंदर्भातील तक्रारी अधिक असायच्या आणि त्या सर्वच्या सर्व तक्रारी संबंधित विभागांकडुन तातडीने दुर केल्या जायच्या.

यापैकी बहुतेक तक्रारींमध्ये स्वतः रेल्वेमंत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष पुरविले होते. या तक्रारी निवारण करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने खास कार्यपद्धती निर्माण केली होती. तक्रारीचा संदेश स्क्रीनवर प्राप्त होताच त्या तक्रारीसंबंधी सर्व विभागीय अधिकाऱ्याना माहिती दिली जायची. त्यानंतर संबंधित अधिकारी योग्य ती कार्यवाही करून तक्रारीचे तात्काळ निवारण करायचे.

सुरेश प्रभूंनी देशातील महत्वाच्या ४०० रेल्वेस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात आश्वासक पावले उचलली होती. भविष्यात प्रवाशांना भारतीय रेल्वेसोबत कायम टिकवायचे असेल तर त्यांनी रेल्वे प्रवासावर खर्च केलेल्या पैशांचे योग्य मूल्य त्यांना मिळवून द्यावे लागेल. महत्वाच्या शहरांमध्ये प्रवासी आरक्षण केंद्रांमुळे प्रवाशांना सुलभपणे आणि तातडीने रेल्वेच्या तिकिटी मिळत आहेत.

गेल्या काही वर्षात ऑनलाइन तिकीट बुकींग लोकप्रिय होत असतानाच सुरेश प्रभूंनी मोबाईल फोनवरून रेल्वेतिकीट बुक करण्याची सेवा प्राधान्याने सुरू केल्याने आजकाल मोबाईलवरून दररोज ५० हजार तिकिटे बुक केली जातात. त्याशिवाय नवीनोत्तम संशोधन म्हणुन स्मार्ट कार्डद्वारे तिकीट बुक करणाऱ्या मशीन किंवा स्वयंचलित तिकीट मशीनची सुविधा काही स्टेशनवर उपलब्ध करून देण्यात आली.

 

online railway ticket inmarathi

 

सुरेश प्रभूंनी प्रवाशांच्या मदतीसाठी ऑल इंडिया २४*७ हेल्पलाईन नंबर ‘१३८’ आणि ऑल इंडिया सिक्युरिटी हेल्पलाईन ‘१८२’ सुरू केली. प्रवाशांना त्यांचे उतरण्याचे ठिकाण आल्यावर रात्री-अपरात्री किंवा पहाटे झोपेतून जागे करण्यासाठी अलार्म सुविधा ‘१३९’ नंबरवर सुरू केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेले ‘स्वच्छ भारत अभियान’ भारतीय रेल्वेमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे राबवताना त्यांनी स्वच्छ रेल, क्लीन माय कोच यांसारख्या नवनवीन सुविधा सुरू केल्या.

सर्व डब्यांमध्ये कचरापेटी बसवली. तसेच त्रयस्थ यंत्रणेकडून रेल्वेस्थानकांवर स्वच्छतेचे ऑडिट करण्यात आले. १५५ रेल्वेस्थानकांवर शौचालयाचे बांधकाम पुर्ण केले. १५०० रेल्वेमध्ये e-catering सुविधा सुरू करून जेवणाच्या निवडीबाबत प्रवाशांना मोठा विकल्प निर्माण करून दिला. त्यामुळे भविष्यात प्रवाशांना रेल्वेत ब्रांडेड जेवण मिळेल.

त्याचप्रमाणे पिझ्झा, बर्गरसारख्या पदार्थांचाही आस्वाद घेता येईल. त्यांनी १०५२ रेल्वेस्थानकांची ‘आदर्श रेल्वेस्थानक’ म्हणुन निवड केली असुन त्यापैकी ९५६ रेल्वेस्थानके जुलै २०१६ पर्यंत विकसित करण्यात आली. वाय-फायची सुविधा सर्व A1, A आणि B प्रकारच्या रेल्वेस्थानकावर पुरवण्यासाठी रेलटेलने गुगलशी करार देखील केला.

सध्या बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, सीएसटी मुंबई, अहमदाबाद, आग्रा, वाराणसी, सिकंदराबाद, हावड़ा, गाजिपुर आणि मडगांव या ११ रेल्वेस्थानकावर वाय-फायची सुविधा पुरविण्यात आली आहे.

काही रेल्वेस्थानकावर स्वयंचलित लॉकरची सुविधा पुरविण्यात आली असून प्रवाशांना स्वस्त दरात स्वच्छ पाणी पुरवणाऱ्या स्वयंचलित मशीन देखील बसविण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांना स्वच्छ चादरी आणि कापड मिळण्याकरीता ७ नवीन लॉंड्री उभारल्या आहेत. नेहमी सर्वसामान्यांचा विचार करणाऱ्या सुरेश प्रभूंनी जनरल डब्यात मोबाईल चार्जिंग करण्याची सुविधा देखील पुरवली.

आधीच्या सरकारमधील रेल्वेमंत्र्यांना जी गोष्ट गेली ६०-६५ वर्षे जमली नाही, ती गोष्ट अंमलात आणायला सुरेश प्रभूंनी ६० महिने देखील घेतले नाहीत. दिल्ली ते आग्रा हा १८८ किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या १०० मिनिटात पुर्ण करणारी ‘गतिमान एक्स्प्रेस’ ही भारतातील पहिली सेमी हायस्पीड सुरेश प्रभूंनी सुरू केली. गतिमान एक्स्प्रेस विक्रमी अशा १६० किमी प्रतितास वेगाने धावते.

 

gatimaan express inmarathi

 

दिल्ली-आग्रा रेल्वेमार्गाप्रमाणे मुंबई-गोवा, नागपूर-बिलासपुर, नागपूर-सिकंदराबाद, दिल्ली-कानपूर, दिल्ली-चंदीगढ, चेन्नई-हैदराबाद यांसह आणखी आठ मार्गावर भविष्यात ‘गतिमान एक्स्प्रेस’ आपल्या सुसाट वेगाने धावेल. गतिमान एक्स्प्रेसला गती देण्यासाठी १२ डब्यांचा नवा ट्रेन सेट वापरण्यात आला आहे. फक्त वेग हेच गतिमान एक्स्प्रेसचे वैशिष्ट्य नाही.

भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रवासात ‘गतिमान एक्स्प्रेस’ ही मैलाचा दगड ठरणार आहे. गतिमान एक्स्प्रेसमध्ये दोन एक्जीक्यूटिव वातानुकूलित चेयर कार आणि आठ सामान्य एसी चेयर कार यामधुन ७१५ प्रवासी प्रवास करतील. या गाडीसाठी सर्वात शक्तिशाली ५४०० हॉर्सपॉवर क्षमतेचे पी-५ इंजिन जोडण्यात आले आहे. ‘एअर होस्टेस’च्या धर्तीवर ‘ट्रेन होस्टेस’ ही संकल्पना ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ विचार करण्याची सवय असलेल्या सुरेश प्रभूंनी प्रथमच गतिमान एक्स्प्रेसमध्ये प्रत्यक्षात साकारली आहे.

या एक्स्प्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे सुरुवातीलाच ट्रेन होस्टेस गुलाबाचे फुल देऊन स्वागत करतील. त्याचप्रमाणे या एक्स्प्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना कार्टुन, चित्रपट, बातम्या पाहणे यांसारख्या मल्टीमिडीया सेवा आणि इंटरनेटचा अमर्याद वापर करण्यासाठी वाय-फाय सेवा मोफत पुरविण्यात येईल. या एक्स्प्रेसमधील खाण्याची सुविधा इतर गाड्यांपेक्षा उत्कृष्ट दर्जाची आहे.

या रेल्वेतील सफाई व्यवस्थेत ‘मराथोन सील’ नावाचा प्रयोग केल्याने सर्व प्रवाशांना गाडीतील पॉलीश केलेली फरशी अधिक चमकदार वाटेल. यात विशेष प्रकारचे ‘कपलिंग बैंलेंस ड्राफ्ट गेयर’ वापरण्यात आल्याने चालकाने ब्रेक लावल्यावर गाडीचा झटका प्रवाशांना लागणार नाही आणि त्यामुळे चहा किंवा पाणी प्रवाशांच्या अंगावर सांडणार नाही.

पर्यावरणप्रेमी प्रभूंनी गतिमान एक्स्प्रेसमध्ये पुर्णपणे ‘बायोटोयलेट’ची संकल्पना पहिल्यांदाच राबवली होती. या रेल्वेच्या बाहेरच्या भागात पिवळ्या रेडियमची पट्टी वापरल्याने रात्रीच्या वेळी फार दुरून ही गाडी येत असल्याचे लक्षात येते आणि त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था सतर्क राहते.

अशा प्रकारे नानाविध सुविधांनी सज्ज असलेली ‘गतिमान एक्स्प्रेस’ हे भारतीय रेल्वेने कात टाकली, याचे जीवंत उदाहरण आहे.

युपीए सरकारच्या काळात २००९-१४ साली पाच वर्षात सरासरी १६२६ किमीचे नवीन रेल्वेमार्ग बांधण्यात आले होते. सुरेश प्रभूंनी एका वर्षात तुलनेने तब्बल ८५ टक्के अधिक अशा २८२८ किमी नवीन रेल्वेमार्गाचे बांधकाम करून आपली कार्यक्षमता सर्वांना दाखवून दिली. २००९-१४ साली पाच वर्षात प्रती दिवशी नवीन रेल्वेमार्ग बांधण्याचे प्रमाण ४.३ किमी होते, ते प्रभूंच्या कार्यकाळात ७.७ किमी/दिवस एवढे वाढले.

भारतीय रेल्वेचा २०१५-१६ साली असलेला ९४ हजार करोड हा भांडवली खर्च, २००९-१४ या पाच वर्षातील सरासरी भांडवली खर्चाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. २००९-१४ या पाच वर्षात सरासरी ११८४ किमी रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण करण्यात आले होते. सुरेश प्रभूंच्या कार्यकाळात २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात १७३० किमी रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण करण्यात आले. बेला येथे रेल्वे व्हील प्लांट मंजूर करण्यात आला.

चेन्नईमध्ये १६० किमी वेगाने धावू शकणाऱ्या रेल्वे डब्यांची फॅक्टरी व झाशी येथे रेल्वे डब्यांचे नूतनीकरण करून त्यांना पुर्वस्थितीत आणण्यासाठी कारखाना उभारण्यात आला. ‘हम ना झुकेंगे और हम ना रुकेंगे… चलो मिलकर कुछ करे…’ या वाजपेयींच्या काव्यपंक्तींचा उल्लेख करणाऱ्या सुरेश प्रभुंनी भारतीय रेल्वे प्रवाशांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सेवा देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला.

‘रेल्वेची गती-राष्ट्राची प्रगती-प्रवाशांचा सन्मान’ हे ध्येय समोर ठेवून, उज्ज्वल भवितव्याच्या पंखावर स्वार होत, प्रत्येक भारतीय रेल्वे प्रवाशाचा ‘उद्या’ सुकर करण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, ‘रेल्वे आणि पोस्ट ऑफिसचे जाळे भारतात सर्वत्र विखुरलेले आहे. त्याचा चतुराईने वापर केला असता निश्चितच देशात शाश्वत बदल पहावयास मिळतील. आजपर्यंत देशभरात रेल्वेकडे फक्त दळणवळणाचे एक साधन म्हणुन पाहिले गेले परंतु प्रभुंनी रेल्वेकडे ‘देशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा’ म्हणुन पाहिले.

 

indian railways inmarathi

 

देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत विकासाच्या प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेल्या ईशान्य भारतात आसाम, मिझोराम, आगरतळा आणि मणिपूर या दुर्गम भागात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी रेल्वेमार्ग उभारण्याचे उददीष्ट डोळ्यासमोर ठेवले कारण केवळ रेल्वेच्या माध्यमातून हा दुर्गम भाग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्याठिकाणी सुबत्ता आणणे शक्य होते.

महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळात पाण्यासाठी होरपळणाऱ्या लातूरकरांना रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे स्वप्न ‘जलदुत एक्स्प्रेस’च्या माध्यमातून रेल्वेमंत्र्यांनी साकार केले. उगाच लोकांचे डोळे दिपवण्यापेक्षा किमान सुसह्य व शक्यता असलेला विकास करण्याचा व्यवहारी पवित्रा सुरेश प्रभुंनी घेतला होता.

मुळातच राजकारणी नसलेल्या या नेत्यामध्ये व्यवस्थापन व नियोजनाची अफाट क्षमता आणि गुणवत्ता आहे. म्हणूनच आकड्यांच्या आतषबाजीचे विश्लेषण करण्यापेक्षा त्यांनी भारतीय रेल्वेमध्ये सुधारणांचे पर्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केलेला दृढसंकल्प मला महत्वाचा वाटायचा.

भविष्यात रेल्वेमंत्रीपदी सुरेश प्रभुंपेक्षा चांगला नेता पहायला मिळेलही पण रेल्वे प्रशासनावर मजबुत पकड़ असलेला त्यांच्यासारखा उत्तम प्रशासक आपल्या देशाला मिळणे फार दुर्लभ आहे.

सुरेश प्रभूंनी भारतीय रेल्वेसाठी सर्व काही केले पण हे सर्व करीत असताना ते एक गोष्ट विसरले की इतकी वर्षे भारतीय रेल्वे ही ठेकेदार आणि दलाल लोकांकडून चालवली जात आहे. रेल्वे मंत्रालयातील बहुतांशी सरकारी बाबूंशी या बोगस ठेकेदारांनी आर्थिक साटेलोटे करून संगनमत केल्याने भारतीय रेल्वे ही या सर्वांसाठीच भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली होती.

सुरेश प्रभू ही सर्व सिस्टीम पारदर्शक बनवायला निघाले होते. आपल्या स्वच्छ व प्रामाणिक कारभाराने भ्रष्ट अधिकारी आणि बोगस ठेकेदार या दोघांनाही त्यांनी वेसण घातली. मग हे लोक तरी कसे गप्प बसतील…? त्यामुळेच रेल्वेचा ट्रॅक मध्येच कापून कोणी पळून जात होता तर कोणी भर रेल्वेमार्गात रात्री-अपरात्री ट्रक उभा करून ठेवत होता.

त्यांच्या या नीचकर्मामुळे रेल्वेचे सातत्याने अपघात होत राहिले. त्या अपघातांमध्ये कित्येक लोक मृत्युमुखी पडले आणि किती तरी जण जायबंदी झाले. रेल्वेच्या वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे व्यथित होऊन त्यांनी आपल्या रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधानांकडे सुपूर्त केला. त्यांनी माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींनी या देशाला घालून दिलेली नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याची परंपरा आजच्या काळातही कायम ठेवली.

त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरेश प्रभुंचा रेल्वेमंत्री पदाचा राजीनामा स्वीकारून त्यांच्याकडे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पदाची जबाबदारी दिली.

 

suresh prabhu 3 inmarathi

 

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पदावर देखील सुरेश प्रभुंनी आपल्या कार्यशैलीचा विशेष ठसा उमटवला. फक्त ते खाते सर्वसामान्य जनतेशी थेट संबंधित नसल्याने त्यांच्या कार्याचा म्हणावा तेवढा प्रसार झाला नाही. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग खात्याशी संबंधित सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विदेशी गुंतवणूक FDI (Foreign Direct Investment)…!

मनमोहन सरकारच्या काळात २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात भारतात ३६.०५ बिलियन युएस डॉलर्स विदेशी गुंतवणूक झाली होती. सुरेश प्रभुंच्या कार्यकाळात २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ही विदेशी गुंतवणूक ५६.७९ बिलियन युएस डॉलर्स पर्यंत वाढली. सिव्हिल एविएशन क्षेत्रात एअर इंडियासारख्या कंपनीत ४९ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली.

प्रादेशिक हवाई वाहतूक सेवेत १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली तर ब्राऊनफील्ड विमानतळ प्रकल्पांसाठी १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिल्याने नवीन विमानतळ प्रकल्पांना चालना मिळाली. विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी Foreign Investment Promotion Board (FIPB) ची स्थापना करण्यात आली.

त्याचबरोबर ऑनलाइनरीत्या Foreign Investment Facilitation Portal ची स्थापना करून एकंदरीतच विदेशी गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली. या सर्वाचा परिपाक म्हणून विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात २०१३ साली भारताचा जगात १४ वा क्रमांक लागत होता. त्यात सुधार होऊन २०१७ साली भारताने जागतिक क्रमवारीत ९ व्या स्थानी झेप घेतली.

त्याचप्रमाणे वर्ल्ड बँकने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार Ease of Doing Buisness मध्ये २०१३ साली भारत जगात १४२ व्या क्रमांकावर होता. त्यात सुधारणा होऊन २०१७ साली १०० व्या क्रमांकावर आला. तर Getting Electricity मध्ये २०१३ साली १३७ व्या क्रमांकावर असलेला आपला देश २०१७ साली २९ व्या क्रमांकावर आला.

जगात भारत देशाला मॅन्युफॅक्चरिंगचे ठिकाण म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी या Ease of Doing Buisness चा सर्वात महत्वाचा वाटा आहे. Ease of Doing Buisness या प्रक्रियेत भारत देशात उद्योगनिर्मीतीची प्रक्रिया अतिशय सुलभ करण्यात आली. त्यामुळे आपल्या देशात उद्योग करू पाहणाऱ्या नवउद्योजकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आणि त्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी भारताची निवड केली.

केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री म्हणून काम करीत असताना सुरेश प्रभूनी रिजनल एअर कनेक्टव्हिटीसाठी National Civil Aviation Policy (NCAP) वर सर्वात जास्त भर दिला. देशभरात पर्यटनाचा विकास होऊन रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी रिजनल एअर कनेक्टव्हिटी होणे गरजेचे होते. त्यासाठीच १८ नवीन विमानतळांना मान्यता दिली.

केंद्रीय रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधानांकडे सुपूर्त केल्यानंतर सुरेश प्रभुंनी ट्वीट केले होते की, “भारतीय रेल्वेचा भविष्यकाळ उज्ज्वल करण्यासाठी मी माझ्या रक्ताचे पाणी केले आहे…!”आपल्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत देशाची सेवा करण्यासाठी सुरेश प्रभुंनी ज्या पद्धतीने स्वतःला अक्षरशः झोकून देत काम केले होते त्याची आपणा सर्वांनाच या ट्विटवरुन प्रचीती येईल.

 

suresh prabhu featured inmarathi

 

जागतिक स्पर्धेत भारत देशाला अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी सुरेश प्रभुंसारख्या समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या नेत्याची आज आपल्या देशाला गरज आहे.

आज त्यांच्या वाढदिवशी एवढीच प्रार्थना करतो की देशाची जास्तीत सेवा करण्यासाठी परमेश्वर सुरेश प्रभुंना उत्तम आरोग्य व दीर्घायुष्य देवो आणि लवकरच त्यांचा हसतमुख चेहरा पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेताना पाहायला मिळो. त्यांना वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. हँप्पी बर्थडे सुरेश प्रभू सर…!

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटरइंस्टाग्राम | टेलिग्रामशेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?